Sunday, December 13, 2009

तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न हा लेख

पूर्वीचे लेखन

भाग १: भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास

नमस्कार मंडळी,

मागील भागात आपण भारतात भाषावार प्रांतरचना कशी झाली याचा इतिहास बघितला. आता वळू या चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर समस्यांकडे.

सर्वप्रथम स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे.सुरवात पोट्टी श्रीरामलूंनी उपोषणात स्वत:चा प्राण देऊन केली.लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला आपले म्हणणे मान्य करायला लावायचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. तेलुगु भाषिक प्रदेश एकत्र करून आंध्र प्रदेश राज्य स्थापन करावे असे श्रीरामलूंचे मत असेल तर त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीसारखी राजकिय चळवळ का उभी केली नाही? उपोषण हे एकच हत्यार होते का?

चंद्रशेखर राव २००१ मध्ये तेलंगणच्या प्रश्नावरून तेलुगु देसममधून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी आपली तेलंगण राष्ट्रसमिती स्थापन केली.या पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम तेलंगणची स्थापना हा आहे. त्यांना हाताशी धरून कॉंग्रेसने २००४ मध्ये तर तेलुगु देसमने २००९ मध्ये आपले काम साधून घ्यायचा प्रयत्न केला. याच चंद्रशेखर रावांनी २००६ आणि २००७ मध्ये आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून जनतेवर पोटनिवडणुका लादल्या होत्या.प्रत्येक वेळी त्यांच्या पक्षाचे बळ कमी होत गेले होते. स्वत: चंद्रशेखर राव २००४ मध्ये २ लाखहूनही अधिक मतांनी निवडून आले होते तर २००९ मध्ये त्यांचे मताधिक्य २० हजारांवर आले. तेलंगण भागातील १७ लोकसभेच्या जागांपैकी २००४ मध्ये त्यांच्या पक्षाला ५ तर २००९ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. जनतेला स्वतंत्र तेलंगण हवे आहे अशी चंद्रशेखर रावांना खात्री असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात आणि तेलंगण भागातून बहुसंख्य उमेदवार स्वत:च्या पक्षाचे निवडून आणावेत. तरच त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होईल. नाहीतर चंद्रशेखर रावांनी स्वत:ची घसरलेली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी उपोषण केले असे म्हटले तर काय चुकले?

तीच गोष्ट केंद्र सरकारची. चंद्रशेखर राव यांचे उपोषणात काही बरेवाईट झाले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भिती सरकारला वाटली असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. २००० साली वीरप्पनने कन्नड चित्रपट अभिनेते राजकुमार यांचे अपहरण केले. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करूणानिधी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कृष्णा हे वीरप्पनच्या मागण्या मान्य करायला तयार झाले होते. वीरप्पनविरोधी कारवाईत मारल्या गेलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने त्याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना मस्त झापले होते. न्यायालयाने म्हटले," राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी तुमच्यावर आणि तुमच्या सरकारवर आहे. ती जर पार पाडता येत नसेल तर राजीनामा देऊन मोकळे व्हा. पण वीरप्पनच्या घटनाबाह्य मागण्या मानल्या नाहीत आणि राजकुमार यांचे काही बरेवाईट झाले तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल हे कारण आम्हाला अजिबात देऊ नका". केंद्र सरकारला पण न्यायालयाचे हेच म्हणणे तितक्याच प्रमाणावर लागू होत नाही का?

आणि स्वतंत्र तेलंगणची मागणी उपोषणाने मान्य झाल्यानंतर तो एक ’Pandora's box' कशावरून ठरणार नाही? आजच गुरखा जनमुक्ती मोर्चाने चार दिवसांचा बंद आणि प्राणांतिक उपोषणाची हाक दिलीच आहे. मायावतींना उत्तर प्रदेशातून पूर्वांचल वेगळा हवाच आहे. उद्या त्या उपोषणाला बसल्या आणि असेच केंद्र सरकार नमले तर? म्हणजे ’करा आमची मागणी मान्य नाहीतर बसतो उपोषणाला’ हा नवा पायंडा पडला तर ते अत्यंत घातक असेल.

लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते. गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकास केलेल्या राज्यांमध्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. (दुर्दैवाने या यादीत महाराष्ट्राचे नाव १००% खात्रीने टाकता येत नाही.) यापैकी किती राज्ये ’लहान’ आहेत? या राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू, राजशेखर रेड्डी असे विकास घडवणारे नेते मिळाले म्हणून त्यांचा विकास होत आहे.याउलट झारखंड या ’लहान’ राज्यात मधू कोडा या अत्यंत ’कर्तबगार’ मुख्यमंत्र्याने राज्याचा १०% अर्थसंकल्प बेमालूमपणे स्वत:च्या खिशात टाकला.शिबू सोरेनही त्या राज्याचे काही महिने मुख्यमंत्री होते.त्या गृहस्थाकडून स्वत:चा सोडून इतर कोणाचाही कसलाच विकास होईल अशी खात्री नाही. आणि मोठ्या राज्यातही उद्या उत्तर प्रदेशच्या जागी अजून ३ राज्ये तयार केली तरी तिथे नेते कोण असणार आहेत? तेच मुलायम सिंह, मायावती आणि कंपनी ना?अशा नेत्यांकडून अगदी एखाद्या गावाएवढे लहान राज्य असले तरी विकास होऊ शकेल असे म्हणता येईल का? तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावरून लहान राज्ये करावीत असे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटते कारण विकासाचा संबंध राज्याच्या आकाराशी नसून निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या कामगिरीवर असतो.

असो. उपोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध.

तेलंगणकांड भाग एक-- भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला तेलंगणकांड भाग एक-- भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास हा लेख

नमस्कार मंडळी,

गेल्या आठवडयात तेलंगण राष्ट्रसमितीचे अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र तेलंगण राज्यासाठी उपोषण केले आणि त्यांचा उपोषणात मृत्यू झाला तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल अशी भिती केंद्र सरकारला वाटली आणि रातोरात नव्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केंद्र सरकारने केली. या निर्णयाच्या इतर पैलूंचा विचार करण्यापूर्वी भारतातील प्रांत रचना कशी बदलत गेली याचा थोडक्यात परामर्श घेऊ.

ब्रिटिश काळात राज्यकारभाराची सोय हा एक मोठा मुद्दा राज्यांची रचना करताना होता. भारतीयांच्या वेगवेगळ्या भाषा आणि त्याप्रमाणे बदलणाऱ्या अस्मिता या आधारावर राज्यांची रचना करावी असे ब्रिटिशांना वाटायचे काही कारण नव्हते. पण तरीही भारतासारख्या बहुभाषिक देशात राज्यांची रचना भाषेच्या आधारावर व्हावी अशी अपेक्षा भारतीयांची असणे स्वाभाविक होते.

स्वातंत्रपूर्व काळात कॉंग्रेसनेही स्वातंत्र्योत्तर भारतात राज्यांची रचना करताना भाषा हाच एक निकष असावा असे म्हटले होते. पण १९४६-४७ दरम्यान फाळणी आणि दंगलींमध्ये लाखो लोकांचे बळी पडले. अशा परिस्थितीत देशात एक स्थिर केंद्र सरकार असावे आणि भारतीयांनी आपण अमुक एक भाषिक आहोत असा विचार न करता भारतीय आहोत असेच समजावे असे पंडित नेहरूंना वाटले. अशावेळी भाषावार प्रांतरचना करणे म्हणजे भाषिक आणि स्थानिक अस्मितांना खतपाणी घालण्यासारखे होईल आणि भविष्याचा विचार करता ते घातक ठरेल या विचाराने स्वातंत्रोत्तर काळात पंडित नेहरूंनी भाषावार प्रांतरचना करावी ही मागणी जाणीवपूर्वक नाकारली. त्या काळातील भारताचा राजकिय नकाशा बघितला आपण आज जो नकाशा बघतो त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. खरे म्हणजे तो नकाशा पहिल्यांदा बघितल्यावर मला हा भारताचाच राजकिय नकाशा आहे यावर क्षणभर विश्वास ठेवणे कठिण गेले होते.


वरील नकाशा हा १९५६ सालचा आहे. १९५३ ते १९५६ दरम्यान अजून काही बदल झाले होते त्याविषयी पुढे लिहिणारच आहे.
या नकाशात आपल्याला उत्तर प्रदेश,राजस्थान,बिहार,पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा ही राज्ये वगळता इतर सर्व राज्यांची पूर्णपणे उलटपालट झालेली दिसत आहे.सद्यकालीन महाराष्ट्रापैकी केवळ कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र तत्कालीन मुंबई प्रांतात होते. त्याचप्रमाणे सद्यकालीन गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्र वगळता इतर सर्व भाग मुंबई प्रांतात होता. तसेच सद्यकालीन उत्तर कर्नाटकातील काही भागही मुंबई प्रांतात होता.मराठवाडा हैद्राबाद राज्यात तर विदर्भ मध्य प्रदेशात होता. कच्छ आणि सौराष्ट्र ही दोन स्वतंत्र राज्ये होती. तसेच दक्षिणेत कोचीन हे स्वतंत्र राज्य होते.

१९५२ पर्यंत सद्यकालीन आंध्र प्रदेशातील तेलंगण हा भाग हैद्राबाद राज्यात होता तर उरलेला भाग दक्षिणेतील मद्रास राज्यात होता. म्हणजेच तेलुगू भाषिक भाग हैद्राबाद आणि मद्रास या राज्यांमध्ये विभागलेला होता. १९५२ मध्ये गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामलू यांनी तेलुगुभाषिक प्रदेशाला एकत्र करून त्याचे एक ’आंध्र प्रदेश’ राज्य निर्माण करावे या मागणीसाठी प्राणांतिक उपोषण केले. सुमारे ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. श्रीरामलूंच्या उपोषणाला जवळपास दोन महिने होत असतानाही पंडित नेहरू अजिबात नमले नाहीत यातच नेहरूंचा भाषावार प्रांतरचनेला सुरवातीच्या काळात असलेला विरोध दिसून येतो. पण श्रीरामलूंच्या मृत्यूनंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर केंद्र सरकारला नमावे लागले. १९५३ मध्ये मद्रास प्रांतातील तेलुगु भाषिक भाग काढून घेऊन ’आंध्र राज्याची’ निर्मिती करण्यात आली. या राज्याची राजधानी कर्नूल येथे होती.

पोट्टी श्रीरामलूंच्या उपोषणाविषयी एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी.त्यांनी उपोषण केले मद्रास (सद्याकालीन चेन्नई) शहरात. तसेच प्रस्तावित तेलुगु भाषिक राज्यात मद्रास शहराचा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. मद्रासशिवाय आंध्र म्हणजे डोक्याशिवाय शरीर असेही ते म्हणाले होते. आजही चेन्नई शहर हे तामिळनाडू राज्याच्या उत्तर टोकाला आहे. कदाचित त्याकाळी शहरात तेलुगु लोकांचे वर्चस्व असेलही आणि त्यामुळे श्रीरामलूंनी शहराचा समावेश प्रस्तावित आंध्र प्रदेशात करावा अशी मागणी केली असेल. आजही चेन्नई शहरात तेलुगु भाषिक मोठ्या प्रमाणात आहेत की नाही याची कल्पना नाही. पण उपोषणात जीव गमावावा लागून श्रीरामलूंना अपेक्षित आंध्र राज्य झाले पण मद्रास शहर त्यात सामील करावे ही मागणी काही आजही मान्य केली गेलेली नाही आणि ती केली जाईल असे वाटतही नाही.

पुढे केंद्र सरकारला भाषावार प्रांतरचनेसाठी फाजल अली आयोगाची स्थापना करावी लागली.या आयोगाने भाषावार प्रांतरचना व्हावी अशी शिफारस केली. त्यानुसार राज्यांची पुनर्रचना झाली. हैद्राबाद राज्यातील तेलंगण भाग आंध्र राज्याला जोडून ’आंध्र प्रदेश’ या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. हैद्राबाद राज्यामधील मराठवाडा मुंबई प्रांताला जोडण्यात आला. तत्कालीन म्हैसूर राज्यात कूर्ग आणि हैद्राबाद राज्यातील कन्नडभाषिक प्रदेश जोडण्यात आला आणि हैद्राबाद राज्याचे अस्तित्व मिटविण्यात आले. तसेच म्हैसूर राज्यात मुंबई राज्यातील दक्षिणेकडील कन्नड भाषिक भाग जोडला गेला आणि त्यातच बेळगाव म्हैसूरला मिळाले. त्याचप्रमाणे मध्य भारत, विंध्य भारत आणि भोपाळ ही राज्ये एकत्र करून ’मध्य प्रदेश’ हे नवे राज्य तयार करण्यात आले. मध्य भारतातील विदर्भ भाग मुंबई प्रांताला जोडण्यात आला. तसेच कच्छ आणि सौराष्ट्रपण मुंबई प्रांताला जोडले गेले. अशाप्रकारे मराठी आणि गुजराती भाषिकांचे एक द्विभाषिक राज्य तयार करण्यात आले. मद्रास प्रांतातील मलबार भाग, त्रावणकोरमधून कन्याकुमारी वगळून इतर भाग आणि कोचीन राज्य एकत्र करून केरळ हे मल्याळमभाषिक राज्य स्थापन केले गेले. कन्याकुमारीचा समावेश,मलबारचा केरळात समावेश आणि मद्रास राज्यातील कन्नडभाषिक प्रदेश म्हैसूर राज्यात गेल्यामुळे उरलेले मद्रास राज्य हे तामिळ भाषिक प्रदेशाचे राज्य झाले.

फाजल अली आयोगाने अशाप्रकारे इतर सर्व भाषिक राज्य मान्य केली पण मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य काही दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जोमात वाढली. पंडित नेहरूंना परत जनमतापुढे झुकावे लागले आणि १९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांची स्थापना करण्यात आली.पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर १९६६ मध्ये तत्कालीन पंजाब राज्यातून पंजाब आणि हरियाणा ही स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. पुढे १९७५ मध्ये सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाले.तसेच २००० साली छत्तिसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही नवी राज्ये अस्तित्वात आली आणि भारताच्या राजकिय नकाशाला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

राज्यांच्या निर्मितीचा इतिहास बघितल्यानंतर चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि तेलंगणप्रश्न आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर प्रश्नांविषयी पुढच्या भागात.

संदर्भ
१. India After Gandhi हे रामचंद्र गुहा यांचे पुस्तक
२. इंग्रजी विकिपीडिया
३. स्वातंत्रोत्तर माझा भारत हे राजा मंगळवेढेकर यांचे पुस्तक
४. वेळोवेळी वाचलेले वर्तमानपत्रांमधील लेख.

Sunday, November 15, 2009

आय.आय.एम अहमदाबादमधून


मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर मी लिहिलेला ’आय.आय.एम अहमदाबादमधून' हा लेख

नमस्कार मंडळी,
गेल्या अनेक दिवसांपासून मला आय.आय.एम. अहमदाबादमधील विद्यार्थीजीवनावर मिपावर लेख लिहायचा होता. तो आता लिहिता येत आहे याचे समाधान आहे. लेखाच्या निमित्ताने इतरही थोडी माहिती लिहित आहे.
भारतीय प्रबंध संस्थान (आय.आय.एम) सर्वप्रथम कलकत्याला १९५९ मध्ये सुरू झाले. त्यासाठी कलकत्ता विद्यापीठ आणि भारतीय संख्याशास्त्र संस्था (Indian Statistical Institute) मधील ज्येष्ठ प्राध्यापकांना अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातील बिझनेस स्कूलमध्ये ’बी-स्कूल’ संबंधी प्रशिक्षणासाठी पाठवले होते आणि त्यांनी परत आल्यावर आय.आय.एम कलकत्त्यात प्राध्यापक म्हणून अध्यापन करायला सुरवात केली. त्यानंतर ज्येष्ठ शास्त्रद्न्य विक्रम साराभाई आणि उद्योजक लालजीभाई नानभाई यांनी पुढाकार घेऊन गुजरातमध्ये अहमदाबादमध्ये तसेच आय.आय.एम सुरू करावे यासाठी पंडित नेहरू आणि गुजरात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि १९६१ मध्ये संस्थेची स्थापना झाली.त्यासाठी सुध्दा अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाचे सहकार्य घेण्यात आले.पहिले वर्षभर संस्थेचा कारभार फारच थोडका होता.संस्थेकडे स्वत:च्या इमारती,ग्रंथालय,कर्मचारी वगैरे काहीही नव्हते.तेव्हा साराभाईंच्या बंगल्यातच संस्थेचा कारभार चालू झाला.गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहरातील वस्त्रापूर येथे गुजरात विद्यापीठाजवळ संस्थेसाठी जागा दिली. फ्रेंच वास्तुतद्न्य लुई कॅन यांनी संस्थेच्या इमारतींचे डिझाईन केले.इमारतींसाठी लाल रंगाच्या वालुकाश्म दगडाचा वापर केला गेला.यथावकाश संस्थेचे काम नव्या ठिकाणाहून सुरू झाले. नंतरच्या काळात बंगलोर (१९७९) आणि लखनौ येथे नवीन आय.आय.एम ची स्थापना करण्यात आली. तसेच १९९६ मध्ये इंदौर आणि कोझिकोडे येथे आणि २००८ मध्ये शिलाँग येथे आणखी तीन आय.आय.एम चालू झाली.तसेच २०१० पासून जयपूर आणि इतर काही ठिकाणी नव्या आय.आय.एमची स्थापना करायचा सरकारचा मानस आहे





आय.आय.एम अहमदाबादचे प्रवेशद्वार





संस्थेच्या आवारातील सर्वात सुप्रसिध्द असे ’लुई कॅन प्लाझा’ हे ठिकाण

१९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत चार (अहमदाबाद,कलकत्ता,बंगलोर आणि लखनौ) या प्रत्येक आय.आय.एम साठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा होती.पण त्यानंतर या चार संस्थांची मिळून एकच (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट-- कॅट) सुरू करण्यात आली.प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा कॅट ही परीक्षा असते.या परीक्षेत पूर्वी गणित, लॉजिकल रिझनिंग, इंग्लिश आणि रिडिंग कॉम्र्पिहेन्शन असे चार विभाग असत. १९९५-९६ नंतरच्या काळात इंग्लिश आणि रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन या दोन स्वतंत्र विभाग एकत्र करून परीक्षेत एकूण ३ विभाग ठेवण्यात आले. प्रत्येक प्रश्न बहुपर्यायी असतो आणि एकच बरोबर उत्तर असते.तसेच चुकीच्या उत्तरासाठी ऋण मूल्यांकन असते. प्रवेशप्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यासाठी निवड होण्यासाठी परीक्षेच्या तीनही विभागांमध्ये आणि एकूण कमीतकमी मार्क मिळवणे गरजेचे असते.म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याचे गणित चांगले असेल तरीही प्रवेशप्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यासाठी निवड होण्यासाठी इतर दोन विभागातही कमीतकमी गरजेचे असलेले मार्क मिळवणे गरजेचे असते. सर्व आय.आय.एम कॅट परीक्षा जरी एकत्र घेत असल्या तरी त्यापुढील प्रक्रिया प्रत्येक संस्थेची स्वतंत्र असते.२००७ च्या कॅट पर्यंत अहमदाबादच्या आय.आय.एम च्या प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यासाठी निवड होण्यासाठी परीक्षेच्या प्रत्येक विभागात कमीतकमी ९५.३ पर्सेंटाईल (परीक्षा देत असलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी पहिल्या ४.७% मध्ये) आणि तीनही विभाग मिळून एकूण मार्कांमध्ये ९९.२ पर्सेंटाईल (पहिल्या ०.८% मध्ये) असणे गरजेचे होते. २००७ मध्ये एकूण २ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली.म्हणजेच एखाद्या विद्यार्थ्याची पुढील टप्प्यासाठी निवड होण्यासाठी तो विद्यार्थी परीक्षेच्या तीनही विभागांमध्ये स्वतंत्रपणे पहिल्या ९४०० विद्यार्थ्यांपैकी आणि एकूण मार्कांमध्ये पहिल्या १६०० विद्यार्थ्यांपैकी असणे गरजेचे होते.२००८ च्या परीक्षेत अहमदाबादच्या संस्थेने पुढच्या टप्प्यासाठी निवड करण्यासाठी १० वी आणि १२वी च्या मार्कांनाही महत्व दिले.त्याप्रमाणेच इतर संस्थांचे प्रवेशप्रक्रियेच्या पुढील टप्प्याला निवड करण्यासाठी स्वत:चे नियम (कॅटबरोबरच १०-१२वी, पदवी परीक्षेचे मार्क वगैरे) असतात. परीक्षा देण्यासाठी कमीतकमी पदवीधारक असणे आणि शेवटच्या वर्षाला कमीतकमी ५०% मार्क मिळवणे गरजेचे असते.शेवटच्या वर्षाला असलेले विद्यार्थी पण परीक्षेला बसू शकतात.
प्रवेशप्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यात २००६ सालापर्यंत ग्रुप डिस्कशन आणि मुलाखत यांचा वापर करण्यात येत असे.पण ग्रुप डिस्कशनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आरडाओरडा होतो आणि त्याचा निवडप्रक्रियेसाठी फारसा उपयोग होत नाही असे अहमदाबादच्या संस्थेतील प्राध्यापकांच्या लक्षात आले.म्हणून त्यांनी २००७ पासून पुढच्या टप्प्यासाठी निबंध लेखन आणि वैयक्तिक मुलाखत असे स्वरूप वापरायला सुरवात केली.इतर आय.आय.एम मध्ये अजूनही ग्रुप डिस्कशन वापरले जाते.
यावर्षी अहमदाबाद मध्ये ३१५ आणि कलकत्त्याला ३६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला.सर्व आय.आय.एम मिळून सुमारे १६०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला.पुढील ३ वर्षे राखीव कोट्यातील अर्जुन सिंह फॉर्म्युला वापरण्यासाठी सर्व आय.आय.एम मध्ये दरवर्षी २०-२५ जागा वाढविण्यात येणार आहेत.
अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा असे समजले जात असले तरी तो प्रत्यक्षात २० महिन्यांचाच असतो. माझा अभ्यासक्रम जून २००९ मध्ये सुरू झाला आणि फेब्रुवारी २०११ मध्ये संपेल.प्रत्येक वर्षात तीन टर्म असतात आणि प्रत्येक टर्म दोन ’स्लॉट’ मध्ये विभागलेली असते.म्हणजे प्रत्येक वर्षात एकूण ६ स्लॉट असतात.पहिल्या वर्षी सर्व विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम समान असतो.त्यात अर्थशास्त्र, फायनान्स, अकाऊंटिंग,मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स आणि ऑपरेशन्स या महत्वाच्या विषयांची तोंडओळख करून देण्यात येते.पुढच्या वर्षी विद्यार्थी आपल्या आवडीप्रमाणे स्वत:चे विषय निवडतात. एखाद्या विद्यार्थ्याला जर एखादा विषय (समजा फायनान्स) खूप आवडला तर पुढच्या वर्षी सर्व विषय फायनान्सशी संबंधित घेता येतात.नाहीतर दोन किंवा तीन विषयांचे (उदाहरणार्थ फायनान्सचे काही आणि मार्केटिंगचे काही) असे काही विषय काही अटी पूर्ण करून विषय घेता येतात.
आमच्या पीजीपी (एम.बी.ए ला समकक्ष) अभ्यासक्रमाचे ३१५, पीजीपी-एबीएम (ऍग्रिकल्चरल बिझनेस मॅनेजमेन्ट) चे ३५ आणि प्रथम वर्ष फेलो प्रोग्रॅम मॅनेजमेन्ट चे २० असे मिळून ३७० विद्यार्थी पहिल्या वर्षात एकच अभ्यासक्रम शिकतात. अर्थातच ३७० विद्यार्थी एका वर्गात एकत्र शिकणे शक्य नसते.त्यामुळे हे विद्यार्थी ए,बी,सी आणि डी या चार सेक्शनमध्ये असतात.प्रत्येक सेक्शनमध्ये ९२ किंवा ९३ विद्यार्थी असतात.
आय.आय.एम अहमदाबादमध्ये समूह शिक्षणाला खूप महत्व असते.अभ्यासासाठी प्रत्यक्ष बिझनेसमध्ये आलेल्या केसेस केस स्टडी म्हणून असतात.त्या केसचा सर्व अंगांनी विचार करून विद्यार्थ्यांनी वर्गात जाणे अपेक्षित असते.कोणत्या दिवशी कोणती केस वर्गात घेणार याचे टाईमटेबल आधीच देण्यात येते.या केसेस बहुतांश वेळा हार्वर्ड किंवा त्या दर्जाच्या विद्यापीठात वापरण्यात येत असलेल्या असतात.प्राध्यापक वर्गात केस ’डिस्कस’ करतात आणि विद्यार्थ्यांनी पण त्यांची मते मांडणे गरजेचे असते.प्रत्येक विध्यार्थी वर्गात किती प्रमाणात आणि कोणत्या दर्जाचा सहभाग घेतो याला मार्क असतात.प्रत्येक विद्यार्थी काय बोलत आहे आणि ते वर्गाच्या सामुहिक शिक्षणासाठी किती महत्वाचे आहे याची नोंद प्राध्यापकांचे मदतनीस (टिचिंग असिस्टंट) ठेवत असतात.वर्गातील ९२-९३ विद्यार्थ्यांपैकी सर्वांची ओळख मदतनीसांना असणे शक्य नसते.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्गात बसायच्या जागा ठरलेल्या असतात आणि कोणत्या जागेवर कोण बसले आहे याची यादी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याची छायाचित्रे मदतनीसांकडे असतात. त्यावरून मदतनीस वर्गातील सहभागाबद्दल मार्क देतात.



पहिल्या वर्षातील विद्यार्थ्यांचा वर्ग

आय.आय.एम अहमदाबादमधील पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्रॅम इन मॅनेजमेन्ट हा निवासी अभ्यासक्रम आहे.सर्व विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या वसतीगृहामध्येच राहणे सक्तीचे असते.एखादा विद्यार्थी मूळचा अगदी अहमदाबादमधील असला तरी त्याला वसतीगृहावर राहणे सक्तीचे असते. वसतीगृहाच्या अशा २४ इमारती संस्थेच्या आवारात आहेत. २००३-०४ मध्ये संस्थेचा पसारा वाढला आणि विद्यार्थीसंख्या वाढली म्हणून संस्थेचा ’नवा कॅम्पस’ बांधण्यात आला. २४ पैकी १८ इमारती जुन्या कॅम्पसमध्ये तर उरलेल्या ६ नव्या कॅम्पसमध्ये आहेत.जुन्या कॅम्पसमध्ये सर्वत्र लाल रंगाचे साम्राज्य आहे तर नव्या कॅम्पसमध्ये नव्या पध्दतीची इमारत बांधणी आहे. वसतीगृहाच्या एका इमारतीत साधारणपणे २० ते ४० खोल्या असतात आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र खोली असते.’रूम मेट’ ही भानगड आय.आय.एम मध्ये नाही.प्रत्येक वसतीगृहात कपडे धुण्यासाठी वॉशिंग मशीन असते तसेच सौर पॅनेलद्वारे गरम पाण्याची सोय उपलब्ध केली आहे. प्रत्येक खोलीमध्ये फोनचे कनेक्शनही असते.त्यासाठी संस्थेने टाटा इंडिकॉमबरोबर करार केला आहे.कॅम्पसमध्ये सर्वत्र फोन विनाशुल्क उपलब्ध असतात. लाल रंगाच्या इमारती बाहेरून चांगल्या दिसत असल्या तरी राहण्यासाठी त्या तितक्याशा सोयीस्कर नाहीत त्यापेक्षा नव्या कॅम्पसमधील इमारती राहायला अधिक चांगल्या आहेत.



जुन्या कॅम्पसमधील वसतीगृहाच्या लाल रंगाच्या इमारती


नव्या कॅम्पसमधील वसतीगृहाची इमारत

सर्व विद्यार्थ्यांच्या जेवायची सोय मेसमध्ये केली आहे.दिवसातून चार वेळा-- सकाळी नाश्ता,दुपारी आणि रात्री जेवण आणि संध्याकाळी चहा-कॉफी आणि स्नॅक्स असा बेत असतो. तसेच संस्थेचे कॅन्टिनपण आहे.ते सकाळी ८ ते रात्री ४ असे २० तास चालू असते. फोनवरून ऑर्डर दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये खाद्यपदार्थ आणून दिले जातात.

मेस



कॅन्टिन

आय.आय.एम अहमदाबादमधील कोर्स हा अत्यंत आव्हानात्मक असतो.प्रत्येक क्लासची तयारी आधी करून जाणे अपेक्षित असल्यामुळे वेळेची मॅनेजमेन्ट हा मोठा जिकरीचा भाग असतो.आय.आय.एम मध्ये गेल्यापासून रात्री २ च्या आत झोपल्याचे मला आठवतच नाही. इथे विद्यार्थी म्हणून आल्यानंतर सगळेजण आपोआपच निशाचर बनतात. नुसता अभ्यासक्रम बघितला तर आय.आय.एम अहमदाबादमध्ये खूपकाही वेगळे शिकवतात असे नाही.इतर कोणत्याही बी-स्कूल मध्ये जो अभ्यासक्रम असतो तोच अभ्यासक्रम इथेही असतो.मग आय.आय.एम चेच नाव जास्त का? त्याचे कारण म्हणजे इथे येण्यासाठी असली जबरदस्त स्पर्धा आणि त्यामुळे इथे प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे कॅलिबर उच्च दर्जाचे असते.२००९-११ च्या बॅचसाठी दर १०,००० अर्जांमधील १४ विद्यार्थ्यांची निवड संस्थेने केली आणि उरलेल्या ९९८६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.साहजिकच हे १४ विद्यार्थी उच्च दर्जाचे असतात हे सांगायलाच नको.आमच्या बॅचमधील ३१५ पैकी कमितकमी १५० विद्यार्थी मूळचे आय.आय.टी मधील आहेत.एक विद्यार्थी आय.आय.टी साठीच्या जे.ई.ई या प्रवेशपरीक्षेत भारतात १२ व्या क्रमांकावर होता आणि आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडमध्ये त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.दुसरा विद्यार्थी जे.ई.ई मध्ये १० व्या क्रमांकावर होता आणि आय.आय.टी दिल्ली मध्ये चारही वर्षे टॉपर होता.त्यानंतर लेहमन ब्रदर्समध्ये आणि लेहमन कोसळल्यानंतर नोमूरामध्ये तो नोकरीस होता.फायनान्समधील नावाजलेल्या ’सी.एफ.ए’ या परीक्षेच्या तीनही लेव्हल त्याने आय.आय.एम मध्ये यायच्या आधीच पूर्ण केल्या आहेत. अशा कॅलिबरच्या विद्यार्थ्यांकडून खूप काही शिकायला मिळते.आय.आय.एम मध्ये जाण्यापूर्वी माझे ’प्रोफाईल’ खूप चांगले आहे असा माझा (गैर)समज होता तो अशा विद्यार्थ्यांना बघून दूर झाला इतकेच नव्हे तर माझे ’प्रोफाईल’ अशा विद्यार्थ्यांपुढे साध्या शब्दात सांगायचे झाले तर ’कचरा’ आहे हे माझ्या लक्षात आले. अर्थात त्यामुळे अजूनही खूपकाही करण्यासारखे आहे हे लक्षात येऊन अधिकाधिक कष्ट घ्यायची प्रेरणा पण मिळते.
आय.आय.एम मध्ये प्राध्यापक प्रत्येक विषयाचे ’गॉड’ असतात.प्रत्येक विषयासाठी मार्क कसे द्यायचे हे प्राध्यापकांच्याच हातात असते. प्रत्येक प्राध्यापकाला ते ठरवायचे स्वातंत्र्य असते. उदाहरणार्थ ३०% वेटेज मध्यावधी परीक्षेला, ३५% वेटेज अंतिम परीक्षेला, १५% वेटेज क्लास पार्टिसिपेशनला आणि २०% वेटेज प्रोजेक्टला अशा प्रकारे प्राध्यापक ठरवू शकतात.आणि सर्व निकषांवर विद्यार्थ्यांचे सातत्य बघून अंतिम ग्रेड दिली जाते. कधीकधी ’क्विझ’ हा पण एक निकष असतो.क्विझ म्हणजे छोटेखानी परीक्षाच.बहुतांश वेळी ही परीक्षा अर्ध्या तासाहून जास्त काळ चालत नाही. ही परीक्षा ’सरप्राईज’ परीक्षा असते. आमची सकाळी ८.४५ ते दुपारी १.१० या काळात तीन लेक्चर्स असतात. त्यानंतर सर्व विद्यार्थी जेवायला मेसमध्ये जातात.मेसबाहेर एक ’क्विझ नोटिस बोर्ड’ आहे. त्यावर दुपारी १.३० पर्यंत नोटिस लावून दुपारी २.३० वाजता कोणत्या विषयाचे क्विझ आहे हे सांगितले जाते.जर १.३० पर्यंत नोटिस लागली नाही तर आज क्विझ नाही असे समजून विद्यार्थी आपल्या खोलीत जाऊन पाहिजे ते करायला (बहुतांश वेळी झोपायला) मोकळा असतो.



क्विझ नोटिस बोर्ड

आय.आय.एम मध्ये वेळ आणि डेडलाईन अत्यंत कसोशीने पाळल्या जातात.सकाळी ८.४५ ला लेक्चर सुरू होणार म्हणजे सकाळी ८.४४.५९ पर्यंत वर्गात पोहोचणे अपेक्षित असते.सर्व लेक्चर्सना उपस्थित असणे अत्यंत गरजेचे असते आणि काही कारणाने अनुपस्थित राहायचे असेल तर प्राध्यापकांची परवानगी घ्यावी लागते.अनेकदा प्रोजेक्ट किंवा इतर असाईनमेन्ट ई-मेलवर किंवा आंतरजालावर अपलोड करायच्या असतात.अपलोड करायची ’डेडलाईन’ बहुतेक वेळा रात्री ११.५९.५९ किंवा मध्यरात्रीनंतर १.५९.५९ अशी असते. एक सेकंदाचा उशीरही चालत नाही कारण ते सॉफ्टवेअर ठरलेल्या डेडलाईननंतर एक सेकंदही उशीरा असाईनमेन्ट स्विकारत नाही. असा उशीर झाल्यास त्या असाईनमेन्टचे मार्क गमावावे लागतात.
असो.आय.आय.एम मधील विद्यार्थीजीवनाची मराठीत ओळख करून देणारे फारसे लेख उपलब्ध नाहीत म्हणून हा लेखप्रपंच. मधल्या काळात आम्हाला १० दिवसांची सुटी होती त्या काळात हा लेख लिहून पूर्ण केला आहे. कॉलेज चालू असताना इतका वेळ लेखासाठी देता येणे केवळ अशक्यच.
मी माझ्या सदस्यपानावर माझा ई-मेल पत्ता लिहित आहे.जर कोणाही मिपाकराला किंवा परिचयातील कोणाही विद्यार्थ्याला आय.आय.एम अहमदाबादकडून प्रवेशप्रक्रियेसाठी मुलाखतीचे निमंत्रण आले असेल तर माझ्याशी ई-मेलवर जरूर संपर्क साधावा. माझाकडून होईल तितकी मदत मी नक्कीच करेन. तसेच सोमवार १६ नोव्हेंबर पासून पूर्णवेळ कॉलेज सुरू झाल्यावर मिपावर इतके मोठे प्रतिसाद द्यायला मला वेळ मिळेल असे नाही त्यामुळे उत्तर लिहायला २-३ दिवसांचा अवधी जाऊ शकेल.तेव्हा सहकार्य करावे ही विनंती.

