Wednesday, April 15, 2009

भाषावार प्रांतरचनेविषयी

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग १ या ’सातारकर’ यांनी लिहिलेल्या लेखावर माझी प्रतिक्रिया

एका उत्तम लेखाबद्दल सातारकरांना धन्यवाद.बाबासाहेबांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा होता हे माहित होते. पण त्यांच्या पुस्तकातील विधाने वाचायला मिळाली हे फारच चांगले झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता.पण फाळणी आणि त्यावेळी झालेल्या महाप्रचंड हिंसाचारामुळे विभाजनवादाला प्रोत्साहन मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट करायची नाही असे पंडित नेहरूंनी ठरवले.त्यांच्यामते भाषावार प्रांतरचना हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी अडसर होता. कारण वेगवेगळ्या राज्यांतील लोक स्वत:ला मराठी, तेलुगु,तामिळ म्हणवतील भारतीय नाही आणि यातूनच विभाजनाची बीजे पेरली जातील असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी सुरवातीच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेची मागणी धुडकावून लावली होती.पण पुढे तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाची मागणी करण्यासाठी केलेल्या उपोषणात पोट्टी श्रीरामलूंचे ५४ दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन झाले.त्यानंतर जनमतापुढे नेहरूंना झुकावे लागले आणि भाषावार प्रांतरचना मान्य करावी लागली.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अगदी १९४८ पासून सुरू होती.पण त्या मागणीने जोर पकडला १९५५ नंतर. याचे कारण मुंबई (आणि काही अंशी पंजाब) हे एकच द्विभाषिक राज्य ठेवावे आणि इतर राज्ये भाषा हा निकष ठेऊन बनवावीत असा नेहरू सरकारचा हट्ट.जर इतर भाषिकांना त्यांचे राज्य मिळते मग आम्हाला का नाही या प्रश्नावरून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाने जोर पकडला.पण अगदी त्या आंदोलनातही लोकांचा रोष सरकारविरूध्द होता.मराठी-गुजराती दंगली झाल्या आहेत किंवा हिंसाचार झाला आहे असे चित्र त्यावेळी तर बहुतांश ठिकाणी नव्हते.त्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्यातील उद्दिष्टांचा आणि आदर्शांचा प्रभाव लोकांवर होता किंवा नेहरूंचे सशक्त नेतृत्व केंद्रात होते असे असू शकेल. पुढे शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर झाली.मराठी भाषिकांचे हितरक्षण करायला म्हणून या संघटनेची स्थापना मुख्यत्वे झाली होती.पण शिवसेना पहिली २० वर्षे मुंबई-ठाणे आणि काही प्रमाणात औरंगाबाद यापुढे गेली नव्हती. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेला २८८ पैकी ७३ पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. शिवसेनेला ७३ जागा आणी भाजपला ६५ जागा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या. त्यामागे काँग्रेस पक्षातील बंडखोरी आणि १९९०-९५ या काळात ज्या पध्दतीने सरकारने काम केले त्याविरूध्द लोकांच्या मनात असलेला असंतोष ही कारणे प्रमुख होती.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेला मराठीचा मुद्दा वापरून (किंवा कधी हिंदुत्वाचा अधिक समावेशक मुद्दा वापरूनही) राज्यातील २५% पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या.याचा अर्थ ’मराठी’ हा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने तितका महत्वाचा नव्हता असा होतो का?तेव्हा महाराष्ट्र या मराठी भाषिक राज्याचा जन्म झाला नसता तर मराठी आणि गुजराती भाषिक एकमेकांच्या उरावर बसले असते असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.

मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव.

असो. बरेच विषयांतर झाले.बाबासाहेबांची इतर विषयांवरील मते वाचायला आवडतील.त्यांचे धनंजय किर यांनी लिहिलेले चरीत्र वाचले आहे पण अजून खोलातील माहिती वाचायला आवडेल.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

No comments: