Monday, May 18, 2009

भाजपविषयी

माझी मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील २००९ च्या लोकसभा निवडणुकींविषयी एका चर्चेवर प्रसिध्द झालेली प्रतिक्रिया

छान आढावा.या लेखाचे शीर्षक ’लोकशाही २००९’ असे आहे म्हणून निवडणुक आणि त्यासंबंधी इतर विषयांवर लिहायचे स्वातंत्र्य घेत आहे.

राजीव गांधींना मारणार्‍या एलटीटीईशी जाहीर संबंध ठेवणार्‍या द्रमुकनेत्यांशी काँग्रेस आणि सोनीयाजींना मिळतेजुळते करून घ्यावे लागले.

१९९७ साली राजीव गांधींच्या हत्येची चौकशी करत असलेल्या जैन आयोगाचा अंतरीम अहवालात द्रमुकविरूद्ध ताशेरे ओढले होते. या कारणावरून काँग्रेसने गुजराल सरकारमधील द्रमुक पक्षाच्या मंत्र्यांना काढून टाकावे ही मागणी केली.आणि गुजराल यांनी ती मागणी अमान्य केल्यानंतर याच काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला १९९८ च्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.पुढे २००४ च्या निवडणुकीसाठी याच द्रमुक पक्षाशी युती करावी लागली.त्यावेळी द्रमुक आणि राजीव गांधींची हत्या करणारे एलटीटीई यांच्यात संबंध आता नाहीत याबद्द्ल आपले समाधान झाले आहे आणि १९९७ मध्ये पूर्ण खात्री न करताच गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायला लावले ही आपली चूक झाली याविषयी काँग्रेस पक्षाने चकार शब्द उच्चारला नाही.याबद्दल भाजपनेही कधी काँग्रेसला जाब विचारला नाही.

२००४ पूर्वीच्या ५२ वर्षात कम्युनिस्टांनी कम्युनिस्टांनी काँग्रेस पक्षावर ताशेरे ओढले आहेत असे अनंतवेळा झाले.जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारविरूध्दच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत भाषण करताना सोमनाथ चॅटर्जी लोकसभेत म्हणाले--
"We had a lot of peroration from Shri P. chidambaram on economic policy. But the common people of this country are not interested in your semantics. They are not interested in your peroration only. They want results. If the people of this country had accepted your economic policy, our oppositic would be of no avail. But the question is. do they accpet your policy. This is how you delude yourselves. I hope Dr. manmohan Singh will participate in this debate ad please, aprt from your usual quota, you give us something new on this. "

हे भाषण लोकसभेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ११ वर्षानंतर त्यांच्याच कम्युनिस्ट पक्षाने त्याच मनमोहन सिंहांच्या सरकारला पाठिंबा दिला.हेच पी.चिदंबरम त्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते आणि सोमनाथ चॅटर्जी त्याच लोकसभेचे अध्यक्ष होते.कम्युनिस्ट म्हणतील की ’जातीयवादी’ भाजपला रोखायला आम्हाला हे करणे भाग होते.पण मनमोहन सिंह सरकारला पाठिंबा देऊन कम्युनिस्टांनी ५० वर्षे चालवलेल्या त्यांच्याच काँग्रेसविरोध या मुख्य धोरणाविरूध्द कृती केली होती की नाही?भाजपनेही राममंदिर हा मुख्य मुद्दा बासनात गुंडाळल्यावर काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी त्यांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती.त्याच न्यायाने भाजपला काँग्रेस आणि कम्युनिटांवर टिकेची झोड उठवता आली असती. ते त्यांनी का केले नाही हे समजायला मार्ग नाही.

गेल्या पाच वर्षात कोणत्याही प्रकारे रचनात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका भाजपने पार पाडलीच नाही.संसदेत गोंधळ घालून कामकाज त्यांनी कित्येक वेळा बंद पाडले होते.आणि त्याच पक्षाचे नेते २००५ मध्ये पंतप्रधानांना अर्थसंकल्पासंदर्भात भेटायला गेले असताना पंतप्रधानांनी त्यांचे निवेदन स्विकारायला नकार दिला अशी बातमी आली होती आणि त्यानंतर भाजपने पंतप्रधान उद्धट आहेत अशी टिका केली होती.तसेच आता २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी अडवाणींनी पंतप्रधानांना अमेरिकेतील पध्दतीप्रमाणे विविध विषयांवर टीव्हीवर चर्चा करू असे आव्हान दिले.वास्तविक सर्वप्रकारच्या चर्चा करायचे संसद हे जनतेने निवडून दिलेले व्यासपीठ असते.त्या व्यासपीठावर तुम्ही गोंधळ घालण्यात बराचसा वेळ फुकट घालवलात आणि आता जनतेपुढे चर्चा घडवायचा शाहजोगपणा का?त्याला अडवाणींचे काय उत्तर होते ते काही कळले नाही.

भाजपने राममंदिराचा मुद्दा परत या निवडणुकांच्या निमित्ताने पुढे आणला.माझा स्वत:चा राममंदिर आंदोलनाला पाठिंबा आहे.पण हे आंदोलन केवळ राममंदिरापुरते (आणि काशी-मथुरा) मर्यादित न राहता समाजाचे संघटन व्हावे आणि त्यातून इतर चांगल्या गोष्टी घडून याव्यात.आपला समाज जातीजमातींच्या आधारावर विभागला गेला आहे त्याला राममंदिराच्या निमित्ताने एकत्र करावे आणि राममंदिर हे एक साध्य न बनता साधन बनावे अशी अपेक्षा केली तर ते चूक आहे असे वाटत नाही.भाजपनेही ते एक साधन म्हणूनच वापरले पण समाजसंघटन करून चांगल्या गोष्टी घडवून आणायचे साधन म्हणून नव्हे तर सत्ताप्राप्तीचे साधन म्हणून!परत राममंदिराचा मुद्दा पुढे आणून मते मिळतील असे वाटले असावे कदाचित.पण एक प्रश्न नक्कीच उभा राहिला की भाजपकडे भविष्यकाळासाठी काही कार्यक्रम आहे की नाही?का त्यांना अजूनही राममंदिरातच अडकून पडायचे आहे?

तसेच विरोधी पक्षात असताना दहशतवादावर कठोर पावले उचलू,बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून देऊ,काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन त्यांच्या भूमीत करू अशा राममंदिरासारख्या विवादास्पद नसलेल्या मुद्द्यांवरही भाजपने राळ उठवले होते.पण त्याविषयी काहीही त्यांनी सत्तेत असताना केले नाही.आम्ही भाजपसमर्थक मात्र सरकारला कोणत्याकोणत्या कारणामुळे तसे करणे शक्य झाले नसेल अशी स्वत:चीच समजूत घालून घेत होतो.माझा स्वत:चा भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली मुशर्रफला आग्रा परिषदेसाठी बोलावले तेव्हा.हुरियत कॉन्फरनसच्या नेत्यांनी मुशर्रफला भेटू नये असे सरकारचे मत होते.पण आपल्या नाकावर टिच्चून हुरियतचे नेते मुशर्रफला भेटले.इतकेच काय तर मुशर्रफच्या पत्रकार परिषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालले होते याचा आपल्या सरकारला पत्ता नव्हता.मागे कुठल्याशा आंतरराष्ट्रीय संबंधावरील पुस्तकात देशाच्या ताकदीची व्याख्या वाचली होती.ती अशी:"Power of a nation is its ability to influence the decision making process in other countries in order to further its own interests".आणि सरकारला इतर देशांमधील निर्णयप्रक्रियेवर वर्चस्व असणे तर सोडूनच द्या आपल्या राजधानीत काय चालते यावरही नियंत्रण नसेल तर कपाळाला हात लावण्यापलीकडे सामान्य जनतेला काही करता येईल का?हा विश्वनाथ प्रताप सिंहांपेक्षाही जास्त कणाहिनपणा झाला. या आणि अशा अनेक प्रसंगांनंतर भाजपला कोणताही प्रश्न सोडविण्यात रस आहे की नुसते 'टेंपरेचर' वाढवून मतांची झोळी भरून घ्यायची आहे असे वाटू लागले तर त्यात चूक काय?

या सगळ्या आणि अशा अनेक प्रकारामुळे माझ्यासारख्या एकेकाळच्या कट्टर भाजप समर्थकाचाही भ्रमनिरास झाला आहे हे दु:खाने नमूद करावेसे वाटते.

आता भाजपमध्ये पुढे किती भांडणे होतील हे त्या रामालाच माहित.२००४ च्या पराभवानंतर उमा भारती,मदनलाल खुराणा,बाबुलाल मरांडी यासारखे प्रकार बघितले.गुजरात दंगलींच्या वेळी राज्याचे राज्यपाल असलेले भाजपचे नेते सुंदरसिंह भंडारी विजनवासातून अचानक बाहेर येऊन नरेंद्र मोदींवर टिका करू लागले.जसवंत सिंहांनी तर पक्षाला अडचणीत आणायचा विडाच उचलला होता.जसवंत सिंहांचे सगळ्यात ’लेटेस्ट’ विधान म्हणजे कंदाहार प्रकरणी अतिरेकी सोडण्याबद्दल वाजपेयी सरकारने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने मनमोहन सिंह यांच्याशी चर्चा केली होती.अडवाणी त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात की त्यांना अतिरेकी सोडणार या गोष्टीची कल्पना नव्हती.म्हणजे स्वत:च्या गृहमंत्र्यापेक्षा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते सरकारला चर्चा करायला योग्य वाटले असा जनतेने अर्थ घ्यावा का?वाजपेयींनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूच्या कटात पंडित नेहरू सहभागी होते असे खळबळजनक विधान केले.एक पंतप्रधान विरोधी पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्याच्या मृत्यूचा कट करतो हा अत्यंत गंभीर आरोप झाला.असा आरोप दुसरे माजी पंतप्रधान पुराव्याशिवाय कसे करू शकले?हे जबाबदार विधान होते का?सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर सैरभैर झालेल्या भाजपने इतका म्हणून गोंधळ घातला की विचारूच नका.एका अर्थी त्यांचा पराभव झाला हे चांगलेच झाले असे वाटते.

अर्थात काँग्रेस पक्ष हा पण चांगला नाहीच.त्या पक्षाच्या पूर्वेतिहासाविषयी खूप जास्त लिहायलाही नको. पण मनमोहन सिंह यांच्यासारखा चांगला पंतप्रधान त्या सरकारचे नेतृत्व करणार आहे. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणामागे नरसिंह राव,मनमोहन सिंह,चिदंबरम आणि मोन्टेक सिंह अहुलुवालिया होते.त्यापैकी नरसिंह राव तर गेलेच पण इतर तीन सरकारमध्ये एकत्र येणार असतील तर काहीतरी चांगले घडेल अशी अपेक्षा.आता डाव्या पक्षांचीही कटकट नाही.सोनिया गांधींचे सरकारवर नियंत्रण आहे पण प्रत्येक वेळी त्यांचा हस्तक्षेप चालला आहे असे चित्र बाहेर तरी आलेले नाही.दयानिधी मारन सारख्या enterprising मंत्र्याचा समावेश होणार असेल तर ते चांगलेच असेल.राहुल गांधींचे कर्तुत्व अजून जनतेपुढे आलेले नाही तसेच काँग्रेसची ची तरूण नेत्यांची फळी आहे (मिलिंद देवरा,सचिन पायलट,ज्योतिरादित्य शिंदे वगैरे) त्यापैकी कोणाचेही कर्तुत्व पुढे आलेले नाही.पण जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे आणि त्यांना संधी दिली पाहिजे आणि कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता त्यांचे काम बघावे आणि मगच ते चांगले की वाईट हा निर्णय घ्यावा असे मला वाटते.

मी मागे एका प्रतिसादात म्हटले होते की वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार पडल्यावर स्वत: वाजपेयींना झाले नसेल इतके दु:ख मला झाले होते.ज्या पक्षाचे इतकी वर्षे समर्थन केले त्याच पक्षावर मी आज टिका करत आहे.तेव्हा या मुळात फार चांगले मत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारचा कारभार जुन्या काँग्रेस सरकारांसारखाच झाला तर त्यांच्यावरही याच्या दहापट टिका करायला मला स्वत:ला अजिबात जड जाऊ नये.नव्या सरकारनेही तीच वेळ आणली तर जनतेत सध्या राजकारणाविरूध्द भावना तयार झाली आहे ती मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागेल पण त्याला इलाज काय?

आता भाजपने यापुढे तरी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी आणि जनतेचा गेलेला विश्वास संपादन करावा.नाहीतर पुढील निवडणुकीत ५०-६० जागा अशी अवस्था पक्षाची होईल.

Friday, May 15, 2009

त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर लिहिलेला त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

शनीवारी १६ मे रोजी १५ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची मतमोजणी सुरू होईल.यावेळी त्रिशंकू लोकसभा येणार हे तर समोरच दिसत आहे. अशा प्रसंगी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.कारण राज्यघटनेप्रमाणे सरकार बनविण्यासाठी कोणाला बोलावायचे हा अधिकार पूर्णपणे राष्ट्रपतींचा आहे. यापूर्वी १९८९,१९९६ आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तत्कालीन राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन, शंकरदयाळ शर्मा आणि के.आर.नारायणन यांनी अशा स्वरूपाच्या परिस्थितीत निर्णय दिले होते. ते कोणते याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

त्यापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे की सरकार बनवायला कोणाला पाचारण करायचे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो.बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित केले पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.बहुदा घटना बनविताना घटना समितीने राष्ट्रपती बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित करतील असे गृहित धरले असावे.घटनेच्या कलम ७५(१) प्रमाणे "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister." पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे याविषयी कोणतेही इतर संकेत राज्यघटनेत नाहीत.याचाच अर्थ पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे हा विशेषाधिकार केवळ राष्ट्रपतींचा आहे. राष्ट्रपती पाहिजे असल्यास तांत्रिकदृष्ट्या एखाद्या अपक्षालाही पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवायला बोलावू शकतात.अर्थात बहुमताशिवाय असे सरकार पुढे टिकणार नाही पण सरकार स्थापन करायला काहीच अडचण घटनात्मक दृष्ट्या येऊ नये. सुदैवाने भारतातील सत्ताकारण खूप वाईट झाले आहे पण इतकेही वाईट झालेले नाही.तेव्हा बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनाच राष्ट्रपती सरकार बनवायला पाचारण करतात.

आता वळू या त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी कोणते निर्णय दिले याकडे.

१. १९८९ साली काँग्रेस पक्षाला १९७, जनता दलाला १४२, भाजपला ८६ तर डाव्या पक्षांना ५३ जागा मिळाल्या होत्या.स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली होती.राष्ट्रपतींकडे निर्णय घ्यायला पूर्वीचा कोणताही पायंडा नव्हता.अशा वेळी भारतात अनेकदा अनेक गोष्टी ब्रिटिश पायंड्यांनुसार होतात.ब्रिटिश पध्दतीत सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानाला बहुमत मिळवता आले नाही (राजीव गांधींच्या बाबतीत तसे झाले होते) तर तो पंतप्रधानाच्या पक्षाचा पराभव समजला जातो आणि त्याचा पक्ष सर्वात मोठा असेल तरीही त्याला सरकार बनवायला पाचारण केले जात नाही. याविषयी आर.वेंकटरामन यांनी लिहिलेल्या ’My presidential years' पुस्तकात माहिती आहे.
पण वेंकटरामन यांनी ब्रिटिश पायंड्याचा स्वीकार केला नाही आणि सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून राजीव गांधींना सरकार बनवायला पाचारण केले. पण आपल्याकडे बहुमत नाही आणि सरकार स्थापन केले तरी ते टिकणार नाही हे लक्षात येऊन राजीव गांधींनी सरकार स्थापन करायला नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यापुढील मोठा पक्षाला-- जनता दलाला सरकार बनवायला पाचारण केले.त्या पक्षाचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना भाजप आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत होते.

