Wednesday, May 26, 2010

भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान हा लेख

नमस्कार मंडळी,

मागच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत मी मिपावर बरेच लिखाण केले होते. त्यामध्ये 'भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान' हा लेख तयार केला होता. पण निवडणुक विषयक चर्चा आणि त्यानंतर पुण्यातून प्रस्थान आणि आय.आय.एम मध्ये गेलेले पहिले धावपळीचे वर्ष यात हा लेख मी लिहिला होता हेच विसरून गेलो. कालच अचानक त्याची आठवण झाली आणि संगणकावर शोधाशोध करून तो लेख मला मिळाला. सध्या मी गुरगावमध्ये समर इन्टर्नशीपसाठी आहे.माझे काम पूर्ण झाले आहे त्यामुळे माझ्याकडे मोकळा वेळ आहे.लवकरच गुरगावहून मुंबईकडे प्रस्थान करायचे ठरवले आहे आणि अहमदाबादला परतण्यापूर्वी थोडाफार पर्यटनाचा बेत आहे. एकदा अहमदाबादला परत गेल्यानंतर मिपासाठी वेळ देता येणार नाहीच. तेव्हा हा लेख थोडेफार बदल करून मिपावर आजच लिहित आहे. मी शाळेत असताना शाळेच्या ग्रंथालयातून भारतीय राज्यघटनेवर एक पुस्तक वाचले होते. पुस्तकाचे नक्की नाव आणि लेखक लक्षात नाही. पण या लेखाची मुख्य प्रेरणा ते पुस्तक आहे. हा लेख मागच्या वर्षी मिपावर लिहिणे अधिक योग्य ठरले असते पण कधीच न लिहिण्यापेक्षा उशीरा लिहिला तरी वाईट नाही.

भारताने स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यघटना स्विकारली ती मुख्यत्वे ब्रिटिश आणि अमेरिकन राज्यघटनांवर आधारीत आहे. ब्रिटिश राज्यघटना लिखित स्वरूपात नाही आणि ब्रिटिश पध्दतीत परंपरा याच राज्यघटनेची कलमे असल्याप्रमाणे असतात. तेव्हा आपल्या राज्यघटनेत मुख्यत्वे ब्रिटिश परंपरा आणि अमेरिकन राज्यघटना यांचे प्रतिबिंब आहे.पुस्तकात म्हटले आहे की आपल्या राज्यघटनेवर जपान आणि आर्यलंडच्या घटनांचाही काही प्रमाणात प्रभाव आहे. तो नक्की कोणत्या स्वरूपात आहे याची मला कल्पना नाही.

१. आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे भारताच्या राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप 'गणराज्य' (रिपब्लिक) आहे. गणराज्य म्हणजे ज्या राष्ट्राचे प्रमुख लोकांनी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे निवडून दिलेले असतात. यात राष्ट्राचे प्रमुख आणि सरकारचे प्रमुख यातला फरक लक्षात घ्यायला हवा. भारतात राष्ट्राचे प्रमुख हे राष्ट्रपती असतात तर सरकारचे प्रमुख पंतप्रधान असतात.ब्रिटनच्या पध्दतीत राष्ट्राची प्रमुख राणी असते तर सरकारचे प्रमुख पंतप्रधान असतात. तर अमेरिकेत अध्यक्ष राष्ट्राचे आणि सरकारचे असे दोन्ही प्रमुख असतात. यात ब्रिटनमध्ये राष्ट्राचे प्रमुख वंशपरंपरागत असतात आणि निवडले जात नाहीत तर भारत आणि अमेरिकेत निवडून दिलेले असतात. भारतात राष्ट्राचे प्रमुख अप्रत्यक्षपणे तर अमेरिकेत प्रत्यक्षपणे निवडले जातात. म्हणजेच ब्रिटन हे गणराज्य नाही तर भारत आणि अमेरिका ही गणराज्ये आहेत.

२. ब्रिटनमध्ये भारतातल्या सारखी राज्ये नाहीत तर परगणे आहेत. तर अमेरिकेत राज्ये आहेत. ब्रिटनमधल्या परगण्यांना भारतातल्या राज्यांप्रमाणे व्यापक अधिकार नाहीत तर अमेरिकेतील राज्यांना भारतातील राज्यांपेक्षाही अधिक व्यापक अधिकार आहेत. किंबहुना अमेरिकेत परराष्ट्रधोरण, संरक्षण, अर्थ यासारखी खाती वगळता इतर सगळ्या खात्यांचा कारभार राज्ये बघतात (अर्थ खाते अर्थातच सामायिक आहे). भारतात राज्यघटनेप्रमाणे एकूण ९७ विषय असे आहेत ज्यावर केवळ केंद्र सरकार कायदे करू शकते, ६६ विषयांवर राज्य सरकारे आणि ४७ विषय सामायिक सुचीत आहेत. (माझ्या आठवणीप्रमाणे हे आकडे बरोबर आहेत पण वाचन करून बरीच वर्षे झाली असल्यामुळे त्यात काही चुका असायचा संभव आहेच). जर सामायिक सुचीतील विषयांवर केलेल्या राज्याच्या आणि केंद्राच्या कायद्यांमध्ये फरक असेल तर केंद्राचा कायदा राहतो. तसेच या विषयांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विषयावर कायदे करायचा 'शेषाधिकार' केंद्र सरकारचा आहे. अमेरिकेत असे 'शेषाधिकार' राज्यांकडे आहेत. इतकेच काय तर प्रत्येक राज्याचे झेंडे, घटना स्वतंत्र आहेत.

या दोन मुद्द्यांवर भारतीय राज्यघटना ब्रिटिश पध्दती आणि अमेरिकन पध्दतींचे मिश्रण आहे पण भारतीय परिस्थितीनुसार त्यात बदल केले आहेत.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे प्रमुख असतात.पण त्यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षांप्रमाणे व्यापक अधिकार नाहीत.तर ब्रिटनच्या राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणे भारताचे राष्ट्रप्रमुख हे नामधारी असतात आणि देशाचा कारभार सरकार राष्ट्रप्रमुखांच्या नावाने चालवते. तरीही राष्ट्रपतींचे काही विशेषाधिकार आहेत्.त्यात निवडणुकीनंतर किंवा सत्तेत असलेले सरकार काही कारणाने सत्तेतून बाहेर गेल्यास नवे सरकार स्थापन करायला कोणाला आमंत्रित करावे हा सर्वात महत्वाचा विशेषाधिकार आहे. आपल्या राज्यघटनेत 'राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात' असे म्हटले आहे. पंतप्रधान म्हणून कोणाला नियुक्त करावे याबाबत इतर कोणतेही उल्लेख राज्यघटनेत नाहीत. राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित करतील असे बहुदा घटनासमितीने गृहित धरले असावे. पण पूर्णपणे घटनात्मक विचार केला तर राष्ट्रपती कोणालाही पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवायला आमंत्रित करून शपथ देऊ शकतात. अर्थातच असे सरकार लोकसभेत बहुमताअभावी लवकरच गडगडणार हे स्पष्टच आहे पण सरकारची स्थापना व्हायला काही अडचण येऊ नये.दुसरा विशेषाधिकार म्हणजे राष्ट्रपतींनी शपथ दिल्याशिवाय तांत्रिकदृष्ट्या कोणी मंत्री बनू शकत नाही.म्हणजे समजा एखादी व्यक्ती मंत्री बनायला योग्य नाही असे राष्ट्रपतींचे मत असेल आणि त्या कारणाने त्यांनी त्या व्यक्तीस मंत्रीपदाची शपथ द्यायला नकार दिला तर मात्र पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. अशा प्रसंगी मार्ग काढायला सर्वोच्च न्यायालयाकडेच धाव घ्यावी लागेल. राष्ट्रपतींनी ठरविले तर ते सरकारची स्थापना होतानाच घटनात्मकदृष्ट्या मोडता घालू शकतात. उदाहरणार्थ २००९ च्या निवडणुकांनंतर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटिल यांनी मनमोहन सिंह यांना पंतप्रधान म्हणून सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केलेच नसते तर? किंवा 'मनमोहन सिंह माझ्यामते पंतप्रधान व्हायला योग्य नाहीत म्हणून मी त्यांना शपथ देणार नाही' असे म्हटले असते तर?

सुदैवाने भारतात अजूनपर्यंत अशी परिस्थिती आलेली नाही.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्रपतींसंदर्भात घटनासमितीपुढे बोलताना ३० डिसेंबर १९४८ रोजी म्हटले : "Under a Parliamentary system of government, there are only two prerogatives which the King or the head of State may exercise. One is the appointment of the Prime Minister and the other is the dissolution of Parliament. With regard to the Prime Minister, it is not possible to avoid vesting the discretion in the President."

यात लोकसभा विसर्जित करायचा राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार अमर्यादित नाही. म्हणजे उद्या राष्ट्रपतींच्या मनात आले तर त्या अचानक १५ वी लोकसभा केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय विसर्जित करू शकणार नाहीत. याचे कारण आपल्या पध्दतीमध्ये केंद्रिय मंत्रीमंडळ (सरकार) राष्ट्रपतींच्या नावे कारभार बघते. आणि एकदा सरकारची स्थापना झाल्यावर राष्ट्रपती केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीशिवाय स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. याविषयी अधिक याच लेखात लिहिणार आहे.

भारतात आणिबाणीदरम्यान इंदिरा गांधींच्या सरकारने ४२ वी घटनादुरूस्ती संसदेकडून मंजूर करून घेतली. त्यापूर्वी राष्ट्रपतींवर केंद्रिय मंत्रीमंडळाची शिफारस मान्य केलीच पाहिजे याचे बंधन नव्हते.राष्ट्रपती जरी स्वतंत्रपणे काही करू शकत नसले तरी केंद्रिय मंत्रीमंडळाची शिफारस अमान्य करायचा त्यांना अधिकार होता. पण ४२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे ती शिफारस राष्ट्रपतींनी मान्य केलीच पाहिजे असे बंधन राष्ट्रपतींवर टाकण्यात आले. थोडक्यात राष्ट्रपतींचा रबरी शिक्का बनविण्यात आला. पुढे जनता सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरूस्ती करून राष्ट्रपती केंद्रिय मंत्रीमंडळाची शिफारस एकदा पुनर्विचारासाठी केंद्रिय मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवू शकतात पण मंत्रीमंडळाने तिच शिफारस पुन्हा केल्यास ती मान्य करायचे बंधन राष्ट्रपतींवर घातले. आजपर्यंत तीन वेळा राष्ट्रपतींनी अशी शिफारस मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवली आहे. राष्ट्रपती नारायणन यांनी १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट आणायची गुजराल सरकारची शिफारस तर १९९८ मध्ये बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणायची वाजपेयी सरकारची शिफारस परत पाठवली होती. वाजपेयी सरकारने फेब्रुवारी १९९९ मध्ये बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणायची तीच शिफारस परत राष्ट्रपतींना केल्यानंतर ती नारायणन यांना मान्य करावी लागली. तसेच 'लाभाचे पद' संबंधीचा कायदा राष्ट्रपती कलाम यांनी मनमोहन सिंह सरकारकडे परत पाठवला.

तरीही राष्ट्रपतींवर अशी शिफारस मान्य करायची कालमर्यादा राज्यघटनेत नाही. राष्ट्रपतींनी सरकारला त्रास द्यायचे ठरविले तर त्यांनी अशा शिफारसीवर काहीही निर्णय न घेता ती पाडून ठेवली तर सरकारने संसदेतून पास करून घेतलेले कोणतेच विधेयक कायदा होऊ शकणार नाही आणि सरकारला कारभार करणे कठिण होईल.

सरकारची अशीच अडचण राज्यसभा स्वतंत्रपणे आणि राष्ट्रपती आणि राज्यसभा मिळून करू शकतात. राज्यसभेच्या सभासदांची निवड राज्य विधानसभांचे सदस्य करतात. पूर्वी राजीव गांधी आणि वाजपेयी पंतप्रधान असताना केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षांचा विविध राज्यांमध्ये एकामागोमाग एक पराभव झाले. राजीव गांधींच्या पक्षाचा १९८५ मध्ये पंजाब आणि आसाम, १९८७ मध्ये हरियाणा, केरळ आणि पश्चिम बंगाल तर १९८९ मध्ये तामिळनाडूत पराभव झाला. तर वाजपेयी सरकारचा १९९८-९९ च्या पहिल्या इनिन्गमध्ये त्यांच्या पक्षाचा दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश मध्ये तर १९९९-२००४ च्या इनिन्गमध्ये २००० साली बिहारमध्ये, २००१ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये तर २००२ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि पंजाबमध्ये पराभव झाला. आता अशा विरोधी पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या राज्य विधानसभांमधून अर्थातच विरोधी पक्षाचे सदस्य राज्यसभेवर अधिक प्रमाणात निवडून जातील. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत बहुमत आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे बहुमत अशी परिस्थिती येऊ शकते. सरकार लोकसभेला जबाबदार असते राज्यसभेला नाही त्यामुळे राज्यसभेत सरकारचा पराभव झाला तरी सरकारवर राजीनाम्याचे बंधन नाही.

राज्यसभा सरकारवर अविश्वासाचा ठराव पास करू शकत नाही.तसेच अर्थविधेयकावर केवळ लोकसभेची मंजुरी आवश्यक असते. पण या दोन गोष्टी सोडल्या तर राज्यसभा लोकसभेइतकीच बलिष्ठ आहे.कारण सरकारने आणलेले अर्थविधेयक वगळता इतर कोणतेही विधेयक लोकसभेबरोबरच राज्यसभेत मंजूर व्हावे लागते. उदाहरणाच्या सोयीसाठी लोकसभेत ५४० (५४५ ऐवजी) सदस्य आहेत असे समजू. राज्यसभेत २५० सदस्य आहेतच. समजा सत्ताधारी पक्षाला लोकसभेत काठावरचे बहुमत आहे-- सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत २७२ तर विरोधी पक्षाचे २६८ सदस्य आहेत. तसेच राज्यसभेच्या २५० पैकी सत्ताधारी पक्षाचे १०० तर विरोधी पक्षाचे १५० सदस्य आहेत असे समजू. अशी परिस्थिती सत्ताधारी पक्षाचा विविध राज्यांमध्ये पराभव झाला तर येऊ शकते. आता विरोधी पक्षांनी आडमुठेपणा केल्यास लोकसभेत सरकारने आणलेले विधेयक मंजुर झाले तरी राज्यसभेत मात्र नामंजूर होईल. यावर उपाय म्हणजे दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेणे आणि त्यात ते विधेयक मंजुर करून घ्यायचा प्रयत्न करणे. अशा संयुक्त बैठकीत सत्ताधारी पक्षाचे ३७२ तर विरोधी पक्षाचे ४१८ सदस्य असतील. म्हणजे अशा संयुक्त बैठकीतही ते विधेयक नामंजूर होणार! म्हणजेच अर्थ विधेयक सोडून प्रत्येक विधेयकाची राज्यसभा वासलात लावू शकेल आणि सरकारला कारभार करणे कठिण होईल(हे त्या पुस्तकातील शब्द आहेत).

राज्यसभेचे सदस्य लोकसभेच्या सदस्यांबरोबरच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करतात. वरील परिस्थितीत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा उमेदवार निवडून यायची शक्यता आहेच. असे राष्ट्रपती आणि राज्यसभेतील बहुमतवाला पक्ष यांचे सख्य झाले तर ते सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण करू शकतात (पुस्तकातील शब्द). त्यातून सरकारात असलेल्या पक्षाने राष्ट्रपतींविरूध्द महाभियोग आणून त्यांना पदावरून दूर करायचा प्रयत्न केला तर त्यातही राज्यसभेच्या सदस्यांना मतदान करायचा अधिकार असल्यामुळे राष्ट्रपतींना पदावरून हटविणेही सरकारात असलेल्या पक्षाला शक्य होणार नाही.

हे सगळे कल्पनारंजन वाटू शकते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील तेढ मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. २००२ मध्ये एन.डी.ए चा एकामागोमाग एक राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव होत होता तेव्हा ही परिस्थिती सत्यात उतरणार की काय असे मला वाटले होते. २००२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी एन.डी.ए कडे मोठ्या राज्यांमध्ये (आणि म्हणून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत अधिक वजन असलेल्या) केवळ आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हरियाणा आणि ओरिसा विधानसभांमध्ये बहुमत होते.तसेच हिमाचल प्रदेश आणि गोवा विधानसभांमध्ये काठावरचे बहुमत होते. पण तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तिसगड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि पंजाब या मोठ्या प्रदेशात विधानसभांमध्ये विरोधी पक्षांचे प्राबल्य होते.त्यावेळी एन.डी.ए ने कलामसाहेबांसारखा ’विरोध करता न येण्याजोगा’ उमेदवार आणला म्हणून ठिक झाले नाहीतर राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक अटीतटीची होऊन एन.डी.ए च्या उमेदवाराचा पराभव होणे अशक्य नव्हते. त्यावेळी वर उल्लेख केलेली परिस्थिती यायचा संभव होताच.नशीबाने ते तसे झाले नाही. पण भविष्यात तसे होणारच नाही असे खात्रीने सांगता येणार नाही.

तेव्हा या लेखाचा उद्देश म्हणजे भविष्यात चुकूनमाकून अशी वेळ आली तर हा लेख लक्षात ठेवा ही विनंती आणि दुसरे म्हणजे अशा पळवाटा प्रत्येक पध्दतीत निघू शकतात आणि कोणतीच पध्दत दोषांपासून मुक्त नाही. तेव्हा देशातील राजकारणाचा अभ्यास करताना ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आंबेडकरांनी म्हटले होते की नुसती राज्यघटना चांगली असून उपयोग नाही. ती राबविणारे लोक जर परिपक्व नसतील तर ते सर्वोत्कृष्ट राज्यघटनेचा पराभव करू शकतात. असो.

राजीव गांधींवरील माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेस माझे उत्तर -- भाग ४

पूर्वीची चर्चा

मूळ लेख
भाग १
भाग २
भाग ३


>>निव्वळ लालूप्रसादांची पत्नी म्हणून राबडी देवी मुख्यमंत्री झाली, हे तुम्हाला खटकत नाही? बिहारच्या लोकांना काय वाटतं, वगैरे सोडा. तुम्हाला काय वाटतं? मग तोच न्याय राजीवला लागत नाही?

मी लोकशाहीचे समर्थन करतो याचा अर्थ असा नाही की जो जनादेश लोक देतात तो मला आवडतो. माझा मुद्दा हा की तो जनादेश मला आवडत नसला तरी मी वर म्हटल्याप्रमाणे ’आदर’ तर नक्कीच करतो. उत्तर प्रदेशात मायावती, मुलायम सिंह अशी मंडळी मुख्यमंत्री बनतात आणि (माझ्या मते) चांगले काम करत नाहीत तरी परत परत निवडून येतात या गोष्टीचे मलाही वाईट वाटते. मायावती-मुलायम सिंह ही मंडळी घराणेशाहीमधून सत्तेवर आलेली नाहीत. तरीही त्यांचे वारंवार जिंकणे मला आवडत नाही याचे कारण (माझ्या मते) त्यांचे काम चांगले नाही.

आधी म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही ही आदर्श व्यवस्था नक्कीच नाही.आणि अनेकदा लोकशाहीत लोकांनी दिलेल्या जनादेशामुळे अधिक योग्य व्यक्तींना संधी मिळत नाही. अमेरिकेत अडलाई स्टिव्हनसन हे ’Able men who could not win presidency’ मधील एक होते. तसेच अल गोर यांना तर बुश यांच्यापेक्षा जास्त मते मिळाली होती. तरीही इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीतील त्रुटींमुळे ते अध्यक्ष बनू शकले नाहीत. आपल्या राज्यपध्दतीत लोकसभेत/विधानसभेत बहुमत असलेली व्यक्ती पंतप्रधान/मुख्यमंत्री बनू शकते आणि त्यातूनच राबडी देवींसारखे लोक सत्तेत जातात. लोकशाही पध्दती राबविण्याची ही किंमत मोजावी लागते.

त्यात स्वत:चे वैयक्तिक मत आणि जनादेश या दोन गोष्टी परस्परविरोधी असू शकतात. राबडी देवी लालूंची पत्नी म्हणून मुख्यमंत्री झाली हे मला नक्कीच खटकते. १९८४ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा मी लहान होतो आणि राजकारण वाचत नव्हतो. पण उद्या समजा राहुल गांधी त्यांचे कर्तृत्व सिध्द करायच्या आधी पंतप्रधान झाले तर ते अयोग्यच असेल हे माझे मत आहे. पण तरीही मी माझ्या पातळीवरून त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना तो पूर्वग्रह नक्कीच ठेवणार नाही. आणि त्यांच्या कारभारावर माझे मत बनवेन.आणि माझे मत चांगले असेल तर जरूर राहुल गांधींच्या पक्षाला मत देईन. हाच न्याय राजीव गांधींनाही लागू पडतो. मी १९८९ साली समजा मत दिले असते तर राजीव गांधींचा कारभार (त्यात बोफोर्स पासून पंजाब प्रश्नाची हाताळणी, नवीन बदल घडवून आणणे वगैरे) या सगळ्यांचा विचार केला असता. आज मागे वळून बघताना टेलिफोन आणि संगणक क्षेत्राची पायाभरणी करणे यासारख्या त्यांनी घेतलेल्या पावलांचे महत्व कळते.पण त्यावेळी मत बनवताना बहुसंख्य मतदारांकडे तेवढा परिपक्व दृष्टीकोन होता असे वाटत नाही. तेव्हा राजीव गांधींच्या कारभाराचे मूल्यमापन करताना या गोष्टीकडे पुरेसे गांभीर्याने बघितले गेले असेल असे वाटत नाही.

बहुदा १९८४ मध्ये मी स्वत: मत राजीव गांधींविरोधीच दिले असते (१००% खात्रीने सांगत नाही) पण जर मी मत विरोधी दिले असते तर त्यात घराणेशाहीला विरोध यापेक्षाही राजीव गांधींचे कर्तृत्व सिध्द झालेले नाही असा विचार केला असता. १००% खात्रीने सांगत नाही असे म्हटले याचे कारण असे मत देताना त्यांना असलेला पर्याय कोणता याचाही विचार करायला हवा. उदाहरणार्थ सध्याच्या काळात मला राहुल गांधींना पंतप्रधान बनवायला मत द्यायचे जरी नसले तरी त्यांच्या विरोधकांनी सावळा गोंधळ घातला आहे याचा विचार करायलाच हवा. माझे स्वत:चे मत कम्युनिस्ट आणि तिसऱ्या आघाडीविषयी अजिबात चांगले नाही तेव्हा त्यांना मत देणे माझ्यासाठी केवळ अशक्य. विरोधकांमध्ये राहिला भाजप. सध्याच्या भाजप नेतृत्वामध्ये पंतप्रधानच नव्हे तर इतर खाती सांभाळायला योग्य व्यक्ती आहेत का याचाही विचार व्हायला हवा. अडवाणी निवृत्त झाल्यानंतर ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये राहिले मुरली मनोहर जोशी. तो मनुष्य शरिराने २१ व्या शतकात असला तरी मनाने मात्र अनेक शतके पूर्वीच्या भारतात वावरतो असे माझे मत आहे. (अणुशास्त्रासारख्या विषयाचा प्राध्यापक असे कसे करू शकतो याचे मला नेहमी नवल वाटते). जसवंत सिंह तर पक्षाबाहेर आहेत. त्यांना पक्षात परत घेणार असे म्हटले जात आहे तरी ते विश्वासार्ह राहिले आहेत का हा प्रश्न आहे. कारण २००४ ते २००९ दरम्यान त्यांनी पक्षाला अडचणीत आणणारी एकामागोमाग एक खळबळजनक विधाने केली. कधी म्हणतात की नरसिंह रावांच्या कार्यालयात अमेरिकेचा हेर होता तर कधी म्हणतात की कंदाहारसारखी घटना परत घडली तर मी दहशतवाद्यांना सोडायला मागेपुढे बघणार नाही. एकीकडे अडवाणी त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात की त्यांना कंदाहार प्रकरणी दहशतवादी सोडणार याची कल्पना नव्हती तर जसवंत सिंह म्हणतात की त्यांच्या सरकारने या निर्णयाबद्दल राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने मनमोहन सिंह यांच्याशी चर्चा केली होती. म्हणजे सरकारला त्यांच्या गृहमंत्र्यापेक्षा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते चर्चा करायला अधिक योग्य वाटत होते असा अर्थ घ्यावा का? नितीन गडकरींनी तर भाजप अध्यक्ष म्हणून स्वत:चा ठसा उमटवलेला नाही.सध्याच्या जगात नवेनवे शास्त्र तंत्रज्ञान, अर्थकारण या गोष्टींना अधिक महत्व आले आहे. तसेच WTO आणि जागतिक व्यापार या गोष्टींना यापुढील काळात अधिकाधिक महत्व येणार आहे कारण नव्या आर्थिक धोरणांनंतर बदललेल्या भारताला या गोष्टींमध्ये मोठी संधी मिळणार आहे. अशा वेळी संघाच्या मुशीत वाढलेले स्वदेशीप्रेमी लोक अधिकारपदावर असावेत का याचा विचार करावाच लागेल. अशा अनेकविध विषयांवर स्वत:चा अभ्यास करून मते मांडू शकणारे केवळ अरूण शौरी आणि अरूण जेटली हे दोनच नेते आणि काही प्रमाणात सुषमा स्वराज आहेत असे मला वाटते. मधल्या काळात संघाची पार्श्वभूमी नसलेल्या अरूण शौरींनाही त्रास दिला गेलाच होता. तेव्हा त्यांच्या हातात सत्ता आल्यास त्यांना किती स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येतील हा एक प्रश्नच आहे. वरूण गांधींविषयीतर बोलायलाच नको. नरेंद्र मोदी लोकप्रिय आणि विकासाभिमुख नेते असले तरी गुजरात दंगलप्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर (आणि भारतातही) मान्य होतील असे वाटत नाही. येडियुरप्पांनी विकासकामांपेक्षा स्वत:च्या प्रसिध्दीचा धडाका जास्त लावला आहे असे वाटते.मी वर्षभर The Hindu ची बंगलोर आवृत्ती दररोज वाचत होतो. त्यात येडियुरप्पांचा फोटो नाही असा क्वचितच एखादा दिवस गेला असेल. तसेच रेड्डी बंधू प्रकरणी त्यांची वर्तणूक जबाबदारीची होती असे म्हणायला अवघड जाते.

याउलट कॉंग्रेसमध्ये चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी, कमल नाथ, कपिल सिब्बल यासारखे नेते आहेत. निदान ते भूतकाळात रमण्यापेक्षा भविष्याचा विचार करतात असे वरकरणी तरी वाटते. त्यातच भाजपने घातलेल्या गोंधळाविषयी तर बोलायलाच नको. त्याविषयीच्या माझी मते मागच्या वर्षी लिहिलेल्या भाजपविषयी या लेखात. तेव्हा कॉंग्रेस परवडली पण भाजप नको असे लोकांना वाटून राहुल गांधींचा by default विजय झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? विरोधी पक्षात असताना कॉंग्रेस नेत्यांनी आपापसात भांडणे करणे, बेजबाबदार विधाने करणे असले प्रकार केलेले नव्हते.पण भाजप नेत्यांनी नेमके हेच प्रकार करून स्वत:ची विश्वासार्हता (माझ्या लेखी) कमी करून घेतली हे तर नक्कीच.

अर्थातच मी माझे नक्की मत अजून बनवलेले नाही कारण २०१४ ला अजून ४ वर्षे वेळ आहे. पण या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींचे कर्तृत्व सिध्द झालेले नसणे हाच त्यांच्यासाठी Positive point झाला नाही तर मिळवली. कारण ज्यांचे कर्तृत्व सिध्द झाले आहे अशांनी इतका गोंधळ घातला आहे तर त्यापेक्षा कर्तृत्व सिध्द न झालेले परवडले कारण ते चांगले निघायची थोडीशी तरी शक्यता आहे असे लोकांना (आणि मला सुध्दा) वाटायला लागू नये हीच इच्छा.

राजीव गांधींवरील माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेस माझे उत्तर -- भाग ३

या पूर्वीची चर्चा

मूळ लेख
प्रतिसाद १
प्रतिसाद २

विन्स्टन चर्चिल एकदा म्हणाले होते--'Democracy is not the best institution but unfortunately we do not know any other institution that is better'. लोकशाहीच्या मर्यादा आहेत याबद्दल दुमत व्हायचे कारणच नाही. पण म्हणून हुकुमशाही आणणे म्हणजे रोगापेक्षा औषधच गंभीर अशी परिस्थिती होईल. त्यामुळे मी तरी लोकशाहीच्या मर्यादा मान्य करूनही लोकशाहीचाच समर्थक आहे.

आता आपणच दिलेले सवाई गंधर्वातील गायकीचे उदाहरण घेऊ. समजा अशा महोत्सवामध्ये संगीतातले बारकावे माहित असलेलेच सगळे श्रोते गेले तर त्यांना चांगल्या दर्जाचा गायक आणि सुमार दर्जाचा गायक यामधला फरक कळायला फारसा वेळ लागणार नाही.पण समजा श्रोत्यांमध्ये माझ्यासारखे श्रोतेही गेले (ज्यांना संगीतातले काहीही कळत नाही) तर त्यांना तो फरक कळणार नाही. आणि संगीत कळत असलेल्या श्रोत्यांमध्येही १००% लोक एखाद्या गायकाला चांगला आणि दुसऱ्या गायकाला सुमार म्हणतीलच असे नाही. मला संगीतातले फारसे कळत नाही म्हणून अभिनय क्षेत्राचे उदाहरण देतो. तरी त्यामुळे मूळ मुद्दा बदलत नाही. प्रत्येकाला अभिनेता आवडण्यामागे/नावडण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. कोणाला अभिनेत्याच्या आवाजातील चढउतार आवडतात तर कोणाला देहबोली. कोणाला चेहऱ्यावरील हावभाव आवडतात तर कोणाला अजून काही.प्रत्येकाला अभिनेत्याची कोणती गोष्ट भावेल याचे काही गणिती सूत्र नक्कीच नाही.त्यामुळेच कोणाला तीन खानांमधला एक आवडतो तर कोणाला हृतिक. आता समजा एखाद्याला आमिर खान आवडत असेल त्याने शाहरूख समर्थकाला चुकीचे म्हटले तर तो त्याच्या बाजूने बरोबरच असतो. पण असे चुकीचे म्हणणे योग्य आहे का? कारण त्याच न्यायाने इतर अभिनेत्यांचे समर्थक आमिर समर्थकाला चुकीचे म्हणतील. तेव्हा चित्रपट क्षेत्रातल्या दोन दर्दी आणि माहिती असलेल्या व्यक्तींचे कोणता अभिनेता चांगला यावर एकमत होणे कठिण आहे.

आता वळू या लोकशाहीकडे.आपण शिकले-सवरलेले, चांगल्यापैकी नोकरी/व्यवसाय असलेले आणि आज दोन वेळेला जेवायला मिळाले तरी उद्या मिळेल का असा प्रश्न न पडणारे लोक आहोत. आपल्या सारख्यांना कदाचित राष्ट्राचा अभिमान (म्हणून राम मंदिर, अणुचाचण्या, भारताच्या पंतप्रधानपदी परदेशात जन्मलेली व्यक्ती नको, स्वीस बॅंकेतून पैसे परत आणणे वगैरे) मुद्दे भावतील कारण आपण हातावर पोट असलेल्यांना हे मुद्दे भावतील का? काही काळ प्रचारतंत्र जोरात वापरून त्यांना या मुद्द्यांचे महत्व जरूर पटवून देता येईल पण ते फार काळ चालणार नाही. १९९० मध्ये लालूप्रसाद यादवांनी बिहारच्या मागासवर्गीय जनतेला सांगितले--’मै आपको स्वर्ग तो दे नही सकता लेकिन स्वर तो जरूर दुंगा’. पिढ्यानपिढ्या जातीव्यवस्थेच्या ओझ्याखाली लपलेल्या त्या मतदारांना या गोष्टीचे आकर्षण वाटले नसेल तर नवलच. तसेच ’कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ ही कॉंग्रेस पक्षाची घोषणा अशा हातावर पोट असलेल्यांना आपल्यासाठी वाटली तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. आता आपण आपल्या बाजूने विचार केला तर अशा लोकांचे मत जरूर चुकीचे वाटेल पण आपण स्वत: त्यांना आयुष्यात येत असलेल्या हालअपेष्टांना सामोरे गेलेलो नसल्यामुळे ते नक्की कसा विचार करतात आणि त्यांना काय भावते हे आपल्याला सांगता येणे कठिण आहे. यात अनेकदा होते असे की राजकारणी मंडळी भूलथापा देऊन या सामान्य जनतेला हातोहात फसवतात. असे म्हणतात की Public memory is short. त्यामुळे राजकारणी मंडळी आपला स्वार्थासाठी वापर करत आहेत हे त्यांना समजायला उशीर होतो. हे सर्व बाजूंसाठी तितकेच लागू होते. आपल्यासारखे लोक बिहारच्या जनतेने लालू यादवांना आणि राबडीदेवींना वर्षानुवर्षे निवडून कसे दिले, कॉंग्रेसने ’फारसे काही न करता’ त्यांचा पक्ष एकामागून एक निवडणुका कशा जिंकतो किंवा पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट वर्षानुवर्षे निवडून कसे येतात हा प्रश्न जरूर विचारू. पण त्याचवेळी कॉंग्रेस समर्थक मुंबई महापालिकेत काहीही न करता शिवसेना कशी निवडून येते किंवा गुजरात दंगलींमध्ये हात असूनही (खरा-खोटा भगवंतालाच माहित) नरेंद्र मोदी निवडून कसे येतात असे प्रश्न विचारतील. आता असा प्रश्न विचारणे म्हणजे एखाद्या आमीर खान समर्थकाने ’काय तो इतरांना सलमान खान आवडतो समजत नाही. आमचा आमीर किती चांगला अभिनय करतो’ असे म्हटल्यासारखे आहे. असा प्रश्न विचारून उपयोग नाही कारण दोन अभिनेत्यांचे समर्थक वेगळ्या मापदंडांवर दोन अभिनेत्यांना मोजतात. त्यामुळे निर्णयात थोडी तरी subjectivity येतेच.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका चीनधार्जिणी आहे हे वेळोवेळी दिसून आलेलेच आहे. किंबहुना त्या पक्षाचा जन्मच १९६२ च्या युध्दानंतर चीनचे समर्थन या मुद्द्यावर झाला आहे. तरीही ते बंगालमध्ये मतदारांना त्यांना भावेल ती गोष्ट देतात किंवा निदान तसा आभास तरी निर्माण करतात.त्यामुळेच बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष वर्षानुवर्षे निवडून येऊ शकतो. ज्या पक्षाच्या निष्ठा भारताबाहेर आहेत तो पक्ष वर्षानुवर्षे निवडून येणे किंवा भारताने पाकिस्तानला २००० कोटी रुपये द्यावे अशी जाहिर मागणी करणाऱ्या मुलायम सिंह यादवांचा पक्ष निवडून येणे हीच लोकशाहीची मर्यादा आहे असे मला वाटते. पण अनेकदा जातीपातींचे गणित राष्ट्रहितापेक्षाही महत्वाचे ठरते आणि त्यातून निवडणुकांमध्ये असे निकाल लागतात.

कोणी म्हणेल की भारतात साक्षरतेचे आणि शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे म्हणून अशा मुद्यांना महत्व दिले जाते. पण अगदी उच्चशिक्षित आणि बुध्दीमत्तेचे वरदान असलेल्यांचे तरी एकमत कुठे होते? अरूण जेटली, कपिल सिब्बल आणि सोमनाथ चॅटर्जी हे तीन उच्चशिक्षित, बुध्दीजीवी, बुध्दीमत्तेचे वरदान असलेले आणि हातावर पोट नसलेले well to do राजकारणी आहेत. तरी त्यांचे एकमत होत नाही हे उघडच आहे. राजकारण्यांचे सोडाच आपल्यासारख्याच पार्श्वभूमीतून आलेले तीन लोक घेतली तरी त्यांची राजकिय मते सारखीच असतील असे खात्रीने सांगता येत नाही. अगदी एकाच घरी वाढलेल्या भावंडांमध्येही अनेकदा हा फरक असतो. सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल निर्मलचंद्र चॅटर्जी हिंदुत्ववादी नेते होते आणि सोमनाथदा डाव्या विचारसरणीचे. आता या फरकाचे उत्तर काय? मनुष्यस्वभाव दुसरे काय? तेव्हा आपण अगदी म्हटले की सवाई गंधर्व महोत्सवाला संगीतातल्या दर्दी लोकांनीच जावे तरी त्यांच्यात एकवाक्यता व्हायची शक्यता जरा कमीच.

आता लोकशाहीत जनमताचा आदर करावा म्हणजे काय? आपले एक ठाम मत आहे ते चांगलेच आहे. आपले स्वतंत्र मत ठेवायचा आणि कायद्याच्या चौकटीत ते मांडायचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. समजा एखाद्या निवडणुकीत जनादेश आपल्या मताविरूध्द गेला तर सर्वप्रथम तो खळखळ न करता स्विकारावा. पुढचे पाऊल म्हणजे तो नक्की आपल्या विरूध्द का गेला याचा अभ्यास करावा आणि लोकांपुढे आपली बाजू मांडावी. लोकांना ती पटली तर लोक पुढच्यावेळी आपल्याला निवडून देतीलच. आणि आपली भूमिका मांडण्यातही एकवाक्यता हवी. अखंड भारताचे स्वप्न बघणाऱ्याच पक्षाचे महत्वाचे नेते भारताच्या फाळणीत महत्वाची भूमिका असलेल्या जीनांचे गोडवे गाऊ लागतात तेव्हा मात्र काही प्रमाणात का होईना जनतेत दिशाभूल करणारे संदेश पाठवतात आणि त्यातून आपल्या पक्षाचे झाले तर नुकसानच होईल फायदा तर नक्कीच नाही.

लोकशाहीचे महत्व काय? या पध्दतीत विविध मतेमतांतरे असलेले लोक शांततेला बाधा आणू न शकता आपले मत जनतेपुढे मांडू शकतात. ’माझे मत पटत नाही काय? मग घालतो गोळी’ अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीने भारताचा अफगाणिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि त्यातून गोळी घालणारे आपण असू तरी एक वेळ ठिक. पण कधीतरी गोळी खायची वेळही आपल्यावर येणारच आहे हे लक्षात घेतले की लोकशाही व्यवस्थेचे महत्व प्रकर्षाने जाणवते.

Sunday, May 23, 2010

राजीव गांधींवरील माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेस माझे उत्तर-- भाग २

यापूर्वीची चर्चा:

मूळ लेख
प्रतिसाद १

या विधानाबद्‌दल मला शंका आहे. भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांचा बहुतांश भ्रमनिरास झालेला आहे. शिवाय अमेरिकेवर अवलम्बून पाया कच्चा होऊ देता काही काळ जीवनमान उज़वे असले तरी तो योगायोग किंवा नशीबाचा भाग म्हणावा लागेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संकेतस्थळावर २००८ सालचे आकडे दिले आहेत. त्यात २००८ मध्ये भारताचे माणशी सकल घरेलू उत्पादन (GDP) १०१६ डॉलर तर पाकिस्तानचे १०४४ डॉलर होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने केलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे हा फरक कमी झाला आहे पण १९८० च्या दशकात तो यापेक्षा नक्कीच जास्त होता.

तो योगायोग किंवा नशीबाचा भाग (जमीन जास्त सुपीक असणे, भारताच्या मानाने नैसर्गिक आपत्ती कमी असणे वगैरे) तरी माझ्या म्हणण्याचा उद्देश हा की आर्थिक पाया या निकषावरून नवीन बदल घडवून आणायला भारतापेक्षा पाकिस्तानात जास्त अनूकूल परिस्थिती होती.

'बहुमत नसूनही राजीव गांधी प्रधानमंत्री झाले' असा कोणाचाही दावा नसताना त्यांना 'बहुमत होते' ही सर्वमान्य गोष्ट वारंवार सांगण्यात काय अर्थ?

भारताने जी राज्यव्यवस्था स्विकारली आहे त्यात लोकसभेतील बहुमत हीच पंतप्रधान बनायला एकमेव अट आहे. ती अट जो पूर्ण करेल तो पंतप्रधान बनेल आणि ती अट जो पूर्ण करू शकणार नाही तो पंतप्रधान बनू शकणार नाही. तरीही राजीव गांधी पंतप्रधान बनण्यामागे ’घाराणेशाही’चा संबंध जोडला जातो. माझा म्हणायचा उद्देश हा की राजीव गांधी पंतप्रधान झाले याचे कारण त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत होते. ते गांधी घराण्याचे होते म्हणून नव्हे. आता त्यांना बहुमत मिळाले याचे कारण ते गांधी घराण्यातील होते असे आपल्याला म्हणायचे असेल तर त्यावर माझे म्हणणे हे की तो लोकांचा जनादेश होता आणि लोकशाहीत लोकांचा जनादेश हाच सर्वोच्च असतो आणि त्याचा आदर व्हायलाच हवा.

आपली कुवत कुठल्याही प्रकारे सिद्‌ध न केलेला राजीवसारखा माणूस देशालाही चालतो, कॉग्रेसलाही चालतो.

राजीव गांधींनी आपली कुवत सिध्द केली नव्हती आणि म्हणून पंतप्रधान बनायला योग्य नव्हते असे आपले मत झाले.पण १९८४ साली देशातील जनतेचे ते मत नव्हते त्याचे काय? प्रत्येक मतदार आपापल्या परिने नेत्याने कुवत मोजत असतो.आपल्या मापदंडांप्रमाणे राजीव गांधी त्या कसोटीत उत्तीर्ण होत नसले तरी सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने तसे नव्हते.शेवटी लोकशाही हा आकड्यांचा खेळ असतो.१९८४ मध्ये आपले मत अल्पसंख्य होते म्हणून राजीव गांधींना पंतप्रधान बनण्यापासून तुमच्यासारखे मत असलेले लोक रोखू शकले नाहीत आणि १९८९ मध्ये आपल्यासारख्यांकडे गरजेइतके आकडे होते म्हणून राजीव गांधी पंतप्रधान बनू शकले नाहीत. १९८४ काय आणि १९८९ काय दोन्ही जनादेशच होते आणि दोन्ही जनादेशांचा आदर केला गेला पाहिजे.

कॉंग्रेसवाले म्हणत असतील की १९९९ मध्ये जनता ’जातियवादी’ होती आणि म्हणून NDA ला ३००+ जागा दिल्या आणि तीच जनता २००४ मध्ये धर्मनिरपेक्ष झाली आणि म्हणून त्यांच्या पक्षाला सत्तेत बसवले तर ते चुकीचे आहे.त्याचप्रमाणे भाजपवाले म्हणत असतील की १९९९ साली जनता चांगली होती कारण आम्हाला निवडून दिले आणि तीच जनता २००४ साली नालायक झाली तर ते ही म्हणणे चुकीचेच आहे.लोकांनी त्या त्या वेळी सत्तेत यायला कोण योग्य हे बघून तशाप्रकारचा जनादेश दिला.

जर जनादेश आपल्या मताविरूध्द गेला असेल तरी त्याचा आदर करावा आणि पुढच्या वेळी तो आपल्या बाजूने लागावा यासाठी प्रयत्न करावेत. लोकशाहीचा खरा संकेत हाच आहे. जनादेश आपल्या मनासारखा नसेल तर जनतेची/ जनतेने निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांची पात्रता काढणे योग्य नाही असे मला वाटते.

तेव्हा राजीव गांधी देशाला का चालतात याचे उत्तर मी दिले आहे असे वाटते. राहिला प्रश्न कॉंग्रेस पक्षाला ते का चालतात याचा. आपला नेता कोण असावा हे ठरवायचा अधिकार त्या पक्षाच्या लोकांना आहे.इतरांना नाही. जानेवारी १९९६ हवाला प्रकरणी अडवाणींवर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि १९९६ ची निवडणुक त्यांनी लढवली नाही. पण त्या काळात तेच भाजपचे अध्यक्ष होते. अशा परिस्थितीत त्यांना आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून ठेवायचे की नाही हे त्या पक्षाच्याच लोकांनी ठरवायचे इतरांनी नाही. तोच न्याय कॉंग्रेस पक्षाला लागू होतो.

पण भाजपचे नेते घराणेशाही चालवणारा 'आपला देश फालतू आहे' हे म्हणू शकत नाहीत

परत तोच मुद्दा निघत आहे. आपल्या मनासारखा जनादेश नसेल तर लगेच देश आणि म्हणून देशातील जनता--मतदार फालतू होतात का? जे मतदार १९९८-९९ मध्ये चांगले होते तेच २००४ आणि २००९ मध्ये फालतू कसे काय?आपले मत भाजपच्या नेत्यांनी जरूर लोकांपुढे मांडावे. तो लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला अधिकार आहे. लोकांना तुमचे मत पटले तर ते तुम्हाला निवडून देतील पटले नाही तर निवडून देणार नाहीत. हीच लोकशाही व्यवस्था आहे. आपण जिंकत असू तर ती व्यवस्था चांगली आणि हरत असू तर ती व्यवस्था ’फालतू’ असे म्हणणे या प्रकारालाच मी ’आक्रस्ताळेपणा’ म्हणतो.


हा 'आक्रस्ताळेपणा' केल्याने १-२ टक्के मते फिरतीलही, असे पुरेसे टक्के एकत्र झाले की बदल होईलही.

हाच तर माझा मुद्दा आहे. २०१४ मध्ये असा बदल झाला तर त्या बदलाचाही मी जनादेश म्हणूनच आदर करेन. कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव करणारे मतदार नालायक किंवा फालतू असे तर मी नक्कीच म्हणणार नाही. भाजपवाल्यांनी जनतेत जाऊन जरूर बदल घडवून आणावा.त्यांना शुभेच्छा.

राजकारणात अनेक गोष्टी अशा घडतात की ज्या सर्वांनाच अनाकलनीय असतात.

अगदी १००% मान्य.मतपेटीतून (आणि आता यंत्रांमधून) झालेला कोणताही बदल हा लोकशाही व्यवस्थेचाच एक भाग आहे आणि त्याचे स्वागतच आहे.


घराणेशाहीला चटावलेल्या आपल्या पक्षाला इन्दिराजींच्या हत्येतून स्थिरावायला २-३ वर्षांची मुदत देऊन ते या उपर्‍या क्षेत्रातून ज़ाऊ शकले असते.

दोन मुद्दे--
१. २-३ वर्षे हा काळ कोणत्या आधारावर ठरविला? कदाचित राजीव गांधींच्या मते त्यांनी जे काही केले (किंवा केले नाही) ते त्यांच्या पक्षाला स्थिरावायला पुरेसे नसेलही आणि त्यांना अपेक्षित बदल घडवायच्या आतच त्यांचा मृत्यू झाला असेल. त्यांच्या मनात नक्की काय होते हे मला किंवा इतर कोणालाही सांगता येणार नाही.
२. त्यांनी राजकारण सोडायलाच पाहिजे होते हा अट्टाहास का? क्षणभर त्यांनी राजकारण सोडायला पाहिजे होते हा आपला मुद्दा मान्य करू. पण अनेकदा एखादी गोष्ट करायला लागले की त्यात माणूस इतका गुरफटून जातो की ती गोष्ट सोडणे कठिण होऊन जाते. माझे स्वत:चे उदाहरण घ्यायचे तर मी मुळात Engineering क्षेत्रातला. त्या क्षेत्रात मला माझ्या मनाविरूध्द जावे लागले आणि ते क्षेत्र मला कधीच आवडले नाही. I was always a reluctant engineer. आज मी आय.आय.एम अहमदाबादमध्ये व्यवस्थापन क्षेत्राचा विद्यार्थी आहे. मला आवडत नसूनही अभियांत्रिकी क्षेत्र सोडायला मला खूपच कठिण गेले होते आणि माझ्या करियरची अनेक वर्षे त्यात वाया गेली आहेत.
३. नेतेमंडळी राजकारण संन्यास घेताना फारसे दिसत नाहीत. तसे कोणी घेत असेल तर तो त्या नेत्याचा चांगुलपणा झाला. पण तसे न करणाऱ्या नेत्याचा तो वाईटपणा कसा काय?

धन्यवाद.

राजीव गांधींवरील माझ्या लेखावरील प्रतिक्रियेस माझे उत्तर

मी याच ब्लॉगवर लिहिलेल्या राजीव गांधींविषयी या लेखावर नानीवडेकर यांनी प्रतिक्रिया लिहिली. त्याला मी माझे उत्तर तयार केले आणि ते ’Comment' म्हणून लिहायचा प्रयत्नही केला पण ब्लॉगरमध्ये असलेल्या काही problem मुळे मला ती comment लिहिता आली नाही. तेव्हा माझे उत्तर मी नव्या लेखाद्वारे लिहित आहे.


कारण संजयसमोर त्यांची मात्रा चालत नसे. तो अडसर दूर होताच ते राजकारणात आले

राजीव गांधींना राजकारणात यायची अजिबात इच्छा नव्हती आणि संजयच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींना मदत करायला आणि आधार द्यायला ते राजकारणात आले हे वेळोवेळी विविध ठिकाणी स्पष्टपणे मांडण्यात आलेले आहे. आपल्या म्हणण्याचा उद्देश असा दिसतो की राजीव गांधींना राजकारणात यायचेच होते पण संजयपुढे त्यांचे काही चालत नव्हते. तेव्हा संजयचा मृत्यू ही एक संधी समजून ते राजकारणात आले! याबद्दल दोन गोष्टींचा उल्लेख केला पाहिजे.

१. जर राजीव गांधींना मुळात राजकारणात यायचेच होते आणि संजयपुढे त्यांचे काही चालत नव्हते हे क्षणभर सत्य मानले तरी राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी कुठलाही प्रयत्न संजय असेपर्यंत केलेला दिसत नाही. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर दक्षिणेत द्रमुक पक्षात स्टॅलीनपुढे अळागिरींचे फारसे चालत नाही. तरीही ते राजकारणात आहेत आणि करूणानिधी निवृत्त झाल्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे यासाठी प्रयत्नही करत आहेतच ना? म्हणजे राजकारणात महत्वाकांक्षा असलेल्या अळागिरींचे दुसऱ्या अधिक dominant व्यक्तीपुढे फारसे चालत जरी नसले तरी राजकारणात टिकून राहायचे, हातपाय मारायचे प्रयत्न तर केलेच/करत आहेतच ना? पण राजीव गांधींनी संजय असेपर्यंत राजकारणात साधा प्रवेश केला नाही, टिकून राहणे, वर जाण्यासाठी प्रयत्न करणे दूरच राहिले. एकिकडे म्हणायचे की त्यांना राजकारणात यायचेच होते पण त्यासाठी त्यांनी कुठलाही प्रयत्न केला नाही (अगदी कॉंग्रेस पक्षाचे सदस्यत्व घेणे सुध्दा) हे गणित कसे सोडविणार?

२. संजयचा मृत्यू झाला जून १९८० मध्ये.राजीव गांधींनी वैमानिकाच्या नोकरीचा राजीनामा त्यानंतर ७-८ महिन्यांनी दिला. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींचा त्यांना राजकारण प्रवेशाविषयी आग्रह चालू होता. त्या आग्रहाला ७-८ महिन्यांनी यश आले. राजीव गांधी स्वत:च्या आईच्या आग्रहाला ते नाही म्हणू शकले नाहीत. जर राजीव गांधींना आधीपासून राजकारणात यायचे होते आणि संजयचा ’अडसर’ दूर झालेलाच होता तर त्यांनी नोकरीचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करायला एवढे महिने का लावले?

आज़ पाकिस्तान, इराण वगैरेंमधेही इंटरनेटचे चांगले ज़ाळे आहे. ते भारतातही राजीवशिवाय पसरले असतेच.

मिसळपाववर अशाच एका प्रकारच्या मुद्द्यावर दिलेले दुसऱ्या एका सदस्यांनी दिलेले प्रत्युत्तर: याच न्यायाने मग कोणालाच कसलेच श्रेय द्यायला नको. न्यूटनला गुरूत्वाकर्षणाचा शोध लावल्याचे श्रेय का द्या?इतर शोध लागले त्याप्रकारे गुरूत्वाकर्षणाचा शोधही कोणीतरी लावलाच असता!

राजीव गांधी ज्या काळात सत्तेत होते त्या काळात भारतातले वातावरण कसे होते? भारतात संगणक आणले तर बेकारी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, आपल्यासारख्या गरीब देशाला ही ’थेरं’ परवडणारी नाहीत असेच बहुसंख्य लोकांचे आणि राजकारण्यांचे म्हणणे होते. मिसळपाववरीलच दुसऱ्या एका प्रतिसादात अन्य सभासदाने देवीलाल यांनी शेतकऱ्यांच्या सभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेख आहे. देवीलाल म्हणाले--"सरकार वीजनिर्मितीसाठी पाण्याचा वापर करून सगळे कस गेलेले पाणी शेतीसाठी देते". कॉंग्रेस पक्षातही नव्या बदलांना विरोध करणारी मंडळी होतीच. या असल्या वातावरणात संगणक, टेलिफोन असे बदल करणे वाटते तितके सोपे नव्हते.

इराण आणि पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी आहे. १९७९ पर्यंत इराणमध्ये अमेरिकासमर्थक पेहलवी सत्तेत होते. त्यानिमित्ताने अमेरिकेशी आणि पाश्चिमात्य जगताशी संपर्क आणि त्यामुळे आपसूकच आलेली नव्या बदलांची ओळख इराणला होत होती. तेल उद्योगाच्या निमित्ताने नवे शास्त्र आणि नवे बदल इराणला अनोळखी नव्हते. पाकिस्तानला पण अमेरिका आणि चीनने भरपूर मदत केलेली होती. आज चीन पाकिस्तानसाठी अणुसंयत्रे, बंदरे बांधण्यापासून मदत करते. तसेच पंजाबातील आणि सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सुपीक जमिनीमुळे, अमेरिकेने केलेल्या मदतीमुळे (काही प्रमाणात) आणि लोकसंख्येची घनता कमी असल्यामुळे त्यांच्या राज्यकर्त्यांनी कितीही दिवे लावले तरी अगदी १९८० च्या दशकापर्यंत भारतातल्या सामान्य लोकांपेक्षा पाकिस्तानातल्या सामान्य लोकांचे जीवनमान अधिक चांगले होते. अशा वातावरणात नवे बदल येणे अधिक सोपे असते.

भारताच्या बाबतीत हे दोन्ही मुद्दे लागू नव्हते. आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील आदर्शांचा परिणाम म्हणा की इतर काही कारणाने म्हणा समाजवादी विचारांचा पगडा भारतात जास्त होता. आणि नवे बदल आणले तर गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी अधिक रूंदावेल ही भिती सुध्दा आणि त्यामुळेच नव्या बदलांना भारतात विरोधही जास्त होत होता.

तरीही १९९१ मधे IMF पुढे भारताची खराब स्थिती होती
त्यामागे आखाती युद्ध आणि पेट्रोलियमचे भडकलेले भाव आणि १९९० मधील वि.प्र.सिंहांची सरकारची ऐपत नसताना शेतकऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ करणे ही कारणे नव्हती का? राजीव गांधींच्या सरकारने अर्थव्यवस्था नरसिंह राव-मनमोहन सिंह यांनी सांभाळली त्याप्रमाणे उत्तमपणे सांभाळली असे माझे नक्कीच म्हणणे नाही पण १९९१ च्या संकटाचा पूर्ण दोष राजीव गांधींवर टाकणेही योग्य नाही असे मला वाटते.

शब्दाला शब्द सहज़ वाढवता येतो; तसे करण्याचीही माझी इच्छा नाही.
धन्यवाद.

घराणेशाही चालणार्या देशात अमुक घराण्यातला माणूस यापलिकडे राजीवजींविषयी ३१-ऑक्टोबर १९८४ ला काय म्हणता येण्यासारखे होते? ते पुढे डिसेम्बरात निवडून आले असतील, पण मग करुणानिधी-मायावती हे देखील अनेकदा निवडून आले आहेत. त्यापासून काही सिद्ध होत नाही.

सिध्द कसे होत नाही? लोकसभेत त्यांना बहुमताचा पाठिंबा होता हे पण सिध्द होत नाही? आपल्या राज्यपध्दतीत लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेली कोणीही व्यक्ती (भारताची नागरीक, वय वर्ष २५ यासारख्या अटी पूर्ण करणारी) पंतप्रधान बनू शकते. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी जर कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी राजीव गांधींची नेता म्हणून निवड केली असेल आणि त्या कारणाने त्यांच्यामागे लोकसभेतील बहुमत असेल तरीही ते पंतप्रधान का बनू नयेत? कोणाच्या सरकारला पाठिंबा द्यावा हा खासदारांचा विशेषाधिकार असतो. खासदारांनी चुकीचा निर्णय घेतला असे जनतेला वाटले तर लोकांनी त्या खासदारांना पुढील निवडणुकीत घरी बसवावे! पण डिसेंबरमधील निवडणुकीत लोकांनी उलट भरभरून मते राजीव गांधींच्या पक्षाला दिली.तो लोकांचा स्पष्ट जनादेश होता की नाही? १९८९ मध्ये लोकांनी राजीव गांधींना सरकार स्थापन करायचा जनादेश दिला नाही आणि म्हणून ते परत पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत त्याविषयी कोणीही अगदी स्वत: राजीव गांधींनीही तक्रार केली नाही. मग १९८४ मध्ये स्पष्ट जनादेश मिळून ते पंतप्रधान बनले तर तो पण लोकांचाच जनादेश मानून तो स्विकारायला अडचण कसली?इथे घराणेशाहीचा संबंध येतोच कुठे?

आता आपल्यासारख्यांना राजीव गांधी योग्य वाटत नव्हते तर त्यांनी कॉंग्रेसविरोधी मते दिलीच असतील/होती. पण ती राजीव गांधींना पंतप्रधान बनण्यापासून रोखायला पुरेशी नव्हती म्हणून आपल्या पोटात दुखत असेल तर भारताने स्विकारलेल्या राज्यपध्दतीत त्यावर काहीही इलाज नाही. एक लक्षात घ्या की १९८९ मध्ये राजीव समर्थकांची मते त्यांना पंतप्रधान बनवायला पुरेशी नव्हती. हा लोकशाहीचा खेळच आहे.

आणि भाजपचा 'भारतीय जीना पक्ष' उल्लेख करून तुम्ही काय साधले?
गेल्या काही वर्षांतील भाजपने जो गोंधळ घातला आहे त्यामुळे माझ्यासारख्या एकेकाळच्या कट्टर भाजप समर्थकाचा भ्रमनिरास झाला आहे. मी भाजपचा कट्टर समर्थक होतो त्याकाळी Indian National Congress ला पण Italian National Congress म्हणत होतो. तेव्हा कॉंग्रेस पक्षाला ते नाव देऊन जे मी तेव्हा साधले होते तेच आता भाजपला ’भारतीय जीना पक्ष’ म्हणून साधत आहे. काळजी नसावी.

'तुमच्या' भाजपात तशीच स्थिती आहे, याचा घोष न करता 'आपल्या' सार्वभौम भारतात एक सामान्य कुवतीची, मग भले ती सुदैवानी बर्याच प्रगल्भतेनी वागणारी असेलही, परदेशी स्त्री देशाचे मुख्य ठरवते ही खरेच लाजीरवाणी गोष्ट आहे याबद्दल आपले डोळे जितक्या लवकर उघडतील तितके चांगले.

परत तोच मुद्दा निघत आहे. भारताच्या जनतेनेच UPA ला २६०+ जागा देऊन सोनिया गांधींना इतके बलिष्ठ बनविले आहे. म्हणजे भारताच्या जनतेलाच त्यात वावगे काही वाटत नाही. मला स्वत:ला सुध्दा या गोष्टीचे वाईटच वाटते काळजी नसावी. पण आपल्या राज्यव्यवस्थेत २०१४ पर्यंत तरी याबद्दल काहीही करता येणार नाही. आणि २०१४ मध्ये या गोष्टीची पुनरावृत्ती व्हायला नको असेल तर लोकांपुढे आपले म्हणणे आतापासूनच मांडायला हवे. त्यातूनही लोकांनी परत कॉंग्रेसलाच निवडून दिले तर परत आपल्याकडे याबद्दल आणखी ५ वर्षे काहीही करता येणार नाही. तेव्हा यावर उपाय दोनच-- एकतर आपली राज्यव्यवस्थाच बदलून टाकावी किंवा २०१४ मध्ये तसे परत होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. पहिला उपाय करणे तर अर्थातच शक्य दिसत नाही. तेव्हा दुसरा उपाय करणे हितकारक. या बाबतीतही भाजपचे नेते करत आहेत तसा आक्रस्ताळेपणा करून काहीही उपयोग होणार नाही.

Saturday, May 22, 2010

राजीव गांधींविषयी

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर राजीव गांधींवर त्यांच्या १९ व्या पुण्यतिथीनिमित्त चर्चा झाली. त्यात माझे प्रतिसाद

राजीवजींना श्रध्दांजली

मी राजकारण वाचायला लागल्यापासून कॉंग्रेस पक्षाचा विरोधकच राहिलो आहे. पण तरीही काही गोष्टी स्पष्ट केल्याच पाहिजेत.

१. इंदिरा गांधींच्या दोन मुलांमध्ये, त्यांच्या स्वभावामध्ये खूप अंतर होते. संजय हा आक्रस्ताळा तर राजीव शांत आणि नम्र होता. संजयने आणिबाणीच्या काळात घातलेला धुमाकुळाविषयी तर काय बोलावे? संजयचे अपघाती निधन झाल्यानंतर वर्षभराने राजीव गांधी राजकारणात आले.त्यापूर्वीच्या काळात घरातच निरंकुश सत्ता असतानाही आणि त्या सत्तेचा स्वत:चा सख्खा भाऊ दुरूपयोग करत असतानाही राजीव गांधींनी यापैकी काही केल्याचे दिसत नाही. आणिबाणीवर (बहुदा इंदिरा गांधींचे सचिव पी.एन.धर यांनी लिहिलेल्या) पुस्तकात संजयने इंद्रकुमार गुजराल यांची माहिती आणि प्रसारण मंत्री पदावरून आणिबाणीदरम्यान उचलबांगडी कशी करवली आणि त्या जागी विद्याचरण शुक्ला या ’सेन्सॉरशीप फेम’ मंत्र्याला कसे आणले याची माहिती आहे. वास्तविक संजय हा कोणतेही घटनात्मक पद भूषवित नव्हता. त्याला सरकारमध्ये अशी ढवळाढवळ करायचा काय अधिकार होता? राजीव गांधी मात्र या काळात राजकारणापासून पूर्णपणे आलिप्त होते. आपण बरे आणि आपली वैमानिकाची नोकरी आणि बायकामुले बरी असा सरळसोट विचार राजीव गांधींचा होता.

राजीव गांधी जर विरोधक म्हणतात तितके वाईट होते तर त्यांनी घरात निरंकुश सत्ता असताना त्या सत्तेपासून स्वत:ला दूर का ठेवले?

२. राजीव गांधींकडे भारताला नव्या युगात न्यायचा एक दृष्टीकोन होता हे त्यांच्या अगदी कट्टर शत्रूलाही नाकारता येणार नाही. भारतात आज जी संगणक आणि मोबाईल क्रांती दिसत आहे त्याची पायाभरणी राजीव गांधींनी केली होती. २०१० च्या जगात हास्यास्पद वाटेल पण राजीवजींनी टेलिफोन धोरण अवलंबायला सुरवात केल्यानंतर सुरवातीच्या काळात ’भारतात अर्ध्या लोकांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही. मग करायचेत काय टेलिफोन’ अशा स्वरूपाची टिकाही त्यांच्यावर झाली होती. मला वाटते शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांनी केलेली ’इंडिया’ आणि ’भारत’ अशी विभागणी त्याच काळातली.

भारताला आज आंतरराष्ट्रीय समुदायात जो मान आहे त्यामागे काही महत्वाची कारणे आहेत असे मला वाटते. राजीवजींचे संगणक आणि टेलिफोन क्षेत्रातील दूरदृष्टीचे धोरण हे त्यातील एक आहे असे मला वाटते. (इतर कारणे: लालबहादूर शास्त्रींनी सुरू केलेली आणि इंदिरा गांधींनी पूर्ण केलेली हरित क्रांती, नरसिंह राव-मनमोहन सिंह यांचे १९९१ चे नवे आर्थिक धोरण आणि १९९८ मध्ये घेतलेल्या अणुचाचण्या असे मला वाटते).

३. राजीव गांधींना मुळातच राजकारणात पडायचे नव्हते हे जगजाहिरच आहे. संजयच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींना आधार देण्यासाठी ते राजकारणात आले आणि मग ते त्याच जंजाळात फसले. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरही राजीव गांधींनी पंतप्रधान होऊ नये अशी गळ सोनिया गांधींनी त्यांच्याकडे घातली असे या डॉक्युमेन्टरीमध्ये म्हटले आहे. तसेच राजीव गांधींच्या निकोलस न्युजंट यांनी लिहिलेल्या चरित्रातही तसाच उल्लेख आहे असे वाचल्याचे आठवते. पंतप्रधानपद ही आपल्यावर लादलेली जबाबदारी आहे असे राजीव गांधींना वाटत होते असेही त्या चरित्रात म्हटले आहे. एक राजकारणी म्हणून धूर्त आणि चाणक्यनितीचे खेळ करण्यात राजीव गांधींना अपयश आले आणि त्यामुळेच त्यांच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली. पण म्हणून राजीव गांधी हे हलकट, नालायक होते असे कशावरून सिध्द होते?

४. प्रश्न राहिला कॉंग्रेस पक्षातील घराणेशाहीचा. आपल्याला नेता म्हणून कोण पाहिजे हे त्या पक्षातील लोकांना ठरवायचा पूर्ण अधिकार आहे. जर त्या पक्षाला गांधी घराण्यातीलच कोणी व्यक्ती नेतेपदी पाहिजे असेल तर तो त्यांचा प्रश्न झाला. अनेक लोक म्हणतात की राजीव गांधींना इंदिरा गांधींचे पुत्र म्हणून पंतप्रधान केले. मला ते पटत नाही. फार तर त्यांना इंदिरा गांधींचे पुत्र म्हणून कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष केले हे मान्य करता येईल. पण पंतप्रधान म्हणून त्यांना जनतेने निवडून दिले होते. आपल्या राज्यव्यवस्थेत कोणाही व्यक्तीला लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेल तर पंतप्रधान बनता येते. राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून अशा वैध मार्गानेच निवडून आले होते. मग त्याविषयी तक्रार का?

असो. मला वाटते की राजीव गांधी हे एक सरळमार्गी पंतप्रधान होते. राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना यशस्वी पंतप्रधान असे म्हणायला अवघड जाते. त्यांचे श्रीलंका धोरण फसलेच. भारताला एक नवी आधुनिक दिशा द्यायची त्यांच्याकडे क्षमता होती असे मला वाटते. पण दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. त्यांना श्रध्दांजली


भारतीय राजकारणातील विरोधाभास
राजीवजींना विरोध कोण करते बघा-- भाजीपचे (भारतीय जीना पक्षाचे) नेते. भारतीय राजकारणातील विरोधाभास कसा स्पष्टपणे दिसतो बघा.

१९७७ च्या निवडणुकींमध्ये विरोधकांनी संजय गांधी, प्रकाशचंद्र सेठी, विद्याचरण शुक्ला, बन्सीलाल आणि जगमोहन या आणिबाणीदरम्यान बदनाम झालेल्यांवर टिकेचा भडीमार केला. पण नंतरच्या काळात कधीना कधी याच भाजपने प्रकाशचंद्र सेठींचा अपवाद वगळता इतर सर्वांना कधीना कधी डोक्यावर घेतले होते.

१. स्वत: संजय गांधींचे १९८० मध्ये निधन झाले. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी आणि मेनका गांधी यांच्यात कडाक्याची भांडणे झाली आणि मेनकांना घर सोडावे लागले. नंतरच्या काळात मेनका गांधी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून संजय गांधींच्या ’विचारांचा’ प्रसार करण्यासाठी ’राष्ट्रीय संजय विचार मंच’ नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. आजही संजय गांधींच्या आणिबाणीदरम्यानच्या भूमिकेवर अर्थातच मेनका गांधी मौन पाळतात. याच मेनका गांधी भाजपच्या खासदार आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये त्या मंत्रीपण होत्या. संजयपुत्र वरूण गांधीने आजपर्यंत कोणतेही मोठे काम केलेले नाही पण त्याच्या बेलगाम भाषेवरून आक्रस्ताळेपणात तो संजयची गादी चालवणार असे दिसते.

२. विद्याचरण शुक्ला २००४ मध्ये भाजपचे उमेदवार म्हणून छत्तिसगडमधील महासमंद लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या अजित जोगींकडून पराभूत झाले.

३. बन्सीलाल १९९६ ते १९९९ या काळात हरियाणाचे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री होते. तसेच भाजप त्या सरकारमध्ये सामील होता.

४. जगमोहन १९९६ ते २००४ या काळात नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे खासदार होते. त्यांनी १९९० मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून चांगली कामगिरी केली असे म्हणतात पण ते आणिबाणीदरम्यान ’तुर्कमान गेट’ प्रकरणी बदनाम झालेच होते.

संजय प्रतिनिधी असलेली आक्रस्ताळी मंडळी नंतरच्या काळात भाजीपबरोबर संलग्न झाली आणि संजयपेक्षा अनंतपटीने सुसंस्कृत असलेल्या राजीव गांधींचे समर्थन कॉंग्रेसमध्येच राहिले. हा भारतीय राजकारणातील एक मोठा विरोधाभास आहे. आणि तरीही भाजप राजीव गांधींना टिकेचे धनी बनवतेच. असो.


काही प्रश्न

शाहबानो खटल्याचा निकाल फिरवणे ही राजीव गांधींनी केलेली एक घोडचूक.

मान्य. राजीव गांधींच्या कारकिर्दीला लागलेल्या डागांमध्ये हा एक डाग नक्कीच आहे.

मुस्लिमांकरता असणारे घटस्फोटविषयक कायदे हे कित्येक मुस्लिम देशांपेक्षा जुनाट, रानटी आणि असंस्कृत आहेत. त्याचे श्रेय ह्या महाभागलाच दिले पाहिजे.
या वाक्याचा अधिक खुलासा करू शकाल का? माझ्या माहितीप्रमाणे शाहबानो या मुस्लिम महिलेस तिच्या नवऱ्याने ’तलाक’ दिला. शरियतप्रमाणे अशा तलाक दिलेल्या महिलेस पोटगीचा हक्क नाही. पण न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी मिळावी असा आदेश दिला. त्यावर मुल्ला मौलवींचे पित्त खवळले आणि त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली. त्यापुढे राजीव सरकार नमले आणि संसदेत कायदा करून न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यात आला. ही माहिती चुकीची असल्यास बरोबर माहिती सांगावी ही विनंती.

काही प्रश्न:
१. राजीव सरकारने न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यापूर्वी या संदर्भातले कायदे कसे होते?
२. राजीव सरकारने निर्णय फिरविल्यामुळे नक्की काय बदल झाला?
३. तुम्ही जे म्हणत आहात त्याप्रमाणे आपल्याकडील कायदे अनेक मुस्लिम देशांमधील कायद्यांपेक्षा जुनाट आणि असंस्कृत आहेत. नक्की कोणत्या मुस्लिम देशांमध्ये आपल्याकडील कायद्यांपेक्षा आधुनिक आणि सुसंस्कृत कायदे आहेत? त्यात नक्की फरक काय?

याविषयी अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.

ही घातक प्रथा पडल्यामुळे बाकीचे धर्मही मलापण हे हवे ते हवे असे करणार हे नक्की.

गेल्या २५ वर्षांमध्ये इतर कोणत्या धर्माने (त्या धर्माच्या लोकांनी) अशा मागण्या केल्या आहेत?

कॉंग्रेस धर्मपिसाट मुस्लिमांचे पाय चाटते हे सिद्ध करायला शाहबानो केस हे उदाहरण इतिहासात कायमचे राहील.

एकेकाळी मी स्वत: भाजपच्या कळपातला (कदाचित अडवाणी-वाजपेयींपेक्षा) कट्टर समर्थक होतो. त्याकाळी मी पण तसेच म्हणत असे. आणि पूर्णपणे तटस्थपणे विचार केला तर शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा आदेश फिरविणे अयोग्य होते असे मला वाटते.

आज आपण २०१० मध्ये आहोत आणि चर्चा करत आहोत १९८५-८६ च्या शाहबानो प्रकरणाची म्हणजे २५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची. मी आपल्याला आणखी ३५ वर्षे मागे घेऊन जातो. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ.आंबेडकर कायदामंत्री होते. त्यांनी नेहरू सरकारपुढे ’हिंदू कोड बिल’ आणण्यासाठी पाठपुरावा केला. पंडित नेहरूंचा या बिलाला तत्वत: पाठिंबा होता. तसेच समान नागरी कायदा आणायलाही नेहरूंचा तत्वत: पाठिंबा होता पण फाळणीच्या वेळी झालेल्या प्रचंड हिंसाचारामुळे त्यांनी समान नागरी कायदा आणायचा निर्णय पुढे ढकलला (संदर्भ: रामचंद्र गुहांचे India After Gandhi हे पुस्तक). आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल हे हिंदू समाजापुरते मर्यादित होते.

आंबेडकरांच्या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाप्रमाणे एकापेक्षा अधिक लग्ने करण्यास बंदी, मुलींना संपत्तीत वाटा देणे, घटस्फोटांना मान्यता, मुली दत्तक घेण्यास परवानगी यासारखे भाग होते. तसेच सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे हिंदू या शब्दाची व्याख्या जे मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी आणि ज्यू नाहीत ते अशी केली. म्हणजे बौध्द, जैन आणि शीख हे पण हिंदू समुदायाचाच भाग म्हणून गणण्यात येणार होते. तसेच हिंदू समाजाला एक समाज म्हणून (जातींचा उल्लेख न करता) गणण्यात येणार होते. (संदर्भ: एक , दोन )

या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाविरूध्द हिंदुत्ववादी संघटनांनी राळ उठवली. निर्मलचंद्र चॅटर्जी (सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल) आणि शामाप्रसाद मुखर्जी या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हे बिल म्हणजे हिंदू समाजातील कुटुंब आणि विवाहविषयक परंपरांना धोका आहे असे म्हटले. करपात्री महाराजांची रामराज्य परिषद ही संघटना या बिलाविरूध्द केलेल्या आंदोलनातून उभी राहिली. शामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले की सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये काही बदल केलेला नाही.( संदर्भ ) ते म्हणणे तथ्याला धरून होते. यावर पंडित नेहरूंचे उत्तर कोणते होते हे पण याच संदर्भात दिले आहे. पुढील काळात होणाऱ्या आंदोलनांना घाबरून नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिल प्रस्तावित स्वरूपात आणले नाही आणि त्याच्या निषेधार्थ डॉ.आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. नंतरच्या काळात नेहरू सरकारने ४ वेगवेगळी बिले पास केली पण त्यात आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल पूर्णपणे नव्हते. राष्ट्रपती राजेन्द्रप्रसाद यांचाही या बिलाला विरोध होता.

काही प्रश्न:
१. सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये बदल केले नाहीत हे म्हणणे बरोबरच होते. पण तत्वत: हिंदू कोड बिलात वाईट काय होते? तसाच बदल मुस्लिम कायद्यातही घडवावा असा आग्रह धरणे वेगळे आणि मुस्लिम समाज आपले जुनेपुराणे विचार सोडायला तयार नाही म्हणून आपणही ते सोडणार नाही असे म्हणणे आणि म्हणून बिलाला विरोध करणे वेगळे.
२. हिंदू कोड बिलाला ’आमच्या परंपरांना धक्का लागेल’ असे म्हणून विरोध करणे समर्थनीय होते का?
३. ते समर्थनीय असेल तर मुस्लिम समाजाने न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या परंपरांना लावलेला धक्का असे म्हटले तर त्यात काय बिघडले?
४. राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले त्याचप्रमाणे नेहरू सरकारने हिंदू मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले असे म्हटले तर काय चुकले?
५. राजीव सरकारने घातलेले लोटांगण हे धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायला असेल तर नेहरू सरकारचे लोटांगण हे धर्मांध हिंदूंच्या कफन्या सांभाळायला घातलेले होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
६. पण स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजणारे पक्ष असे म्हणत नाहीत. ते का? (अवांतर: हिंदुत्ववादी पक्ष गांधींनी १९१९ मध्ये खिलाफत चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांच्यावर टिका करतात. पण लोकमान्य टिळकांनी मुस्लिम लीगशी त्यापूर्वी ३ वर्षे केलेल्या लखनौ कराराविषयी मौन का बाळतात? स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांचे सहकार्य मिळावे हा जर टिळकांचा त्यामागचा उद्देश असेल तर तोच उद्देश गांधींचाही होता. मग टिका करताना टिळकांना आपल्या बाजूला ओढून घेऊन केवळ गांधींवर टिका का?)

मला वाटते नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिलावर घेतलेली माघार आणि राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी घेतलेली माघार यासारख्या घटनांमागे सरकारचे अतिनेमस्त धोरण कारणीभूत आहे. हिंदू संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि नेहरू नमले. मुस्लिम संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि राजीव गांधी नमले. काही वाटेल ते झाले तरी चालेल कायद्यापुढे धमक्या चालायच्या नाहीत असे ठणकावून दोघांनीही सांगितले नाही. तसेच भारताचे विमान कंदाहारला पळवून नेल्यावर वाजपेयी नमले. काहीही झाले तरी दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण घालणार नाही असे वाजपेयी ठणकावून सांगू शकले नाहीत. या सगळ्या घटनांचे कारण -- आपल्या समाजाचा (आणि म्हणून समाजानेच निवडून दिलेल्या सरकारचा) अति नेमस्तपणा हेच आहे असे मला वाटते. एकट्या राजीव-नेहरू-वाजपेयींना तरी का का दोष द्यावा?

राजीवजीनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता असे ऐकून आहे.

नक्की संदर्भ देऊ शकाल का? अशा ऐकिव माहितीला किती महत्व द्यावे?

प्रतिसाद

कारण नेहरूंनी घटना दुरूस्ती केली नव्हती. त्यांच्या नातवाने सुप्रिमकोर्टाचा निर्णय उलटवायला घटनाच बदलली.

शाहबानो प्रकरणी राजीव सरकारने नक्की कोणती (किती क्रमांकाची) घटनादुरूस्ती केली? कारण या यादीमध्ये तर राजीव सरकारच्या काळात अशी कोणती घटनादुरूस्ती केल्याचे म्हटलेले नाही. मिलीगॅझेट या भारतीय मुस्लिमांच्या मासिकातील ताहिर महमूद यांचा हा लेख तर अशी कोणतीच घटनादुरूस्ती केली नाही असे म्हणतो. तसेच राजीव सरकारने Muslim Womens Act 1986 पास केला आणि २८ सप्टेंबर २००१ मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा ’घटनाबाह्य किंवा देशहितविरोधी किंवा स्त्रीहितविरोधी’ नाही असे स्पष्टपणे म्हटले. घटनादुरूस्ती ही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पसरवलेली भूलथाप आहे असेही हा लेख म्हणतो. हा लेख मिलीगॅझेटमध्ये आला असल्यामुळे पूर्णपणे पूर्वग्रह नसलेला असेल असे वाटत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा २००१ मधील निर्णय कुठे बघायला मिळाला (इंटरनेटवर) तर चांगले होईल.

केंद्र किंवा राज्य सरकारने केलेला कोणताही कायदा घटनाविरोधी असेल तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा रद्दबादल करू शकते. तसे अधिकार न्यायालयाला आहेत. घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेले कायदे मात्र न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर आहेत. २-३ वर्षांपूर्वी त्या परिशिष्टातील कायदेपण न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेबाहेर नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असे वाचल्याचे आठवते. पहिल्या घटनादुरूस्तीद्वारे १९५१ साली हे नववे परिशिष्ट घटनेला जोडण्यात आले.त्यात जमिनदारीविरोधी कायद्यांचा समावेश होता. त्यानंतर १९९४ मध्ये तामिळनाडूत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण ठेवायचा कायदा नवव्या परिशिष्टात जोडण्यात आला. नवव्या परिशिष्टात कोणताही कायदा जोडायलाही घटनादुरूस्तीची गरज आहे. सरकार मनात येईल तो कायदा नवव्या परिशिष्टात घटनादुरूस्तीशिवाय टाकून मोकळे होऊ शकत नाही. कारण घटनेतला एक शब्द बदलायचा/ नवीन जोडायचा असेल तरी घटनादुरूस्ती करावी लागते असे वाटते.

माझा स्वत:चा मुस्लिम धर्मांधतेला आणि धर्माच्या नावावर केलेल्या हिंसाचाराला प्रखर विरोध आहे हे ज्यांनी माझे मनोगतापासून मिपावरचे लिखाण वाचले आहे त्यांना तर नक्कीच माहित आहे. पण वस्तुनिष्ठ अभ्यास करताना सत्य परिस्थिती काय आहे हे बघणे महत्वाचे आहे हे तर नक्कीच.जर अशी घटनादुरूस्ती राजीव सरकारने केली नसेल तर वारंवार तसे का ठासून सांगितले जाते?

त्यांचे "सत्तेच्या दलालांवर" (हे त्यांचे शब्द आहेत) काहीचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येऊ लागले.

यात अमान्य करण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही. अनेक प्रसंगी त्यांचे नेतृत्व कमी पडले. मला स्वत:ला असे वाटते की राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा ते करू शकले नाहीत हे त्यामागचे कारण आहे.

मात्र वरील प्रतिसादात असे दिसते की असे केवळ भाजपनेच केले अथवा असे भाजपने करू नये.

मान्य. असा संधीसाधूपणा सगळ्या पक्षांनी कधीनाकधी केलेला आहे. माझ्या स्वत:च्या लिखाणात अलिकडच्या काळात भाजपवर जास्त टिका असते याचे एक कारण आहे. मागे म्हटल्याप्रमाणे एके काळी मी भाजपचा कट्टर समर्थक होतो. कधीकधी वाटते की माझे भाजप समर्थन अडवाणी आणि वाजपेयींपेक्षाही जास्त कट्टर होते. त्या पक्षाला मी आपले मानले होते. आणि त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या अपेक्षाभंगाचे दु:ख जास्त होते.

वास्तवीक कायद्याप्रमाणे विचार केल्यास मंत्रीमंडळात "नेक्स्ट इन लाईन" असलेले (मला वाटते) प्रणवकुमार मुखर्जी अथवा नरसिंहराव हे हंगामी पंतप्रधान होयला हवे होते.
या बाबतीत राज्यघटना काहीच बोलत नाही. किंबहुना राज्यघटनेच्या दृष्टीने हंगामी पंतप्रधान नसतोच. तसा उल्लेख राज्यघटनेत नाही. तसेच काही कारणाने पंतप्रधानाची जागा रिकामी झाल्यास (राजीनामा, निधन) किंवा कधीही लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या कोणाही व्यक्तीस पंतप्रधान होता येईल.त्यासाठी ती व्यक्ती ’नेक्स्ट इन लाईन’ असायला पाहिजे असे नाही. उद्या तात्या अभ्यंकरांना जर लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेल तर ते ही भारताचे पंतप्रधान बनू शकतात. पण बहुतांश वेळी अशी ’नेक्स्ट इन लाईन’ व्यक्तीच बहुमताचा पाठिंबा मिळवू शकते आणि पंतप्रधान बनू शकते. पण तसा नियम नाही.

निकोलस न्यूजन्ट यांनी लिहिलेल्या राजीव गांधींच्या चरित्रात असे वाचले आहे की इंदिराजींवर गोळ्या झाडल्या आणि त्या वाचायची शक्यता फारच कमी आहे हे कळताच राष्ट्रपती झैल सिंह येमेन दौरा अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला यायला निघाले. ते विमानात असताना त्यांनी राजीव गांधींना पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे असे त्यांनी ठरविले. ते दिल्लीला परतल्यावर कॉंग्रेस संसदीय पक्षाचे राष्ट्रपतींना राजीव गांधींना नवा नेता नियुक्त केल्याचे पत्र कॉंग्रेस नेते जी.के. मूपनार यांनी त्यांना दिले आणि त्यानंतर राजीव गांधींचा शपथविधी झाला. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक झाली होती का याची कल्पना नाही पण तशी ती झाली असे म्हणायला वाव नक्कीच आहे.

समजा कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने राजीव गांधींऐवजी प्रणव मुखर्जींना आपला नेता म्हणून निवडले असते तर राष्ट्रपतींवर प्रणव मुखर्जींना पंतप्रधान म्हणून शपथ द्यायचे बंधन होते का? तर तसे नाही. कारण पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमावे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून ७व्या लोकसभेत (१९८०-८४) सभागृहाला सामोरे गेले असतील असे वाटत नाही कारण इंदिरा गांधींवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर आठवड्यातच ८ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. अशा परिस्थितीत संसदेचे अधिवेशन झाले असायची शक्यता कमीच.तेव्हा राजीव गांधींकडे बहुमत नसते तर त्यांचा ७व्या लोकसभेत पराभव व्हायची शक्यता नव्हती. पण ८ व्या लोकसभेत निवडून गेलेल्या खासदारांपैकी बहुमताचा त्यांना पाठिंबा होता हे कसे नाकारता येईल?तो तसा नसता तर ते पंतप्रधान म्हणून ५ वर्षे टिकू कसे शकले?