Monday, May 18, 2009

भाजपविषयी

माझी मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील २००९ च्या लोकसभा निवडणुकींविषयी एका चर्चेवर प्रसिध्द झालेली प्रतिक्रिया

छान आढावा.या लेखाचे शीर्षक ’लोकशाही २००९’ असे आहे म्हणून निवडणुक आणि त्यासंबंधी इतर विषयांवर लिहायचे स्वातंत्र्य घेत आहे.

राजीव गांधींना मारणार्‍या एलटीटीईशी जाहीर संबंध ठेवणार्‍या द्रमुकनेत्यांशी काँग्रेस आणि सोनीयाजींना मिळतेजुळते करून घ्यावे लागले.

१९९७ साली राजीव गांधींच्या हत्येची चौकशी करत असलेल्या जैन आयोगाचा अंतरीम अहवालात द्रमुकविरूद्ध ताशेरे ओढले होते. या कारणावरून काँग्रेसने गुजराल सरकारमधील द्रमुक पक्षाच्या मंत्र्यांना काढून टाकावे ही मागणी केली.आणि गुजराल यांनी ती मागणी अमान्य केल्यानंतर याच काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला १९९८ च्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.पुढे २००४ च्या निवडणुकीसाठी याच द्रमुक पक्षाशी युती करावी लागली.त्यावेळी द्रमुक आणि राजीव गांधींची हत्या करणारे एलटीटीई यांच्यात संबंध आता नाहीत याबद्द्ल आपले समाधान झाले आहे आणि १९९७ मध्ये पूर्ण खात्री न करताच गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायला लावले ही आपली चूक झाली याविषयी काँग्रेस पक्षाने चकार शब्द उच्चारला नाही.याबद्दल भाजपनेही कधी काँग्रेसला जाब विचारला नाही.

२००४ पूर्वीच्या ५२ वर्षात कम्युनिस्टांनी कम्युनिस्टांनी काँग्रेस पक्षावर ताशेरे ओढले आहेत असे अनंतवेळा झाले.जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारविरूध्दच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत भाषण करताना सोमनाथ चॅटर्जी लोकसभेत म्हणाले--
"We had a lot of peroration from Shri P. chidambaram on economic policy. But the common people of this country are not interested in your semantics. They are not interested in your peroration only. They want results. If the people of this country had accepted your economic policy, our oppositic would be of no avail. But the question is. do they accpet your policy. This is how you delude yourselves. I hope Dr. manmohan Singh will participate in this debate ad please, aprt from your usual quota, you give us something new on this. "

हे भाषण लोकसभेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ११ वर्षानंतर त्यांच्याच कम्युनिस्ट पक्षाने त्याच मनमोहन सिंहांच्या सरकारला पाठिंबा दिला.हेच पी.चिदंबरम त्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते आणि सोमनाथ चॅटर्जी त्याच लोकसभेचे अध्यक्ष होते.कम्युनिस्ट म्हणतील की ’जातीयवादी’ भाजपला रोखायला आम्हाला हे करणे भाग होते.पण मनमोहन सिंह सरकारला पाठिंबा देऊन कम्युनिस्टांनी ५० वर्षे चालवलेल्या त्यांच्याच काँग्रेसविरोध या मुख्य धोरणाविरूध्द कृती केली होती की नाही?भाजपनेही राममंदिर हा मुख्य मुद्दा बासनात गुंडाळल्यावर काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांनी त्यांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती.त्याच न्यायाने भाजपला काँग्रेस आणि कम्युनिटांवर टिकेची झोड उठवता आली असती. ते त्यांनी का केले नाही हे समजायला मार्ग नाही.

गेल्या पाच वर्षात कोणत्याही प्रकारे रचनात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका भाजपने पार पाडलीच नाही.संसदेत गोंधळ घालून कामकाज त्यांनी कित्येक वेळा बंद पाडले होते.आणि त्याच पक्षाचे नेते २००५ मध्ये पंतप्रधानांना अर्थसंकल्पासंदर्भात भेटायला गेले असताना पंतप्रधानांनी त्यांचे निवेदन स्विकारायला नकार दिला अशी बातमी आली होती आणि त्यानंतर भाजपने पंतप्रधान उद्धट आहेत अशी टिका केली होती.तसेच आता २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी अडवाणींनी पंतप्रधानांना अमेरिकेतील पध्दतीप्रमाणे विविध विषयांवर टीव्हीवर चर्चा करू असे आव्हान दिले.वास्तविक सर्वप्रकारच्या चर्चा करायचे संसद हे जनतेने निवडून दिलेले व्यासपीठ असते.त्या व्यासपीठावर तुम्ही गोंधळ घालण्यात बराचसा वेळ फुकट घालवलात आणि आता जनतेपुढे चर्चा घडवायचा शाहजोगपणा का?त्याला अडवाणींचे काय उत्तर होते ते काही कळले नाही.

भाजपने राममंदिराचा मुद्दा परत या निवडणुकांच्या निमित्ताने पुढे आणला.माझा स्वत:चा राममंदिर आंदोलनाला पाठिंबा आहे.पण हे आंदोलन केवळ राममंदिरापुरते (आणि काशी-मथुरा) मर्यादित न राहता समाजाचे संघटन व्हावे आणि त्यातून इतर चांगल्या गोष्टी घडून याव्यात.आपला समाज जातीजमातींच्या आधारावर विभागला गेला आहे त्याला राममंदिराच्या निमित्ताने एकत्र करावे आणि राममंदिर हे एक साध्य न बनता साधन बनावे अशी अपेक्षा केली तर ते चूक आहे असे वाटत नाही.भाजपनेही ते एक साधन म्हणूनच वापरले पण समाजसंघटन करून चांगल्या गोष्टी घडवून आणायचे साधन म्हणून नव्हे तर सत्ताप्राप्तीचे साधन म्हणून!परत राममंदिराचा मुद्दा पुढे आणून मते मिळतील असे वाटले असावे कदाचित.पण एक प्रश्न नक्कीच उभा राहिला की भाजपकडे भविष्यकाळासाठी काही कार्यक्रम आहे की नाही?का त्यांना अजूनही राममंदिरातच अडकून पडायचे आहे?

तसेच विरोधी पक्षात असताना दहशतवादावर कठोर पावले उचलू,बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून देऊ,काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन त्यांच्या भूमीत करू अशा राममंदिरासारख्या विवादास्पद नसलेल्या मुद्द्यांवरही भाजपने राळ उठवले होते.पण त्याविषयी काहीही त्यांनी सत्तेत असताना केले नाही.आम्ही भाजपसमर्थक मात्र सरकारला कोणत्याकोणत्या कारणामुळे तसे करणे शक्य झाले नसेल अशी स्वत:चीच समजूत घालून घेत होतो.माझा स्वत:चा भ्रमनिरास व्हायला सुरवात झाली मुशर्रफला आग्रा परिषदेसाठी बोलावले तेव्हा.हुरियत कॉन्फरनसच्या नेत्यांनी मुशर्रफला भेटू नये असे सरकारचे मत होते.पण आपल्या नाकावर टिच्चून हुरियतचे नेते मुशर्रफला भेटले.इतकेच काय तर मुशर्रफच्या पत्रकार परिषदेचे थेट प्रक्षेपण पाकिस्तानात चालले होते याचा आपल्या सरकारला पत्ता नव्हता.मागे कुठल्याशा आंतरराष्ट्रीय संबंधावरील पुस्तकात देशाच्या ताकदीची व्याख्या वाचली होती.ती अशी:"Power of a nation is its ability to influence the decision making process in other countries in order to further its own interests".आणि सरकारला इतर देशांमधील निर्णयप्रक्रियेवर वर्चस्व असणे तर सोडूनच द्या आपल्या राजधानीत काय चालते यावरही नियंत्रण नसेल तर कपाळाला हात लावण्यापलीकडे सामान्य जनतेला काही करता येईल का?हा विश्वनाथ प्रताप सिंहांपेक्षाही जास्त कणाहिनपणा झाला. या आणि अशा अनेक प्रसंगांनंतर भाजपला कोणताही प्रश्न सोडविण्यात रस आहे की नुसते 'टेंपरेचर' वाढवून मतांची झोळी भरून घ्यायची आहे असे वाटू लागले तर त्यात चूक काय?

या सगळ्या आणि अशा अनेक प्रकारामुळे माझ्यासारख्या एकेकाळच्या कट्टर भाजप समर्थकाचाही भ्रमनिरास झाला आहे हे दु:खाने नमूद करावेसे वाटते.

आता भाजपमध्ये पुढे किती भांडणे होतील हे त्या रामालाच माहित.२००४ च्या पराभवानंतर उमा भारती,मदनलाल खुराणा,बाबुलाल मरांडी यासारखे प्रकार बघितले.गुजरात दंगलींच्या वेळी राज्याचे राज्यपाल असलेले भाजपचे नेते सुंदरसिंह भंडारी विजनवासातून अचानक बाहेर येऊन नरेंद्र मोदींवर टिका करू लागले.जसवंत सिंहांनी तर पक्षाला अडचणीत आणायचा विडाच उचलला होता.जसवंत सिंहांचे सगळ्यात ’लेटेस्ट’ विधान म्हणजे कंदाहार प्रकरणी अतिरेकी सोडण्याबद्दल वाजपेयी सरकारने राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने मनमोहन सिंह यांच्याशी चर्चा केली होती.अडवाणी त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात की त्यांना अतिरेकी सोडणार या गोष्टीची कल्पना नव्हती.म्हणजे स्वत:च्या गृहमंत्र्यापेक्षा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते सरकारला चर्चा करायला योग्य वाटले असा जनतेने अर्थ घ्यावा का?वाजपेयींनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूच्या कटात पंडित नेहरू सहभागी होते असे खळबळजनक विधान केले.एक पंतप्रधान विरोधी पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्याच्या मृत्यूचा कट करतो हा अत्यंत गंभीर आरोप झाला.असा आरोप दुसरे माजी पंतप्रधान पुराव्याशिवाय कसे करू शकले?हे जबाबदार विधान होते का?सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर सैरभैर झालेल्या भाजपने इतका म्हणून गोंधळ घातला की विचारूच नका.एका अर्थी त्यांचा पराभव झाला हे चांगलेच झाले असे वाटते.

अर्थात काँग्रेस पक्ष हा पण चांगला नाहीच.त्या पक्षाच्या पूर्वेतिहासाविषयी खूप जास्त लिहायलाही नको. पण मनमोहन सिंह यांच्यासारखा चांगला पंतप्रधान त्या सरकारचे नेतृत्व करणार आहे. १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणामागे नरसिंह राव,मनमोहन सिंह,चिदंबरम आणि मोन्टेक सिंह अहुलुवालिया होते.त्यापैकी नरसिंह राव तर गेलेच पण इतर तीन सरकारमध्ये एकत्र येणार असतील तर काहीतरी चांगले घडेल अशी अपेक्षा.आता डाव्या पक्षांचीही कटकट नाही.सोनिया गांधींचे सरकारवर नियंत्रण आहे पण प्रत्येक वेळी त्यांचा हस्तक्षेप चालला आहे असे चित्र बाहेर तरी आलेले नाही.दयानिधी मारन सारख्या enterprising मंत्र्याचा समावेश होणार असेल तर ते चांगलेच असेल.राहुल गांधींचे कर्तुत्व अजून जनतेपुढे आलेले नाही तसेच काँग्रेसची ची तरूण नेत्यांची फळी आहे (मिलिंद देवरा,सचिन पायलट,ज्योतिरादित्य शिंदे वगैरे) त्यापैकी कोणाचेही कर्तुत्व पुढे आलेले नाही.पण जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे आणि त्यांना संधी दिली पाहिजे आणि कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता त्यांचे काम बघावे आणि मगच ते चांगले की वाईट हा निर्णय घ्यावा असे मला वाटते.

मी मागे एका प्रतिसादात म्हटले होते की वाजपेयींचे १३ दिवसांचे सरकार पडल्यावर स्वत: वाजपेयींना झाले नसेल इतके दु:ख मला झाले होते.ज्या पक्षाचे इतकी वर्षे समर्थन केले त्याच पक्षावर मी आज टिका करत आहे.तेव्हा या मुळात फार चांगले मत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारचा कारभार जुन्या काँग्रेस सरकारांसारखाच झाला तर त्यांच्यावरही याच्या दहापट टिका करायला मला स्वत:ला अजिबात जड जाऊ नये.नव्या सरकारनेही तीच वेळ आणली तर जनतेत सध्या राजकारणाविरूध्द भावना तयार झाली आहे ती मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागेल पण त्याला इलाज काय?

आता भाजपने यापुढे तरी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी आणि जनतेचा गेलेला विश्वास संपादन करावा.नाहीतर पुढील निवडणुकीत ५०-६० जागा अशी अवस्था पक्षाची होईल.

Friday, May 15, 2009

त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर लिहिलेला त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

शनीवारी १६ मे रोजी १५ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची मतमोजणी सुरू होईल.यावेळी त्रिशंकू लोकसभा येणार हे तर समोरच दिसत आहे. अशा प्रसंगी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.कारण राज्यघटनेप्रमाणे सरकार बनविण्यासाठी कोणाला बोलावायचे हा अधिकार पूर्णपणे राष्ट्रपतींचा आहे. यापूर्वी १९८९,१९९६ आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तत्कालीन राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन, शंकरदयाळ शर्मा आणि के.आर.नारायणन यांनी अशा स्वरूपाच्या परिस्थितीत निर्णय दिले होते. ते कोणते याचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

त्यापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे की सरकार बनवायला कोणाला पाचारण करायचे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो.बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित केले पाहिजे असा घटनात्मक दंडक अजिबात नाही.बहुदा घटना बनविताना घटना समितीने राष्ट्रपती बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यालाच आमंत्रित करतील असे गृहित धरले असावे.घटनेच्या कलम ७५(१) प्रमाणे "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister." पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे याविषयी कोणतेही इतर संकेत राज्यघटनेत नाहीत.याचाच अर्थ पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमायचे हा विशेषाधिकार केवळ राष्ट्रपतींचा आहे. राष्ट्रपती पाहिजे असल्यास तांत्रिकदृष्ट्या एखाद्या अपक्षालाही पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवायला बोलावू शकतात.अर्थात बहुमताशिवाय असे सरकार पुढे टिकणार नाही पण सरकार स्थापन करायला काहीच अडचण घटनात्मक दृष्ट्या येऊ नये. सुदैवाने भारतातील सत्ताकारण खूप वाईट झाले आहे पण इतकेही वाईट झालेले नाही.तेव्हा बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनाच राष्ट्रपती सरकार बनवायला पाचारण करतात.

आता वळू या त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी कोणते निर्णय दिले याकडे.

१. १९८९ साली काँग्रेस पक्षाला १९७, जनता दलाला १४२, भाजपला ८६ तर डाव्या पक्षांना ५३ जागा मिळाल्या होत्या.स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली होती.राष्ट्रपतींकडे निर्णय घ्यायला पूर्वीचा कोणताही पायंडा नव्हता.अशा वेळी भारतात अनेकदा अनेक गोष्टी ब्रिटिश पायंड्यांनुसार होतात.ब्रिटिश पध्दतीत सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानाला बहुमत मिळवता आले नाही (राजीव गांधींच्या बाबतीत तसे झाले होते) तर तो पंतप्रधानाच्या पक्षाचा पराभव समजला जातो आणि त्याचा पक्ष सर्वात मोठा असेल तरीही त्याला सरकार बनवायला पाचारण केले जात नाही. याविषयी आर.वेंकटरामन यांनी लिहिलेल्या ’My presidential years' पुस्तकात माहिती आहे.
पण वेंकटरामन यांनी ब्रिटिश पायंड्याचा स्वीकार केला नाही आणि सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून राजीव गांधींना सरकार बनवायला पाचारण केले. पण आपल्याकडे बहुमत नाही आणि सरकार स्थापन केले तरी ते टिकणार नाही हे लक्षात येऊन राजीव गांधींनी सरकार स्थापन करायला नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यापुढील मोठा पक्षाला-- जनता दलाला सरकार बनवायला पाचारण केले.त्या पक्षाचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना भाजप आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत होते.

२. १९९६ साली भाजपला १६२,काँग्रेसला १४५,डाव्या पक्षांना ५२,जनता दलाला ४५ आणि इतर पक्षांना उरलेल्या जागा मिळाल्या.तेव्हा भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता. यावेळी निवडणुकीनंतर ’संयुक्त मोर्च्याची’ स्थापना झाली.यात काँग्रेस,भाजप,शिवसेना,अकाली दल,बसप आणि समता पक्ष सोडून १२ पक्षांचा समावेश होता आणि लोकसभेत एकूण १७८ खासदार होते.या आघाडीला काँग्रेसने पाठिंब्याचे आश्वासन दिले होते आणि संयुक्त मोर्च्याने एच.डी.देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केली होती आणि भाजप बरोबरच सरकार बनवायचा दावा केला होता.
यावेळी राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी वेंकटरामन यांनी पाडलेला पायंडा चालू ठेवला आणि भाजपचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.त्यांच्या सरकारला संयुक्त आघाडीच्या १७८ आणि काँग्रेसच्या १४५ अशा ३२३ खासदारांचा पाठिंबा मिळणार नव्हता आणि त्यांचे सरकार तरायची जराही शक्यता नव्हती. तरीही १९८९ मध्ये राजीव गांधींप्रमाणे वाजपेयींनी सरकार स्थापनेस नकार दिला नाही आणि पुढे १३ दिवसात त्यांचे सरकार पडले.
राष्ट्रपतींच्या या निर्णयावर नंतरच्या काळात काँग्रेस नेते आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक कपिल सिब्बल यांनी NDTV वरील कार्यक्रमातील चर्चेत टिका केली.देवेगौडांनी ३२३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता आणि वाजपेयींनी भाजप,शिवसेना,समता पक्ष आणि अकाली दल यांच्या १९३ खासदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला होता.सरकार स्थापनेची मागणी करण्यामागे ’आपला पक्ष लोकसभेत सर्वात मोठा आहे’ यापेक्षा वाजपेयींकडे कारण नव्हते.अशा परिस्थितीत वाजपेयी इतर ८० खासदार आणणार कुठून याची खातरजमा न करताच त्यांना सरकार स्थापन करायला बोलावणे म्हणजे घोडेबाजाराला उत्तेजन दिल्यासारखे नव्हते का? सुदैवाने वाजपेयींनी घोडेबाजार केला नाही पण बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा त्यांना मिळणार नाही हे दिसत असतानाही राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार स्थापन करायला का बोलावले असाही प्रश्न सिब्बल यांनी केला. त्यात तथ्यही आहे.

३. १९९८ च्या निवडणुकीनंतर भाजपप्रणीत आघाडीला २५२, काँग्रेसला १४१ आणि संयुक्त मोर्च्याला १०० जागा मिळाल्या.यावेळी भाजप आघाडी बहुमताच्या अधिक जवळ होती.तरीही राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना त्यांना आवश्यक खासदारांचा पाठिंबा आहे हे सिध्द करण्यासाठी पाठिंबा देत असलेल्या सर्व पक्षांची पत्रे मागितली.वाजपेयींनी २६४ खासदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली.हे पण पूर्ण बहुमत नव्हते पण तेलुगु देसम पक्षाच्या १२ खासदारांनी आपण सरकारला विरोध करणार नाही असे जाहिर केल्यामुळे सरकार तरेल अशी खात्री झाल्यावरच राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार बनवायला पाचारण केले. नंतर तेलुगु देसमनेही पाठिंबा दिला आणि सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले.

तेव्हा माझ्या मते के.आर.नारायणन यांनी पाडलेला पायंडा अधिक चांगला आहे. कारण सरकार टिकण्याच्या दृष्टीने बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा आहे की नाही याची आधी खातरजमा करणे गरजेचे आहे.नाहीतर १३ दिवसात सरकार पडायचा प्रसंग परत उद्भवू शकतो.
लोकसभेत सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनवायला पाचारण करावे असे भाजप नेते सुधींद्र कुलकर्णी यांनी सी.एन.एन आय.बी.एन वरील चर्चेत म्हटले.पण राजकारणी आपल्याला अडचणीचे ठरले की त्या गोष्टीला तत्वाचा मुलामा देतात याचेच कुलकर्णींची मागणी हे एक उदाहरण आहे.भारतातील राज्यपध्दतीत राज्यात केंद्रपातळीवरील ’मॉडेल’ थोड्याबहुत प्रमाणात राबवले जाते.उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये आणि बिहारमध्ये मार्च २००५ मध्ये अशी त्रिशंकू विधानसभेची परिस्थिती आली.तेव्हा उत्तर प्रदेशात १९९६ मध्ये भाजप तर २००५ मध्ये बिहारमध्ये भाजप-जनता दर संयुक्त आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष होता त्यामुळे भाजपने आपल्याला सरकार बनवायला पाचारण करावे अशी मागणी केली.पण राज्यपालांनी तसे न करता विधानसभा संस्थगित ठेवली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. या निर्णयांवर आपल्याला अडचणीचे असल्यामुळे भाजपने टिका केली.पण २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात परत अशीच परिस्थिती आली आणि यावेळी समाजवादी पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष होता तेव्हा भाजपने तेच तत्व न पाळणार्‍या राज्यपालांना पाठिशी घातले.तसेच २००० साली बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आघाडीला १२५ तर भाजप आघाडीला १२४ जागा मिळूनही पहिल्यांदा राज्यपालांनी नितीश कुमार यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.पुढे आठवड्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.पण राज्यपालांचा तो निर्णय भाजपला चालला.असो.
त्रिशंकू लोकसभा येणार हे नक्की.मला वाटते राष्ट्रपतींनी नारायणन यांचा पायंडा चालू ठेवावा.अर्थात राष्ट्रपती आपल्याला विचारायला येणार नाहीत तरीही मला स्वत:ला तसे वाटते.आपले मत काय?

Monday, May 11, 2009

अमेरिकेतील राज्यपध्दती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर प्रसिध्द झालेला अमेरिकेतील राज्यपध्दती हा लेख

नमस्कार मंडळी,

लवकरच भारतात १५ व्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी होईल आणि नवे सरकार कोणाचे हे ठरेल.मतमोजणीला पाच दिवस राहिले आहेत आणि आपल्यापैकी सगळ्यांनाच भारतातील राजकिय व्यवस्था कशी असते याविषयी माहिती आहेच.तेव्हा या लेखातून अमेरिकेतील राजकिय व्यवस्था कशी आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न राहिल.खरे म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी हा लेख लिहिणे अधिक योग्य ठरले असते पण त्यावेळी मी परीक्षांमध्ये बुडून गेलो होतो आणि हा लेख लिहायला तेव्हा अजिबात वेळ नव्हता.भारतात मतमोजणी सुरू होत आहे तोपर्यंत अमेरिकेतील राज्यव्यवस्थेची माहिती करून देणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.

