Wednesday, April 1, 2009

सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय?

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय? हा प्रसिध्द झालेला लेख. (दिनांक ३१ मार्च २००९)


अमेरिकेतील सबप्राईम क्रायसिसची सुरवात आणि ते संकट जगभर कसे पसरले याचा उहापोह  बामनाच्या पोराने सुरू केलेल्या  या चर्चेत झालाच आहे.आता या संकटाची पुढील पावले कशी पडतील यावर माझे भाष्य करत आहे. (डिस्क्लेमर: अर्थशास्त्र हा काही माझा पेशा नाही.गेल्या वर्षांत पुस्तके आणि याविषयीचे लेख वाचून मी माहिती गोळा केली आहे.तेव्हा लेखात चुका आढळल्यास सुधाराव्यात ही विनंती.)

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने ’स्टिम्युलस पॅकेज’ जाहिर केले आहे.या पॅकेजमध्ये पायाभूत क्षेत्रात नवे प्रकल्प हाती घेणे,लोकांना करसवलती आणि सबप्राईम क्रायसिसने पोळलेल्या बॅंकांना आर्थिक मदत अशा गोष्टींचा समावेश आहे.सध्याच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी वस्तूंची मागणी बाजारात वाढली पाहिजे.आणि अशी मागणी आपोआप वाढत नसते.त्यासाठी नव्या नोकर्‍या निर्माण होणे गरजेचे असते.एकदा जास्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आणि लोकांची दररोजच्या खाण्याराहण्याची भ्रांत मिटली की ते इतर गोष्टींची खरेदी करू लागतील आणि यातूनच बाजारात मागणी वाढेल.सध्याच्या काळात उद्योगधंदे नवे प्रकल्प हाती घेणार नाहीत कारण त्या प्रकल्पातून निर्माण झालेला माल खरेदी करायची लोकांची क्रयशक्ती नाही.तेव्हा अशावेळी सरकार मध्ये पडते आणि पायाभूत क्षेत्रात (रस्ते,पूल बांधणी,वीज प्रकल्प) नवे प्रकल्प हाती घेते. रस्ते बांधणीचे उदाहरण घेतले तर मोठा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यामुळे सिमेंट,स्टील यासारख्या मोठ्या उद्योगांना चालना मिळते.जास्त पैसा हातात खेळू लागला की लोक नव्या गाड्या खरेदी करतील आणि त्यातूनच वाहन उद्योगाला चालना मिळते.वाहन् उद्योगावर इतर अनेक उद्योग अवलंबून असतात (रबर,वाहनांचे सुटे भाग करणारे उद्योग वगैरे). अशा उद्योगांना चालना मिळेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत एक चांगल्या बदलाचे चक्र चालू होईल अशी अपेक्षा असते.

ओबामांच्या स्टिम्युलस पॅकेजचा जी.एम., फोर्ड, ए.आय.जी यासारख्या संकटात असलेल्या संस्थांना ’बेल-आऊट’ पॅकेज देणे हा ही एक भाग आहे. मात्र या बेल-आऊट पॅकेजसाठी लागणारे अनेक अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकार चक्क नोटा छापून देणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत.मला याविषयी आधी माहिती नव्हती.मिसळपाववरील प्रदीप यांनी सर्वप्रथम मला खरडेतून त्याविषयी माहिती दिली.तसेच मार्क मॉबियस ह्या टेंपलटनच्या सुप्रसिद्ध बेअर फंड मॅनेजरने सुमारे महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकार 'झिंबाब्वेयन विचारधारा "(झिंबाब्वेयन स्कूल ऑफ थॉट) अनुसरत आहे, असे म्हटले होते याची माहिती प्रदीप यांनी त्याच खरडेतून दिली.गेल्या काही दिवसात हा विषय मागे पडला होता म्हणून त्याकडे विशेष लक्ष दिले नव्हते. आज मी मार्क मॉबियस विषयी गुगलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असे काही म्हटले आहे याविषयीचा दुवा मला मिळाला नाही.पण सिडनी सन हेराल्ड या वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर हा दुवा मला मिळाला त्यातही अमेरिकन सरकार नवीन नोटा छापून संकटावर मात करायचा प्रयत्न करणार आहे असे म्हटले आहे.

अमेरिकन सरकार सरकारी बाँडची खरेदी-विक्री करून अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे प्रमाण कमीजास्त करते.सरकारकडे त्यासाठी इतरही उपाय आहेत.पण महागाई वाढली तर सरकारी बाँडची विक्री मोठ्या प्रमाणावर करून अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त चलन सरकार आपल्या तिजोरीत अडकवून ठेवते.याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर पसरला की महागाई कमी व्हायला मदत होते.तसेच मंदीच्या वेळी सरकार बाजारातून बाँडची खरेदी करून तिजोरीतला पैसा बाजारात आणते आणि बाजारात अधिक पैसा खेळता झाला की ’लाँग टर्म’ मध्ये बॅंकाना कर्जाऊ देण्यासाठी जास्त पैसा उपलब्ध असतो आणि त्यातून नवे उद्योग आणि रोजगार निर्माण होतात आणि मंदीपासून सुटका व्हायला मदत होते.

सरकार ही पावले उचलते तेव्हा बाँडची खरेदीविक्री हा महत्वाचा भाग असतो.म्हणजे आज जरी बाजारातून बाँडची खरेदी करून अतिरिक्त पैसा बाजारात उपलब्ध करून दिला तरी या अतिरिक्त पैशाची शेंडी बाँडच्या मार्फत सरकारच्या हातात असते.म्हणजे भविष्यकाळात अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैशामुळे जरी महागाई वाढली तरी तेच बाँड विकून सरकार तो पैसा परत तिजोरीत बंद करू शकते.आता या बाँडची खरेदीविक्री Monetary Policy मध्ये किती महत्वाची आहे आणि त्यात इतर मार्गाचे (व्याजाचे दर कमी करणे वगैरे) महत्व किती याची मला कल्पना नाही आणि सरकारने बाँड विकत घ्यायचे म्हटले तर बाजारातून मुकाट्याने त्या बाँडचे मालक आपल्याकडील बाँड सरकारला विकायला कसे तयार होतात याचीही मला कल्पना नाही.

पण सध्या अमेरिकन सरकार नव्या नोटा छापून आणि त्याबरोबर बाँडचा व्यवहार न करता हा पैसा बाजारात आणणार आहे.तेव्हा भविष्यकाळात तो पैसा चलनातून काढून घ्यायचा मार्ग उपलब्ध नाही.

नुसत्या नोटा छापून प्रश्न मिटत असता तर जगात कोणीही गरीब राहिलेच नसते.समजा सध्या चलनात क्ष इतक्या किंमतीच्या नोटा आहेत.सरकारने त्यात आणखी क्ष किंमतीच्या नोटांची भर घातली आणि चलनात २क्ष इतक्या नोटा आल्या असे उदाहरणार्थ समजू.’लाँग टर्म’ मध्ये याचा काहीही उपयोग होणार नाही.आज जी वस्तू १० रूपयांना मिळते ती वस्तू भविष्यकाळात २० रूपयांना मिळायला लागेल.म्हणजे नुसती महागाई वाढेल.जर पैसा चलनात येण्याबरोबरच उत्पादन वाढले नाही तर महागाई हा अटळ परिणाम असतो.झिम्बाब्वेमध्ये रॉबर्ट मुगावे सरकारने अशा चलनी नोटा प्रचंड प्रमाणावर चलनात आणल्या आणि त्यातून महागाई महिन्याला ५००% इतक्या महाप्रचंड वेगाने गेली काही वर्षे वाढत आहे.एक वेळ अशी आली होती की सरकारला १ कोटी झिम्बावियन डॉलरची नोट काढावी लागली.हिटलरच्या सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतही एक जुडी भाजीसाठी पोतेभरून नोटा द्यायची वेळ याच कारणामुळे आली.

तेव्हा नुसत्या नोटा छापून चलनात आणल्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही का?

जर परिस्थिती सुधारली नाही तर क्रेडिट कार्डाची दिवाळखोरी हे आर्थिक संकटाचे पुढचे पाऊल असेल असे वाटते असे काही लेखांमध्ये वाचनात आले आहे.संकटाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकांची घरे गेली आणि घरांच्या किंमती कोसळल्या. तसेच घरासारख्या मूलभूत गरजेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे लोकांनी नव्या गाड्या खरेदी, मॉलमधील खरेदी यावर ब्रेक लावला आणि आर्थिक मंदी सर्वत्र पसरली हे मागील चर्चत पाहिलेच आहे.पहिल्या टप्प्यात बॅंकांनी कर्ज देताना तारण म्हणून निदान घरे ठेऊन घेतली होती.बॅंकांना ती घरे कमी किंमतीत का होईना पण विकून थोडे पैसे तरी भरून काढता येऊ शकत होते.पण क्रेडिट कार्डाची गोष्ट तशी नाही.

क्रेडिट कार्डाचा बेसुमार वापर ही अमेरिकनांची खासियत आहे.अनेकदा क्रेडिट कार्डावर भरमसाठ खरेदी करून जमेल तशी पैशाची परतफेड करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो.अनेकदा वर्षा-दोन वर्षापूर्वी खरेदी केलेल्या गोष्टीचे हप्ते ते आज भरत असतात.मी तिकडे असताना माझ्याकडेही अनेक क्रेडिट कार्डे होती आणि क्रेडिट लिमिट चांगली होती.पण तरीही मी १२-१४ वर्षे जुनी गाडी का वापरतो,माझ्याकडे ’ढॅण-ढॅण’ म्युझिक सिस्टिम का नाही, मधूनमधून सारखे सहलीला का जात नाही असे प्रश्न माझ्या अमेरिकन मित्रांना तेव्हा पडत असत.क्रेडिट कार्डाची कितीही मर्यादा असली तरी खर्च करताना आपल्याला आवश्यक तेवढाच करावा हे भान आपल्याला असते तितक्या प्रमाणात अमेरिकनांना नसते.

जर अमेरिकेत सध्या जा वेगाने नोकर्‍या कमी होत आहेत तो कायम राहिला तर पूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे हप्ते ते भरणार तरी कसे?आणि या वस्तू अनेकदा intangible असतात.उदाहरणार्थ युरोपची टूर.त्या सहलीसाठी वर्षापूर्वी क्रेडिट कार्डावर केलेल्या खर्चाचे हप्ते आज भरता येत नाहीत म्हणून एखाद्या घराप्रमाणे किंवा गाडीप्रमाणे ती वस्तू लिलावात काढून विकता येत नाही.तेव्हा लोकांना क्रेडिट कार्डाचे हप्ते चुकवता आले नाहीत म्हणून बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तॊटा यापुढच्या काळातही सहन करावा लागू शकतो.

तेव्हा सध्याच्या आर्थिक संकटाचा शेवट कधी आणि कसा हेच समजत नाही.याविषयी आपले काय मत आहे?आणि या लेखात काही चुका असल्यास त्या दाखवून द्याव्यात ही विनंती.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

No comments: