Tuesday, April 28, 2009

एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे संकेतस्थळ चालू झाले त्याविषयी विकी यांचा चर्चेचा प्रस्ताव आला.त्यावर मिपावरील बिपिन कार्यकर्ते यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादास माझे उत्तर


>>गोरगरिबांची बाजू घेण्याची इच्छा असलेल्या पक्षाच्या संस्थळावर स्टालिन सारख्या क्रूरकर्म्याचा फोटो खटकला.

अहो या पक्षाने गोरगरीबांची बाजू घेत तशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. स्टॅलिनच्या एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

याच पक्षाने १९६२ च्या युध्दानंतर बिनदिक्कतपणे चीनचे समर्थन केले.

याच पक्षाचे नेते आणि नुकत्याच दिवंगत झालेल्या अहिल्या रांगणेकर यांचे बंधू बी.टी.रणदिवे यांनी विभाजनपूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते असताना १९४८ साली नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारत देशाच्या सरकारविरूध्द ’हे स्वातंत्र्य खोटे आहे’ असे म्हणत हे सरकार उलथवून लावा असा नारा दिला होता. रणदिव्यांनीच भारत सरकार हे साम्राज्यवाद्यांच्या हातातले बाहुले असून सशस्त्र क्रांतीनेच ते उलथवून लावले पाहिजे असे म्हटले.

याच पक्षाच्या पूर्वसुरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने १९४२ च्या चलेजाव चळवळीत रशियाच्या सांगण्यावरून भाग घेतला नव्हता . काँग्रेसमधील राजगोपालाचारी यांच्यासारख्या नेत्यांचा चळवळीला व्यूहरचनात्मक दृष्ट्या विरोध होता. तसेच सावरकरांनीही ’Quit India' चळवळ 'Split India' बनेल असे सांगितले होते. मात्र भारतातील कम्युनिस्टांचा विरोध मात्र रशियातून आलेल्या आदेशावर होता. कोणत्याही गोष्टीवर भूमिका घेताना आपल्या देशाचे हितसंबंध जपणे हा एकमेव मापदंड असायला हवा.रशियात किंवा इतर देशांमध्ये काय घडते किंवा त्या देशांचे हित कशात आहे यावर इथल्या लोकांनी आपली भूमिका ठरविणे सर्वथैव चुकीचे आहे.चलेजाव चळवळीने भारताचे हित होणार नाही असे वाटत असेल तर जरूर चळवळीपासून दूर रहा पण त्यामुळे रशियाचे हित साधले जाणार नाही हा विचार करून चळवळीपासून दूर राहणे कसे समर्थनीय ठरेल?

तीच गोष्ट वाढत्या भारत-अमेरिका संबंधांची. असे संबंध ठेवल्यास भारताचे नुकसान होईल असे वाटत असेल तर जरूर त्यास विरोध करा काही हरकत नाही. पण याच पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांचे म्हणणे आहे की वाढते भारत-अमेरिका संबंध चीनच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यास यांचा विरोध. बघा चीनचे हितसंबंध राखायची किती तळमळ लागून गेली आहे यांना. माओ-डेंग यांच्या आत्म्यांना अगदी गहिवरून आले असेल ही मुक्ताफळे ऐकून!

या अशा विचारसरणीची गरज भारतात नसून चीनमध्ये आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि अशा मंडळींना चीनमध्ये हाकलून दिले तर तो भारतासाठी मोठा सोन्याचा दिवस असेल. मिपाच्या धोरणांना अनुसरून माझा प्रतिसाद नसेल आणि तो संपादित केला तर काही हरकत नाही. पण कम्युनिस्ट ही भारताला मोठी किड लागली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि ते बदलण्याची मला जराही गरज वाटत नाही.

याच कम्युनिस्ट पक्षाने हे सगळे प्रकार गोरगरीबांच्या नावानेच तर केले आहेत. मग एका फोटोचे काय घेऊन बसलात? ती तर अगदी क्षुल्लक गोष्ट आहे.

Wednesday, April 15, 2009

भाषावार प्रांतरचनेविषयी

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग १ या ’सातारकर’ यांनी लिहिलेल्या लेखावर माझी प्रतिक्रिया

एका उत्तम लेखाबद्दल सातारकरांना धन्यवाद.बाबासाहेबांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा होता हे माहित होते. पण त्यांच्या पुस्तकातील विधाने वाचायला मिळाली हे फारच चांगले झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता.पण फाळणी आणि त्यावेळी झालेल्या महाप्रचंड हिंसाचारामुळे विभाजनवादाला प्रोत्साहन मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट करायची नाही असे पंडित नेहरूंनी ठरवले.त्यांच्यामते भाषावार प्रांतरचना हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी अडसर होता. कारण वेगवेगळ्या राज्यांतील लोक स्वत:ला मराठी, तेलुगु,तामिळ म्हणवतील भारतीय नाही आणि यातूनच विभाजनाची बीजे पेरली जातील असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी सुरवातीच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेची मागणी धुडकावून लावली होती.पण पुढे तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाची मागणी करण्यासाठी केलेल्या उपोषणात पोट्टी श्रीरामलूंचे ५४ दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन झाले.त्यानंतर जनमतापुढे नेहरूंना झुकावे लागले आणि भाषावार प्रांतरचना मान्य करावी लागली.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अगदी १९४८ पासून सुरू होती.पण त्या मागणीने जोर पकडला १९५५ नंतर. याचे कारण मुंबई (आणि काही अंशी पंजाब) हे एकच द्विभाषिक राज्य ठेवावे आणि इतर राज्ये भाषा हा निकष ठेऊन बनवावीत असा नेहरू सरकारचा हट्ट.जर इतर भाषिकांना त्यांचे राज्य मिळते मग आम्हाला का नाही या प्रश्नावरून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाने जोर पकडला.पण अगदी त्या आंदोलनातही लोकांचा रोष सरकारविरूध्द होता.मराठी-गुजराती दंगली झाल्या आहेत किंवा हिंसाचार झाला आहे असे चित्र त्यावेळी तर बहुतांश ठिकाणी नव्हते.त्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्यातील उद्दिष्टांचा आणि आदर्शांचा प्रभाव लोकांवर होता किंवा नेहरूंचे सशक्त नेतृत्व केंद्रात होते असे असू शकेल. पुढे शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर झाली.मराठी भाषिकांचे हितरक्षण करायला म्हणून या संघटनेची स्थापना मुख्यत्वे झाली होती.पण शिवसेना पहिली २० वर्षे मुंबई-ठाणे आणि काही प्रमाणात औरंगाबाद यापुढे गेली नव्हती. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेला २८८ पैकी ७३ पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. शिवसेनेला ७३ जागा आणी भाजपला ६५ जागा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या. त्यामागे काँग्रेस पक्षातील बंडखोरी आणि १९९०-९५ या काळात ज्या पध्दतीने सरकारने काम केले त्याविरूध्द लोकांच्या मनात असलेला असंतोष ही कारणे प्रमुख होती.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेला मराठीचा मुद्दा वापरून (किंवा कधी हिंदुत्वाचा अधिक समावेशक मुद्दा वापरूनही) राज्यातील २५% पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या.याचा अर्थ ’मराठी’ हा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने तितका महत्वाचा नव्हता असा होतो का?तेव्हा महाराष्ट्र या मराठी भाषिक राज्याचा जन्म झाला नसता तर मराठी आणि गुजराती भाषिक एकमेकांच्या उरावर बसले असते असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.

मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव.

असो. बरेच विषयांतर झाले.बाबासाहेबांची इतर विषयांवरील मते वाचायला आवडतील.त्यांचे धनंजय किर यांनी लिहिलेले चरीत्र वाचले आहे पण अजून खोलातील माहिती वाचायला आवडेल.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

इन्फोसिसचा त्रैमासिक अहवाल

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसने आपला त्रैमासिक अहवाल आजच प्रसिध्द केला. (दिनांक १५ एप्रिल २००९)

त्यात कंपनीचा आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) या काळात एकूण नफा १६१३ कोटी रुपये आहे तर मागच्या वर्षी याच काळात कंपनीचा नफा १६४१ कोटी रुपये होता.माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे बहुतांश क्लाएंट भारताबाहेर असतात.त्यातील सुमारे ६०% उलाढाल अमेरिकेतून होते. (यात काही चूक असल्यास टेकींनी ती सुधारावी ही विनंती) मागच्या वर्षी डॉलरचा दर ३९ रुपये होता तर आज तो सुमारे ५१ रुपये आहे. कंपनीची ६०% उलाढाल अमेरिकेतील उद्योगामार्फत होते असे गृहित धरून आणि डॉलरचे मागच्या आणि या वर्षीचे भाव ध्यानात घेऊन आकडेमोड केली तर मात्र निराशाजनक चित्र उभे राहते. या आकडेमोडीतून दिसून येईल की मागच्या वर्षी कंपनीला अमेरिकेतून सुमारे २५ कोटी डॉलरचा नफा झाला तर या वर्षी त्याचे प्रमाण सुमारे १९ कोटी डॉलर आहे. याचाच अर्थ कंपनीचा अमेरिकेतील नफा २४% ने कमी झाला आहे.डॉलरचा भाव वाढल्यामुळे तडाखा तेवढ्या प्रमाणावर बसलेला नाही. अन्यथा आजही डॉलर ३९ रुपयात मिळत असता तर कंपनीला मोठा तोटा झाला असता.

मध्यंतरी कंपनीने २१०० कर्मचार्‍यांना कमी केले त्यामागे हेच कारण असेल का?तेव्हा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही बातमी नक्कीच चांगली नाही.या संकटातून जितक्या लवकर सुटका होईल तितके चांगलेच होईल.

अवांतर: २००२ मध्ये डॉलर सुमारे ४९ रुपयात मिळत असे.त्यानंतर डॉलरचा भाव घसरत गेला.२००५ ते २००७ या दरम्यान डॉलर सुमारे ४५ रुपयांच्या आसपास मिळत होता.एप्रिल २००७ मध्ये पुन्हा डॉलरच्या भावात घसरण सुरू झाली आणि एक वेळ अशी आली की डॉलरचा दर ३८.१६ रुपये झाला होता.पण २००८ मध्ये परत एकदा डॉलर महाग होऊ लागला आणि काही दिवसांपूर्वी तो जवळपास ५२ झाला होता.मात्र दरम्यानच्या काळात इंग्लंडचा पौंड आणि इतर युरोपातील युरो या चलनाच्या रुपयाबरोबरच्या विनिमय दरात तेवढ्या प्रमाणावर फरक पडला नाही. तेव्हा चलनाचा विनिमय दर आणि त्यात बदल का आणि कसा होतो हा वाचायला एक अत्यंत सुंदर विषय असेल.

Monday, April 6, 2009

पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती
पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी
पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

मागील भागात आपण रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी म्हणजे काय ते बघितले.तसेच १९७१ मध्ये अमेरिकेने गोल्ड स्टॅंडर्ड रद्द केल्यानंतर सर्व जगातील चलन हे ’फियाट मनी’ या स्वरूपात आले.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी मध्ये छापलेल्या नॊटांमागे सोन्याचा आधार असे.म्हणजे १९४४ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने १ औंस सोन्यामागे ३५ डॉलर हा दर ठरविला तेव्हा ३५ डॉलर मोजल्यास १ औंस सोने सरकारकडून घेता येऊ शकत होते.पण नंतरच्या काळात सोने आणि छापल्या जात असलेल्या नोटा यात काहीही संबंध राहिला नाही.

फियाट मनीमध्ये आणि कमोडिटी/रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये एक मूलभूत फरक आहे.फियाट मनीसाठी वापरलेल्या माध्यमाला (कागदाला) स्वत:ची काहीही किंमत नाही.बाजारात शंभर रुपयाची नोट वापरली जाते त्या कागदाला स्वत:ची काय किंमत असते?काहीच नाही.इतकेच नव्हे तर उद्या कोणी अमेरिकेची शंभर डॉलरची नोट भारतात आणली तर त्या नोटेला बाजारात (रुपयांमध्ये बदलले नाही तर) तशी काहीच किंमत नाही.तेव्हा भारतात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने काढलेल्या नोटांनाच किंमत आहे. फियाट या लॅटिन शब्दाचा अर्थ आहे ’Let it be done' किंवा असे होऊ दे. तेव्हा ’असे होऊ दे’ म्हणजेच आम्ही छापलेल्या नोटांना किंमत असू दे आणि त्यांचा व्यवहारात वापर होऊ दे अशा स्वरूपाचा आदेश (decree) रिझर्व्ह बॅंकेने काढला आहे.भारत देशात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो म्हणून त्या कागदाच्या कपट्याला भारतात व्यवहारात मान आहे.शंभर रुपयाच्या प्रत्येक नोटेवर ’I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees' असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरच्या सहिने लिहिलेले असते.हे वचन म्हणजे देशात रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो याचेच द्योतक आहे.पूर्वी हजाराच्या नोटा चलनात होत्या.जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर त्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात आल्या.तेव्हा त्या कागदाच्या कपट्यांमागील रिझर्व्ह बॅंकेचे पाठबळ गेले आणि त्या नोटा वापरातून हद्दपार झाल्या.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश आणि मान्यता कागदाच्या क्षुल्लक दिसत असलेल्या तुकड्यांना चलनाचा दर्जा प्राप्त करून देते.फियाट मनीमागील तत्व हे आहे.

कमोडिटी मनीमध्ये बाजारातील सोन्याचे प्रमाण हाच बाजारातील पैशाचा पुरवठा होता.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये सरकार आपल्याकडे असलेल्या सोन्याच्या प्रमाणात नॊटा बाजारात आणत असे.मनात येतील तितक्या नोटा बाजारात आणल्या जात नव्हत्या.पण फियाट मनीमध्ये असे कोणतेही बंधन नसल्यामुळे बाजारात किती पैसा खेळवावा याविषयीचे धोरण, ’मोनेटरी पॉलिसी’ अधिक महत्वाचे झाले.या धोरणात घोळ घातला तर दरमहा ५००% महागाई वाढीचा दर अशी झिंम्बाब्वेमध्ये झाली तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

बाजारातील पैशाचा पुरवठा नियंत्रित कसा करतात हे समजून घेण्यापूर्वी बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजतात कसा हे समजून घ्यायला हवे.चलनातील नोटा आणि नाणी यांचा समावेश बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यात होतो हे तर उघडच आहे.याला करन्सी (C) म्हणतात.लोक आपल्या बॅंक खात्यात पैसे ठेवतात ते रोख रकमेत कधीही बदलून घेतले जाऊ शकतात.तेव्हा एका परिने त्याचाही समावेश पैशाच्या पुरवठ्यात व्हायला हवा.करन्सी अधिक बॅंकेतील रोख रकमेत कधीही बदलता येणारी रक्कम यास ’M1' असे म्हणतात. बँकेत ठेवलेली सगळी रक्कम ताबडतोब रोख रकमेत बदलून घेता येईल अशी नसते.काही रक्कम मुदतबंद ठेवींमध्ये अडकवलेली असते.तरीही ती रक्कम रोख रकमेत बदलून काही काळाने घेता येतेच.तेव्हा M1 अधिक अशा रकमेला M2 असे म्हणतात. बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजायचे हे काही प्रकार आहेत.M1किंवा M2 याव्दारे बाजारातील पैशाचा पुरवठा सामान्यपणे मोजला जातो.

अर्थशास्त्रात एक मूलभूत 'Quantity Equation' आहे. त्या समीकरणानुसार

पैसा X गती = किंमत X वारंवारता

अर्थव्यवस्थेत कोट्यावधी लहानमोठे व्यवहार होत असतात.वर्षभरात आपण समजा भाजीवाल्याकडून ५० वेळा फळे आणली आणि प्रत्येक व्यवहारात सरासरी ६० रुपयांची फळे घेतली तर आपण वर्षात एकूण ३००० रुपयांचा फळाचा व्यवहार केला (५० गुणिले ६०).अशा पध्दतीने अर्थव्यवस्थेत होणार सगळे व्यवहार विचारात घेतले तर अर्थव्यवस्थेत एकूण पैशाची किती उलाढाल होत आहे ते कळेल.अनेकदा पैसे एकापेक्षा अधिक वेळा आपले मालक बदलतो.म्हणजे समजा मी १०० रुपयांची वस्तू एखाद्या दुकानदाराकडून घेतली.दुकानदार त्याच १०० रुपयांतून घाऊक बाजारातून नवी खरेदी करेल.घाऊक बाजारातील समजा त्याच १०० रुपयांतून आपल्या दुकानाला नवा रंग लावून घेईल.रंगवाला त्याच १०० रुपयांचा वापर करून नवा रंग खरेदी करेल.अशाप्रकारे तेच पैसे एकाकडून दुसर्‍या मालकाकडे हस्तांतरीत होतील.म्हणजे अर्थव्यवस्थेत एकूण पैसा 'M' इतका असेल तर सगळे व्यवहार मिळून एकूण उलाढाल त्यापेक्षा जास्त असेल.एकूण उलाढाल भागिले M यातून आपल्याला पैशाची ’गती’ मिळेल.पैशाची गती ही अर्थव्यवस्थेतील तरलता दर्शविते.अधिक गती म्हणजे अधिक तरलता.बाजारात पैशाची तरलता जास्त असेल तर ती अर्थव्यवस्था अधिक खेळती असते.या सगळ्याचा उल्लेख मोहन,सागर आणि बामनाचं पोर यांनी माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात केलाच आहे.त्याबद्द्ल या तीनही मिपाकरांचे आभार.

वर १०० रुपयांचे उदाहरण घेऊन आपण बघितलेच की त्याच पैशातून दुकानदार, घाऊक दुकानदार,रंगवाला,रंग कंपनी यासारखे अनेक व्यवसाय चालतात.पण मंदीच्या काळात सध्या लोक जास्त खर्च करायला तयार नाहीत.म्हणजे मुळातील १०० रुपयेच खर्च केले जाणार नसतील तर त्यापुढील सगळी साखळी काम करणार नाही आणि त्या सर्व व्यवसायांची मागणी घटेल.तेव्हा पैशाची गती हा एक मोठा महत्वाचा घटक आहे.

अर्थशास्त्रातील मूलभूत 'Quantity Equation' वर दिले आहे. पण त्यात व्यवहाराची वारंवारता मोजणे कठिण गोष्ट आहे. त्यामुळे 'Quantity Equation' एका वेगळ्या स्वरूपात मांडता येऊ शकेल.

पैसा X गती = किंमत X Output (मराठी शब्द?)

उजवी बाजू किंमत X Output हे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) च्या स्वरूपात मांडता येईल. Output हे वस्तूंच्या स्वरूपात असेल म्हणजे अर्थव्यवस्थेत उत्पादन झालेल्या सर्व गोष्टींची संख्या. उदाहरणार्थ दोन लाख गाड्या, १५ कोटी खिळे वगैरे सारख्या वस्तू आणि संगणक प्रणाली,वैद्यकिय सेवा यासारख्या सेवा.

अर्थशास्त्रातील सिध्दांताप्रमाणे ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये पैशाची गती कायम असते.सरकारने नव्या नोटा छापल्या म्हणून मिसळपावच्या सभासदांनी नव्या वस्तू खरेदी करायचा सपाटा लावला असे तर होणार नाही.तसेच Output हे अर्थव्यवस्थेतील कुशल/अकुशल कामगारांची संख्या,उपलब्ध तंत्रज्ञान यासारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते.त्यातही ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये बदल व्हायची शक्यता नाही. म्हणजे वरील समीकरणातील डाव्या बाजूकडील पैशाची गती आणि उजव्या बाजूकडील Output या गोष्टी स्थिर आहेत.याचाच अर्थ हा की अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढवला तर नजीकच्या भविष्यकाळात महागाई वाढेल.याउलट अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा न वाढवता भविष्यकाळात उत्पादन वाढवायला गरजेच्या गोष्टी (यंत्रसामुग्री,कामगारांचे प्रशिक्षण वगैरे) म्हणजेच कॅपिटल मध्ये पैसा गुंतवला तर भविष्यात Output वाढेल.कॅपिटलमध्ये पैशाचा अंतर्भाव नसतो कारण नुसता पैसा भविष्यकाळातील उत्पादन वाढवू शकत नाही. वरील समीकरणात असे दिसून येईल की Output वाढले की पैशाची गती वाढेल. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या की लोक अधिकाधिक पैसा खर्च करतील आणि सगळ्या व्यवसायांमध्ये मागणी वाढेल.

झिंम्बाब्वेमध्ये कॅपिटल न वाढवता नुसताच पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्यातूनच महाप्रचंड प्रमाणात महागाई वाढली.

असो. बाजारातील तरलता कशी मोजतात हा प्रश्न माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात उभा राहिला.त्याचे उत्तर शोधायला पहिल्यांदा पैसा म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे होते.त्यातूनच या लेखमालेची कल्पना सुचली. लेखमालेच्या चौथ्या भागास आवश्यक असलेली माहिती गेल्या दोन दिवसात संदर्भात उल्लेख केलेल्या पुस्तकातील तिसरे आणि चौथे प्रकरण वाचून गोळा केली. हा सर्व भाग माझ्यासाठी नवीन असल्यामुळे त्याचे आकलन व्हायला वेळ लागला.

अविनाश कुलकर्णी यांना चलनाच्या अवमूल्यनाविषयी माहिती हवी आहे. त्यासाठी अजून वाचन करून पुरेशी माहिती जमली की लेख लिहिनच.मी गेल्या काही महिन्यात अर्थशास्त्रावरील काही पुस्तके डाऊनलोड केली आहेत.तसेच विविध विद्यापीठांमधील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्या संकेतस्थळांवरही फार खोलात न जाता वरवरची तोंडओळख करून घ्यायची असेल तर पुरेशी माहिती उपलब्ध असते.या सगळ्यांचा वापर करून आणि परस्पर चर्चतून सगळेच नव्या गोष्टी शिकू.

या लेखमालेचे चांगले स्वागत झाले त्याबद्दल सर्वांचाच आभारी आहे.

(अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी) विल्यम जेफरसन क्लिंटन

संदर्भ

१) Macroeconomics हे ग्रेगरी मॅनकिव या हावर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

Saturday, April 4, 2009

पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती
पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी


पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

मागील भागात आपण कमोडिटी मनी म्हणजे काय आणि तो कसा वापरात आणला गेला हे बघितले.या कमोडिटी मनीमध्येही काही अडचणी होत्याच.उदाहरणार्थ सोन्या-चांदी सारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये फसवाफसवीची शक्यता होती.सोन्याच्या धातूमध्ये इतर काही मिसळून ते सोने म्हणून व्यवहारात आणले जायची शक्यता होती.त्यामुळे सोने स्विकारण्यापूर्वी त्याची शुध्दता तपासून बघायचा नवा ताप निर्माण झाला.तसेच लोक व्यवहारात असलेल्या सोन्याच्या वस्तूंमध्येही एकसारखेपणा असेल असे मानण्याचे काही कारण नाही. काही लोकांकडे मोठा रत्नहार असेल तर काहींकडे साध्या लहान अंगठ्या. तेव्हा या सोन्याच्या गोष्टींची मोडतोड केल्याशिवाय त्याचा वापर व्यवहारात करणे शक्य नव्हते.

तेव्हा नंतरच्या काळात (राजसत्ता आल्यानंतरच्या काळात) सरकार पुढाकार घेऊन सोन्याची नाणी पाडू लागले.याचा फायदा असा झाला की सरकारने पाडलेले नाणे म्हणजे त्यात भेसळ नसणार याची खात्री लोकांना मिळाली.आणि दुसरे म्हणजे सोन्याच्या वजनात आणि मापात एकसारखेपणा आल्यामुळे व्यवहार सुटसुटीत झाला.तरीही सोन्याची नाणी व्यवहारात वापरणे ही एक जिकरीची बाब तर होतीच.ही नाणी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना चोर दरोडेखोरांचे भय होतेच.आणि दुसरे म्हणजे सोने हा धातू मुळातच जड असल्यामुळे ही नाणी बरोबर वागवणे त्रासदायक होते.

या समस्येवर युरोपात उपाय निघाला.सरकारने सोन्याच्या मालकीची हमी देणारी कागदपत्रे (सर्टिफिकिटे) देणे सुरू केले.आणि या सर्टिफिकिटांच्या बदल्यात त्यावरील किंमतीइतकी सोन्याची नाणी बदलून मिळतील अशी हमी मिळाली.म्हणजे आपल्याकडील सोन्याची नाणी सरकारमान्य पेढीमध्ये द्यायची आणि त्याच्या बदल्यात त्या सर्टिफिकिट घ्यायचे.सोन्याची नाण्यांची ने-आण करण्यापेक्षा कागदाच्या तुकड्याची ने-आण करणे जास्त सोपे होते.आणि सर्व गोष्टींसाठी सोन्याच्या नाण्यांच्या बदल्यात सर्टिफिकेटची देवाणघेवाण होऊ शकत असे.

नंतरच्या काळात कागदी चलनाचा जन्म झाल्यावर सरकारने सर्टिफिकेट ऐवजी चलनच छापणे सुरू केले.पण मनात येईल तितके चलन सरकार छापत नसे.१७१७ मध्ये इंग्लंडने ११३ ग्रेन (सध्याचे ७.३२ ग्रॅम) सोन्याचे मूल्य एक पौंड असे ठरवले.सरकारला सोन्याच्या खाणीतून मिळालेल्या सोन्याच्या प्रमाणातच पौडांच्या नव्या चलनी नोटा छापल्या जात असत.पौंडाच्या चलनी नोटा आणि सोने interconvertible असत.पुढे १८३४ साली अमेरिकेने एक ट्रॉय औंस (सध्याचे ३१.१ ग्रॅम) सोन्याची किंमत २०.६७ डॉलर अशी ठरवली.याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलर आणि पौंडाचा विनिमय दर ठरलेला असे. सध्याच्या ग्रॅम या एककात आकडेमोड केली तर असे दिसते की एका डॉलरमध्ये जवळपास १.५ ग्रॅम (३१.१ भागिले २०.६७) सोने येत होते तर एका पौंडामध्ये ७.३२ ग्रॅम सोने येत होते. म्हणजेच एका पौंडाची किंमत सुमारे ४.८८ डॉलर होती.जोपर्यंत डॉलर आणि पौंडाचा सोन्याबरोबरचा विनिमय दर स्थिर होता तोपर्यंत डॉलर आणि पौंडाचाही परस्परांबरोबरचा विनिमय दर स्थिर होता.डॉलर-पौंड यांच्या सोन्याबरोबरच्या विनिमय दरात सरकारच्या निर्णयानुसार बदल केले जात होते. त्यानुसार डॉलर-पौंडच्या विनिमय दरांमध्येही बदल होत होते.

अमेरिकेत १८६० च्या दशकात गुलामगिरीच्या प्रश्नावरून यादवी युद्ध झाले.त्यानंतरच्या काळात खाणींमधून सोने काढायच्या कामावर अनेक वर्षे परिणाम झाला होता.सरकारला जेवढे सोने बाजारात आणायचे होते तेवढ्याच प्रमाणात नवे डॉलर छापले जात होते.खाणींमधून सोन्याची आवक कमी झाल्यामुळे डॉलरही तेवढ्या प्रमाणावर कमी छापले जाऊ लागले.१८९५ च्या सुमारास अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ५% वेगाने वाढत होती आणि सोन्याची आवक त्यापेक्षा कमी होती.या कारणामुळे वस्तूंच्या किंमती कोसळल्या. समजा १८९४ मध्ये १०० डॉलरमध्ये १०० युनिट अर्थव्यवस्था अशी परिस्थिती असेल.म्हणजे १ युनिटसाठी १ डॉलर मोजावा लागत होता.त्यापुढील वर्षी अर्थव्यवस्था १०५ युनिटपर्यंत वाढली पण सोन्याच्या कमतरतेमुळे १०४ डॉलरच बाजारात येऊ शकले तर १८९५ मध्ये १ युनिटसाठी १ डॉलरपेक्षा कमी किंमत मोजावी लागत होती.त्यामुळे बाजारात समजा किंमती ५% ने कमी होत असतील तर कारखानदारांनी कामगारांचे पगार कमी किंमतीचा बागूलबोवा दाखवून ५% पेक्षा जास्त कमी केले. यात कामगारांचे नुकसान होऊ लागले.त्यामुळे १८९६ च्या डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कन्व्हेंशन मध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार विल्यम ब्रायन यांनी ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ मध्ये बदल करावा अशी मागणी केली.

पुढे पहिल्या महायुध्दाच्या दरम्यान इंग्लंडने ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ काढून टाकले आणि पौंड सोन्याशी निगडीत न ठेवता छापायला सुरवात केली.पण १९२५ मध्ये परत ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ वापरात आले.

दुसरे महायुध्द संपायला आले असताना १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हँपशायर राज्यात ’ब्रेटन वुड’ या ठिकाणी ’United Nations Monetary and Financial Conference’ भरली.या परिषदेत काही महत्वाचे निर्णय झाले.जागतिक बँक (International Bank for Reconstruction and Development) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) या महत्वाच्या संस्थांची स्थापना करण्यासाठीची बोलणी या परिषदेत झाली. तसेच गॅट कराराची (General Agreement on Tarrifs and Trade) बोलणीही या परिषदेत झाली.दुसर्‍या महायुध्दात महाभयंकर हानी झाली होती.तेव्हा त्यानंतरच्या काळात अशी हानी परत होऊ नये म्हणून जागतिक व्यापाराला संघटित स्वरूप द्यायचे ठरले.यामागची भूमिका अशी की सर्व देशांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये गुंतले तर भविष्यकाळात कोणत्याही देशाला स्वत:च्या हितसंबंधांना धक्का न लावता दुसर्‍या देशावर हल्ला करता येणार नाही आणि यातूनच युध्दखोरी कमी होईल.

’ब्रेटन वुड’ परिषद ही जागतिक व्यापारासाठी महत्वाची होती.त्या परिषदेत अमेरिकेचे गोल्ड स्टॅंडर्ड चालू ठेवायचा निर्णय घेतला.अमेरिकेने आपल्या डॉलरची किंमत सोन्याच्या तुलनेत ’फिक्स’ केली. एका औंस सोन्यासाठी ३५ डॉलर अशी किंमत ठरवली गेली.अमेरिकेने त्याच प्रमाणात नव्या नोटा चलनात आणाव्या असे ठरले. तसेच इतर देशांनी आपली चलने अमेरिकन डॉलरला ’पेग’ करावीत असे ठरले. त्याकाळी डॉलर आणि भारतीय रुपयामध्ये ५ रुपये=१ डॉलर असा दर होता.म्हणजे त्याकाळी भारताने हा दर कायम ठेवण्यासाठी लागतील तितक्या नोटा छापाव्यात असे ठरले.

नंतरच्या काळात अमेरिकेत मंदी आलेली असताना आणि Balance of Payment ऋण असताना दोनदा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले.म्हणजे एक औंस सोन्यास ३५ पेक्षा कमी डॉलर येऊ लागले. व्हिएटनाम युद्धात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला.तसेच फ्रान्सचे अध्यक्ष द गॉल यांनी अमेरिकेचे आर्थिक वर्चस्व कमी करण्यासाठी आपल्याकडील अमेरिकन डॉलर कमी केले आणि अमेरिकेकडून सोने घेतले. या कारणांमुळे १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी गोल्ड स्टॅंडर्ड रद्द केले आणि डॉलरची खुल्या बाजारातील किंमत मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर ठरेल हे जाहिर केले.

तेव्हा १९७१ पर्यंत एका अर्थी सोने हेच चलन होते.वरकरणी दिसायला डॉलर-पौंड-येन दिसत असत पण ते सोन्यामध्ये कधीही बदलून घेता येत असत. या चलनाच्या प्रकाराला Representative Money म्हणतात. १९७१ मध्ये तो प्रकार संपुष्टात आला.वापरात असलेली सर्टिफिकिटे हा ही Representative Money चा एक प्रकार.

आता पुढील भागात आपण सध्या वापरात असलेला प्रकार-- फियाट मनी याचा उहापोह करू. यापूर्वीच्या भागात लिहिलेल्या गोष्टी फारशा कठिण नव्हत्या आणि नुकत्याच वाचलेल्या होत्या म्हणून त्याविषयी लिहिणे त्या मानाने सोपे होते.फियाट मनी हा जरा किचकट प्रकार आहे तेव्हा त्यावर लिहायला थोडा काळ जाईल असे वाटते.

संदर्भ

१) गोल्ड स्टॅंडर्ड हा विकिपिडियावरील लेख

२) International Economics हे रॉबर्ट कारबॉ या मध्य वॉशिंग्टन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी हा लिहिलेला लेख. (दिनांक: ४ एप्रिल २००९)


यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती

मागील भागात आपण वस्तूविनिमय पध्दतीच्या मर्यादा बघितल्या आणि त्यामुळे सर्वांना मान्य असे माध्यम निर्माण करणे गरजेचे झाले हे ही बघितले.आता हे माध्यम म्हणून काय वापरावे हा प्रश्न होता.माध्यमासाठी वापरलेल्या वस्तूवरून पैशाचे तीन प्रकार सांगता येतील.पहिला म्हणजे कमोडिटी मनी (Commodity Money), दुसरा रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी (Representative Money) आणि तिसरा म्हणजे फ़ियाट मनी (Fiat Money).या तीन प्रकारांना योग्य मराठी शब्द मला मिळाले नाहीत म्हणून इंग्रजी शब्दच वापरत आहे.

कमोडिटी मनीमध्ये एखाद्या वस्तूची स्वत:ची किंमत आहे अशा वस्तू माध्यम म्हणून वापरात होत्या.उदाहरणार्थ सोने किंवा चांदी यासारखे बहुमूल्य धातू माध्यम म्हणून वापरात आणले गेले.म्हणजे वस्तूविनिमय पध्दतीमध्ये असलेली एक मोठी अडचण दूर झाली.म्हणजे एखाद्याला दूध विकून तांदूळ विकत घ्यायचे असतील तर तो त्याच्याजवळचे दूध एकाला विकून त्याबद्दल सोने घेऊ शकेल.आणि तेच सोने वापरून तांदूळ विकत घेऊ शकेल.म्हणजे आपल्याकडील दूध विकत घेऊन आपल्याला तांदूळ विकणारा माणूस शोधायचे कठिण काम करावे लागणार नाही.

कमोडिटी मनीमध्ये माध्यम म्हणून वापरल्या जाणारी वस्तू सहजगत्या उपलब्ध नको तसेच त्या वस्तूचे उत्पादन सहजगत्या करता येऊ नये.उदाहरणार्थ पाणी हे सहजगत्या उपलब्ध असलेली वस्तू माध्यम म्हणून वापरली तर असे वाटू शकेल की कोणीही गरीब राहणार नाही.कारण प्रत्येकाकडे मुबलक प्रमाणावर पैसा (पाणी हे माध्यम) उपलब्ध असेल.पण त्या परिस्थितीत त्या माध्यमाची काही किंमतच राहणार नाही.म्हणजे समजा विक्रेत्याकडून एखादी वस्तू १० माप पाण्याची किंमत चुकती करून विकत घ्यायची असेल तर त्याचवेळी त्याच वस्तूसाठी १५ माप पाणी देणारा ग्राहकही असू शकेल.तेव्हा विक्रेता ती वस्तू १५ माप पाणी देणार्‍यासच विकेल.पाणी मुबलक उपलब्ध असल्यामुळे त्याच वस्तूसाठी २०,५०,१००,२५०,५००,१००० माप पाणी देणारे ग्राहकही सापडतीलच.तेव्हा विक्रेता आपली वस्तू अधिकाधिक किंमत देऊ शकणार्‍या ग्राहकालाच देतील.म्हणजे त्या चलनाची काहीही किंमत राहणार नाही.हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी एक जुडी भाजीसाठी पोती पोती भरून पैसे द्यावे लागायचे तशीच परिस्थिती काही प्रमाणावर निर्माण होईल.हे उदाहरण देण्यामागचा हेतू म्हणजे माध्यम म्हणून वापरली जाणारी वस्तू सहजगत्या उपलब्ध नको या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ आहे.पाणी हे चलन म्हणून वापरल्यास इतर अडचणी निर्माण होतील त्याचा अंतर्भाव यात केलेला नाही.तसेच त्या माध्यमाचे सहजगत्या उत्पादन करता येत असेल तरीही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.तेव्हा या माध्यमासाठी वापरलेली वस्तू काही प्रमाणात तरी दुर्मिळ हवी.

तसेच कमोडिटी मनीसाठी वापरलेल्या वस्तूचा स्वीकार माध्यम म्हणून होण्यासाठी समाजातील बहुतांश लोकांना तरी त्या वस्तूपासून उपयोग झाला पाहिजे.नाहितर ती वस्तू सहजगत्या माध्यम म्हणून स्विकारली जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे आपण ज्या काळाची चर्चा सध्या करत आहोत त्या काळात सर्व ठिकाणी राजसत्तेने एखादी गोष्ट माध्यम म्हणून स्विकारायची सक्ती केलेली नव्हती आणि सर्वसहमतीने एखादी वस्तू माध्यम म्हणून वापरात आणली गेली होती. समजा समाजातील मूठभर लोकांना दगडांचा उपयोग होत आहे असे समजू या आणि त्या मंडळींना दगड माध्यम म्हणून वापरावे असे वाटते. राजसत्तेने सक्ती केल्यास गावात दगड (पाण्याप्रमाणे मुबलक प्रमाणात नसतील तर) सुध्दा चलन म्हणून वापरले जाऊ शकले असते पण तशा सक्तीच्या अभावी दगड ही बहुतांश लोकांसाठी निरुपयोगी वस्तू असल्यामुळे तिचा माध्यम म्हणून वापर होणे कठिण होते.असे का यावर थॊडा विचार केल्यावर माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली.समजा आज सोने हे माध्यम म्हणून वापरात आहे.समजा भविष्यकाळात दुसरे काही माध्यम म्हणून वापरात आले आणि सोने मागे पडले तर आपल्याकडे असलेल्या सोन्याची चलन म्हणून काही किंमत नाही पण त्याच सोन्याचे दागिने बनविता येतील आणि काहीतरी उपयोग होऊ शकेल.पण याऐवजी दगडासारखी निरूपयोगी वस्तू माध्यम म्हणून सध्या वापरात असेल आणि नंतर माध्यमात बदल झाला तर आपल्याकडे असलेल्या दगडांचे करायचे काय हा प्रश्न पडेलच.म्हणून कमोडिटी मनीसाठी वापरात असलेल्या माध्यमाचा दुसरा गुणधर्म हा की त्याची स्वत:ची उपयुक्तता समाजातील बहुसंख्य लोकांना असली पाहिजे. सोन्याचांदीविषयीचे आकर्षण जगभर आढळते.त्यामुळेच जगात सर्वत्र या दोन धातूंची उपयुक्तता लोकांना वाटत होती.आणि या दोन धातूंचा चलनाचे माध्यम म्हणून उपयोग झाला. सोने तृणवत मानणारे लोक समाजात असले तरी ते खूप कमी संख्येने असतात.जर समाजातील बहुसंख्य लोक माध्यम म्हणून सोन्याचा वापर करू लागले तर अशा लोकांपुढेही दुसरा पर्याय राहणार नाही आणि ते ही सोन्याचाच माध्यम म्हणून वापर करतील.

या प्रकारच्या कमोडिटी मनीचे उदाहरण म्हणजे द्वितीय महायुध्दात इंग्लिश सैन्याने पकडलेल्या जर्मन युध्दकैद्यांची छावणी.या युध्दकैद्यांना रेडक्रॉस कपडे,खाणे,सिगरेट वगैरे गोष्टी पुरवत असे.या युध्दकैद्यांनी सिगरेटचा वापर कमोडिटी मनी म्हणून त्यांच्या त्यांच्यात केला होता.सिगरेट ही वस्तू वर दिलेल्या सगळ्या अटींची पूर्तता करते हे लक्षात येईल.पहिले म्हणजे बाहेर सिगरेट कितीही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असली तरी युध्दकैद्यांच्या छावणीत रेडक्रॉस देईल तितक्याच प्रमाणात सिगरेट उपलब्ध होती.आणि दुसरे म्हणजे बहुतांश सैनिकांना त्या गोष्टीची उपयुक्तता होती.

आता या लेखमालेच्या पुढील भागात Representative Money विषयी अधिक लिखाण करेन. सुटसुटीत व्हावे म्हणून सगळी माहिती एकाच लेखात न टाकता स्वतंत्र लेख करत आहे.

संदर्भ:

१) Macroeconomics हे ग्रेगरी मॅनकिव या हावर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

२) International Economics हे रॉबर्ट कारबॉ या मध्य वॉशिंग्टन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक. त्यातील बहुतांश डोक्यावरून गेले हे सांगायलाच नको आणि मी त्या पुस्तकात अर्ध्याच्या पुढे जाऊ शकलो नाही.पण त्यात कमोडिटी मनी आणि इतर गोष्टी चांगल्या समजावून सांगितल्या होत्या. त्यावर मी माझा विचार करून माझी उदाहरणे दिली आहेत.

Friday, April 3, 2009

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती हा लिहिलेला लेख. (दिनांक ३ एप्रिल २००९)

जसाजसा मानवी संस्कृतीचा विकास होत गेला तशातशा माणसाच्या गरजाही वाढत गेल्या.अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच त्याला दागदागिने,चपला, लोहारकाम,मनोरंजना यासारख्या सेवांच्या गरजा वाढीस लागल्या.कोणीही व्यक्ती आपल्याला आवश्यक असलेल्या सगळ्या गोष्टींची/सेवांची पूर्तता करू शकत नाही हे त्याबरोबरच सर्वांच्या लक्षात आले.तेव्हा प्रत्येकाने आपल्याला जी गोष्ट चांगली बनवता येते ती बनवावी आणि त्या गोष्टींची देवाणघेवाण करून सर्वांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात ही पध्दत रूढ झाली.

उदाहरण सोपे करायला माणसाच्या गरजा दोनच आहेत असे समजू. समजा या गरजा संत्री आणि कलिंगड या आहेत.म्हणजे काही लोक संत्र्याचे उत्पादन करतात आणि काही लोक कलिंगडाचे उत्पादन करतात आणि या दोन फळांची देवाणघेवाण करून सर्वांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात.एका कलिंगडाने जेवढी भूक भागेल तेवढी भूक भागवायला अनेक संत्री लागतील.तेव्हा देवाणघेवाण करताना कलिंगडाची निर्मिती करणारे एका संत्र्याबदल्यात एक कलिंगड हा व्यवहार नक्कीच मान्य करणार नाहीत.तेव्हा एका कलिंगडामागे किती संत्री हा व्यवहार दोघांनाही मान्य होईल अशा पध्दतीने ठरविणे गरजेचे झाले.अशा पध्दतीने एक माप तांदळामागे किती माप दूध,एका आंब्यामागे किती लिंबे यासारखे व्यवहार दोघांनाही मान्य अशा पध्दतीने ठरविले जाऊ लागले आणि त्यातून वस्तूविनिमय पध्दती वापरली जाऊ लागली.वस्तू विनिमय पध्दतीत समाजात उप्तादन केलेल्या सगळ्या गोष्टी बाजारात चलन म्हणून वापरात येऊ लागल्या.

गावातील व्यवहार थोडक्यात आटोपले जात होते आणि गरजा थोडया होत्या तेव्हा वस्तूविनिमय पध्दती ठिक होती.तरीही त्यात काही अडचणी होत्याच.समजा अ आणि ब या दोन व्यक्तींकडे अनुक्रमे दूध आणि तांदूळ आहेत. अ ला ब कडे असलेल्या तांदळाची गरज आहे तेव्हा समजा त्याने ब ला आपल्याकडील दूध तांदळाची किंमत म्हणून देऊ केले. पण जर ब ला काही कारणाने दूध नको असेल तर ब आपल्याकडचे तांदूळ अ ला द्यायला तयार होणार नाही.तेव्हा त्या दोघांमध्ये व्यवहार होणार कसा?म्हणजेच अ ला त्याच्याकडील दूध देऊन त्याला त्या बदल्यात तांदूळ देईल असा माणूस शोधून काढायला हवा. म्हणजेच विक्रेता आणि ग्राहक यांच्या गरजा एकसारख्याच हव्यात.नाहीतर व्यवहार होऊ शकणार नाही.

दुसरे म्हणजे काही वस्तू या अविभाजनीय असतात आणि त्यामुळे त्या व्यवहारात आणताना अडचणी येऊ शकतात. समजा एका कलिंगडाला चार संत्री असा व्यवहार ठरला आहे आणि ग्राहकाला दोनच संत्र्यांची गरज असेल तर तो आपल्याकडील कलिंगड अर्धे कापून तो व्यवहारात आणू शकेल.पण समजा एका शेळीस ५० संत्री असा व्यवहार ठरला आहे.आणि ग्राहकाला गरज २० संत्र्यांचीच आहे.मग त्याने काय करावे? ५० पेक्षा कमी संत्री आली तर तो व्यवहार त्याच्यासाठी महागाचा ठरेल.आणि विकताना शेळी पूर्णच विकायला हवी.तेव्हा अशा परिस्थितीतही व्यवहार होणे कठिण होते.

तिसरे म्हणजे व्यवहारासाठी वापरात असलेल्या बहुतांश गोष्टी नाशवंत होत्या.समजा एखाद्याकडे पिकलेले दहा आंबे आहेत.ते आंबे फारतर आठवडाभर राहतील.त्यानंतर ते खराब होणार आहेत.समजा एका व्यवहारात अशा आंब्यांची देवाणघेवाण झाली आहे.आणि आपल्याकडे आलेले आंबे त्या व्यक्तीस आठवडयात संपवता आले नाहीत तर त्या व्यक्तीचे काही कारण नसताना नुकसान होणार हे नक्कीच.

चौथे म्हणजे व्यवहारासाठी वस्तू वापरल्या जात असल्यामुळे एक ठराविक विनिमय दर अंमलात आणणे शक्य नव्हते आणि त्यात व्यक्तिगत आवडीनिवडी आणि गरजांचाही अंतर्भाव झाला.उदाहरणार्थ दोन व्यक्तींना आपल्या घरी १० माप तांदूळाची गरज आहे.त्यापैकी एकाकडे आधीच ९ मापे तांदूळ आहे आणि दुसर्‍याकडे १ मापच तांदूळ आहे.ज्याच्याकडे तांदूळ कमी आहे त्याला तांदळाची गरज जास्त आहे त्यामुळे तो आपल्याकडील वस्तू (समजा दूध) स्वस्तात विकायला तयार होईल.पण ज्याच्याकडे आधीच बराच तांदूळ आहे आणि ज्याला अजून १ माप तांदूळच हवा आहे तो आपल्याकडील दूध तेवढ्या स्वस्तात विकायला तयार होणार नाही.अशा परिस्थितीत या दोन विक्रेत्यांकडील दुधाच्या किंमतीत मोठी तफावत असेल.तसेच वैयक्तिक आवडीनिवडींचाही प्रभाव दरावर पडेल.एखाद्याला सोन्याच्या दागिन्यांची अतोनात आवड असेल तो आपल्याकडील दूध (किंवा इतर वस्तू) इतरांपेक्षा जास्त प्रमाणात मोजून सोने विकत घ्यायला तयार होईल. तेव्हा अशा परिस्थितीत प्रत्येक विक्रेत्याकडील किंमत वेगळी असेल. तेव्हा आपल्याला परवडत असलेल्या भावात विकणारा विक्रेता शोधायला ग्राहकांना बरीच पायपीट पडेल.

या सर्व कारणांमुळे वस्तूविनिमय पध्दती किचकट आणि त्रासदायक ठरली.तेव्हा ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांनाही मान्य होईल असे माध्यम शोधून काढणे गरजेचे झाले.याच माध्यमाला आपण पैसा म्हणतो.या पैशाचा इतिहासही खूपच रोचक आहे.त्याविषयी पुढच्या भागात.


संदर्भ
एक नक्की संदर्भ सांगता येणार नाही.आतापर्यंत केलेले assorted reading हाच संदर्भ आहे.

Wednesday, April 1, 2009

सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय?

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय? हा प्रसिध्द झालेला लेख. (दिनांक ३१ मार्च २००९)


अमेरिकेतील सबप्राईम क्रायसिसची सुरवात आणि ते संकट जगभर कसे पसरले याचा उहापोह  बामनाच्या पोराने सुरू केलेल्या  या चर्चेत झालाच आहे.आता या संकटाची पुढील पावले कशी पडतील यावर माझे भाष्य करत आहे. (डिस्क्लेमर: अर्थशास्त्र हा काही माझा पेशा नाही.गेल्या वर्षांत पुस्तके आणि याविषयीचे लेख वाचून मी माहिती गोळा केली आहे.तेव्हा लेखात चुका आढळल्यास सुधाराव्यात ही विनंती.)

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने ’स्टिम्युलस पॅकेज’ जाहिर केले आहे.या पॅकेजमध्ये पायाभूत क्षेत्रात नवे प्रकल्प हाती घेणे,लोकांना करसवलती आणि सबप्राईम क्रायसिसने पोळलेल्या बॅंकांना आर्थिक मदत अशा गोष्टींचा समावेश आहे.सध्याच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी वस्तूंची मागणी बाजारात वाढली पाहिजे.आणि अशी मागणी आपोआप वाढत नसते.त्यासाठी नव्या नोकर्‍या निर्माण होणे गरजेचे असते.एकदा जास्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आणि लोकांची दररोजच्या खाण्याराहण्याची भ्रांत मिटली की ते इतर गोष्टींची खरेदी करू लागतील आणि यातूनच बाजारात मागणी वाढेल.सध्याच्या काळात उद्योगधंदे नवे प्रकल्प हाती घेणार नाहीत कारण त्या प्रकल्पातून निर्माण झालेला माल खरेदी करायची लोकांची क्रयशक्ती नाही.तेव्हा अशावेळी सरकार मध्ये पडते आणि पायाभूत क्षेत्रात (रस्ते,पूल बांधणी,वीज प्रकल्प) नवे प्रकल्प हाती घेते. रस्ते बांधणीचे उदाहरण घेतले तर मोठा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यामुळे सिमेंट,स्टील यासारख्या मोठ्या उद्योगांना चालना मिळते.जास्त पैसा हातात खेळू लागला की लोक नव्या गाड्या खरेदी करतील आणि त्यातूनच वाहन उद्योगाला चालना मिळते.वाहन् उद्योगावर इतर अनेक उद्योग अवलंबून असतात (रबर,वाहनांचे सुटे भाग करणारे उद्योग वगैरे). अशा उद्योगांना चालना मिळेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत एक चांगल्या बदलाचे चक्र चालू होईल अशी अपेक्षा असते.

ओबामांच्या स्टिम्युलस पॅकेजचा जी.एम., फोर्ड, ए.आय.जी यासारख्या संकटात असलेल्या संस्थांना ’बेल-आऊट’ पॅकेज देणे हा ही एक भाग आहे. मात्र या बेल-आऊट पॅकेजसाठी लागणारे अनेक अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकार चक्क नोटा छापून देणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत.मला याविषयी आधी माहिती नव्हती.मिसळपाववरील प्रदीप यांनी सर्वप्रथम मला खरडेतून त्याविषयी माहिती दिली.तसेच मार्क मॉबियस ह्या टेंपलटनच्या सुप्रसिद्ध बेअर फंड मॅनेजरने सुमारे महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकार 'झिंबाब्वेयन विचारधारा "(झिंबाब्वेयन स्कूल ऑफ थॉट) अनुसरत आहे, असे म्हटले होते याची माहिती प्रदीप यांनी त्याच खरडेतून दिली.गेल्या काही दिवसात हा विषय मागे पडला होता म्हणून त्याकडे विशेष लक्ष दिले नव्हते. आज मी मार्क मॉबियस विषयी गुगलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असे काही म्हटले आहे याविषयीचा दुवा मला मिळाला नाही.पण सिडनी सन हेराल्ड या वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर हा दुवा मला मिळाला त्यातही अमेरिकन सरकार नवीन नोटा छापून संकटावर मात करायचा प्रयत्न करणार आहे असे म्हटले आहे.

अमेरिकन सरकार सरकारी बाँडची खरेदी-विक्री करून अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे प्रमाण कमीजास्त करते.सरकारकडे त्यासाठी इतरही उपाय आहेत.पण महागाई वाढली तर सरकारी बाँडची विक्री मोठ्या प्रमाणावर करून अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त चलन सरकार आपल्या तिजोरीत अडकवून ठेवते.याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर पसरला की महागाई कमी व्हायला मदत होते.तसेच मंदीच्या वेळी सरकार बाजारातून बाँडची खरेदी करून तिजोरीतला पैसा बाजारात आणते आणि बाजारात अधिक पैसा खेळता झाला की ’लाँग टर्म’ मध्ये बॅंकाना कर्जाऊ देण्यासाठी जास्त पैसा उपलब्ध असतो आणि त्यातून नवे उद्योग आणि रोजगार निर्माण होतात आणि मंदीपासून सुटका व्हायला मदत होते.

सरकार ही पावले उचलते तेव्हा बाँडची खरेदीविक्री हा महत्वाचा भाग असतो.म्हणजे आज जरी बाजारातून बाँडची खरेदी करून अतिरिक्त पैसा बाजारात उपलब्ध करून दिला तरी या अतिरिक्त पैशाची शेंडी बाँडच्या मार्फत सरकारच्या हातात असते.म्हणजे भविष्यकाळात अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैशामुळे जरी महागाई वाढली तरी तेच बाँड विकून सरकार तो पैसा परत तिजोरीत बंद करू शकते.आता या बाँडची खरेदीविक्री Monetary Policy मध्ये किती महत्वाची आहे आणि त्यात इतर मार्गाचे (व्याजाचे दर कमी करणे वगैरे) महत्व किती याची मला कल्पना नाही आणि सरकारने बाँड विकत घ्यायचे म्हटले तर बाजारातून मुकाट्याने त्या बाँडचे मालक आपल्याकडील बाँड सरकारला विकायला कसे तयार होतात याचीही मला कल्पना नाही.

पण सध्या अमेरिकन सरकार नव्या नोटा छापून आणि त्याबरोबर बाँडचा व्यवहार न करता हा पैसा बाजारात आणणार आहे.तेव्हा भविष्यकाळात तो पैसा चलनातून काढून घ्यायचा मार्ग उपलब्ध नाही.

नुसत्या नोटा छापून प्रश्न मिटत असता तर जगात कोणीही गरीब राहिलेच नसते.समजा सध्या चलनात क्ष इतक्या किंमतीच्या नोटा आहेत.सरकारने त्यात आणखी क्ष किंमतीच्या नोटांची भर घातली आणि चलनात २क्ष इतक्या नोटा आल्या असे उदाहरणार्थ समजू.’लाँग टर्म’ मध्ये याचा काहीही उपयोग होणार नाही.आज जी वस्तू १० रूपयांना मिळते ती वस्तू भविष्यकाळात २० रूपयांना मिळायला लागेल.म्हणजे नुसती महागाई वाढेल.जर पैसा चलनात येण्याबरोबरच उत्पादन वाढले नाही तर महागाई हा अटळ परिणाम असतो.झिम्बाब्वेमध्ये रॉबर्ट मुगावे सरकारने अशा चलनी नोटा प्रचंड प्रमाणावर चलनात आणल्या आणि त्यातून महागाई महिन्याला ५००% इतक्या महाप्रचंड वेगाने गेली काही वर्षे वाढत आहे.एक वेळ अशी आली होती की सरकारला १ कोटी झिम्बावियन डॉलरची नोट काढावी लागली.हिटलरच्या सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतही एक जुडी भाजीसाठी पोतेभरून नोटा द्यायची वेळ याच कारणामुळे आली.

तेव्हा नुसत्या नोटा छापून चलनात आणल्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही का?

जर परिस्थिती सुधारली नाही तर क्रेडिट कार्डाची दिवाळखोरी हे आर्थिक संकटाचे पुढचे पाऊल असेल असे वाटते असे काही लेखांमध्ये वाचनात आले आहे.संकटाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकांची घरे गेली आणि घरांच्या किंमती कोसळल्या. तसेच घरासारख्या मूलभूत गरजेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे लोकांनी नव्या गाड्या खरेदी, मॉलमधील खरेदी यावर ब्रेक लावला आणि आर्थिक मंदी सर्वत्र पसरली हे मागील चर्चत पाहिलेच आहे.पहिल्या टप्प्यात बॅंकांनी कर्ज देताना तारण म्हणून निदान घरे ठेऊन घेतली होती.बॅंकांना ती घरे कमी किंमतीत का होईना पण विकून थोडे पैसे तरी भरून काढता येऊ शकत होते.पण क्रेडिट कार्डाची गोष्ट तशी नाही.

क्रेडिट कार्डाचा बेसुमार वापर ही अमेरिकनांची खासियत आहे.अनेकदा क्रेडिट कार्डावर भरमसाठ खरेदी करून जमेल तशी पैशाची परतफेड करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो.अनेकदा वर्षा-दोन वर्षापूर्वी खरेदी केलेल्या गोष्टीचे हप्ते ते आज भरत असतात.मी तिकडे असताना माझ्याकडेही अनेक क्रेडिट कार्डे होती आणि क्रेडिट लिमिट चांगली होती.पण तरीही मी १२-१४ वर्षे जुनी गाडी का वापरतो,माझ्याकडे ’ढॅण-ढॅण’ म्युझिक सिस्टिम का नाही, मधूनमधून सारखे सहलीला का जात नाही असे प्रश्न माझ्या अमेरिकन मित्रांना तेव्हा पडत असत.क्रेडिट कार्डाची कितीही मर्यादा असली तरी खर्च करताना आपल्याला आवश्यक तेवढाच करावा हे भान आपल्याला असते तितक्या प्रमाणात अमेरिकनांना नसते.

जर अमेरिकेत सध्या जा वेगाने नोकर्‍या कमी होत आहेत तो कायम राहिला तर पूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे हप्ते ते भरणार तरी कसे?आणि या वस्तू अनेकदा intangible असतात.उदाहरणार्थ युरोपची टूर.त्या सहलीसाठी वर्षापूर्वी क्रेडिट कार्डावर केलेल्या खर्चाचे हप्ते आज भरता येत नाहीत म्हणून एखाद्या घराप्रमाणे किंवा गाडीप्रमाणे ती वस्तू लिलावात काढून विकता येत नाही.तेव्हा लोकांना क्रेडिट कार्डाचे हप्ते चुकवता आले नाहीत म्हणून बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तॊटा यापुढच्या काळातही सहन करावा लागू शकतो.

तेव्हा सध्याच्या आर्थिक संकटाचा शेवट कधी आणि कसा हेच समजत नाही.याविषयी आपले काय मत आहे?आणि या लेखात काही चुका असल्यास त्या दाखवून द्याव्यात ही विनंती.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याकडून माझ्या अपेक्षा

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विनायक पाचलग यांच्या चर्चेवर मी दोन प्रतिक्रिया लिहिल्या (दिनांक २९ मार्च २००९ आणि ३१ मार्च २००९). त्या खालीलप्रमाणे

प्रतिक्रिया क्रमांक १ (दिनांक २९ मार्च २००९)

मी ठाण्यातील एका नामवंत शाळेचा विद्यार्थी होतो.आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर आणि शिक्षकांवर संघ परिवाराच्या विचारांचा पगडा होता.तेव्हा संघ परिवाराशी संबंधित मंडळी मधूनमधून आमच्या शाळेत येत असत.एकदा ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार,मोखाडा या आदिवासी भागात शाळा चालवणारे सद्गृहस्थ आले होते.त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्माची ओळख करून द्यायला गणपती अथर्वशीर्ष, रामरक्षा यासारख्या स्तोत्रांची एक पुस्तिका दिली होती. ती पुस्तिका त्यांनी आमच्या वर्गातही वाटली.तसेच आपल्या चालिरितींमध्ये विज्ञान कसे आहे असे बादरायण संबंध लावून एक छोटेसे भाषण दिले.तसेच पूर्वीच्या काळी भारताने विज्ञानात मोठी प्रगती केली होती, आमच्याकडे पुष्पक विमान होते,शंकराची पिंड म्हणजे न्युक्लियर रिऍक्टर, आमच्याकडे अमुक होते तमुक होते या गोष्टी सांगितल्या.उज्वल भूतकाळापासून प्रेरणा घेऊन आज प्रगतीच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत असे तर दिसत नाही.मग या सगळ्या गोष्टींचा आजच्या काळात उपयोग काय?पूर्वी आपल्याकडे पुष्पक विमान असेलही पण आज अमेरिकेतील बोईंग आणि फ्रान्समधील एयरबस वगळता कोणीही प्रवासी वाहतुकीसाठी लागणार्‍या मोठ्या विमानांचे उत्पादन करू शकत नाही आणि आपल्याला आजही त्याच कंपन्यांकडून विमाने खरेदी करावी लागतात त्याचे काय?तेव्हा संघपरिवाराकडे भविष्यासाठी काही ’व्हिजन’ आहे का त्यांना आपल्या चालिरिती, त्यामधील विज्ञान, अथर्वशीर्षादी स्तोत्रे यातच गुरफटून जायचे आहे हा प्रश्न मला तेव्हा तर पडलाच होता आणि आजही पडतो. भारत अनेक शतकांपर्यंत कर्मकांडाच्या जोखडात अडकून पडला होता आणि त्यामुळे आपले अपरिमित नुकसान झाले. पाश्चिमात्य जगतात आईनस्टाईन सापेक्षतावादाचा सिध्दांत मांडत होता आणि राईट बंधूंचे विमानाचे उड्डाण चालू होते त्या काळात महाराष्ट्रात शाहू महाराजांना वेदातील मंत्रांचा अधिकार आहे की त्यांच्यासाठी पुराणातील मंत्र म्हणावेत या क्षुल्लक विषयावर खल चालू होता. संघाकडे असलेल्या निस्वार्थी कार्यकर्त्यांच्या फौजेचा वापर करून या जोखडांविरूध्द लढायला मदत होऊ शकते. पण तसे होताना दिसत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.तेव्हा संघाने सावरकरांचा विज्ञाननिष्ठ आणि आधुनिक काळाला अनुरूप असा मार्ग आचरला तर ते चांगले होईल.नुसता भारतीय संस्कृतीचा उदोउदो करायचा आणि आपल्या समाजाच्या गळ्याभोवती फास बनून राहिलेल्या रूढीपरंपरांचे एका परिने समर्थन करायचे हे मला तरी अयोग्य वाटते.