२. १९९६ साली भाजपला १६२,काँग्रेसला १४५,डाव्या पक्षांना ५२,जनता दलाला ४५ आणि इतर पक्षांना उरलेल्या जागा मिळाल्या.तेव्हा भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता. यावेळी निवडणुकीनंतर ’संयुक्त मोर्च्याची’ स्थापना झाली.यात काँग्रेस,भाजप,शिवसेना,अकाली दल,बसप आणि समता पक्ष सोडून १२ पक्षांचा समावेश होता आणि लोकसभेत एकूण १७८ खासदार होते.या आघाडीला काँग्रेसने पाठिंब्याचे आश्वासन दिले होते आणि संयुक्त मोर्च्याने एच.डी.देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केली होती आणि भाजप बरोबरच सरकार बनवायचा दावा केला होता.
यावेळी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी वेंकटरामन यांनी पाडलेला पायंडा चालू ठेवला आणि भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.त्यांच्या सरकारला संयुक्त आघाडीच्या १७८ आणि काँग्रेसच्या १४५ अशा ३२३ खासदारांचा पाठिंबा मिळणार नव्हता आणि त्यांचे सरकार तरायची जराही शक्यता नव्हती. तरीही १९८९ मध्ये राजीव गांधींप्रमाणे वाजपेयींनी सरकार स्थापनेस नकार दिला नाही आणि पुढे १३ दिवसात त्यांचे सरकार पडले.
राष्ट्रपतींच्या या निर्णयावर नंतरच्या काळात काँग्रेस नेते आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक कपिल सिब्बल यांनी NDTV वरील कार्यक्रमातील चर्चेत टिका केली.देवेगौडांनी ३२३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता आणि वाजपेयींनी भाजप,शिवसेना,समता पक्ष आणि अकाली दल यांच्या १९३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता.सरकार स्थापनेची मागणी करण्यामागे ’आपला पक्ष लोकसभेत सर्वात मोठा आहे’ यापेक्षा वाजपेयींकडे कारण नव्हते.अशा परिस्थितीत वाजपेयी इतर ८० खासदार आणणार कुठून याची खातरजमा न करताच त्यांना सरकार स्थापन करायला बोलावणे म्हणजे घोडेबाजाराला उत्तेजन दिल्यासारखे नव्हते का? सुदैवाने वाजपेयींनी घोडेबाजार केला नाही पण बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा त्यांना मिळणार नाही हे दिसत असतानाही राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार स्थापन करायला का बोलावले असाही प्रश्न सिब्बल यांनी केला. त्यात तथ्यही आहे.

३. १९९८ च्या निवडणुकीनंतर भाजपप्रणीत आघाडीला २५२, काँग्रेसला १४१ आणि संयुक्त मोर्च्याला १०० जागा मिळाल्या.यावेळी भाजप आघाडी बहुमताच्या अधिक जवळ होती.तरीही राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना त्यांना आवश्यक खासदारांचा पाठिंबा आहे हे सिध्द करण्यासाठी पाठिंबा देत असलेल्या सर्व पक्षांची पत्रे मागितली.वाजपेयींनी २६४ खासदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली.हे पण पूर्ण बहुमत नव्हते पण तेलुगु देसम पक्षाच्या १२ खासदारांनी आपण सरकारला विरोध करणार नाही असे जाहिर केल्यामुळे सरकार तरेल अशी खात्री झाल्यावरच राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार बनवायला पाचारण केले. नंतर तेलुगु देसमनेही पाठिंबा दिला आणि सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले.

तेव्हा माझ्या मते के.आर.नारायणन यांनी पाडलेला पायंडा अधिक चांगला आहे. कारण सरकार टिकण्याच्या दृष्टीने बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा आहे की नाही याची आधी खातरजमा करणे गरजेचे आहे.नाहीतर १३ दिवसात सरकार पडायचा प्रसंग परत उद्भवू शकतो.
लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनवायला पाचारण करावे असे भाजप नेते सुधींद्र कुलकर्णी यांनी सी.एन.एन आय.बी.एन वरील चर्चेत म्हटले.पण राजकारणी आपल्याला अडचणीचे ठरले की त्या गोष्टीला तत्वाचा मुलामा देतात याचेच कुलकर्णींची मागणी हे एक उदाहरण आहे.भारतातील राज्यपध्दतीत राज्यात केंद्रपातळीवरील ’मॉडेल’ थोड्याबहुत प्रमाणात राबवले जाते.उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये आणि बिहारमध्ये मार्च २००५ मध्ये अशी त्रिशंकू विधानसभेची परिस्थिती आली.तेव्हा उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये भाजप तर २००५ मध्ये बिहारमध्ये भाजप-जनता दर संयुक्त आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष होता त्यामुळे भाजपने आपल्याला सरकार बनवायला पाचारण करावे अशी मागणी केली.पण राज्यपालांनी तसे न करता विधानसभा संस्थगित ठेवली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. या निर्णयांवर आपल्याला अडचणीचे असल्यामुळे भाजपने टिका केली.पण २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात परत अशीच परिस्थिती आली आणि यावेळी समाजवादी पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष होता तेव्हा भाजपने तेच तत्व न पाळणार्‍या राज्यपालांना पाठिशी घातले.तसेच २००० साली बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आघाडीला १२५ तर भाजप आघाडीला १२४ जागा मिळूनही पहिल्यांदा राज्यपालांनी नितीश कुमार यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.पुढे आठवड्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.पण राज्यपालांचा तो निर्णय भाजपला चालला.असो.
त्रिशंकू लोकसभा येणार हे नक्की.मला वाटते राष्ट्रपतींनी नारायणन यांचा पायंडा चालू ठेवावा.अर्थात राष्ट्रपती आपल्याला विचारायला येणार नाहीत तरीही मला स्वत:ला तसे वाटते.आपले मत काय?

Monday, May 11, 2009

अमेरिकेतील राज्यपध्दती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला अमेरिकेतील राज्यपध्दती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

लवकरच भारतात १५ व्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी होईल आणि नवे सरकार कोणाचे हे ठरेल.मतमोजणीला पाच दिवस राहिले आहेत आणि आपल्यापैकी सगळ्यांनाच भारतातील राजकिय व्यवस्था कशी असते याविषयी माहिती आहेच.तेव्हा या लेखातून अमेरिकेतील राजकिय व्यवस्था कशी आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न राहिल.खरे म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी हा लेख लिहिणे अधिक योग्य ठरले असते पण त्यावेळी मी परीक्षांमध्ये बुडून गेलो होतो आणि हा लेख लिहायला तेव्हा अजिबात वेळ नव्हता.भारतात मतमोजणी सुरू होत आहे तोपर्यंत अमेरिकेतील राज्यव्यवस्थेची माहिती करून देणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.

भारत आणि इंग्लंड प्रमाणे अमेरिकेतही संसदेची दोन सभागृहे असतात.अमेरिकन संसदेला ’काँग्रेस’ म्हणतात आणि काँग्रेसची दोन सभागृहे आहेत-- हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज (कनिष्ठ सभागृह) आणि सीनेट (वरीष्ठ सभागृह). पण भारतीय-ब्रिटिश आणि अमेरिकन पध्दतीत एक महत्वाचा फरक आहे. भारत आणि इंग्लंडमध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहास (लोकसभा आणि हाऊस ऑफ कॉमन्स) अधिक अधिकार आहेत.तर अमेरिकेत वरीष्ठ सीनेटला अधिक अधिकार आहेत.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चे एकूण ४३५ सदस्य तर सीनेटचे १०० सदस्य असतात.हाऊसमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याचे खासदार असतात.उदाहरणार्थ कॅलिफोर्निया या अमेरिकेतील सगळ्यात जास्त लोकसंख्येच्या राज्याच्या हाऊसमध्ये ५३ तर फ्लोरिडामध्ये २५ तर मोन्टानामध्ये अवघी एक जागा हाऊसमध्ये आहे.सीनेटमध्ये प्रत्येक राज्याच्या दोन जागा असतात.म्हणजे राज्याची लोकसंख्या कितीही असली तरी सीनेटमध्ये दोनच जागा असतात. कॅलिफोर्नियाचे आणि मोन्टानाचे प्रतिनिधित्व सीनेटमध्ये करणारे दोनच सीनेटर्स असतात.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चा कार्यकाल अत्यंत कमी म्हणजे दोन वर्षे असतो.त्यातही खरी पावणेदोनच वर्षे हाऊसला खर्‍या अर्थाने मिळतात. याचे कारण हाऊसच्या निवडणुका दर सम वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या मंगळवारी होतात.ही तारीख ठरलेली आहे.त्यात कधीही बदल होत नाही.आणि निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल निवडणुका झाल्यानंतरच्या वर्षीच्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होतो.म्हणजेच नोव्हेंबर २००८ मध्ये निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल जानेवारी २००९ मध्ये सुरू झाला.आणि परत नोव्हेंबर २०१० मध्ये निवडणुका होतील.म्हणजे खर्‍या अर्थाने हाऊसला २० महिन्यांचाच कालावधी हक्काने मिळतो.हाऊसच्या सदस्यांची निवड लोकांकडून भारतातल्या पध्दतीप्रमाणेच होते. मात्र भारतात आणि इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानाला वेळेपूर्वी लोकसभा/हाऊस ऑफ कॉमन्स बरखास्त करून निवडणुका घ्यायचा अधिकार आहे तसा अधिकार अमेरिकेत अध्यक्षांना नाही.निवडणुका ठरलेल्या मंगळवारीच होतात त्यात कोणताही बदल होत नाही.

सीनेटच्या प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल ६ वर्षे असतो.सीनेटचे एक तृतियांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष सीनेटचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.या अर्थी सीनेट आणि भारतातील राज्यसभा यात साम्य आहे.पण भारतातील राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.पण अमेरिकेत सीनेटर्ससुध्दा लोकांकडून निवडले जातात.त्यामुळे हाऊसच्या सदस्यांप्रमाणेच सीनेटर्सही स्वत:ला लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवू शकतात.

राज्याचे दोन सीनेटर एकाच वेळी पूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात.म्हणजे एक सीनेटर राज्याच्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो आणि दुसरा उरलेल्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो असे होत नाही.राज्याचे दोन्ही सीनेटर एकाच वेळी निवृत्त होत नाहीत.दर दोन वर्षांनी हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच निवृत्त होत असलेल्या सीनेटर्सच्या जागा भरायलाही निवडणुका होतात.

