Friday, May 15, 2009

त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर लिहिलेला त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

शनीवारी १६ मे रोजी १५ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची मतमोजणी सुरू होईल.यावेळी त्रिशंकू लोकसभा येणार हे तर समोरच दिसत आहे. अशा प्रसंगी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.कारण राज्यघटनेप्रमाणे सरकार बनविण्यासाठी कोणाला बोलावायचे हा अधिकार पूर्णपणे राष्ट्रपतींचा आहे. यापूर्वी १९८९,१९९६ आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तत्कालीन राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन, शंकरदयाळ शर्मा आणि के.आर.नारायणन यांनी अशा स्वरूपाच्या परिस्थितीत निर्णय दिले होते. ते कोणते याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

त्यापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे की सरकार बनवायला कोणाला पाचारण करायचे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो.बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित केले पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.बहुदा घटना बनविताना घटना समितीने राष्ट्रपती बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित करतील असे गृहित धरले असावे.घटनेच्या कलम ७५(१) प्रमाणे "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister." पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे याविषयी कोणतेही इतर संकेत राज्यघटनेत नाहीत.याचाच अर्थ पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे हा विशेषाधिकार केवळ राष्ट्रपतींचा आहे. राष्ट्रपती पाहिजे असल्यास तांत्रिकदृष्ट्या एखाद्या अपक्षालाही पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवायला बोलावू शकतात.अर्थात बहुमताशिवाय असे सरकार पुढे टिकणार नाही पण सरकार स्थापन करायला काहीच अडचण घटनात्मक दृष्ट्या येऊ नये. सुदैवाने भारतातील सत्ताकारण खूप वाईट झाले आहे पण इतकेही वाईट झालेले नाही.तेव्हा बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनाच राष्ट्रपती सरकार बनवायला पाचारण करतात.

आता वळू या त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी कोणते निर्णय दिले याकडे.

१. १९८९ साली काँग्रेस पक्षाला १९७, जनता दलाला १४२, भाजपला ८६ तर डाव्या पक्षांना ५३ जागा मिळाल्या होत्या.स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली होती.राष्ट्रपतींकडे निर्णय घ्यायला पूर्वीचा कोणताही पायंडा नव्हता.अशा वेळी भारतात अनेकदा अनेक गोष्टी ब्रिटिश पायंड्यांनुसार होतात.ब्रिटिश पध्दतीत सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानाला बहुमत मिळवता आले नाही (राजीव गांधींच्या बाबतीत तसे झाले होते) तर तो पंतप्रधानाच्या पक्षाचा पराभव समजला जातो आणि त्याचा पक्ष सर्वात मोठा असेल तरीही त्याला सरकार बनवायला पाचारण केले जात नाही. याविषयी आर.वेंकटरामन यांनी लिहिलेल्या ’My presidential years' पुस्तकात माहिती आहे.
पण वेंकटरामन यांनी ब्रिटिश पायंड्याचा स्वीकार केला नाही आणि सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून राजीव गांधींना सरकार बनवायला पाचारण केले. पण आपल्याकडे बहुमत नाही आणि सरकार स्थापन केले तरी ते टिकणार नाही हे लक्षात येऊन राजीव गांधींनी सरकार स्थापन करायला नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यापुढील मोठा पक्षाला-- जनता दलाला सरकार बनवायला पाचारण केले.त्या पक्षाचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना भाजप आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत होते.