भारत आणि इंग्लंड प्रमाणे अमेरिकेतही संसदेची दोन सभागृहे असतात.अमेरिकन संसदेला ’काँग्रेस’ म्हणतात आणि काँग्रेसची दोन सभागृहे आहेत-- हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज (कनिष्ठ सभागृह) आणि सीनेट (वरीष्ठ सभागृह). पण भारतीय-ब्रिटिश आणि अमेरिकन पध्दतीत एक महत्वाचा फरक आहे. भारत आणि इंग्लंडमध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहास (लोकसभा आणि हाऊस ऑफ कॉमन्स) अधिक अधिकार आहेत.तर अमेरिकेत वरीष्ठ सीनेटला अधिक अधिकार आहेत.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चे एकूण ४३५ सदस्य तर सीनेटचे १०० सदस्य असतात.हाऊसमध्ये राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याचे खासदार असतात.उदाहरणार्थ कॅलिफोर्निया या अमेरिकेतील सगळ्यात जास्त लोकसंख्येच्या राज्याच्या हाऊसमध्ये ५३ तर फ्लोरिडामध्ये २५ तर मोन्टानामध्ये अवघी एक जागा हाऊसमध्ये आहे.सीनेटमध्ये प्रत्येक राज्याच्या दोन जागा असतात.म्हणजे राज्याची लोकसंख्या कितीही असली तरी सीनेटमध्ये दोनच जागा असतात. कॅलिफोर्नियाचे आणि मोन्टानाचे प्रतिनिधित्व सीनेटमध्ये करणारे दोनच सीनेटर्स असतात.

हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हज चा कार्यकाल अत्यंत कमी म्हणजे दोन वर्षे असतो.त्यातही खरी पावणेदोनच वर्षे हाऊसला खर्‍या अर्थाने मिळतात. याचे कारण हाऊसच्या निवडणुका दर सम वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या मंगळवारी होतात.ही तारीख ठरलेली आहे.त्यात कधीही बदल होत नाही.आणि निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल निवडणुका झाल्यानंतरच्या वर्षीच्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होतो.म्हणजेच नोव्हेंबर २००८ मध्ये निवडून आलेल्या हाऊसचा कार्यकाल जानेवारी २००९ मध्ये सुरू झाला.आणि परत नोव्हेंबर २०१० मध्ये निवडणुका होतील.म्हणजे खर्‍या अर्थाने हाऊसला २० महिन्यांचाच कालावधी हक्काने मिळतो.हाऊसच्या सदस्यांची निवड लोकांकडून भारतातल्या पध्दतीप्रमाणेच होते. मात्र भारतात आणि इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानाला वेळेपूर्वी लोकसभा/हाऊस ऑफ कॉमन्स बरखास्त करून निवडणुका घ्यायचा अधिकार आहे तसा अधिकार अमेरिकेत अध्यक्षांना नाही.निवडणुका ठरलेल्या मंगळवारीच होतात त्यात कोणताही बदल होत नाही.

सीनेटच्या प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल ६ वर्षे असतो.सीनेटचे एक तृतियांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष सीनेटचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.या अर्थी सीनेट आणि भारतातील राज्यसभा यात साम्य आहे.पण भारतातील राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.पण अमेरिकेत सीनेटर्ससुध्दा लोकांकडून निवडले जातात.त्यामुळे हाऊसच्या सदस्यांप्रमाणेच सीनेटर्सही स्वत:ला लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवू शकतात.

राज्याचे दोन सीनेटर एकाच वेळी पूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात.म्हणजे एक सीनेटर राज्याच्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो आणि दुसरा उरलेल्या अर्ध्या भागातून निवडून येतो असे होत नाही.राज्याचे दोन्ही सीनेटर एकाच वेळी निवृत्त होत नाहीत.दर दोन वर्षांनी हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच निवृत्त होत असलेल्या सीनेटर्सच्या जागा भरायलाही निवडणुका होतात.

कोणत्याही कायद्याला काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहाची मान्यता लागते.कायदा पास करायची पध्दत अमेरिकेत भारतातल्यापेक्षा थोडी वेगळी आहे.भारतात बहुतांश कायद्यांची विधेयके सरकार संसदेत आणते.खासदारही स्वतंत्रपणे विधेयके आणू शकतात पण पक्षीय राजकारणामुळे स्वतंत्र विधेयके मंजूर व्हायचे प्रमाण कमी असते.तेव्हा अमेरिकेत विधेयके हाऊस किंवा सीनेटचे एक किंवा अनेक सदस्य मांडतात.त्यावर सभागृहात चर्चा होते,गरज पडल्यास समित्यांकडे ते विधेयक पाठवले जाते.इतर सदस्य त्यांच्या सुधारणा सुचवतात.त्या सुधारणा मंजूर करायचा किंवा फेटाळायचा अधिकार अर्थातच सभागृहाचा असतो.विधेयक मंजूर झाल्यावर ते दुसर्‍या सभागृहाकडे पाठवले जाते.त्या सभागृहातही हीच प्रक्रिया परत पार पाडली जाते. जर हाऊस आणि सीनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात फरक असेल तर सीनेट आणि हाऊसच्या ’कॉन्फरन्स कमिटी’ मध्ये त्यावर चर्चा होऊन एकाच मसुद्याला मंजुरी द्यावी लागते आणि हा मसुदा परत दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो.सामान्यत: कायद्याची विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात.पण अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे महसूलाशी संबंधित विधेयके (नवे कर लावणे वगैरे) प्रथम हाऊसमध्येच मांडावी लागतात.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक अध्यक्षांच्या सहीसाठी पाठवले जाते.अध्यक्ष ते विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर करू शकतात किंवा आपल्या सुधारणांसह काँग्रेसकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात किंवा फेटाळून लावू शकतात. संसदेने पास केलेले विधेयक फेटाळून लावायच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराला ’व्हेटो’ म्हणतात.भारतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही करायला राष्ट्रपतींपुढे कोणतीही कालमर्यादा नाही.पण अमेरिकेत दहा दिवसांत अशा विधेयकावर अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर ते विधेयक आपोआप कायद्यात रुपांतरीत होते.मात्र या दहा दिवसांच्या नियमाला एक अपवाद आहे.त्या दहा दिवसात जर संसदेचे अधिवेशन संपले तर मात्र विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होत नाही.त्या परिस्थितीत ते विधेयक lapse होते.अनेकदा महत्वाची विधेयके संसदेच्या अधिवेशनाच्या शेवटी मंजूर केली जातात कारण त्यापूर्वी त्यावर चर्चा चालू असते.अशा परिस्थितीत अध्यक्ष त्यांना नको असलेल्या विधेयकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकतात.त्यांनी ते फेटाळून लावले नाही तरी दहा दिवसांच्या आत संसदेचे अधिवेशन संपल्यामुळे ते विधेयक आपोआप lapse होते.यास अध्यक्षांचा ’पॉकेट व्हेटो’ म्हणतात. अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ यांनी पॉकेट व्हेटोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता.

सीनेट या सभागृहाच्या सदस्यांकडे हाऊसच्या सदस्यांपेक्षा जास्त कार्यकाल तर असतोच पण त्यांच्याकडे नसलेले काही विशेष अधिकारही असतात.अध्यक्षांनी नेमलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.म्हणजे अध्यक्ष ओबामांनी परराष्ट्रमंत्री म्हणून हिलरी क्लिंटन यांना नेमले.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागते.अशा वेळी सीनेटची संबंधित समिती (या उदाहरणात सीनेटची परराष्ट्रसंबंध समिती) संबंधित व्यक्तीला प्रश्न विचारून ज्या खात्यामध्ये त्या व्यक्तीची नेमणूक केली जात आहे त्या खात्याविषयी त्या व्यक्तीस आवश्यक ज्ञान आहे की नाही हे बघते.उत्तरे समाधानकारक वाटल्यास समिती सीनेटकडे अध्यक्षांनी केलेल्या नेमणूकीला मंजूरी द्यावी अशी शिफारस करते आणि नंतर ती एक औपचारिकता असते.

सीनेटच्या सदस्यांना असलेला दुसरा विशेष अधिकार म्हणजे अध्यक्षांनी परराष्ट्राबरोबर (एका किंवा अनेक) केलेल्या कोणत्याही कराराला मान्यता देणे! सीनेटने एखादा करार फेटाळला तर अमेरिकेला त्या कराराची अंमलबजावणी करता येत नाही.अध्यक्ष बुश यांनी भारताबरोबर केलेला अणुकरार सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावा लागला.१९१९ मध्ये अमेरिकन सीनेटने अध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांचा अमेरिकेने राष्ट्रसंघात (लीग ऑफ नेशन्स) सामील व्हायचा प्रस्ताव फेटाळला त्यामुळे अमेरिका राष्ट्रसंघात सामील होऊ शकली नाही.तसेच १९९९ मध्ये बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना सीनेटने असाच CTBT करार फेटाळून लावला होता.

अनेकदा सीनेटमध्ये ज्या पक्षाचे बहुमत असेल त्याच पक्षाचा अध्यक्ष असतो असे नाही.१९८२ ते १९९४ या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व होते तर अध्यक्षपदी १९९२ पर्यंत रोनाल्ड रेगन आणि जॉर्ज बुश वरीष्ठ हे रिपब्लिकन होते.तसेच १९९४ ते २००० या काळात बिल क्लिंटन हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष होते तर दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व होते.तरीही अध्यक्षांना मुद्दामून त्रास देण्याच्या उद्देशाने सीनेटने त्यांच्या नियुक्त्या रखडवल्या किंवा अध्यक्षांनी परराष्ट्रांशी केलेले सगळे करार फेटाळले असे प्रकार काही अपवाद वगळता झाले नाहीत.

अध्यक्षांवर महाभियोग मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर करता येते.महाभियोगाच्या खटल्यात अमेरिकेचे सरन्यायाधीश preside करतात.अध्यक्ष (किंवा संबंधित मंत्री/अधिकारी) यावर रितसर आरोप ठेवले जातात आणि सीनेटमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधीला या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी दिली जाते.त्यानंतर सीनेटने दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तरच तो हाऊसपुढे जातो.हाऊसने मतदान करून दोन-तृतीयांश बहुमताने महाभियोग मंजूर केला तर अध्यक्ष किंवा संबंधित अधिकारी पदावरून दूर होतो.म्हणजे सीनेटने महाभियोगाचे आरोप मंजूर केले नाहीत तर हाऊसला त्याबाबतीत काही करता येत नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष किंवा मंत्री हे संसदेचे सदस्य नसतात.कोणी सदस्य असेल तर त्याला अध्यक्ष/मंत्री होण्यापूर्वी राजीनामा द्यावा लागतो.अध्यक्षपदी निवडून आल्यावर बराक ओबामांनी इलिनॉय राज्याच्या सीनेटरपदाचा राजीनामा दिला.भारतात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे.भारतात मंत्रीमंडळ सामुहिक पध्दतीने लोकसभेला जबाबदार असते तर अमेरिकेत मंत्रीमंडळ अध्यक्षांना जबाबदार असते.हे अमेरिकन पध्दतीत हे काही फरक आहेत.

अध्यक्षपदाची निवडणूक हा थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे.दर लीप वर्षात हाऊसच्या निवडणुकीबरोबरच अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होतात.लोक आपल्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारालाच मते देतात पण अध्यक्षांची निवड ’इलेक्टोरल कॉलेज’ चे सदस्य करतात.इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये एकूण ५३९ सदस्य असतात. यामागचे गणित म्हणजे हाऊसचे ४३५ सदस्य अधिक सीनेटचे १०० सदस्य अधिक डिस्ट्रीक्ट ऑफ कोलंबियाचे ४ या आकड्याइतके असे ५३९ सदस्य असतात. मात्र हे सदस्य आणि अमेरिकन संसदेचे सदस्य वेगळे असतात.या सदस्यांचे अध्यक्षांची निवड करणे हे एकमेव औपचारिक काम असते.प्रत्येक राज्यातील हाऊस आणि सीनेटच्या सदस्यांच्या बेरजेइतकी सदस्यसंख्या प्रत्येक राज्याच्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांची असते.म्हणजे कॅलिफोर्नियातून हाऊसमध्ये ५३ तर सीनेटमध्ये २ सदस्य निवडले जातात.तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये कॅलिफोर्नियाचे ५५ सदस्य असतात.अशाच पध्दतीने विविध राज्यांचे सदस्य इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये असतात.अमेरिकेतल्या विविध राज्यांमधील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची संख्या खालील नकाशात दिली आहे. (हया नकाशाचा दुवा दिल्याबद्दल मिपाकर सहज यांना धन्यवाद).



अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराला एखाद्या राज्यातून (समजा कॅलिफोर्निया) सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी मते त्या उमेदवाराला मिळतात.म्हणजे २००८ च्या निवडणुकीत बराक ओबामांना कॅलिफोर्नियात जॉन मॅककेन पेक्षा एक मत जरी जास्त मिळाले असते तरी राज्यातील इलेक्टोरल कॉलेजमधील सगळी (५५) मते ओबामांच्या पारड्यात गेली असती.माझी माहिती बरोबर असेल तर केवळ नेब्रास्का राज्यात उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते मिळतात.पण इतर सगळ्या राज्यांमध्ये एकतर सगळी मते नाहीतर काहीच नाही अशी परिस्थिती असते.तसेच या इलेक्टोरल कॉलेजमधील सदस्यांची नेमणूक ओबामा/मॅककेन कसे करतात याविषयी मला काही माहिती नाही.

तेव्हा इलेक्टोरल कॉलेजच्या ५३९ पैकी २७० सदस्य ज्याच्या बाजूचे असतात तो अध्यक्ष होतो.डिसेंबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात हे इलेक्टोरल कॉलेजचे सभासद संसदेच्या इमारतीत (कॅपिटॉल) जमतात आणि आपल्या उमेदवाराला मते देतात.ही केवळ औपचारिकता असते आणि कोणा उमेदवाराला इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये किती मते हा निकाल नोव्हेंबरमध्येच लागलेला असतो.नोव्हेंबरमधल्या निवडणुकीत काही का होईना नंतर इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांना चारा पैसे आणि वळवा आपल्या बाजूने आणि लोकांनी मते दिली नसली तरी इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांच्या जोरावर अध्यक्षपदी निवडून या असे प्रकार झाल्याचे ऐकिवात नाही.

त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल २० जानेवारीला वॉशिंग्टन डी.सी वेळेनुसार दुपारी १२ वाजता सुरू होतो.यावेळी शपथ घ्यायला ओबामांना ४-५ मिनिटांचा उशीर झाला तरी त्यांचा कार्यकाल राज्यघटनेप्रमाणे १२ वाजताच सुरू झाला.अध्यक्षांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शपथ देतात.या शपथेचा मसुदा पुढीलप्रमाणे असतो.

"I, (Name of the person) do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of United States and will to the best of my abilities preserve,protect and defend the constitution of United States. So help me God". यातील शेवटचे So help me God हे चार शब्द पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी शपथ घेतल्यानंतर अनवधनाने उच्चारले आणि त्यानंतर ते शब्द शपथेचाच भाग करण्यात आले.

इलेक्टोरल कॉलेज पध्दतीत काही दोष आहेतच.या पध्दतीमुळे काही वेळा एखाद्या उमेदवाराला नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत जास्त मते मिळाली तरी इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये मते कमी मिळून त्या उमेदवाराचा पराभव होऊ शकतो.असा प्रकार २००० साली अल गोर आणि १८८८ साली ग्रोव्हर क्लिव्हलॅंड यांच्याबरोबर झाला.अर्थात संसदिय पध्दतीतही असे दोष आहेतच.१९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला ३१% मते मिळाली आणि पक्षाचे सरकार आले.पण १९९३ साली पक्षाला ३४% मते मिळाली तरी विरोधी पक्षात बसावे लागले आणि त्याच वेळी २७% मते मिळवणारी समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष युती इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आली.तसेच २००८ मध्ये कर्नाटकात भाजपला काँग्रेसपेक्षा थोडी मते कमी मिळूनही राज्यात सरकार भाजपचे आले.

काही कारणाने अध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर त्या जागी उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून उरलेला काळ काम बघतात.१९७२ साली अध्यक्षपदी रिचर्ड निक्सन आणि उपाध्यक्षपदी स्पीरो टी. ऍगन्यू निवडून आले.१९७३ साली काही कारणाने उपाध्यक्ष ऍगन्यूंनी राजीनामा दिला.त्या वेळी उपाध्यक्षपदाची परत निवडणुक झाली नाही तर अध्यक्ष निक्सन यांनी उपाध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड यांची नेमणूक केली.ती नेमणूक सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.नंतर १९७४ मध्ये वॉटरगेट प्रकरणी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनाही राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा परत निवडणुक न होता अध्यक्षपदी जेराल्ड फोर्ड आले.त्यांनी नंतर उपाध्यक्ष म्हणून नेल्सन रॉकफेलर यांची नेमणूक केली आणि ती सीनेटकडून मंजूर करून घ्यावी लागली.पुढे अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका १९७६ मध्ये झाल्या. तेव्हा १९७४ ते २० जानेवारी १९७७ या काळात अमेरिकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून न दिलेले अधिकारी होते.

अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर बराक ओबामा आणि परराष्ट्रमंत्रीपदी निवड झाल्यावर हिलरी क्लिंटन यांनी सीनेटच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.त्यानंतरही त्यांच्या जागी परत निवडणूक न होता संबंधित राज्यांचे (अनुक्रमे इलिनॉय आणि न्यू यॉर्क) गव्हर्नर त्या जागी सीनेट सदस्यांची नियुक्ती करतात.ही नियुक्ती कशी करतात आणि ती कोणाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते का याविषयी मला माहिती नाही.इलिनॉयचे गव्हर्नर ब्लॅगोजेविक यांनी ओबामांची रिकामी झालेली सीनेटमधील जागा भरण्यासाठी लाच स्वीकारली म्हणून त्यांची रवानगी गव्हर्नरच्या कार्यालयातून एकदम तुरूंगात झाली.

अमेरिकच्या अध्यक्षांचा कार्यकाल जास्तीत जास्त १० वर्षे असतो.पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी चार वर्षाच्या दोन कालावधींनंतर अध्यक्षपदाची निवडणुक परत लढवली नाही.तेव्हा अध्यक्षाने दोन कार्यकाल झाल्यानंतर निवडणुक लढवू नये अशी प्रथा पडली.पण तसा नियम नव्हता.१९३२ आणि १९३६ ची निवडणुक जिंकल्यावर फ्रॅंकलीन रूझवेल्ट यांनी १९४० आणि १९४४ ची निवडणुक तिसर्‍या आणि चौथ्या कार्यकाळासाठी लढवली आणि जिंकली सुध्दा.पुढे १९४५ मध्ये रूझवेल्ट यांचे निधन झाल्यावर हॅरी ट्रुमन अध्यक्ष झाले.त्यांनी राज्यघटनेत २२ वी दुरूस्ती करून अध्यक्षांचा कार्यकाल १० वर्षांपर्यंत मर्यादित केली.याचा अर्थ दोन पूर्ण कार्यकाल आणि तिसर्‍या कार्यकालातील दोन वर्षे पूर्ण करून राजीनामा असा होत नाही. दोन कार्यकाल पूर्ण झाले तर अध्यक्ष तिसर्‍या कार्यकालासाठी निवडणुक लढवू शकत नाही आणि practically अध्यक्षांचा कार्यकाल दोन कार्यकाल किंवा ८ वर्षे होतो. नोव्हेंबर १९६३ मध्ये जॉन केनेडींची हत्या झाल्यावर लिंडन जॉन्सन अध्यक्ष झाले.तेच १९६४ मध्ये निवडून आले.१९६८ च्या निवडणुकीपर्यंत त्यांनी ५ वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला होता.ते १९६८ मध्ये परत निवडून आले असते तरी तो कार्यकाल पूर्ण करून ते ९ वर्षे अध्यक्षपदावर राहू शकले असते आणि ते २२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे वैध ठरले असते.पण व्हिएटनाम युध्दामुळे जनतेत असलेली नाराजी लक्षात घेऊन लिंडन जॉन्सन यांनी निवडणुक लढवली नाही.

असो.अमेरिकेतील राज्यपध्दतीची तोंडओळख करून घ्यायला एवढी माहिती पुरेशी आहे असे वाटते.त्यातही इतर अनेक बारकावे आहेत-- उदाहरणार्थ राज्यघटनेतील दुरूस्त्या, Law of succession वगैरे.त्याविषयी परत कधीतरी.

संदर्भ:

World Constitutions या पुस्तकातील अमेरिकेच्या राज्यव्यवस्थेबद्दलचे प्रकरण. पुस्तक वाचून ७-८ वर्षे झाली आहेत तेव्हा त्याचा लेखक नक्की कोण हे लक्षात नाही.

Tuesday, April 28, 2009

एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे संकेतस्थळ चालू झाले त्याविषयी विकी यांचा चर्चेचा प्रस्ताव आला.त्यावर मिपावरील बिपिन कार्यकर्ते यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादास माझे उत्तर


>>गोरगरिबांची बाजू घेण्याची इच्छा असलेल्या पक्षाच्या संस्थळावर स्टालिन सारख्या क्रूरकर्म्याचा फोटो खटकला.

अहो या पक्षाने गोरगरीबांची बाजू घेत तशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. स्टॅलिनच्या एका फोटोचे काय घेऊन बसलात?

याच पक्षाने १९६२ च्या युध्दानंतर बिनदिक्कतपणे चीनचे समर्थन केले.

याच पक्षाचे नेते आणि नुकत्याच दिवंगत झालेल्या अहिल्या रांगणेकर यांचे बंधू बी.टी.रणदिवे यांनी विभाजनपूर्व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते असताना १९४८ साली नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारत देशाच्या सरकारविरूध्द ’हे स्वातंत्र्य खोटे आहे’ असे म्हणत हे सरकार उलथवून लावा असा नारा दिला होता. रणदिव्यांनीच भारत सरकार हे साम्राज्यवाद्यांच्या हातातले बाहुले असून सशस्त्र क्रांतीनेच ते उलथवून लावले पाहिजे असे म्हटले.

याच पक्षाच्या पूर्वसुरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने १९४२ च्या चलेजाव चळवळीत रशियाच्या सांगण्यावरून भाग घेतला नव्हता . काँग्रेसमधील राजगोपालाचारी यांच्यासारख्या नेत्यांचा चळवळीला व्यूहरचनात्मक दृष्ट्या विरोध होता. तसेच सावरकरांनीही ’Quit India' चळवळ 'Split India' बनेल असे सांगितले होते. मात्र भारतातील कम्युनिस्टांचा विरोध मात्र रशियातून आलेल्या आदेशावर होता. कोणत्याही गोष्टीवर भूमिका घेताना आपल्या देशाचे हितसंबंध जपणे हा एकमेव मापदंड असायला हवा.रशियात किंवा इतर देशांमध्ये काय घडते किंवा त्या देशांचे हित कशात आहे यावर इथल्या लोकांनी आपली भूमिका ठरविणे सर्वथैव चुकीचे आहे.चलेजाव चळवळीने भारताचे हित होणार नाही असे वाटत असेल तर जरूर चळवळीपासून दूर रहा पण त्यामुळे रशियाचे हित साधले जाणार नाही हा विचार करून चळवळीपासून दूर राहणे कसे समर्थनीय ठरेल?

तीच गोष्ट वाढत्या भारत-अमेरिका संबंधांची. असे संबंध ठेवल्यास भारताचे नुकसान होईल असे वाटत असेल तर जरूर त्यास विरोध करा काही हरकत नाही. पण याच पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांचे म्हणणे आहे की वाढते भारत-अमेरिका संबंध चीनच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यास यांचा विरोध. बघा चीनचे हितसंबंध राखायची किती तळमळ लागून गेली आहे यांना. माओ-डेंग यांच्या आत्म्यांना अगदी गहिवरून आले असेल ही मुक्ताफळे ऐकून!

