Saturday, May 22, 2010

राजीव गांधींविषयी

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर राजीव गांधींवर त्यांच्या १९ व्या पुण्यतिथीनिमित्त चर्चा झाली. त्यात माझे प्रतिसाद

राजीवजींना श्रध्दांजली

मी राजकारण वाचायला लागल्यापासून कॉंग्रेस पक्षाचा विरोधकच राहिलो आहे. पण तरीही काही गोष्टी स्पष्ट केल्याच पाहिजेत.

१. इंदिरा गांधींच्या दोन मुलांमध्ये, त्यांच्या स्वभावामध्ये खूप अंतर होते. संजय हा आक्रस्ताळा तर राजीव शांत आणि नम्र होता. संजयने आणिबाणीच्या काळात घातलेला धुमाकुळाविषयी तर काय बोलावे? संजयचे अपघाती निधन झाल्यानंतर वर्षभराने राजीव गांधी राजकारणात आले.त्यापूर्वीच्या काळात घरातच निरंकुश सत्ता असतानाही आणि त्या सत्तेचा स्वत:चा सख्खा भाऊ दुरूपयोग करत असतानाही राजीव गांधींनी यापैकी काही केल्याचे दिसत नाही. आणिबाणीवर (बहुदा इंदिरा गांधींचे सचिव पी.एन.धर यांनी लिहिलेल्या) पुस्तकात संजयने इंद्रकुमार गुजराल यांची माहिती आणि प्रसारण मंत्री पदावरून आणिबाणीदरम्यान उचलबांगडी कशी करवली आणि त्या जागी विद्याचरण शुक्ला या ’सेन्सॉरशीप फेम’ मंत्र्याला कसे आणले याची माहिती आहे. वास्तविक संजय हा कोणतेही घटनात्मक पद भूषवित नव्हता. त्याला सरकारमध्ये अशी ढवळाढवळ करायचा काय अधिकार होता? राजीव गांधी मात्र या काळात राजकारणापासून पूर्णपणे आलिप्त होते. आपण बरे आणि आपली वैमानिकाची नोकरी आणि बायकामुले बरी असा सरळसोट विचार राजीव गांधींचा होता.

राजीव गांधी जर विरोधक म्हणतात तितके वाईट होते तर त्यांनी घरात निरंकुश सत्ता असताना त्या सत्तेपासून स्वत:ला दूर का ठेवले?

२. राजीव गांधींकडे भारताला नव्या युगात न्यायचा एक दृष्टीकोन होता हे त्यांच्या अगदी कट्टर शत्रूलाही नाकारता येणार नाही. भारतात आज जी संगणक आणि मोबाईल क्रांती दिसत आहे त्याची पायाभरणी राजीव गांधींनी केली होती. २०१० च्या जगात हास्यास्पद वाटेल पण राजीवजींनी टेलिफोन धोरण अवलंबायला सुरवात केल्यानंतर सुरवातीच्या काळात ’भारतात अर्ध्या लोकांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही. मग करायचेत काय टेलिफोन’ अशा स्वरूपाची टिकाही त्यांच्यावर झाली होती. मला वाटते शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांनी केलेली ’इंडिया’ आणि ’भारत’ अशी विभागणी त्याच काळातली.

भारताला आज आंतरराष्ट्रीय समुदायात जो मान आहे त्यामागे काही महत्वाची कारणे आहेत असे मला वाटते. राजीवजींचे संगणक आणि टेलिफोन क्षेत्रातील दूरदृष्टीचे धोरण हे त्यातील एक आहे असे मला वाटते. (इतर कारणे: लालबहादूर शास्त्रींनी सुरू केलेली आणि इंदिरा गांधींनी पूर्ण केलेली हरित क्रांती, नरसिंह राव-मनमोहन सिंह यांचे १९९१ चे नवे आर्थिक धोरण आणि १९९८ मध्ये घेतलेल्या अणुचाचण्या असे मला वाटते).

३. राजीव गांधींना मुळातच राजकारणात पडायचे नव्हते हे जगजाहिरच आहे. संजयच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींना आधार देण्यासाठी ते राजकारणात आले आणि मग ते त्याच जंजाळात फसले. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरही राजीव गांधींनी पंतप्रधान होऊ नये अशी गळ सोनिया गांधींनी त्यांच्याकडे घातली असे या डॉक्युमेन्टरीमध्ये म्हटले आहे. तसेच राजीव गांधींच्या निकोलस न्युजंट यांनी लिहिलेल्या चरित्रातही तसाच उल्लेख आहे असे वाचल्याचे आठवते. पंतप्रधानपद ही आपल्यावर लादलेली जबाबदारी आहे असे राजीव गांधींना वाटत होते असेही त्या चरित्रात म्हटले आहे. एक राजकारणी म्हणून धूर्त आणि चाणक्यनितीचे खेळ करण्यात राजीव गांधींना अपयश आले आणि त्यामुळेच त्यांच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली. पण म्हणून राजीव गांधी हे हलकट, नालायक होते असे कशावरून सिध्द होते?

४. प्रश्न राहिला कॉंग्रेस पक्षातील घराणेशाहीचा. आपल्याला नेता म्हणून कोण पाहिजे हे त्या पक्षातील लोकांना ठरवायचा पूर्ण अधिकार आहे. जर त्या पक्षाला गांधी घराण्यातीलच कोणी व्यक्ती नेतेपदी पाहिजे असेल तर तो त्यांचा प्रश्न झाला. अनेक लोक म्हणतात की राजीव गांधींना इंदिरा गांधींचे पुत्र म्हणून पंतप्रधान केले. मला ते पटत नाही. फार तर त्यांना इंदिरा गांधींचे पुत्र म्हणून कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष केले हे मान्य करता येईल. पण पंतप्रधान म्हणून त्यांना जनतेने निवडून दिले होते. आपल्या राज्यव्यवस्थेत कोणाही व्यक्तीला लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेल तर पंतप्रधान बनता येते. राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून अशा वैध मार्गानेच निवडून आले होते. मग त्याविषयी तक्रार का?

असो. मला वाटते की राजीव गांधी हे एक सरळमार्गी पंतप्रधान होते. राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना यशस्वी पंतप्रधान असे म्हणायला अवघड जाते. त्यांचे श्रीलंका धोरण फसलेच. भारताला एक नवी आधुनिक दिशा द्यायची त्यांच्याकडे क्षमता होती असे मला वाटते. पण दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. त्यांना श्रध्दांजली


भारतीय राजकारणातील विरोधाभास
राजीवजींना विरोध कोण करते बघा-- भाजीपचे (भारतीय जीना पक्षाचे) नेते. भारतीय राजकारणातील विरोधाभास कसा स्पष्टपणे दिसतो बघा.

१९७७ च्या निवडणुकींमध्ये विरोधकांनी संजय गांधी, प्रकाशचंद्र सेठी, विद्याचरण शुक्ला, बन्सीलाल आणि जगमोहन या आणिबाणीदरम्यान बदनाम झालेल्यांवर टिकेचा भडीमार केला. पण नंतरच्या काळात कधीना कधी याच भाजपने प्रकाशचंद्र सेठींचा अपवाद वगळता इतर सर्वांना कधीना कधी डोक्यावर घेतले होते.

१. स्वत: संजय गांधींचे १९८० मध्ये निधन झाले. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी आणि मेनका गांधी यांच्यात कडाक्याची भांडणे झाली आणि मेनकांना घर सोडावे लागले. नंतरच्या काळात मेनका गांधी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून संजय गांधींच्या ’विचारांचा’ प्रसार करण्यासाठी ’राष्ट्रीय संजय विचार मंच’ नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. आजही संजय गांधींच्या आणिबाणीदरम्यानच्या भूमिकेवर अर्थातच मेनका गांधी मौन पाळतात. याच मेनका गांधी भाजपच्या खासदार आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये त्या मंत्रीपण होत्या. संजयपुत्र वरूण गांधीने आजपर्यंत कोणतेही मोठे काम केलेले नाही पण त्याच्या बेलगाम भाषेवरून आक्रस्ताळेपणात तो संजयची गादी चालवणार असे दिसते.

२. विद्याचरण शुक्ला २००४ मध्ये भाजपचे उमेदवार म्हणून छत्तिसगडमधील महासमंद लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या अजित जोगींकडून पराभूत झाले.

३. बन्सीलाल १९९६ ते १९९९ या काळात हरियाणाचे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री होते. तसेच भाजप त्या सरकारमध्ये सामील होता.

४. जगमोहन १९९६ ते २००४ या काळात नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे खासदार होते. त्यांनी १९९० मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून चांगली कामगिरी केली असे म्हणतात पण ते आणिबाणीदरम्यान ’तुर्कमान गेट’ प्रकरणी बदनाम झालेच होते.

संजय प्रतिनिधी असलेली आक्रस्ताळी मंडळी नंतरच्या काळात भाजीपबरोबर संलग्न झाली आणि संजयपेक्षा अनंतपटीने सुसंस्कृत असलेल्या राजीव गांधींचे समर्थन कॉंग्रेसमध्येच राहिले. हा भारतीय राजकारणातील एक मोठा विरोधाभास आहे. आणि तरीही भाजप राजीव गांधींना टिकेचे धनी बनवतेच. असो.


काही प्रश्न

शाहबानो खटल्याचा निकाल फिरवणे ही राजीव गांधींनी केलेली एक घोडचूक.

मान्य. राजीव गांधींच्या कारकिर्दीला लागलेल्या डागांमध्ये हा एक डाग नक्कीच आहे.

मुस्लिमांकरता असणारे घटस्फोटविषयक कायदे हे कित्येक मुस्लिम देशांपेक्षा जुनाट, रानटी आणि असंस्कृत आहेत. त्याचे श्रेय ह्या महाभागलाच दिले पाहिजे.
या वाक्याचा अधिक खुलासा करू शकाल का? माझ्या माहितीप्रमाणे शाहबानो या मुस्लिम महिलेस तिच्या नवऱ्याने ’तलाक’ दिला. शरियतप्रमाणे अशा तलाक दिलेल्या महिलेस पोटगीचा हक्क नाही. पण न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी मिळावी असा आदेश दिला. त्यावर मुल्ला मौलवींचे पित्त खवळले आणि त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली. त्यापुढे राजीव सरकार नमले आणि संसदेत कायदा करून न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यात आला. ही माहिती चुकीची असल्यास बरोबर माहिती सांगावी ही विनंती.

काही प्रश्न:
१. राजीव सरकारने न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यापूर्वी या संदर्भातले कायदे कसे होते?
२. राजीव सरकारने निर्णय फिरविल्यामुळे नक्की काय बदल झाला?
३. तुम्ही जे म्हणत आहात त्याप्रमाणे आपल्याकडील कायदे अनेक मुस्लिम देशांमधील कायद्यांपेक्षा जुनाट आणि असंस्कृत आहेत. नक्की कोणत्या मुस्लिम देशांमध्ये आपल्याकडील कायद्यांपेक्षा आधुनिक आणि सुसंस्कृत कायदे आहेत? त्यात नक्की फरक काय?

याविषयी अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.

ही घातक प्रथा पडल्यामुळे बाकीचे धर्मही मलापण हे हवे ते हवे असे करणार हे नक्की.

गेल्या २५ वर्षांमध्ये इतर कोणत्या धर्माने (त्या धर्माच्या लोकांनी) अशा मागण्या केल्या आहेत?

कॉंग्रेस धर्मपिसाट मुस्लिमांचे पाय चाटते हे सिद्ध करायला शाहबानो केस हे उदाहरण इतिहासात कायमचे राहील.