कोणत्याही कायद्याला काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता लागते.कायदा पास करायची पध्दत अमेरिकेत भारतातल्यापेक्षा थोडी वेगळी आहे.भारतात बहुतांश कायद्यांची विधेयके सरकार संसदेत आणते.खासदारही स्वतंत्रपणे विधेयके आणू शकतात पण पक्षीय राजकारणामुळे स्वतंत्र विधेयके मंजूर व्हायचे प्रमाण कमी असते.तेव्हा अमेरिकेत विधेयके हाऊस किंवा सीनेटचे एक किंवा अनेक सदस्य मांडतात.त्यावर सभागृहात चर्चा होते,गरज पडल्यास समित्यांकडे ते विधेयक पाठवले जाते.इतर सदस्य त्यांच्या सुधारणा सुचवतात.त्या सुधारणा मंजूर करायचा किंवा फेटाळायचा अधिकार अर्थातच सभागृहाचा असतो.विधेयक मंजूर झाल्यावर ते दुसर्‍या सभागृहाकडे पाठवले जाते.त्या सभागृहातही हीच प्रक्रिया परत पार पाडली जाते. जर हाऊस आणि सीनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात फरक असेल तर सीनेट आणि हाऊसच्या ’कॉन्फरन्स कमिटी’ मध्ये त्यावर चर्चा होऊन एकाच मसुद्याला मंजुरी द्यावी लागते आणि हा मसुदा परत दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो.सामान्यत: कायद्याची विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात.पण अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे महसूलाशी संबंधित विधेयके (नवे कर लावणे वगैरे) प्रथम हाऊसमध्येच मांडावी लागतात.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक अध्यक्षांच्या सहीसाठी पाठवले जाते.अध्यक्ष ते विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर करू शकतात किंवा आपल्या सुधारणांसह काँग्रेसकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात किंवा फेटाळून लावू शकतात. संसदेने पास केलेले विधेयक फेटाळून लावायच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराला ’व्हेटो’ म्हणतात.भारतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही करायला राष्ट्रपतींपुढे कोणतीही कालमर्यादा नाही.पण अमेरिकेत दहा दिवसांत अशा विधेयकावर अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर ते विधेयक आपोआप कायद्यात रुपांतरीत होते.मात्र या दहा दिवसांच्या नियमाला एक अपवाद आहे.त्या दहा दिवसात जर संसदेचे अधिवेशन संपले तर मात्र विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होत नाही.त्या परिस्थितीत ते विधेयक lapse होते.अनेकदा महत्वाची विधेयके संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटी मंजूर केली जातात कारण त्यापूर्वी त्यावर चर्चा चालू असते.अशा परिस्थितीत अध्यक्ष त्यांना नको असलेल्या विधेयकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकतात.त्यांनी ते फेटाळून लावले नाही तरी दहा दिवसांच्या आत संसदेचे अधिवेशन संपल्यामुळे ते विधेयक आपोआप lapse होते.यास अध्यक्षांचा ’पॉकेट व्हेटो’ म्हणतात. अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ यांनी पॉकेट व्हेटोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता.

सीनेट या सभागृहाच्या सदस्यांकडे हाऊसच्या सदस्यांपेक्षा जास्त कार्यकाल तर असतोच पण त्यांच्याकडे नसलेले काही विशेष अधिकारही असतात.अध्यक्षांनी नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.म्हणजे अध्यक्ष ओबामांनी परराष्ट्रमंत्री म्हणून हिलरी क्लिंटन यांना नेमले.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.अशा वेळी सीनेटची संबंधित समिती (या उदाहरणात सीनेटची परराष्ट्रसंबंध समिती) संबंधित व्यक्तीला प्रश्न विचारून ज्या खात्यामध्ये त्या व्यक्तीची नेमणूक केली जात आहे त्या खात्याविषयी त्या व्यक्तीस आवश्यक ज्ञान आहे की नाही हे बघते.उत्तरे समाधानकारक वाटल्यास समिती सीनेटकडे अध्यक्षांनी केलेल्या नेमणूकीला मंजूरी द्यावी अशी शिफारस करते आणि नंतर ती एक औपचारिकता असते.

सीनेटच्या सदस्यांना असलेला दुसरा विशेष अधिकार म्हणजे अध्यक्षांनी परराष्ट्राबरोबर (एका किंवा अनेक) केलेल्या कोणत्याही कराराला मान्यता देणे! सीनेटने एखादा करार फेटाळला तर अमेरिकेला त्या कराराची अंमलबजावणी करता येत नाही.अध्यक्ष बुश यांनी भारताबरोबर केलेला अणुकरार सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावा लागला.१९१९ मध्ये अमेरिकन सीनेटने अध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांचा अमेरिकेने राष्ट्रसंघात (लीग ऑफ नेशन्स) सामील व्हायचा प्रस्ताव फेटाळला त्यामुळे अमेरिका राष्ट्रसंघात सामील होऊ शकली नाही.तसेच १९९९ मध्ये बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना सीनेटने असाच CTBT करार फेटाळून लावला होता.

अनेकदा सीनेटमध्ये ज्या पक्षाचे बहुमत असेल त्याच पक्षाचा अध्यक्ष असतो असे नाही.१९८२ ते १९९४ या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व होते तर अध्यक्षपदी १९९२ पर्यंत रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ हे रिपब्लिकन होते.तसेच १९९४ ते २००० या काळात बिल क्लिंटन हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष होते तर दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व होते.तरीही अध्यक्षांना मुद्दामून त्रास देण्याच्या उद्देशाने सीनेटने त्यांच्या नियुक्त्या रखडवल्या किंवा अध्यक्षांनी परराष्ट्रांशी केलेले सगळे करार फेटाळले असे प्रकार काही अपवाद वगळता झाले नाहीत.

अध्यक्षांवर महाभियोग मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर करता येते.महाभियोगाच्या खटल्यात अमेरिकेचे सरन्यायाधीश preside करतात.अध्यक्ष (किंवा संबंधित मंत्री/अधिकारी) यावर रितसर आरोप ठेवले जातात आणि सीनेटमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधीला या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी दिली जाते.त्यानंतर सीनेटने दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तरच तो हाऊसपुढे जातो.हाऊसने मतदान करून दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तर अध्यक्ष किंवा संबंधित अधिकारी पदावरून दूर होतो.म्हणजे सीनेटने महाभियोगाचे आरोप मंजूर केले नाहीत तर हाऊसला त्याबाबतीत काही करता येत नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष किंवा मंत्री हे संसदेचे सदस्य नसतात.कोणी सदस्य असेल तर त्याला अध्यक्ष/मंत्री होण्यापूर्वी राजीनामा द्यावा लागतो.अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर बराक ओबामांनी इलिनॉय राज्याच्या सीनेटरपदाचा राजीनामा दिला.भारतात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे.भारतात मंत्रीमंडळ सामुहिक पध्दतीने लोकसभेला जबाबदार असते तर अमेरिकेत मंत्रीमंडळ अध्यक्षांना जबाबदार असते.हे अमेरिकन पध्दतीत हे काही फरक आहेत.

अध्यक्षपदाची निवडणूक हा थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे.दर लीप वर्षात हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतात.लोक आपल्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारालाच मते देतात पण अध्यक्षांची निवड ’इलेक्टोरल कॉलेज’ चे सदस्य करतात.इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये एकूण ५३९ सदस्य असतात. यामागचे गणित म्हणजे हाऊसचे ४३५ सदस्य अधिक सीनेटचे १०० सदस्य अधिक डिस्ट्रीक्ट ऑफ कोलंबियाचे ४ या आकड्याइतके असे ५३९ सदस्य असतात. मात्र हे सदस्य आणि अमेरिकन संसदेचे सदस्य वेगळे असतात.या सदस्यांचे अध्यक्षांची निवड करणे हे एकमेव औपचारिक काम असते.प्रत्येक राज्यातील हाऊस आणि सीनेटच्या सदस्यांच्या बेरजेइतकी सदस्यसंख्या प्रत्येक राज्याच्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांची असते.म्हणजे कॅलिफोर्नियातून हाऊसमध्ये ५३ तर सीनेटमध्ये २ सदस्य निवडले जातात.तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये कॅलिफोर्नियाचे ५५ सदस्य असतात.अशाच पध्दतीने विविध राज्यांचे सदस्य इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये असतात.अमेरिकेतल्या विविध राज्यांमधील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची संख्या खालील नकाशात दिली आहे. (हया नकाशाचा दुवा दिल्याबद्दल मिपाकर सहज यांना धन्यवाद).



अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या राज्यातून (समजा कॅलिफोर्निया) सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी मते त्या उमेदवाराला मिळतात.म्हणजे २००८ च्या निवडणुकीत बराक ओबामांना कॅलिफोर्नियात जॉन मॅककेन पेक्षा एक मत जरी जास्त मिळाले असते तरी राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी (५५) मते ओबामांच्या पारड्यात गेली असती.माझी माहिती बरोबर असेल तर केवळ नेब्रास्का राज्यात उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते मिळतात.पण इतर सगळ्या राज्यांमध्ये एकतर सगळी मते नाहीतर काहीच नाही अशी परिस्थिती असते.तसेच या इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची नेमणूक ओबामा/मॅककेन कसे करतात याविषयी मला काही माहिती नाही.

तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजच्या ५३९ पैकी २७० सदस्य ज्याच्या बाजूचे असतात तो अध्यक्ष होतो.डिसेंबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात हे इलेक्टोरल कॉलेजचे सभासद संसदेच्या इमारतीत (कॅपिटॉल) जमतात आणि आपल्या उमेदवाराला मते देतात.ही केवळ औपचारिकता असते आणि कोणा उमेदवाराला इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये किती मते हा निकाल नोव्हेंबरमध्येच लागलेला असतो.नोव्हेंबरमधल्या निवडणुकीत काही का होईना नंतर इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांना चारा पैसे आणि वळवा आपल्या बाजूने आणि लोकांनी मते दिली नसली तरी इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांच्या जोरावर अध्यक्षपदी निवडून या असे प्रकार झाल्याचे ऐकिवात नाही.

त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल २० जानेवारीला वॉशिंग्टन डी.सी वेळेनुसार दुपारी १२ वाजता सुरू होतो.यावेळी शपथ घ्यायला ओबामांना ४-५ मिनिटांचा उशीर झाला तरी त्यांचा कार्यकाल राज्यघटनेप्रमाणे १२ वाजताच सुरू झाला.अध्यक्षांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शपथ देतात.या शपथेचा मसुदा पुढीलप्रमाणे असतो.

"I, (Name of the person) do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of United States and will to the best of my abilities preserve,protect and defend the constitution of United States. So help me God". यातील शेवटचे So help me God हे चार शब्द पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी शपथ घेतल्यानंतर अनवधनाने उच्चारले आणि त्यानंतर ते शब्द शपथेचाच भाग करण्यात आले.

इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीत काही दोष आहेतच.या पध्दतीमुळे काही वेळा एखाद्या उमेदवाराला नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत जास्त मते मिळाली तरी इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते कमी मिळून त्या उमेदवाराचा पराभव होऊ शकतो.असा प्रकार २००० साली अल गोर आणि १८८८ साली ग्रोव्हर क्लिव्हलॅंड यांच्याबरोबर झाला.अर्थात संसदिय पध्दतीतही असे दोष आहेतच.१९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला ३१% मते मिळाली आणि पक्षाचे सरकार आले.पण १९९३ साली पक्षाला ३४% मते मिळाली तरी विरोधी पक्षात बसावे लागले आणि त्याच वेळी २७% मते मिळवणारी समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष युती इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आली.तसेच २००८ मध्ये कर्नाटकात भाजपला काँग्रेसपेक्षा थोडी मते कमी मिळूनही राज्यात सरकार भाजपचे आले.

काही कारणाने अध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर त्या जागी उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून उरलेला काळ काम बघतात.१९७२ साली अध्यक्षपदी रिचर्ड निक्सन आणि उपाध्यक्षपदी स्पीरो टी. ऍगन्यू निवडून आले.१९७३ साली काही कारणाने उपाध्यक्ष ऍगन्यूंनी राजीनामा दिला.त्या वेळी उपाध्यक्षपदाची परत निवडणुक झाली नाही तर अध्यक्ष निक्सन यांनी उपाध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड यांची नेमणूक केली.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.नंतर १९७४ मध्ये वॉटरगेट प्रकरणी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनाही राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा परत निवडणुक न होता अध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड आले.त्यांनी नंतर उपाध्यक्ष म्हणून नेल्सन रॉकफेलर यांची नेमणूक केली आणि ती सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.पुढे अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका १९७६ मध्ये झाल्या. तेव्हा १९७४ ते २० जानेवारी १९७७ या काळात अमेरिकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून न दिलेले अधिकारी होते.

अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर बराक ओबामा आणि परराष्ट्रमंत्रीपदी निवड झाल्यावर हिलरी क्लिंटन यांनी सीनेटच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.त्यानंतरही त्यांच्या जागी परत निवडणूक न होता संबंधित राज्यांचे (अनुक्रमे इलिनॉय आणि न्यू यॉर्क) गव्हर्नर त्या जागी सीनेट सदस्यांची नियुक्ती करतात.ही नियुक्ती कशी करतात आणि ती कोणाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते का याविषयी मला माहिती नाही.इलिनॉयचे गव्हर्नर ब्लॅगोजेविक यांनी ओबामांची रिकामी झालेली सीनेटमधील जागा भरण्यासाठी लाच स्वीकारली म्हणून त्यांची रवानगी गव्हर्नरच्या कार्यालयातून एकदम तुरूंगात झाली.

अमेरिकच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल जास्तीत जास्त १० वर्षे असतो.पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी चार वर्षाच्या दोन कालावधींनंतर अध्यक्षपदाची निवडणुक परत लढवली नाही.तेव्हा अध्यक्षाने दोन कार्यकाल झाल्यानंतर निवडणुक लढवू नये अशी प्रथा पडली.पण तसा नियम नव्हता.१९३२ आणि १९३६ ची निवडणुक जिंकल्यावर फ्रॅंकलीन रूझवेल्ट यांनी १९४० आणि १९४४ ची निवडणुक तिसर्‍या आणि चौथ्या कार्यकाळासाठी लढवली आणि जिंकली सुध्दा.पुढे १९४५ मध्ये रूझवेल्ट यांचे निधन झाल्यावर हॅरी ट्रुमन अध्यक्ष झाले.त्यांनी राज्यघटनेत २२ वी दुरूस्ती करून अध्यक्षांचा कार्यकाल १० वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.याचा अर्थ दोन पूर्ण कार्यकाल आणि तिसर्‍या कार्यकालातील दोन वर्षे पूर्ण करून राजीनामा असा होत नाही. दोन कार्यकाल पूर्ण झाले तर अध्यक्ष तिसर्‍या कार्यकालासाठी निवडणुक लढवू शकत नाही आणि practically अध्यक्षांचा कार्यकाल दोन कार्यकाल किंवा ८ वर्षे होतो. नोव्हेंबर १९६३ मध्ये जॉन केनेडींची हत्या झाल्यावर लिंडन जॉन्सन अध्यक्ष झाले.तेच १९६४ मध्ये निवडून आले.१९६८ च्या निवडणुकीपर्यंत त्यांनी ५ वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला होता.ते १९६८ मध्ये परत निवडून आले असते तरी तो कार्यकाल पूर्ण करून ते ९ वर्षे अध्यक्षपदावर राहू शकले असते आणि ते २२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे वैध ठरले असते.पण व्हिएटनाम युध्दामुळे जनतेत असलेली नाराजी लक्षात घेऊन लिंडन जॉन्सन यांनी निवडणुक लढवली नाही.

असो.अमेरिकेतील राज्यपध्दतीची तोंडओळख करून घ्यायला एवढी माहिती पुरेशी आहे असे वाटते.त्यातही इतर अनेक बारकावे आहेत-- उदाहरणार्थ राज्यघटनेतील दुरूस्त्या, Law of succession वगैरे.त्याविषयी परत कधीतरी.

संदर्भ:

World Constitutions या पुस्तकातील अमेरिकेच्या राज्यव्यवस्थेबद्दलचे प्रकरण. पुस्तक वाचून ७-८ वर्षे झाली आहेत तेव्हा त्याचा लेखक नक्की कोण हे लक्षात नाही.