Sunday, May 23, 2010

राजीव गांधींवरील माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेस माझे उत्तर-- भाग २

यापूर्वीची चर्चा:

मूळ लेख
प्रतिसाद १

या विधानाबद्‌दल मला शंका आहे. भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांचा बहुतांश भ्रमनिरास झालेला आहे. शिवाय अमेरिकेवर अवलम्बून पाया कच्चा होऊ देता काही काळ जीवनमान उज़वे असले तरी तो योगायोग किंवा नशीबाचा भाग म्हणावा लागेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संकेतस्थळावर २००८ सालचे आकडे दिले आहेत. त्यात २००८ मध्ये भारताचे माणशी सकल घरेलू उत्पादन (GDP) १०१६ डॉलर तर पाकिस्तानचे १०४४ डॉलर होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने केलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे हा फरक कमी झाला आहे पण १९८० च्या दशकात तो यापेक्षा नक्कीच जास्त होता.

तो योगायोग किंवा नशीबाचा भाग (जमीन जास्त सुपीक असणे, भारताच्या मानाने नैसर्गिक आपत्ती कमी असणे वगैरे) तरी माझ्या म्हणण्याचा उद्देश हा की आर्थिक पाया या निकषावरून नवीन बदल घडवून आणायला भारतापेक्षा पाकिस्तानात जास्त अनूकूल परिस्थिती होती.

'बहुमत नसूनही राजीव गांधी प्रधानमंत्री झाले' असा कोणाचाही दावा नसताना त्यांना 'बहुमत होते' ही सर्वमान्य गोष्ट वारंवार सांगण्यात काय अर्थ?

भारताने जी राज्यव्यवस्था स्विकारली आहे त्यात लोकसभेतील बहुमत हीच पंतप्रधान बनायला एकमेव अट आहे. ती अट जो पूर्ण करेल तो पंतप्रधान बनेल आणि ती अट जो पूर्ण करू शकणार नाही तो पंतप्रधान बनू शकणार नाही. तरीही राजीव गांधी पंतप्रधान बनण्यामागे ’घाराणेशाही’चा संबंध जोडला जातो. माझा म्हणायचा उद्देश हा की राजीव गांधी पंतप्रधान झाले याचे कारण त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत होते. ते गांधी घराण्याचे होते म्हणून नव्हे. आता त्यांना बहुमत मिळाले याचे कारण ते गांधी घराण्यातील होते असे आपल्याला म्हणायचे असेल तर त्यावर माझे म्हणणे हे की तो लोकांचा जनादेश होता आणि लोकशाहीत लोकांचा जनादेश हाच सर्वोच्च असतो आणि त्याचा आदर व्हायलाच हवा.

आपली कुवत कुठल्याही प्रकारे सिद्‌ध न केलेला राजीवसारखा माणूस देशालाही चालतो, कॉग्रेसलाही चालतो.

राजीव गांधींनी आपली कुवत सिध्द केली नव्हती आणि म्हणून पंतप्रधान बनायला योग्य नव्हते असे आपले मत झाले.पण १९८४ साली देशातील जनतेचे ते मत नव्हते त्याचे काय? प्रत्येक मतदार आपापल्या परिने नेत्याने कुवत मोजत असतो.आपल्या मापदंडांप्रमाणे राजीव गांधी त्या कसोटीत उत्तीर्ण होत नसले तरी सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने तसे नव्हते.शेवटी लोकशाही हा आकड्यांचा खेळ असतो.१९८४ मध्ये आपले मत अल्पसंख्य होते म्हणून राजीव गांधींना पंतप्रधान बनण्यापासून तुमच्यासारखे मत असलेले लोक रोखू शकले नाहीत आणि १९८९ मध्ये आपल्यासारख्यांकडे गरजेइतके आकडे होते म्हणून राजीव गांधी पंतप्रधान बनू शकले नाहीत. १९८४ काय आणि १९८९ काय दोन्ही जनादेशच होते आणि दोन्ही जनादेशांचा आदर केला गेला पाहिजे.

कॉंग्रेसवाले म्हणत असतील की १९९९ मध्ये जनता ’जातियवादी’ होती आणि म्हणून NDA ला ३००+ जागा दिल्या आणि तीच जनता २००४ मध्ये धर्मनिरपेक्ष झाली आणि म्हणून त्यांच्या पक्षाला सत्तेत बसवले तर ते चुकीचे आहे.त्याचप्रमाणे भाजपवाले म्हणत असतील की १९९९ साली जनता चांगली होती कारण आम्हाला निवडून दिले आणि तीच जनता २००४ साली नालायक झाली तर ते ही म्हणणे चुकीचेच आहे.लोकांनी त्या त्या वेळी सत्तेत यायला कोण योग्य हे बघून तशाप्रकारचा जनादेश दिला.

जर जनादेश आपल्या मताविरूध्द गेला असेल तरी त्याचा आदर करावा आणि पुढच्या वेळी तो आपल्या बाजूने लागावा यासाठी प्रयत्न करावेत. लोकशाहीचा खरा संकेत हाच आहे. जनादेश आपल्या मनासारखा नसेल तर जनतेची/ जनतेने निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांची पात्रता काढणे योग्य नाही असे मला वाटते.

तेव्हा राजीव गांधी देशाला का चालतात याचे उत्तर मी दिले आहे असे वाटते. राहिला प्रश्न कॉंग्रेस पक्षाला ते का चालतात याचा. आपला नेता कोण असावा हे ठरवायचा अधिकार त्या पक्षाच्या लोकांना आहे.इतरांना नाही. जानेवारी १९९६ हवाला प्रकरणी अडवाणींवर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि १९९६ ची निवडणुक त्यांनी लढवली नाही. पण त्या काळात तेच भाजपचे अध्यक्ष होते. अशा परिस्थितीत त्यांना आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून ठेवायचे की नाही हे त्या पक्षाच्याच लोकांनी ठरवायचे इतरांनी नाही. तोच न्याय कॉंग्रेस पक्षाला लागू होतो.

पण भाजपचे नेते घराणेशाही चालवणारा 'आपला देश फालतू आहे' हे म्हणू शकत नाहीत

परत तोच मुद्दा निघत आहे. आपल्या मनासारखा जनादेश नसेल तर लगेच देश आणि म्हणून देशातील जनता--मतदार फालतू होतात का? जे मतदार १९९८-९९ मध्ये चांगले होते तेच २००४ आणि २००९ मध्ये फालतू कसे काय?आपले मत भाजपच्या नेत्यांनी जरूर लोकांपुढे मांडावे. तो लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला अधिकार आहे. लोकांना तुमचे मत पटले तर ते तुम्हाला निवडून देतील पटले नाही तर निवडून देणार नाहीत. हीच लोकशाही व्यवस्था आहे. आपण जिंकत असू तर ती व्यवस्था चांगली आणि हरत असू तर ती व्यवस्था ’फालतू’ असे म्हणणे या प्रकारालाच मी ’आक्रस्ताळेपणा’ म्हणतो.


हा 'आक्रस्ताळेपणा' केल्याने १-२ टक्के मते फिरतीलही, असे पुरेसे टक्के एकत्र झाले की बदल होईलही.

हाच तर माझा मुद्दा आहे. २०१४ मध्ये असा बदल झाला तर त्या बदलाचाही मी जनादेश म्हणूनच आदर करेन. कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव करणारे मतदार नालायक किंवा फालतू असे तर मी नक्कीच म्हणणार नाही. भाजपवाल्यांनी जनतेत जाऊन जरूर बदल घडवून आणावा.त्यांना शुभेच्छा.

राजकारणात अनेक गोष्टी अशा घडतात की ज्या सर्वांनाच अनाकलनीय असतात.

अगदी १००% मान्य.मतपेटीतून (आणि आता यंत्रांमधून) झालेला कोणताही बदल हा लोकशाही व्यवस्थेचाच एक भाग आहे आणि त्याचे स्वागतच आहे.


घराणेशाहीला चटावलेल्या आपल्या पक्षाला इन्दिराजींच्या हत्येतून स्थिरावायला २-३ वर्षांची मुदत देऊन ते या उपर्‍या क्षेत्रातून ज़ाऊ शकले असते.

दोन मुद्दे--
१. २-३ वर्षे हा काळ कोणत्या आधारावर ठरविला? कदाचित राजीव गांधींच्या मते त्यांनी जे काही केले (किंवा केले नाही) ते त्यांच्या पक्षाला स्थिरावायला पुरेसे नसेलही आणि त्यांना अपेक्षित बदल घडवायच्या आतच त्यांचा मृत्यू झाला असेल. त्यांच्या मनात नक्की काय होते हे मला किंवा इतर कोणालाही सांगता येणार नाही.
२. त्यांनी राजकारण सोडायलाच पाहिजे होते हा अट्टाहास का? क्षणभर त्यांनी राजकारण सोडायला पाहिजे होते हा आपला मुद्दा मान्य करू. पण अनेकदा एखादी गोष्ट करायला लागले की त्यात माणूस इतका गुरफटून जातो की ती गोष्ट सोडणे कठिण होऊन जाते. माझे स्वत:चे उदाहरण घ्यायचे तर मी मुळात Engineering क्षेत्रातला. त्या क्षेत्रात मला माझ्या मनाविरूध्द जावे लागले आणि ते क्षेत्र मला कधीच आवडले नाही. I was always a reluctant engineer. आज मी आय.आय.एम अहमदाबादमध्ये व्यवस्थापन क्षेत्राचा विद्यार्थी आहे. मला आवडत नसूनही अभियांत्रिकी क्षेत्र सोडायला मला खूपच कठिण गेले होते आणि माझ्या करियरची अनेक वर्षे त्यात वाया गेली आहेत.
३. नेतेमंडळी राजकारण संन्यास घेताना फारसे दिसत नाहीत. तसे कोणी घेत असेल तर तो त्या नेत्याचा चांगुलपणा झाला. पण तसे न करणाऱ्या नेत्याचा तो वाईटपणा कसा काय?

धन्यवाद.

2 comments:

Anonymous said...

नानिवडेकर वि. प्र. सिंह या नेत्याचे समर्थन करण्यासाठी राजीव गांधी यांच्यावर टीका करीत आहेत. वि.प्र. सिंग या माणसाची काहीही करावयाची कुवत नसल्याने पडणारी जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी जेथेतेथे आपल्या भ्रष्ट नसण्याचा डांगोरा पिटून भांडणे लावीत असत असे माझे मत आहे.

Naniwadekar said...

तुमच्या प्रतिसादांच्या लांबीची मला भीतीच वाटायला लागली आहे. पण आपण या चर्चेतला एक मुख्य मुद्‌दा पाहू.

> लोकशाहीत लोकांचा जनादेश हाच सर्वोच्च असतो आणि त्याचा आदर व्हायलाच हवा.
>---

मी लोकशाहीचा समर्थकही नाही, आणि विरोधकही नाही. मला माझी हुकुमशाही चालवायला आवडली असती पण मी तर नगरपालिकेचीही निवडणूकही जिंकू शकलो नसतो. ते असो. लोकशाहीतल्या निवडणुकांत सत्ताबदल होतो तेव्हा सापनाथ ज़ातो आणि नागनाथ येतो, असं विनोबा म्हणत. अर्थात त्याचा अर्थ ते लोकशाहीविरोधी होते असा नाही, तर ते तिच्या मर्यादा ज़ाणणारे होते. देशानी लोकशाही स्वीकारली आहे, हे ठीकच आहे. पण लोकशाही स्वीकारली म्हणजे प्रत्येक निर्णयाचा 'आदर केला पाहिजे' हे मला पटत नाही. आणि आदर करायचा म्हणजे नक्की काय करायचं, हे ही मला कळत नाही. कॉग्रेस सरकार उलथवून लावायला हवं वगैरे मागणी करून लोकशाहीचा कोणी ढळढळीत अनादरही केलेला नाही. निव्वळ लालूप्रसादांची पत्नी म्हणून राबडी देवी मुख्यमंत्री झाली, हे तुम्हाला खटकत नाही? बिहारच्या लोकांना काय वाटतं, वगैरे सोडा. तुम्हाला काय वाटतं? मग तोच न्याय राजीवला लागत नाही? ज़र संततीनी आपला दर्जा सिद्‌ध केला (गजाननबुवा ज़ोशी हे बापापेक्षाही चांगले गाणारे निघाले, किशोरीनी आईच्या गायकीचं ज्याला 'शिवधनुष्य'च म्हणावं लागेल ते पेलायचा पराक्रम केलाच, शिवाय ती गायकी अज़ून समृद्‌ध केली) तर तक्रारीचं कारणच नाही. पण निव्वळ बाप (भीमसेन) थोर गाणारा होता म्हणून फालतू गाणारा मुलगा (श्रीनिवास) जेव्हा लायकी नसताना सवाई गंधर्व महोत्सवात हज़ारो लोकांच्या माथी मारल्या ज़ातो, तेव्हा ती घराणेशाही झाली. ते गाणं लोक चालवून घेत असतील तर त्यांना मूर्ख म्हणायचा मला अधिकार नाही? आणि त्याच लोकांत वसन्तराव देशपाण्डे प्रिय असल्याचा मला आनन्द असेल तर ती विसंगती झाली? हे गणित मला काही कळत नाही. भाजप सत्तेवर येताच 'आता जनता प्रगल्भ झाली बघा' अशी नारेबाजी मी तरी करत नाही. पण एकाच पक्षाला आंधळेपणी सत्ता देणं बन्द झालं हे मी नक्कीच तुलनात्मक प्रगल्भतेचं लक्षण मानतो.

शिवाय 'लोकांचा आदेश सर्वोच्च असतो' वगैरे काही प्रमाणात तरी थोतांड आहे, मग सन्दर्भ संगीत सभेचा असो वा निवडणुकांचा. विधानसभेतली अशी अनेक सरकारे नाना कारणांनी २-३ वर्षांतच गुंडाळल्या गेली आहेत, त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज्यातली अशांतता (नरसिंह रावांचं आंध्रातलं सरकार). अशी अशान्ततेची परिस्थिती केन्द्रात आली तर (किंवा निव्वळ सत्तापिपासेसाठी) एखाद्‌या सेनानायकानी पंतप्रधानालाच अटकेत टाकल्याचं घडलेलं नाही, पण पुढे घडूही शकेल. पंतप्रधान सर्व विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डाम्बू शकते, हे तर आपण पाहिलेलंच आहे. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे पन्तप्रधानालाच डाम्बून ठेवणे. तशी वेळ १९७६ मध्ये आली होती, भले ते प्रत्यक्ष झालं नाही. एरवी अज़ून तरी भारतात तशी वेळ आली नाही, तितपत तरी आपली लोकशाही आणि राजेमण्डळी सूज्ञ आहेत वगैरे मान्य आहे.