एकेकाळी मी स्वत: भाजपच्या कळपातला (कदाचित अडवाणी-वाजपेयींपेक्षा) कट्टर समर्थक होतो. त्याकाळी मी पण तसेच म्हणत असे. आणि पूर्णपणे तटस्थपणे विचार केला तर शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा आदेश फिरविणे अयोग्य होते असे मला वाटते.

आज आपण २०१० मध्ये आहोत आणि चर्चा करत आहोत १९८५-८६ च्या शाहबानो प्रकरणाची म्हणजे २५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची. मी आपल्याला आणखी ३५ वर्षे मागे घेऊन जातो. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ.आंबेडकर कायदामंत्री होते. त्यांनी नेहरू सरकारपुढे ’हिंदू कोड बिल’ आणण्यासाठी पाठपुरावा केला. पंडित नेहरूंचा या बिलाला तत्वत: पाठिंबा होता. तसेच समान नागरी कायदा आणायलाही नेहरूंचा तत्वत: पाठिंबा होता पण फाळणीच्या वेळी झालेल्या प्रचंड हिंसाचारामुळे त्यांनी समान नागरी कायदा आणायचा निर्णय पुढे ढकलला (संदर्भ: रामचंद्र गुहांचे India After Gandhi हे पुस्तक). आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल हे हिंदू समाजापुरते मर्यादित होते.

आंबेडकरांच्या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाप्रमाणे एकापेक्षा अधिक लग्ने करण्यास बंदी, मुलींना संपत्तीत वाटा देणे, घटस्फोटांना मान्यता, मुली दत्तक घेण्यास परवानगी यासारखे भाग होते. तसेच सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे हिंदू या शब्दाची व्याख्या जे मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी आणि ज्यू नाहीत ते अशी केली. म्हणजे बौध्द, जैन आणि शीख हे पण हिंदू समुदायाचाच भाग म्हणून गणण्यात येणार होते. तसेच हिंदू समाजाला एक समाज म्हणून (जातींचा उल्लेख न करता) गणण्यात येणार होते. (संदर्भ: एक , दोन )

या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाविरूध्द हिंदुत्ववादी संघटनांनी राळ उठवली. निर्मलचंद्र चॅटर्जी (सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल) आणि शामाप्रसाद मुखर्जी या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हे बिल म्हणजे हिंदू समाजातील कुटुंब आणि विवाहविषयक परंपरांना धोका आहे असे म्हटले. करपात्री महाराजांची रामराज्य परिषद ही संघटना या बिलाविरूध्द केलेल्या आंदोलनातून उभी राहिली. शामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले की सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये काही बदल केलेला नाही.( संदर्भ ) ते म्हणणे तथ्याला धरून होते. यावर पंडित नेहरूंचे उत्तर कोणते होते हे पण याच संदर्भात दिले आहे. पुढील काळात होणाऱ्या आंदोलनांना घाबरून नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिल प्रस्तावित स्वरूपात आणले नाही आणि त्याच्या निषेधार्थ डॉ.आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. नंतरच्या काळात नेहरू सरकारने ४ वेगवेगळी बिले पास केली पण त्यात आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल पूर्णपणे नव्हते. राष्ट्रपती राजेन्द्रप्रसाद यांचाही या बिलाला विरोध होता.

काही प्रश्न:
१. सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये बदल केले नाहीत हे म्हणणे बरोबरच होते. पण तत्वत: हिंदू कोड बिलात वाईट काय होते? तसाच बदल मुस्लिम कायद्यातही घडवावा असा आग्रह धरणे वेगळे आणि मुस्लिम समाज आपले जुनेपुराणे विचार सोडायला तयार नाही म्हणून आपणही ते सोडणार नाही असे म्हणणे आणि म्हणून बिलाला विरोध करणे वेगळे.
२. हिंदू कोड बिलाला ’आमच्या परंपरांना धक्का लागेल’ असे म्हणून विरोध करणे समर्थनीय होते का?
३. ते समर्थनीय असेल तर मुस्लिम समाजाने न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या परंपरांना लावलेला धक्का असे म्हटले तर त्यात काय बिघडले?
४. राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले त्याचप्रमाणे नेहरू सरकारने हिंदू मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले असे म्हटले तर काय चुकले?
५. राजीव सरकारने घातलेले लोटांगण हे धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायला असेल तर नेहरू सरकारचे लोटांगण हे धर्मांध हिंदूंच्या कफन्या सांभाळायला घातलेले होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
६. पण स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजणारे पक्ष असे म्हणत नाहीत. ते का? (अवांतर: हिंदुत्ववादी पक्ष गांधींनी १९१९ मध्ये खिलाफत चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांच्यावर टिका करतात. पण लोकमान्य टिळकांनी मुस्लिम लीगशी त्यापूर्वी ३ वर्षे केलेल्या लखनौ कराराविषयी मौन का बाळतात? स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांचे सहकार्य मिळावे हा जर टिळकांचा त्यामागचा उद्देश असेल तर तोच उद्देश गांधींचाही होता. मग टिका करताना टिळकांना आपल्या बाजूला ओढून घेऊन केवळ गांधींवर टिका का?)

मला वाटते नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिलावर घेतलेली माघार आणि राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी घेतलेली माघार यासारख्या घटनांमागे सरकारचे अतिनेमस्त धोरण कारणीभूत आहे. हिंदू संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि नेहरू नमले. मुस्लिम संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि राजीव गांधी नमले. काही वाटेल ते झाले तरी चालेल कायद्यापुढे धमक्या चालायच्या नाहीत असे ठणकावून दोघांनीही सांगितले नाही. तसेच भारताचे विमान कंदाहारला पळवून नेल्यावर वाजपेयी नमले. काहीही झाले तरी दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण घालणार नाही असे वाजपेयी ठणकावून सांगू शकले नाहीत. या सगळ्या घटनांचे कारण -- आपल्या समाजाचा (आणि म्हणून समाजानेच निवडून दिलेल्या सरकारचा) अति नेमस्तपणा हेच आहे असे मला वाटते. एकट्या राजीव-नेहरू-वाजपेयींना तरी का का दोष द्यावा?

राजीवजीनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता असे ऐकून आहे.

नक्की संदर्भ देऊ शकाल का? अशा ऐकिव माहितीला किती महत्व द्यावे?

प्रतिसाद

कारण नेहरूंनी घटना दुरूस्ती केली नव्हती. त्यांच्या नातवाने सुप्रिमकोर्टाचा निर्णय उलटवायला घटनाच बदलली.

शाहबानो प्रकरणी राजीव सरकारने नक्की कोणती (किती क्रमांकाची) घटनादुरूस्ती केली? कारण या यादीमध्ये तर राजीव सरकारच्या काळात अशी कोणती घटनादुरूस्ती केल्याचे म्हटलेले नाही. मिलीगॅझेट या भारतीय मुस्लिमांच्या मासिकातील ताहिर महमूद यांचा हा लेख तर अशी कोणतीच घटनादुरूस्ती केली नाही असे म्हणतो. तसेच राजीव सरकारने Muslim Womens Act 1986 पास केला आणि २८ सप्टेंबर २००१ मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा ’घटनाबाह्य किंवा देशहितविरोधी किंवा स्त्रीहितविरोधी’ नाही असे स्पष्टपणे म्हटले. घटनादुरूस्ती ही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पसरवलेली भूलथाप आहे असेही हा लेख म्हणतो. हा लेख मिलीगॅझेटमध्ये आला असल्यामुळे पूर्णपणे पूर्वग्रह नसलेला असेल असे वाटत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा २००१ मधील निर्णय कुठे बघायला मिळाला (इंटरनेटवर) तर चांगले होईल.

केंद्र किंवा राज्य सरकारने केलेला कोणताही कायदा घटनाविरोधी असेल तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा रद्दबादल करू शकते. तसे अधिकार न्यायालयाला आहेत. घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेले कायदे मात्र न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर आहेत. २-३ वर्षांपूर्वी त्या परिशिष्टातील कायदेपण न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेबाहेर नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असे वाचल्याचे आठवते. पहिल्या घटनादुरूस्तीद्वारे १९५१ साली हे नववे परिशिष्ट घटनेला जोडण्यात आले.त्यात जमिनदारीविरोधी कायद्यांचा समावेश होता. त्यानंतर १९९४ मध्ये तामिळनाडूत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण ठेवायचा कायदा नवव्या परिशिष्टात जोडण्यात आला. नवव्या परिशिष्टात कोणताही कायदा जोडायलाही घटनादुरूस्तीची गरज आहे. सरकार मनात येईल तो कायदा नवव्या परिशिष्टात घटनादुरूस्तीशिवाय टाकून मोकळे होऊ शकत नाही. कारण घटनेतला एक शब्द बदलायचा/ नवीन जोडायचा असेल तरी घटनादुरूस्ती करावी लागते असे वाटते.

माझा स्वत:चा मुस्लिम धर्मांधतेला आणि धर्माच्या नावावर केलेल्या हिंसाचाराला प्रखर विरोध आहे हे ज्यांनी माझे मनोगतापासून मिपावरचे लिखाण वाचले आहे त्यांना तर नक्कीच माहित आहे. पण वस्तुनिष्ठ अभ्यास करताना सत्य परिस्थिती काय आहे हे बघणे महत्वाचे आहे हे तर नक्कीच.जर अशी घटनादुरूस्ती राजीव सरकारने केली नसेल तर वारंवार तसे का ठासून सांगितले जाते?

त्यांचे "सत्तेच्या दलालांवर" (हे त्यांचे शब्द आहेत) काहीचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येऊ लागले.

यात अमान्य करण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही. अनेक प्रसंगी त्यांचे नेतृत्व कमी पडले. मला स्वत:ला असे वाटते की राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा ते करू शकले नाहीत हे त्यामागचे कारण आहे.

मात्र वरील प्रतिसादात असे दिसते की असे केवळ भाजपनेच केले अथवा असे भाजपने करू नये.

मान्य. असा संधीसाधूपणा सगळ्या पक्षांनी कधीनाकधी केलेला आहे. माझ्या स्वत:च्या लिखाणात अलिकडच्या काळात भाजपवर जास्त टिका असते याचे एक कारण आहे. मागे म्हटल्याप्रमाणे एके काळी मी भाजपचा कट्टर समर्थक होतो. कधीकधी वाटते की माझे भाजप समर्थन अडवाणी आणि वाजपेयींपेक्षाही जास्त कट्टर होते. त्या पक्षाला मी आपले मानले होते. आणि त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या अपेक्षाभंगाचे दु:ख जास्त होते.

वास्तवीक कायद्याप्रमाणे विचार केल्यास मंत्रीमंडळात "नेक्स्ट इन लाईन" असलेले (मला वाटते) प्रणवकुमार मुखर्जी अथवा नरसिंहराव हे हंगामी पंतप्रधान होयला हवे होते.
या बाबतीत राज्यघटना काहीच बोलत नाही. किंबहुना राज्यघटनेच्या दृष्टीने हंगामी पंतप्रधान नसतोच. तसा उल्लेख राज्यघटनेत नाही. तसेच काही कारणाने पंतप्रधानाची जागा रिकामी झाल्यास (राजीनामा, निधन) किंवा कधीही लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या कोणाही व्यक्तीस पंतप्रधान होता येईल.त्यासाठी ती व्यक्ती ’नेक्स्ट इन लाईन’ असायला पाहिजे असे नाही. उद्या तात्या अभ्यंकरांना जर लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेल तर ते ही भारताचे पंतप्रधान बनू शकतात. पण बहुतांश वेळी अशी ’नेक्स्ट इन लाईन’ व्यक्तीच बहुमताचा पाठिंबा मिळवू शकते आणि पंतप्रधान बनू शकते. पण तसा नियम नाही.

निकोलस न्यूजन्ट यांनी लिहिलेल्या राजीव गांधींच्या चरित्रात असे वाचले आहे की इंदिराजींवर गोळ्या झाडल्या आणि त्या वाचायची शक्यता फारच कमी आहे हे कळताच राष्ट्रपती झैल सिंह येमेन दौरा अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला यायला निघाले. ते विमानात असताना त्यांनी राजीव गांधींना पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे असे त्यांनी ठरविले. ते दिल्लीला परतल्यावर कॉंग्रेस संसदीय पक्षाचे राष्ट्रपतींना राजीव गांधींना नवा नेता नियुक्त केल्याचे पत्र कॉंग्रेस नेते जी.के. मूपनार यांनी त्यांना दिले आणि त्यानंतर राजीव गांधींचा शपथविधी झाला. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक झाली होती का याची कल्पना नाही पण तशी ती झाली असे म्हणायला वाव नक्कीच आहे.

समजा कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने राजीव गांधींऐवजी प्रणव मुखर्जींना आपला नेता म्हणून निवडले असते तर राष्ट्रपतींवर प्रणव मुखर्जींना पंतप्रधान म्हणून शपथ द्यायचे बंधन होते का? तर तसे नाही. कारण पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमावे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून ७व्या लोकसभेत (१९८०-८४) सभागृहाला सामोरे गेले असतील असे वाटत नाही कारण इंदिरा गांधींवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर आठवड्यातच ८ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. अशा परिस्थितीत संसदेचे अधिवेशन झाले असायची शक्यता कमीच.तेव्हा राजीव गांधींकडे बहुमत नसते तर त्यांचा ७व्या लोकसभेत पराभव व्हायची शक्यता नव्हती. पण ८ व्या लोकसभेत निवडून गेलेल्या खासदारांपैकी बहुमताचा त्यांना पाठिंबा होता हे कसे नाकारता येईल?तो तसा नसता तर ते पंतप्रधान म्हणून ५ वर्षे टिकू कसे शकले?

मुखर्जी आणि राव यांना त्याकाळात हंगामी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न झाल्याबद्दल (राजकीय पॉवर वनवासाची) शिक्षा झाली होती असे आठवते.
राव यांना नाही तर प्रणव मुखर्जी १९८६ ते १९९२ या काळात कॉंग्रेसबाहेर होते. ज्या चार मंत्र्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी राजीव गांधींबरोबर शपथ घेतली त्यात नरसिंह रावांचा समावेश होता आणि त्यांना गृहमंत्री पदाची जबाबदारी दिली होती. शीखविरोधी दंगलीदरम्यान अकार्यक्षमतेचा आरोप त्यांच्यावर होतो याचे कारण त्या काळात ते गृहमंत्री होते. प्रणव मुखर्जींना मात्र मंत्रीमंडळात स्थान नव्हते.

1 comment:

Naniwadekar said...

गिरीशराव : आपल्याला हवा तो निष्कर्ष काढण्यात तुम्ही वाकबगार दिसता. पण तसे करताना निदान आंधळेपणा करू नये.

> राजीव गांधी जर विरोधक म्हणतात तितके वाईट होते तर त्यांनी घरात निरंकुश सत्ता असताना त्या सत्तेपासून स्वत:ला दूर का ठेवले?
>---
कारण संजयसमोर त्यांची मात्रा चालत नसे. तो अडसर दूर होताच ते राजकारणात आले. राजीव गांधी सौजन्यशील होते, हे खरे आहे. पण निव्वळ सौजन्यशीलता हा मोठा गुण मानल्या ज़ावा ही खेदाची बाब आहे. आज़ पाकिस्तान, इराण वगैरेंमधेही इंटरनेटचे चांगले ज़ाळे आहे. ते भारतातही राजीवशिवाय पसरले असतेच. या तंत्रज्ञानाचे भारतावर अनिष्ट परिणाम झाले नसतीलच, असेही म्हणवत नाही. पण राजीवचे मित्र डून स्कूल वाले असल्यामुळे त्यांच्याकदे आधुनिक द्‌ऋष्टी होती आणि तिचे फायदे झालेत, हे मान्य करायला हवे. तरीही १९९१ मधे IMF पुढे भारताची खराब स्थिती होती, आणि आधुनिक मानले न ज़ाणार्‍या नरसिंह रावांना ती सुधारावी लागली. त्यापलिकडे तपशीलात ज़ाण्याचा माझा स्वभावही नाही आणि अभ्यासही नाही. शब्दाला शब्द सहज़ वाढवता येतो; तसे करण्याचीही माझी इच्छा नाही.

> आजही संजय गांधींच्या आणिबाणीदरम्यानच्या भूमिकेवर अर्थातच मेनका गांधी मौन पाळतात.
>---
मेनकाबाईंनी काय करावे, असे तुम्हाला वाटते? त्यांचे लग्न त्यांच्या इच्छेविरुद्‌ध झाले, असे म्हणतात. अशी वेळ आलेल्या अनेक स्त्रियांसारखे त्यांनी परिस्थितीशी ज़ुळवून घेतले.

ज़ैल सिंह यांनी इन्दिराबाईंच्या खुनानन्तर विमानात राजीवला प्रधानमंत्री करण्याचा निर्णय ज़ो घेतला (असे तुम्ही म्हणता) तो घराणेशाहीचाच परिणाम आहे. राष्ट्रपती 'कोणालाही' शपथ देऊ शकतात, हे तसे खरे आहे. पण त्यांनी काही विवेक पाळावा अशी अलिखित अपेक्षा असते याकडे तुमचे दुर्लक्ष होते आहे. घराणेशाही चालणार्‍या देशात अमुक घराण्यातला माणूस यापलिकडे राजीवजींविषयी ३१-ऑक्टोबर १९८४ ला काय म्हणता येण्यासारखे होते? ते पुढे डिसेम्बरात निवडून आले असतील, पण मग करुणानिधी-मायावती हे देखील अनेकदा निवडून आले आहेत. त्यापासून काही सिद्‌ध होत नाही.

आणि भाजपचा 'भारतीय जीना पक्ष' उल्लेख करून तुम्ही काय साधले?

मिसळपावावर तर अशी मुक्ताफळे दिसताहेत : "सर्वभौम भारताचे पंतप्रधान व राष्ट्रपती कोण असावेत, हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार एका इटालियन स्त्रीच्या हाती आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे."

"पण ते अधिकार संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या लालू, मुलायम, माया, ममता इत्यादिंच्या हाती नाहीत हे सुध्दा आपले भाग्यच!"

हे म्हणजे एखाद्‌या स्त्रीने बलात्कार झाल्यावर 'निदान तो ३०-३२ वर्षाच्या सिनेमानायकाने केला, ८०-८२ वर्षांच्या राज्यपालानी केला नाही हे भाग्यच' असे म्हणण्यासारखे आहे.

भारतात भाजपला १८-२० टक्के पाठिंबा असेल-नसेल. उरलेल्यांशी ज़ुळवून घेणे भाग आहे. कॉग्रेस नेत्यांशी सलोखा करण्याचे प्रयत्न भाऊराव देवरसांच्या काळापासून सुरु आहेत, आणि ते योग्यच आहेत. भाजप मधली घराणेशाही म्हणाल, तर ती निन्दनीय आहे आणि त्यावर ज़रूर टीका व्हावी.

'तुमच्या' भाजपात तशीच स्थिती आहे, याचा घोष न करता 'आपल्या' सार्वभौम भारतात एक सामान्य कुवतीची, मग भले ती सुदैवानी बर्‍याच प्रगल्भतेनी वागणारी असेलही, परदेशी स्त्री देशाचे मुख्य ठरवते ही खरेच लाजीरवाणी गोष्ट आहे याबद्‌दल आपले डोळे जितक्या लवकर उघडतील तितके चांगले.