मुखर्जी आणि राव यांना त्याकाळात हंगामी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न झाल्याबद्दल (राजकीय पॉवर वनवासाची) शिक्षा झाली होती असे आठवते.
राव यांना नाही तर प्रणव मुखर्जी १९८६ ते १९९२ या काळात कॉंग्रेसबाहेर होते. ज्या चार मंत्र्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी राजीव गांधींबरोबर शपथ घेतली त्यात नरसिंह रावांचा समावेश होता आणि त्यांना गृहमंत्री पदाची जबाबदारी दिली होती. शीखविरोधी दंगलीदरम्यान अकार्यक्षमतेचा आरोप त्यांच्यावर होतो याचे कारण त्या काळात ते गृहमंत्री होते. प्रणव मुखर्जींना मात्र मंत्रीमंडळात स्थान नव्हते.

Thursday, May 6, 2010

तरणतारणमधील गुरूद्वारा आणि अकाली दलाची खलिस्तानवरील भूमिका

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर एका सदस्याने त्याचा अनुभव लिहिला. आपल्या परदेशी पाहुण्यांना घेऊन सदर सदस्य अमृतसरमधील सुवर्णमंदिराला भेट द्यायला गेले होते.तिथे शीख इतिहासावर एक संग्रहालय आहे.त्या संग्रहालयात भिंद्रनवालेचा फोटो आहे आणि त्या फोटोखाली ’१९८४ च्या लढाईतील शहीद’ असे लिहिले आहे. त्यावर परदेशी पाहुण्यांनी ’१९८४ मध्ये भारताची कोणाबरोबर लढाई झाली होती?’ असा अडचणीत टाकणारा प्रश्न विचारला आणि ते सदस्य निरूत्तर झाले. या अनुभवावर त्यांनी कोणत्या लढाईत शहीद हा लेख लिहिला. त्या चर्चेत भाग घेऊन मी लिहिलेली प्रतिक्रिया--

माझा चुलत भाऊ काही वर्षे लुधियानामध्ये वास्तव्याला होता.त्याच्या वडिलांनी (माझ्या काकांनी) सांगितलेला एक किस्सा सांगतो. माझे काका निवृत्त झाले असल्याने मधूनमधून लुधियानाला जात असत. सुवर्णमंदिराच्या बराच मोठा एक गुरूद्वारा तरण तारण मध्ये आहे तो त्यांनी बघितला होता. तिकडे शीख धर्माच्या इतिहासाचे एक छोटेखानी संग्रहालय आहे. त्यात दहा गुरू आणि शीख धर्माच्या इतिहासातील महत्वाच्या टप्प्यांचा उल्लेख केला आहे. अर्थातच ’ऑपरेशन ब्लू स्टार’ हा त्यांच्या इतिहासातील महत्वाचा टप्पा आहेच.त्याविषयी पण तिथे माहिती आहे. आणि त्यानंतर झालेल्या इंदिराजींच्या हत्येचाही उल्लेख आहे. आणि इंदिरा हत्येचा उल्लेख ’जैसा किया वैसा पाया’ या शब्दात केला आहे. ही गोष्ट १९९५ ची. अजूनही हे शब्द तिथे आहेत का याची कल्पना नाही.

असे लाजीरवाणे प्रद्रर्शन काढून टाकण्यासाठी कोणी राजकीय पक्षांनी कारवाई केली नाही का? भाजपा चे ह्यावर काय म्हणणे आहे?

भाजपचे यावर म्हणणे काय याची कल्पना नाही.पण भाजपचा मित्रपक्ष अकाली दलाची भूमिका मात्र संशयास्पद आहे असे म्हणायला मात्र नक्कीच जागा आहे. याची कारणे

१. १९९२ मध्ये अरूण कुमार वैद्यांचे मारेकरी जिंदा आणि सुखाला फासावर लटकवले तेव्हा त्याचा अकाली नेते प्रकाशसिंह बादल, गुरचरण सिंह तोहरा आणि सुरजीत सिंह बर्नाला यांनी निषेध केला होता. अगदी शेवटच्या क्षणी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन फाशी टाळावी अशी मागणी त्यांनी राष्ट्रपतींना केल्याचे वाचल्याचे आठवते. इतकेच नाही तर हे नेते जिंदा आणि सुखाच्या भोगविधीसाठी (दहावे) पुण्यालाही आले होते.

अवांतर: १९९६ पूर्वी भाजप-अकाली दल युती नव्हती. किंबहुना १९९६ च्या लोकसभा निवडणुका या दोन पक्षांनी एकमेकांविरोधात लढवल्या होत्या. पण वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या सरकारला अकाली दल या पूर्वी युती नसलेल्या एकमेव पक्षाने पाठिंबा दिला होता. त्या काळात मी भाजपचा कट्टर समर्थक होतो आणि भाजपने अशा पक्षाचा पाठिंबा घेतलाच का असा प्रश्न मला तेव्हा पडला होता.

२. अकाल तख्ताने २००३ मध्ये भिंद्रनवालेला अधिकृतरित्या हुतात्मा म्हणून जाहिर केले. त्याप्रसंगी प्रकाशसिंह बादल समर्थक आणि शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्यक्ष अनुपस्थित होते.पण भिंद्रनवालेला संतत्व देण्याविरोधात अकाली दलाने काही ठोस भूमिका घेतली आहे असे ऐकिवात नाही. त्याचप्रमाणे शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या संकेतस्थळावर ६ जानेवारी १९८९ रोजी सतवंत सिंह आणि केहार सिंह ’हुतात्मा’ झाले असे लिहिले आहे. त्यावरही अकाली दलाची भूमिका काय हे स्पष्ट नाही.

३. शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे सचिव मनजीत सिंह कलकत्ता यांनी शीख धर्मासाठी हुतात्मा झालेल्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करणे हे समितीचे कर्तव्य आहे असे म्हटले आणि त्याचवेळी सतवंत सिंहच्या मातोश्रींचा सत्कार केला. त्यावर बादल गटाची भूमिका काय हे पण स्पष्ट नाही.

४. अकाली दलात वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे गट होते. कधी हे गट एकत्र होते तर कधी विरोधात. अशाच एका गटाचे नेते सिमरनजीत सिंह मान यांनी सतवंत सिंहच्या आईचा सत्कार केला त्याप्रसंगी बोलताना म्हटले की शिरोमाणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीने बियंत सिंह (इंदिराजींवर सर्वप्रथम गोळ्या याने झाडल्या) आणि दिलावर सिंह (पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंत सिंह यांचे मारेकरी) यांच्या कुटुंबियांचाही सत्कार करावा असे म्हटले . सिमरनजीत सिंह मान यांच्या गटाशी भाजपचे कधीच घेणेदेणे नव्हते तेव्हा मान यांनी केलेल्या कृत्यांबद्दल भाजपला दोष नक्कीच देता येणार नाही. पण मान यांनी असे म्हटल्याबद्दल बादल यांनी त्यांचा निषेध मात्र केला नाही.

असो. भिंद्रनवाले आणि कंपनीला पंजाबमध्ये मानणारे लोक आहेत हे स्पष्टच आहे. मुद्दामून सुवर्णमंदिरातील किंवा इतर ठिकाणी भिंद्रनवाले आणि इंदिराजींच्या मारेकऱ्यांना हुतात्मा ठरवणारी वचने काढून पंजाबात परत हिंसाचार उफाळून यायला योग्य परिस्थिती निर्माण होऊ नये या कारणासाठी असेल कदाचित पण भाजप काय किंवा कॉंग्रेस काय त्याविरूध्द काही भूमिका घेताना दिसत नाहीत.

कसाब आणि अफजलची फाशी

कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील चर्चेत माझी प्रतिक्रिया

महंमद अफझलला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आणि तरीही गेल्या ४ वर्षांमध्ये त्याला फाशी दिलेले नाही. आणि अजून दहा वर्षे तरी तो फाशी जाईल असे वाटत नाही. तेव्हा त्याच न्यायाने कसाबला फासावर लटकावला किती वर्षे लागतील काय माहित!

अफजलच्या फाशीविषयीचे काही मुद्दे मी मागे लिहिले होते. अफजलच्या जागी कसाबचे नाव लिहिले तरी हे मुद्दे कायमच राहतात.

१. इंदिराजींची हत्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झाली. त्यांची हत्या करणाऱ्या सतवंत सिंह आणि केहार सिंह यांच्याविरूध्दचा खटला मे १९८५ मध्ये चालू झाला. १९८८ मध्ये खटल्याच्या सर्व पायऱ्या पूर्ण करून (राष्ट्रपतींकडे केलेल्या दयेच्या अर्जासकट) ६ जानेवारी १९८९ रोजी दोघांना फासावर लटकवले गेले.

२. जनरल अरूण कुमार वैद्यांची हत्या ऑगस्ट १९८६ मध्ये झाली. त्यांची हत्या करणाऱ्या जिंदा आणि सुखा यांना ऑक्टोबर १९९२ मध्ये फाशी दिले. त्यांनी दयेचा अर्ज केला होता की नाही याविषयी मला माहिती नाही.

सांगायचा मुद्दा हा की या दहशतवाद्यांना त्यांनी मूळ गुन्हा केल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ वर्षांमध्ये फासावर लटकविण्यात आले.

३. मकबूल बटला १९७७ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्याविरूध्द त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. त्यावर जुलै १९८४ पर्यंत काही निर्णय घेतला गेला नव्हता.पण भारताचे लंडनमधील दुतावासातील अधिकारी रविंद्र म्हात्रे (ज्यांच्या नावाने पुण्यात पूल आहे) यांची हत्या काश्मीरी दहशतवाद्यांनी केल्यानंतर ताबडतोब मकबूल बटचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावून म्हात्रेंची हत्या झाल्यानंतर आठवड्याभरात फासावर लटकविण्यात आले.

राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्यानंतर त्यावर केंद्र सरकारची शिफारस (अर्ज मान्य करावा/ फेटाळावा) झाल्याशिवाय राष्ट्रपती त्यावर काहीही निर्णय घेऊ शकत नाहीत.आणि केंद्र सरकार जर त्या अर्जावर काहीही शिफारस द्यायला तयार नसेल तर त्याविषयी काहीही करता येऊ शकणार नाही कारण केंद्र सरकारपुढे शिफारस देण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. वेळ पडल्यास ही सगळी प्रक्रिया वेगाने करून अर्जावर राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देता येतो हे मकबूल बटच्या उदाहरणावरून दिसून येईलच.

बाकी राहिला प्रश्न ’रांगेचा फायदा सर्वांना’ या तत्वाचा. मकबूल बट, जिंदा-सुखा, सतवंत-केहार यांना फाशी दिले त्यावेळी रांगेत कोणीच नव्हते का?तसे असायची शक्यता जरा कमीच वाटते. तरीही त्यांना फासावर लटकावताना रांग मोडलीच की नाही?मग अफजलला (आणि कसाबला) फाशी देताना रांगेचा प्रश्न कुठे येतो? आणि समजा रांगेचा प्रश्न येत असला तरी ती रांग पुढे जाताना मात्र दिसत नाही. २००४ मध्ये धनंजय चॅटर्जीला फाशी दिल्यानंतर आजपर्यंत एकालाही फाशी दिले गेलेले नाही.

महंमद अफजलपूर्वी राजीव गांधींच्या हत्येच्या कटात सहभागी असलेल्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे. ’युपीए चेअरपर्सन’ सोनिया गांधींचे पती असलेल्या राजीवजींची हत्या करायचा कट करण्यात सहभागी असलेल्यांना आणि महत्वाचे म्हणजे ’हिंदू’ असलेल्यांनाही सरकार का फासावर लटकवत नाही समजत नाही.

असो. आपण या सगळ्या गोष्टी लिहून काहीही उपयोग होणार नाही. इच्छा दोनच की या जन्मी तरी या हरामखोरांना फाशी दिलेले बघायला मिळू दे आणि दुसरे म्हणजे भारतासारख्या कणाहिन, बुळचट आणि बावळट लोकांच्या देशात पुढचा जन्म मिळू नको दे !(डिस्क्लेमर: माझे वैयक्तिक मत)