दुसरे म्हणजे संघाचे स्वदेशीविषयक आणि बहुराष्ट्र कंपन्यांविरोधी धोरण हे अर्थशास्त्रातील सिध्दांतांच्या विरोधी आहे.भारत आज पाश्चिमात्य देशांपेक्षा गरीब आहे. पण याचा अर्थ पाश्चिमात्य देशांबरोबर भारताला फायदेशीर व्यापार करता येणार नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे.समजा दोन देशांमधील एक देश सगळ्या गोष्टी दुसर्‍या देशापेक्षा स्वस्तात बनवू शकत असला तरीही त्यांच्यात दोघांनाही फायदेशीर व्यापार होऊ शकतो हे इंग्लिश अर्थशास्त्रज्ञ डेव्हिड रिकार्डोने सप्रमाण सिध्द केले आहे.तसेच परकिय गुंतवणुकीपासून त्यांना फायदा होतो तसाच आपल्यालाही फायदा होतो.निर्यातीला प्रेरणा देणारी धोरणे राबविण्याऐवजी देशातच कमी प्रतीच्या वस्तू तयार करण्यावर (Import substitution) भर दिल्यामुळे अनेक वर्षे भारत आर्थिक प्रगती करू शकला नव्हता.त्याच धोरणांना चिकटून राहून घड्याळाचे काटे मागे नेण्यात आपले हित आहे का?

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन


प्रतिक्रिया क्रमांक २ (दिनांक ३१ मार्च २००९):

गझनीच्या महंमदाबरोबर अल-बेरूनी नावाचा एक इतिहासकार आला होता.त्याने म्हटले आहे की भारतीय लोकांना वाटते की आपलीच संस्कृती तेवढी श्रेष्ठ आणि जग कुठे चालले आहे याकडे त्यांचे लक्ष नसते.गेल्या हजार वर्षात त्यात खूप फरक पडला आहे असे वाटत नाही.नव्या विचारांचे स्वागत न करता आम्ही तेवढे शहाणे असे म्हणत आपण आपल्या खोलीचे दरवाजे बंद करून घेतले तर दरम्यानच्या काळात जग पुढे निघून जातेच पण आपल्या खोलीतही वातावरण कधी कुजायला लागते हे समजत नाही.पाणी साचून त्याचे डबके झाले की त्यात मलेरियाचे डास होणारच.

भारतातील सामान्य लोकांच्या राहणीमानात गौतम बुध्दाच्या काळापासून इंग्रज येण्यापूर्वीच्या काळात खूप जास्त फरक पडला नव्हता.बारा बलुतेदारी पध्दत कायमच होती.इतकेच नव्हे तर बलुतेदार वापरत असलेली हत्यारे, शेतकरी वापरत असलेले नांगर यात दोन-अडीच हजार वर्षात फारसा फरक पडला नव्हता.अशा वातावरणात जातीव्यवस्था,सती,बालविवाह,हुंडा यासारख्या प्रथा समाजात कधी आणि कशा रूजल्या हे कोणालाच कळले नाही.अनेक लोक अशा प्रथांचे खापर परकिय आक्रमणांवर फोडतात. ते काही अंशी बरोबर आहे पण १००% बरोबर नाही असे मला वाटते.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर संत ज्ञानेश्वरांचा जन्म १२७५ मधला.ते ७-८ वर्षाचे असताना आपला समाज संन्याशाच्या मुलांच्या मुंजी कराव्या की करू नयेत या चर्चेत मश्गूल होता.त्यावेळी महाराष्ट्रावर तरी एकही परकिय आक्रमण झालेले नव्हते.पहिले आक्रमण अल्लाद्दिन खिलजीचे त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे १२९३ चे. याउलट त्यावेळी महाराष्ट्रात श्रीमंती आणि ऐश्वर्य अपरंपार होते.तरीही असल्या चर्चा आपला समाज करतच होता.

भारतात इंग्रज येण्यापूर्वीच्या काळात आपला समाज विविध रूढीपरंपरांनी गांजलेला होता.इंग्रजांचे राज्य भारतात सर्वप्रथम बंगालमध्ये स्थापन झाले. त्यानंतरच्या काळात आधुनिक भारताचे जनक राजा राममोहन रॉय पासून केशवचंद्र सेन,ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्यापर्यंत समाज सुधारकांची मोठी फौज बंगालमध्ये झाली.महाराष्ट्रातील इंग्रज आल्यानंतरच्या काळातील पहिले समाज सुधारक महात्मा फुले.राजा राममोहन रॉय फुल्यांच्या आधीचे.इंग्रज विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता.तसेच भगवद्गीता आणि भारतीय संस्कृतीचाही त्यांचा अभ्यास होता.त्यांच्या सारख्या समाज सुधारकांनी बंद झालेले दार उघडले आणि पाश्चिमात्य विचारातीलही चांगले ते घेतले आणि काही वर्षातच बंगाल प्रांत सर्व क्षेत्रात भारतात अग्रेसर झाला.बंगालमध्ये इंग्रज राज्य सर्वप्रथम स्थापन होणे आणि त्यानंतर काही वर्षातच तो प्रांत भारतात अग्रेसर बनणे हा केवळ योगायोग आहे असे मला वाटत नाही.बंगालमध्ये लोकांनी आपल्या प्रतिभेचा वापर केलाच आणि त्याच बरोबर नव्या पाश्चिमात्य विचारांचे स्वागत केले याचा तो परिणाम आहे.यात मी इंग्रज राज्याची भलामण करत आहे असे कृपा करून समजू नका.इंग्रज राज्याचे भारतावर इतर दुष्परिणाम नक्कीच झाले.पण वस्तुनिष्ठ अभ्यास करताना जे आहे ते मान्य करण्यास काहीच अडचण नसावी.काही अंशी असाच चांगला बदल महाराष्ट्रात झाला.पण इतर प्रांत (ओरीसा वगैरे) या बदलापासून दूर राहिले आणि दुर्दैवाने बंगाल-महाराष्ट्रात जे घडले ते तिथे घडले नाही.

भारतीय संस्कृतीत भगवद्गीतेसारख्या अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत.त्यातील बहुतांश गोष्टी हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या आहेत.त्यातल्या सध्याच्या काळास लागू होत असलेल्या चांगल्या गोष्टी घ्याव्यात.त्याचबरोबर इतर समाजातून चांगल्या गोष्टी घ्याव्यात आणि आपल्या भविष्यकाळासाठी त्याचा वापर करावा ही अपेक्षा.पण केवळ भारतीय संस्कृती सर्वश्रेष्ठ आणि पाश्चिमात्य संस्कृतीत सर्वकाही त्याज्य आहे अशा स्वरूपाची आत्मकेंद्री भावना घातक ठरेल.सध्याच्या पाश्चिमात्य जगतात केवळ स्वैराचार आहे असे नाही तर एम्.आय.टी, प्रिन्सटन सारखी जगप्रसिध्द विद्यापीठे आहेत आणि त्यात अनेक ऋषितुल्य प्राध्यापक संशोधन करतात याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.भारतीय संस्कृतीतही जसा राम आहे तसा रावणही आहेच.तेव्हा सर्व चांगल्या गोष्टींची ठेकेदारी भारतीय संस्कृतीची (आणि तीही हजारो वर्षापूर्वीची) आणि सर्व वाईट गोष्टी इतरांच्या अशी आत्मवंचना करत आपणच आपली कॉलर ताठ करणे योग्य नाही असे मला वाटते. संघ परिवारातील मंडळींकडे बघून ते नेमके हेच करत आहेत असे वाटते.

सध्याच्या जिहादी दहशतवादाच्या काळात हिंदू समाजाचे संघटन करणे ही काळाची गरज आहे आणि संघ ते करत आहे आणि ती चांगली गोष्ट आहे.पण त्याचबरोबर आपली दारे बंद करून जी चूक आपल्या पूर्वजांनी केली तीच चूक संघासारख्या संघटनेने करू नये ही अपेक्षा.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन