Sunday, December 13, 2009

तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न हा लेख

पूर्वीचे लेखन

भाग १: भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास

नमस्कार मंडळी,

मागील भागात आपण भारतात भाषावार प्रांतरचना कशी झाली याचा इतिहास बघितला. आता वळू या चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर समस्यांकडे.

सर्वप्रथम स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे.सुरवात पोट्टी श्रीरामलूंनी उपोषणात स्वत:चा प्राण देऊन केली.लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला आपले म्हणणे मान्य करायला लावायचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. तेलुगु भाषिक प्रदेश एकत्र करून आंध्र प्रदेश राज्य स्थापन करावे असे श्रीरामलूंचे मत असेल तर त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीसारखी राजकिय चळवळ का उभी केली नाही? उपोषण हे एकच हत्यार होते का?

चंद्रशेखर राव २००१ मध्ये तेलंगणच्या प्रश्नावरून तेलुगु देसममधून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी आपली तेलंगण राष्ट्रसमिती स्थापन केली.या पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम तेलंगणची स्थापना हा आहे. त्यांना हाताशी धरून कॉंग्रेसने २००४ मध्ये तर तेलुगु देसमने २००९ मध्ये आपले काम साधून घ्यायचा प्रयत्न केला. याच चंद्रशेखर रावांनी २००६ आणि २००७ मध्ये आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून जनतेवर पोटनिवडणुका लादल्या होत्या.प्रत्येक वेळी त्यांच्या पक्षाचे बळ कमी होत गेले होते. स्वत: चंद्रशेखर राव २००४ मध्ये २ लाखहूनही अधिक मतांनी निवडून आले होते तर २००९ मध्ये त्यांचे मताधिक्य २० हजारांवर आले. तेलंगण भागातील १७ लोकसभेच्या जागांपैकी २००४ मध्ये त्यांच्या पक्षाला ५ तर २००९ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. जनतेला स्वतंत्र तेलंगण हवे आहे अशी चंद्रशेखर रावांना खात्री असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात आणि तेलंगण भागातून बहुसंख्य उमेदवार स्वत:च्या पक्षाचे निवडून आणावेत. तरच त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होईल. नाहीतर चंद्रशेखर रावांनी स्वत:ची घसरलेली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी उपोषण केले असे म्हटले तर काय चुकले?

तीच गोष्ट केंद्र सरकारची. चंद्रशेखर राव यांचे उपोषणात काही बरेवाईट झाले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भिती सरकारला वाटली असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. २००० साली वीरप्पनने कन्नड चित्रपट अभिनेते राजकुमार यांचे अपहरण केले. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करूणानिधी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कृष्णा हे वीरप्पनच्या मागण्या मान्य करायला तयार झाले होते. वीरप्पनविरोधी कारवाईत मारल्या गेलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने त्याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना मस्त झापले होते. न्यायालयाने म्हटले," राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी तुमच्यावर आणि तुमच्या सरकारवर आहे. ती जर पार पाडता येत नसेल तर राजीनामा देऊन मोकळे व्हा. पण वीरप्पनच्या घटनाबाह्य मागण्या मानल्या नाहीत आणि राजकुमार यांचे काही बरेवाईट झाले तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल हे कारण आम्हाला अजिबात देऊ नका". केंद्र सरकारला पण न्यायालयाचे हेच म्हणणे तितक्याच प्रमाणावर लागू होत नाही का?

आणि स्वतंत्र तेलंगणची मागणी उपोषणाने मान्य झाल्यानंतर तो एक ’Pandora's box' कशावरून ठरणार नाही? आजच गुरखा जनमुक्ती मोर्चाने चार दिवसांचा बंद आणि प्राणांतिक उपोषणाची हाक दिलीच आहे. मायावतींना उत्तर प्रदेशातून पूर्वांचल वेगळा हवाच आहे. उद्या त्या उपोषणाला बसल्या आणि असेच केंद्र सरकार नमले तर? म्हणजे ’करा आमची मागणी मान्य नाहीतर बसतो उपोषणाला’ हा नवा पायंडा पडला तर ते अत्यंत घातक असेल.

लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते. गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकास केलेल्या राज्यांमध्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. (दुर्दैवाने या यादीत महाराष्ट्राचे नाव १००% खात्रीने टाकता येत नाही.) यापैकी किती राज्ये ’लहान’ आहेत? या राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू, राजशेखर रेड्डी असे विकास घडवणारे नेते मिळाले म्हणून त्यांचा विकास होत आहे.याउलट झारखंड या ’लहान’ राज्यात मधू कोडा या अत्यंत ’कर्तबगार’ मुख्यमंत्र्याने राज्याचा १०% अर्थसंकल्प बेमालूमपणे स्वत:च्या खिशात टाकला.शिबू सोरेनही त्या राज्याचे काही महिने मुख्यमंत्री होते.त्या गृहस्थाकडून स्वत:चा सोडून इतर कोणाचाही कसलाच विकास होईल अशी खात्री नाही. आणि मोठ्या राज्यातही उद्या उत्तर प्रदेशच्या जागी अजून ३ राज्ये तयार केली तरी तिथे नेते कोण असणार आहेत? तेच मुलायम सिंह, मायावती आणि कंपनी ना?अशा नेत्यांकडून अगदी एखाद्या गावाएवढे लहान राज्य असले तरी विकास होऊ शकेल असे म्हणता येईल का? तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावरून लहान राज्ये करावीत असे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटते कारण विकासाचा संबंध राज्याच्या आकाराशी नसून निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या कामगिरीवर असतो.

असो. उपोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध.

तेलंगणकांड भाग एक-- भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला तेलंगणकांड भाग एक-- भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास हा लेख

नमस्कार मंडळी,

गेल्या आठवडयात तेलंगण राष्ट्रसमितीचे अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र तेलंगण राज्यासाठी उपोषण केले आणि त्यांचा उपोषणात मृत्यू झाला तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल अशी भिती केंद्र सरकारला वाटली आणि रातोरात नव्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केंद्र सरकारने केली. या निर्णयाच्या इतर पैलूंचा विचार करण्यापूर्वी भारतातील प्रांत रचना कशी बदलत गेली याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ.

ब्रिटिश काळात राज्यकारभाराची सोय हा एक मोठा मुद्दा राज्यांची रचना करताना होता. भारतीयांच्या वेगवेगळ्या भाषा आणि त्याप्रमाणे बदलणाऱ्या अस्मिता या आधारावर राज्यांची रचना करावी असे ब्रिटिशांना वाटायचे काही कारण नव्हते. पण तरीही भारतासारख्या बहुभाषिक देशात राज्यांची रचना भाषेच्या आधारावर व्हावी अशी अपेक्षा भारतीयांची असणे स्वाभाविक होते.

स्वातंत्रपूर्व काळात कॉंग्रेसनेही स्वातंत्र्योत्तर भारतात राज्यांची रचना करताना भाषा हाच एक निकष असावा असे म्हटले होते. पण १९४६-४७ दरम्यान फाळणी आणि दंगलींमध्ये लाखो लोकांचे बळी पडले. अशा परिस्थितीत देशात एक स्थिर केंद्र सरकार असावे आणि भारतीयांनी आपण अमुक एक भाषिक आहोत असा विचार न करता भारतीय आहोत असेच समजावे असे पंडित नेहरूंना वाटले. अशावेळी भाषावार प्रांतरचना करणे म्हणजे भाषिक आणि स्थानिक अस्मितांना खतपाणी घालण्यासारखे होईल आणि भविष्याचा विचार करता ते घातक ठरेल या विचाराने स्वातंत्रोत्तर काळात पंडित नेहरूंनी भाषावार प्रांतरचना करावी ही मागणी जाणीवपूर्वक नाकारली. त्या काळातील भारताचा राजकिय नकाशा बघितला आपण आज जो नकाशा बघतो त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. खरे म्हणजे तो नकाशा पहिल्यांदा बघितल्यावर मला हा भारताचाच राजकिय नकाशा आहे यावर क्षणभर विश्वास ठेवणे कठिण गेले होते.


वरील नकाशा हा १९५६ सालचा आहे. १९५३ ते १९५६ दरम्यान अजून काही बदल झाले होते त्याविषयी पुढे लिहिणारच आहे.
या नकाशात आपल्याला उत्तर प्रदेश,राजस्थान,बिहार,पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा ही राज्ये वगळता इतर सर्व राज्यांची पूर्णपणे उलटपालट झालेली दिसत आहे.सद्यकालीन महाराष्ट्रापैकी केवळ कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र तत्कालीन मुंबई प्रांतात होते. त्याचप्रमाणे सद्यकालीन गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्र वगळता इतर सर्व भाग मुंबई प्रांतात होता. तसेच सद्यकालीन उत्तर कर्नाटकातील काही भागही मुंबई प्रांतात होता.मराठवाडा हैद्राबाद राज्यात तर विदर्भ मध्य प्रदेशात होता. कच्छ आणि सौराष्ट्र ही दोन स्वतंत्र राज्ये होती. तसेच दक्षिणेत कोचीन हे स्वतंत्र राज्य होते.

१९५२ पर्यंत सद्यकालीन आंध्र प्रदेशातील तेलंगण हा भाग हैद्राबाद राज्यात होता तर उरलेला भाग दक्षिणेतील मद्रास राज्यात होता. म्हणजेच तेलुगू भाषिक भाग हैद्राबाद आणि मद्रास या राज्यांमध्ये विभागलेला होता. १९५२ मध्ये गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामलू यांनी तेलुगुभाषिक प्रदेशाला एकत्र करून त्याचे एक ’आंध्र प्रदेश’ राज्य निर्माण करावे या मागणीसाठी प्राणांतिक उपोषण केले. सुमारे ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. श्रीरामलूंच्या उपोषणाला जवळपास दोन महिने होत असतानाही पंडित नेहरू अजिबात नमले नाहीत यातच नेहरूंचा भाषावार प्रांतरचनेला सुरवातीच्या काळात असलेला विरोध दिसून येतो. पण श्रीरामलूंच्या मृत्यूनंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर केंद्र सरकारला नमावे लागले. १९५३ मध्ये मद्रास प्रांतातील तेलुगु भाषिक भाग काढून घेऊन ’आंध्र राज्याची’ निर्मिती करण्यात आली. या राज्याची राजधानी कर्नूल येथे होती.

पोट्टी श्रीरामलूंच्या उपोषणाविषयी एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी.त्यांनी उपोषण केले मद्रास (सद्याकालीन चेन्नई) शहरात. तसेच प्रस्तावित तेलुगु भाषिक राज्यात मद्रास शहराचा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. मद्रासशिवाय आंध्र म्हणजे डोक्याशिवाय शरीर असेही ते म्हणाले होते. आजही चेन्नई शहर हे तामिळनाडू राज्याच्या उत्तर टोकाला आहे. कदाचित त्याकाळी शहरात तेलुगु लोकांचे वर्चस्व असेलही आणि त्यामुळे श्रीरामलूंनी शहराचा समावेश प्रस्तावित आंध्र प्रदेशात करावा अशी मागणी केली असेल. आजही चेन्नई शहरात तेलुगु भाषिक मोठ्या प्रमाणात आहेत की नाही याची कल्पना नाही. पण उपोषणात जीव गमावावा लागून श्रीरामलूंना अपेक्षित आंध्र राज्य झाले पण मद्रास शहर त्यात सामील करावे ही मागणी काही आजही मान्य केली गेलेली नाही आणि ती केली जाईल असे वाटतही नाही.

पुढे केंद्र सरकारला भाषावार प्रांतरचनेसाठी फाजल अली आयोगाची स्थापना करावी लागली.या आयोगाने भाषावार प्रांतरचना व्हावी अशी शिफारस केली. त्यानुसार राज्यांची पुनर्रचना झाली. हैद्राबाद राज्यातील तेलंगण भाग आंध्र राज्याला जोडून ’आंध्र प्रदेश’ या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. हैद्राबाद राज्यामधील मराठवाडा मुंबई प्रांताला जोडण्यात आला. तत्कालीन म्हैसूर राज्यात कूर्ग आणि हैद्राबाद राज्यातील कन्नडभाषिक प्रदेश जोडण्यात आला आणि हैद्राबाद राज्याचे अस्तित्व मिटविण्यात आले. तसेच म्हैसूर राज्यात मुंबई राज्यातील दक्षिणेकडील कन्नड भाषिक भाग जोडला गेला आणि त्यातच बेळगाव म्हैसूरला मिळाले. त्याचप्रमाणे मध्य भारत, विंध्य भारत आणि भोपाळ ही राज्ये एकत्र करून ’मध्य प्रदेश’ हे नवे राज्य तयार करण्यात आले. मध्य भारतातील विदर्भ भाग मुंबई प्रांताला जोडण्यात आला. तसेच कच्छ आणि सौराष्ट्रपण मुंबई प्रांताला जोडले गेले. अशाप्रकारे मराठी आणि गुजराती भाषिकांचे एक द्विभाषिक राज्य तयार करण्यात आले. मद्रास प्रांतातील मलबार भाग, त्रावणकोरमधून कन्याकुमारी वगळून इतर भाग आणि कोचीन राज्य एकत्र करून केरळ हे मल्याळमभाषिक राज्य स्थापन केले गेले. कन्याकुमारीचा समावेश,मलबारचा केरळात समावेश आणि मद्रास राज्यातील कन्नडभाषिक प्रदेश म्हैसूर राज्यात गेल्यामुळे उरलेले मद्रास राज्य हे तामिळ भाषिक प्रदेशाचे राज्य झाले.

फाजल अली आयोगाने अशाप्रकारे इतर सर्व भाषिक राज्य मान्य केली पण मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य काही दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जोमात वाढली. पंडित नेहरूंना परत जनमतापुढे झुकावे लागले आणि १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांची स्थापना करण्यात आली.पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर १९६६ मध्ये तत्कालीन पंजाब राज्यातून पंजाब आणि हरियाणा ही स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. पुढे १९७५ मध्ये सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले.तसेच २००० साली छत्तिसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही नवी राज्ये अस्तित्वात आली आणि भारताच्या राजकिय नकाशाला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

राज्यांच्या निर्मितीचा इतिहास बघितल्यानंतर चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि तेलंगणप्रश्न आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर प्रश्नांविषयी पुढच्या भागात.

संदर्भ
१. India After Gandhi हे रामचंद्र गुहा यांचे पुस्तक
२. इंग्रजी विकिपीडिया
३. स्वातंत्रोत्तर माझा भारत हे राजा मंगळवेढेकर यांचे पुस्तक
४. वेळोवेळी वाचलेले वर्तमानपत्रांमधील लेख.