२. १९९६ साली भाजपला १६२,काँग्रेसला १४५,डाव्या पक्षांना ५२,जनता दलाला ४५ आणि इतर पक्षांना उरलेल्या जागा मिळाल्या.तेव्हा भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता. यावेळी निवडणुकीनंतर ’संयुक्त मोर्च्याची’ स्थापना झाली.यात काँग्रेस,भाजप,शिवसेना,अकाली दल,बसप आणि समता पक्ष सोडून १२ पक्षांचा समावेश होता आणि लोकसभेत एकूण १७८ खासदार होते.या आघाडीला काँग्रेसने पाठिंब्याचे आश्वासन दिले होते आणि संयुक्त मोर्च्याने एच.डी.देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केली होती आणि भाजप बरोबरच सरकार बनवायचा दावा केला होता.
यावेळी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी वेंकटरामन यांनी पाडलेला पायंडा चालू ठेवला आणि भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.त्यांच्या सरकारला संयुक्त आघाडीच्या १७८ आणि काँग्रेसच्या १४५ अशा ३२३ खासदारांचा पाठिंबा मिळणार नव्हता आणि त्यांचे सरकार तरायची जराही शक्यता नव्हती. तरीही १९८९ मध्ये राजीव गांधींप्रमाणे वाजपेयींनी सरकार स्थापनेस नकार दिला नाही आणि पुढे १३ दिवसात त्यांचे सरकार पडले.
राष्ट्रपतींच्या या निर्णयावर नंतरच्या काळात काँग्रेस नेते आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक कपिल सिब्बल यांनी NDTV वरील कार्यक्रमातील चर्चेत टिका केली.देवेगौडांनी ३२३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता आणि वाजपेयींनी भाजप,शिवसेना,समता पक्ष आणि अकाली दल यांच्या १९३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता.सरकार स्थापनेची मागणी करण्यामागे ’आपला पक्ष लोकसभेत सर्वात मोठा आहे’ यापेक्षा वाजपेयींकडे कारण नव्हते.अशा परिस्थितीत वाजपेयी इतर ८० खासदार आणणार कुठून याची खातरजमा न करताच त्यांना सरकार स्थापन करायला बोलावणे म्हणजे घोडेबाजाराला उत्तेजन दिल्यासारखे नव्हते का? सुदैवाने वाजपेयींनी घोडेबाजार केला नाही पण बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा त्यांना मिळणार नाही हे दिसत असतानाही राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार स्थापन करायला का बोलावले असाही प्रश्न सिब्बल यांनी केला. त्यात तथ्यही आहे.

३. १९९८ च्या निवडणुकीनंतर भाजपप्रणीत आघाडीला २५२, काँग्रेसला १४१ आणि संयुक्त मोर्च्याला १०० जागा मिळाल्या.यावेळी भाजप आघाडी बहुमताच्या अधिक जवळ होती.तरीही राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना त्यांना आवश्यक खासदारांचा पाठिंबा आहे हे सिध्द करण्यासाठी पाठिंबा देत असलेल्या सर्व पक्षांची पत्रे मागितली.वाजपेयींनी २६४ खासदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली.हे पण पूर्ण बहुमत नव्हते पण तेलुगु देसम पक्षाच्या १२ खासदारांनी आपण सरकारला विरोध करणार नाही असे जाहिर केल्यामुळे सरकार तरेल अशी खात्री झाल्यावरच राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार बनवायला पाचारण केले. नंतर तेलुगु देसमनेही पाठिंबा दिला आणि सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले.

तेव्हा माझ्या मते के.आर.नारायणन यांनी पाडलेला पायंडा अधिक चांगला आहे. कारण सरकार टिकण्याच्या दृष्टीने बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा आहे की नाही याची आधी खातरजमा करणे गरजेचे आहे.नाहीतर १३ दिवसात सरकार पडायचा प्रसंग परत उद्भवू शकतो.
लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनवायला पाचारण करावे असे भाजप नेते सुधींद्र कुलकर्णी यांनी सी.एन.एन आय.बी.एन वरील चर्चेत म्हटले.पण राजकारणी आपल्याला अडचणीचे ठरले की त्या गोष्टीला तत्वाचा मुलामा देतात याचेच कुलकर्णींची मागणी हे एक उदाहरण आहे.भारतातील राज्यपध्दतीत राज्यात केंद्रपातळीवरील ’मॉडेल’ थोड्याबहुत प्रमाणात राबवले जाते.उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये आणि बिहारमध्ये मार्च २००५ मध्ये अशी त्रिशंकू विधानसभेची परिस्थिती आली.तेव्हा उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये भाजप तर २००५ मध्ये बिहारमध्ये भाजप-जनता दर संयुक्त आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष होता त्यामुळे भाजपने आपल्याला सरकार बनवायला पाचारण करावे अशी मागणी केली.पण राज्यपालांनी तसे न करता विधानसभा संस्थगित ठेवली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. या निर्णयांवर आपल्याला अडचणीचे असल्यामुळे भाजपने टिका केली.पण २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात परत अशीच परिस्थिती आली आणि यावेळी समाजवादी पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष होता तेव्हा भाजपने तेच तत्व न पाळणार्‍या राज्यपालांना पाठिशी घातले.तसेच २००० साली बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आघाडीला १२५ तर भाजप आघाडीला १२४ जागा मिळूनही पहिल्यांदा राज्यपालांनी नितीश कुमार यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.पुढे आठवड्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.पण राज्यपालांचा तो निर्णय भाजपला चालला.असो.
त्रिशंकू लोकसभा येणार हे नक्की.मला वाटते राष्ट्रपतींनी नारायणन यांचा पायंडा चालू ठेवावा.अर्थात राष्ट्रपती आपल्याला विचारायला येणार नाहीत तरीही मला स्वत:ला तसे वाटते.आपले मत काय?

No comments: