Monday, May 18, 2009

भाजपविषयी

माझी मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील २००९ च्या लोकसभा निवडणुकींविषयी एका चर्चेवर प्रसिध्द झालेली प्रतिक्रिया

छान आढावा.या लेखाचे शीर्षक ’लोकशाही २००९’ असे आहे म्हणून निवडणुक आणि त्यासंबंधी इतर विषयांवर लिहायचे स्वातंत्र्य घेत आहे.

राजीव गांधींना मारणार्‍या एलटीटीईशी जाहीर संबंध ठेवणार्‍या द्रमुकनेत्यांशी काँग्रेस आणि सोनीयाजींना मिळतेजुळते करून घ्यावे लागले.

१९९७ साली राजीव गांधींच्या हत्येची चौकशी करत असलेल्या जैन आयोगाचा अंतरीम अहवालात द्रमुकविरूद्ध ताशेरे ओढले होते. या कारणावरून काँग्रेसने गुजराल सरकारमधील द्रमुक पक्षाच्या मंत्र्यांना काढून टाकावे ही मागणी केली.आणि गुजराल यांनी ती मागणी अमान्य केल्यानंतर याच काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला १९९८ च्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.पुढे २००४ च्या निवडणुकीसाठी याच द्रमुक पक्षाशी युती करावी लागली.त्यावेळी द्रमुक आणि राजीव गांधींची हत्या करणारे एलटीटीई यांच्यात संबंध आता नाहीत याबद्द्ल आपले समाधान झाले आहे आणि १९९७ मध्ये पूर्ण खात्री न करताच गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायला लावले ही आपली चूक झाली याविषयी काँग्रेस पक्षाने चकार शब्द उच्चारला नाही.याबद्दल भाजपनेही कधी काँग्रेसला जाब विचारला नाही.

२००४ पूर्वीच्या ५२ वर्षात कम्युनिस्टांनी कम्युनिस्टांनी काँग्रेस पक्षावर ताशेरे ओढले आहेत असे अनंतवेळा झाले.जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारविरूध्दच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत भाषण करताना सोमनाथ चॅटर्जी लोकसभेत म्हणाले--
"We had a lot of peroration from Shri P. chidambaram on economic policy. But the common people of this country are not interested in your semantics. They are not interested in your peroration only. They want results. If the people of this country had accepted your economic policy, our oppositic would be of no avail. But the question is. do they accpet your policy. This is how you delude yourselves. I hope Dr. manmohan Singh will participate in this debate ad please, aprt from your usual quota, you give us something new on this. "

हे भाषण लोकसभेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ११ वर्षानंतर त्यांच्याच कम्युनिस्ट पक्षाने त्याच मनमोहन सिंहांच्या सरकारला पाठिंबा दिला.हेच पी.चिदंबरम त्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते आणि सोमनाथ चॅटर्जी त्याच लोकसभेचे अध्यक्ष होते.कम्युनिस्ट म्हणतील की ’जातीयवादी’ भाजपला रोखायला आम्हाला हे करणे भाग होते.पण मनमोहन सिंह सरकारला पाठिंबा देऊन कम्युनिस्टांनी ५० वर्षे चालवलेल्या त्यांच्याच काँग्रेसविरोध या मुख्य धोरणाविरूध्द कृती केली होती की नाही?भाजपनेही राममंदिर हा मुख्य मुद्दा बासनात गुंडाळल्यावर काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी त्यांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती.त्याच न्यायाने भाजपला काँग्रेस आणि कम्युनिटांवर टिकेची झोड उठवता आली असती. ते त्यांनी का केले नाही हे समजायला मार्ग नाही.

गेल्या पाच वर्षात कोणत्याही प्रकारे रचनात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका भाजपने पार पाडलीच नाही.संसदेत गोंधळ घालून कामकाज त्यांनी कित्येक वेळा बंद पाडले होते.आणि त्याच पक्षाचे नेते २००५ मध्ये पंतप्रधानांना अर्थसंकल्पासंदर्भात भेटायला गेले असताना पंतप्रधानांनी त्यांचे निवेदन स्विकारायला नकार दिला अशी बातमी आली होती आणि त्यानंतर भाजपने पंतप्रधान उद्धट आहेत अशी टिका केली होती.तसेच आता २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी अडवाणींनी पंतप्रधानांना अमेरिकेतील पध्दतीप्रमाणे विविध विषयांवर टीव्हीवर चर्चा करू असे आव्हान दिले.वास्तविक सर्वप्रकारच्या चर्चा करायचे संसद हे जनतेने निवडून दिलेले व्यासपीठ असते.त्या व्यासपीठावर तुम्ही गोंधळ घालण्यात बराचसा वेळ फुकट घालवलात आणि आता जनतेपुढे चर्चा घडवायचा शाहजोगपणा का?त्याला अडवाणींचे काय उत्तर होते ते काही कळले नाही.

भाजपने राममंदिराचा मुद्दा परत या निवडणुकांच्या निमित्ताने पुढे आणला.माझा स्वत:चा राममंदिर आंदोलनाला पाठिंबा आहे.पण हे आंदोलन केवळ राममंदिरापुरते (आणि काशी-मथुरा) मर्यादित न राहता समाजाचे संघटन व्हावे आणि त्यातून इतर चांगल्या गोष्टी घडून याव्यात.आपला समाज जातीजमातींच्या आधारावर विभागला गेला आहे त्याला राममंदिराच्या निमित्ताने एकत्र करावे आणि राममंदिर हे एक साध्य न बनता साधन बनावे अशी अपेक्षा केली तर ते चूक आहे असे वाटत नाही.भाजपनेही ते एक साधन म्हणूनच वापरले पण समाजसंघटन करून चांगल्या गोष्टी घडवून आणायचे साधन म्हणून नव्हे तर सत्ताप्राप्तीचे साधन म्हणून!परत राममंदिराचा मुद्दा पुढे आणून मते मिळतील असे वाटले असावे कदाचित.पण एक प्रश्न नक्कीच उभा राहिला की भाजपकडे भविष्यकाळासाठी काही कार्यक्रम आहे की नाही?का त्यांना अजूनही राममंदिरातच अडकून पडायचे आहे?

तसेच विरोधी पक्षात असताना दहशतवादावर कठोर पावले उचलू,बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून देऊ,काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन त्यांच्या भूमीत करू अशा राममंदिरासारख्या विवादास्पद नसलेल्या मुद्द्यांवरही भाजपने राळ उठवले होते.पण त्याविषयी काहीही त्यांनी सत्तेत असताना केले नाही.आम्ही भाजपसमर्थक मात्र सरकारला कोणत्याकोणत्या कारणामुळे तसे करणे शक्य झाले नसेल अशी स्वत:चीच समजूत घालून घेत होतो.माझा स्वत:चा भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली मुशर्रफला आग्रा परिषदेसाठी बोलावले तेव्हा.हुरियत कॉन्फरनसच्या नेत्यांनी मुशर्रफला भेटू नये असे सरकारचे मत होते.पण आपल्या नाकावर टिच्चून हुरियतचे नेते मुशर्रफला भेटले.इतकेच काय तर मुशर्रफच्या पत्रकार परिषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालले होते याचा आपल्या सरकारला पत्ता नव्हता.मागे कुठल्याशा आंतरराष्ट्रीय संबंधावरील पुस्तकात देशाच्या ताकदीची व्याख्या वाचली होती.ती अशी:"Power of a nation is its ability to influence the decision making process in other countries in order to further its own interests".आणि सरकारला इतर देशांमधील निर्णयप्रक्रियेवर वर्चस्व असणे तर सोडूनच द्या आपल्या राजधानीत काय चालते यावरही नियंत्रण नसेल तर कपाळाला हात लावण्यापलीकडे सामान्य जनतेला काही करता येईल का?हा विश्वनाथ प्रताप सिंहांपेक्षाही जास्त कणाहिनपणा झाला. या आणि अशा अनेक प्रसंगांनंतर भाजपला कोणताही प्रश्न सोडविण्यात रस आहे की नुसते 'टेंपरेचर' वाढवून मतांची झोळी भरून घ्यायची आहे असे वाटू लागले तर त्यात चूक काय?

या सगळ्या आणि अशा अनेक प्रकारामुळे माझ्यासारख्या एकेकाळच्या कट्टर भाजप समर्थकाचाही भ्रमनिरास झाला आहे हे दु:खाने नमूद करावेसे वाटते.

आता भाजपमध्ये पुढे किती भांडणे होतील हे त्या रामालाच माहित.२००४ च्या पराभवानंतर उमा भारती,मदनलाल खुराणा,बाबुलाल मरांडी यासारखे प्रकार बघितले.गुजरात दंगलींच्या वेळी राज्याचे राज्यपाल असलेले भाजपचे नेते सुंदरसिंह भंडारी विजनवासातून अचानक बाहेर येऊन नरेंद्र मोदींवर टिका करू लागले.जसवंत सिंहांनी तर पक्षाला अडचणीत आणायचा विडाच उचलला होता.जसवंत सिंहांचे सगळ्यात ’लेटेस्ट’ विधान म्हणजे कंदाहार प्रकरणी अतिरेकी सोडण्याबद्दल वाजपेयी सरकारने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने मनमोहन सिंह यांच्याशी चर्चा केली होती.अडवाणी त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात की त्यांना अतिरेकी सोडणार या गोष्टीची कल्पना नव्हती.म्हणजे स्वत:च्या गृहमंत्र्यापेक्षा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते सरकारला चर्चा करायला योग्य वाटले असा जनतेने अर्थ घ्यावा का?वाजपेयींनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूच्या कटात पंडित नेहरू सहभागी होते असे खळबळजनक विधान केले.एक पंतप्रधान विरोधी पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्याच्या मृत्यूचा कट करतो हा अत्यंत गंभीर आरोप झाला.असा आरोप दुसरे माजी पंतप्रधान पुराव्याशिवाय कसे करू शकले?हे जबाबदार विधान होते का?सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर सैरभैर झालेल्या भाजपने इतका म्हणून गोंधळ घातला की विचारूच नका.एका अर्थी त्यांचा पराभव झाला हे चांगलेच झाले असे वाटते.

अर्थात काँग्रेस पक्ष हा पण चांगला नाहीच.त्या पक्षाच्या पूर्वेतिहासाविषयी खूप जास्त लिहायलाही नको. पण मनमोहन सिंह यांच्यासारखा चांगला पंतप्रधान त्या सरकारचे नेतृत्व करणार आहे. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणामागे नरसिंह राव,मनमोहन सिंह,चिदंबरम आणि मोन्टेक सिंह अहुलुवालिया होते.त्यापैकी नरसिंह राव तर गेलेच पण इतर तीन सरकारमध्ये एकत्र येणार असतील तर काहीतरी चांगले घडेल अशी अपेक्षा.आता डाव्या पक्षांचीही कटकट नाही.सोनिया गांधींचे सरकारवर नियंत्रण आहे पण प्रत्येक वेळी त्यांचा हस्तक्षेप चालला आहे असे चित्र बाहेर तरी आलेले नाही.दयानिधी मारन सारख्या enterprising मंत्र्याचा समावेश होणार असेल तर ते चांगलेच असेल.राहुल गांधींचे कर्तुत्व अजून जनतेपुढे आलेले नाही तसेच काँग्रेसची ची तरूण नेत्यांची फळी आहे (मिलिंद देवरा,सचिन पायलट,ज्योतिरादित्य शिंदे वगैरे) त्यापैकी कोणाचेही कर्तुत्व पुढे आलेले नाही.पण जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे आणि त्यांना संधी दिली पाहिजे आणि कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता त्यांचे काम बघावे आणि मगच ते चांगले की वाईट हा निर्णय घ्यावा असे मला वाटते.

मी मागे एका प्रतिसादात म्हटले होते की वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार पडल्यावर स्वत: वाजपेयींना झाले नसेल इतके दु:ख मला झाले होते.ज्या पक्षाचे इतकी वर्षे समर्थन केले त्याच पक्षावर मी आज टिका करत आहे.तेव्हा या मुळात फार चांगले मत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारचा कारभार जुन्या काँग्रेस सरकारांसारखाच झाला तर त्यांच्यावरही याच्या दहापट टिका करायला मला स्वत:ला अजिबात जड जाऊ नये.नव्या सरकारनेही तीच वेळ आणली तर जनतेत सध्या राजकारणाविरूध्द भावना तयार झाली आहे ती मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागेल पण त्याला इलाज काय?

आता भाजपने यापुढे तरी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी आणि जनतेचा गेलेला विश्वास संपादन करावा.नाहीतर पुढील निवडणुकीत ५०-६० जागा अशी अवस्था पक्षाची होईल.