या अशा विचारसरणीची गरज भारतात नसून चीनमध्ये आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि अशा मंडळींना चीनमध्ये हाकलून दिले तर तो भारतासाठी मोठा सोन्याचा दिवस असेल. मिपाच्या धोरणांना अनुसरून माझा प्रतिसाद नसेल आणि तो संपादित केला तर काही हरकत नाही. पण कम्युनिस्ट ही भारताला मोठी किड लागली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि ते बदलण्याची मला जराही गरज वाटत नाही.

याच कम्युनिस्ट पक्षाने हे सगळे प्रकार गोरगरीबांच्या नावानेच तर केले आहेत. मग एका फोटोचे काय घेऊन बसलात? ती तर अगदी क्षुल्लक गोष्ट आहे.

Wednesday, April 15, 2009

भाषावार प्रांतरचनेविषयी

मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग १ या ’सातारकर’ यांनी लिहिलेल्या लेखावर माझी प्रतिक्रिया

एका उत्तम लेखाबद्दल सातारकरांना धन्यवाद.बाबासाहेबांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा होता हे माहित होते. पण त्यांच्या पुस्तकातील विधाने वाचायला मिळाली हे फारच चांगले झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता.पण फाळणी आणि त्यावेळी झालेल्या महाप्रचंड हिंसाचारामुळे विभाजनवादाला प्रोत्साहन मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट करायची नाही असे पंडित नेहरूंनी ठरवले.त्यांच्यामते भाषावार प्रांतरचना हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी अडसर होता. कारण वेगवेगळ्या राज्यांतील लोक स्वत:ला मराठी, तेलुगु,तामिळ म्हणवतील भारतीय नाही आणि यातूनच विभाजनाची बीजे पेरली जातील असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी सुरवातीच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेची मागणी धुडकावून लावली होती.पण पुढे तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाची मागणी करण्यासाठी केलेल्या उपोषणात पोट्टी श्रीरामलूंचे ५४ दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन झाले.त्यानंतर जनमतापुढे नेहरूंना झुकावे लागले आणि भाषावार प्रांतरचना मान्य करावी लागली.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अगदी १९४८ पासून सुरू होती.पण त्या मागणीने जोर पकडला १९५५ नंतर. याचे कारण मुंबई (आणि काही अंशी पंजाब) हे एकच द्विभाषिक राज्य ठेवावे आणि इतर राज्ये भाषा हा निकष ठेऊन बनवावीत असा नेहरू सरकारचा हट्ट.जर इतर भाषिकांना त्यांचे राज्य मिळते मग आम्हाला का नाही या प्रश्नावरून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाने जोर पकडला.पण अगदी त्या आंदोलनातही लोकांचा रोष सरकारविरूध्द होता.मराठी-गुजराती दंगली झाल्या आहेत किंवा हिंसाचार झाला आहे असे चित्र त्यावेळी तर बहुतांश ठिकाणी नव्हते.त्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्यातील उद्दिष्टांचा आणि आदर्शांचा प्रभाव लोकांवर होता किंवा नेहरूंचे सशक्त नेतृत्व केंद्रात होते असे असू शकेल. पुढे शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर झाली.मराठी भाषिकांचे हितरक्षण करायला म्हणून या संघटनेची स्थापना मुख्यत्वे झाली होती.पण शिवसेना पहिली २० वर्षे मुंबई-ठाणे आणि काही प्रमाणात औरंगाबाद यापुढे गेली नव्हती. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेला २८८ पैकी ७३ पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. शिवसेनेला ७३ जागा आणी भाजपला ६५ जागा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या. त्यामागे काँग्रेस पक्षातील बंडखोरी आणि १९९०-९५ या काळात ज्या पध्दतीने सरकारने काम केले त्याविरूध्द लोकांच्या मनात असलेला असंतोष ही कारणे प्रमुख होती.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेला मराठीचा मुद्दा वापरून (किंवा कधी हिंदुत्वाचा अधिक समावेशक मुद्दा वापरूनही) राज्यातील २५% पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या.याचा अर्थ ’मराठी’ हा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने तितका महत्वाचा नव्हता असा होतो का?तेव्हा महाराष्ट्र या मराठी भाषिक राज्याचा जन्म झाला नसता तर मराठी आणि गुजराती भाषिक एकमेकांच्या उरावर बसले असते असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.

मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव.

असो. बरेच विषयांतर झाले.बाबासाहेबांची इतर विषयांवरील मते वाचायला आवडतील.त्यांचे धनंजय किर यांनी लिहिलेले चरीत्र वाचले आहे पण अजून खोलातील माहिती वाचायला आवडेल.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

इन्फोसिसचा त्रैमासिक अहवाल

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसने आपला त्रैमासिक अहवाल आजच प्रसिध्द केला. (दिनांक १५ एप्रिल २००९)

त्यात कंपनीचा आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) या काळात एकूण नफा १६१३ कोटी रुपये आहे तर मागच्या वर्षी याच काळात कंपनीचा नफा १६४१ कोटी रुपये होता.माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे बहुतांश क्लाएंट भारताबाहेर असतात.त्यातील सुमारे ६०% उलाढाल अमेरिकेतून होते. (यात काही चूक असल्यास टेकींनी ती सुधारावी ही विनंती) मागच्या वर्षी डॉलरचा दर ३९ रुपये होता तर आज तो सुमारे ५१ रुपये आहे. कंपनीची ६०% उलाढाल अमेरिकेतील उद्योगामार्फत होते असे गृहित धरून आणि डॉलरचे मागच्या आणि या वर्षीचे भाव ध्यानात घेऊन आकडेमोड केली तर मात्र निराशाजनक चित्र उभे राहते. या आकडेमोडीतून दिसून येईल की मागच्या वर्षी कंपनीला अमेरिकेतून सुमारे २५ कोटी डॉलरचा नफा झाला तर या वर्षी त्याचे प्रमाण सुमारे १९ कोटी डॉलर आहे. याचाच अर्थ कंपनीचा अमेरिकेतील नफा २४% ने कमी झाला आहे.डॉलरचा भाव वाढल्यामुळे तडाखा तेवढ्या प्रमाणावर बसलेला नाही. अन्यथा आजही डॉलर ३९ रुपयात मिळत असता तर कंपनीला मोठा तोटा झाला असता.

मध्यंतरी कंपनीने २१०० कर्मचार्‍यांना कमी केले त्यामागे हेच कारण असेल का?तेव्हा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही बातमी नक्कीच चांगली नाही.या संकटातून जितक्या लवकर सुटका होईल तितके चांगलेच होईल.

अवांतर: २००२ मध्ये डॉलर सुमारे ४९ रुपयात मिळत असे.त्यानंतर डॉलरचा भाव घसरत गेला.२००५ ते २००७ या दरम्यान डॉलर सुमारे ४५ रुपयांच्या आसपास मिळत होता.एप्रिल २००७ मध्ये पुन्हा डॉलरच्या भावात घसरण सुरू झाली आणि एक वेळ अशी आली की डॉलरचा दर ३८.१६ रुपये झाला होता.पण २००८ मध्ये परत एकदा डॉलर महाग होऊ लागला आणि काही दिवसांपूर्वी तो जवळपास ५२ झाला होता.मात्र दरम्यानच्या काळात इंग्लंडचा पौंड आणि इतर युरोपातील युरो या चलनाच्या रुपयाबरोबरच्या विनिमय दरात तेवढ्या प्रमाणावर फरक पडला नाही. तेव्हा चलनाचा विनिमय दर आणि त्यात बदल का आणि कसा होतो हा वाचायला एक अत्यंत सुंदर विषय असेल.

Monday, April 6, 2009

पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती
पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी
पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

मागील भागात आपण रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी म्हणजे काय ते बघितले.तसेच १९७१ मध्ये अमेरिकेने गोल्ड स्टॅंडर्ड रद्द केल्यानंतर सर्व जगातील चलन हे ’फियाट मनी’ या स्वरूपात आले.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी मध्ये छापलेल्या नॊटांमागे सोन्याचा आधार असे.म्हणजे १९४४ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने १ औंस सोन्यामागे ३५ डॉलर हा दर ठरविला तेव्हा ३५ डॉलर मोजल्यास १ औंस सोने सरकारकडून घेता येऊ शकत होते.पण नंतरच्या काळात सोने आणि छापल्या जात असलेल्या नोटा यात काहीही संबंध राहिला नाही.

फियाट मनीमध्ये आणि कमोडिटी/रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये एक मूलभूत फरक आहे.फियाट मनीसाठी वापरलेल्या माध्यमाला (कागदाला) स्वत:ची काहीही किंमत नाही.बाजारात शंभर रुपयाची नोट वापरली जाते त्या कागदाला स्वत:ची काय किंमत असते?काहीच नाही.इतकेच नव्हे तर उद्या कोणी अमेरिकेची शंभर डॉलरची नोट भारतात आणली तर त्या नोटेला बाजारात (रुपयांमध्ये बदलले नाही तर) तशी काहीच किंमत नाही.तेव्हा भारतात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने काढलेल्या नोटांनाच किंमत आहे. फियाट या लॅटिन शब्दाचा अर्थ आहे ’Let it be done' किंवा असे होऊ दे. तेव्हा ’असे होऊ दे’ म्हणजेच आम्ही छापलेल्या नोटांना किंमत असू दे आणि त्यांचा व्यवहारात वापर होऊ दे अशा स्वरूपाचा आदेश (decree) रिझर्व्ह बॅंकेने काढला आहे.भारत देशात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो म्हणून त्या कागदाच्या कपट्याला भारतात व्यवहारात मान आहे.शंभर रुपयाच्या प्रत्येक नोटेवर ’I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees' असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरच्या सहिने लिहिलेले असते.हे वचन म्हणजे देशात रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो याचेच द्योतक आहे.पूर्वी हजाराच्या नोटा चलनात होत्या.जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर त्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात आल्या.तेव्हा त्या कागदाच्या कपट्यांमागील रिझर्व्ह बॅंकेचे पाठबळ गेले आणि त्या नोटा वापरातून हद्दपार झाल्या.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश आणि मान्यता कागदाच्या क्षुल्लक दिसत असलेल्या तुकड्यांना चलनाचा दर्जा प्राप्त करून देते.फियाट मनीमागील तत्व हे आहे.

कमोडिटी मनीमध्ये बाजारातील सोन्याचे प्रमाण हाच बाजारातील पैशाचा पुरवठा होता.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये सरकार आपल्याकडे असलेल्या सोन्याच्या प्रमाणात नॊटा बाजारात आणत असे.मनात येतील तितक्या नोटा बाजारात आणल्या जात नव्हत्या.पण फियाट मनीमध्ये असे कोणतेही बंधन नसल्यामुळे बाजारात किती पैसा खेळवावा याविषयीचे धोरण, ’मोनेटरी पॉलिसी’ अधिक महत्वाचे झाले.या धोरणात घोळ घातला तर दरमहा ५००% महागाई वाढीचा दर अशी झिंम्बाब्वेमध्ये झाली तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

बाजारातील पैशाचा पुरवठा नियंत्रित कसा करतात हे समजून घेण्यापूर्वी बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजतात कसा हे समजून घ्यायला हवे.चलनातील नोटा आणि नाणी यांचा समावेश बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यात होतो हे तर उघडच आहे.याला करन्सी (C) म्हणतात.लोक आपल्या बॅंक खात्यात पैसे ठेवतात ते रोख रकमेत कधीही बदलून घेतले जाऊ शकतात.तेव्हा एका परिने त्याचाही समावेश पैशाच्या पुरवठ्यात व्हायला हवा.करन्सी अधिक बॅंकेतील रोख रकमेत कधीही बदलता येणारी रक्कम यास ’M1' असे म्हणतात. बँकेत ठेवलेली सगळी रक्कम ताबडतोब रोख रकमेत बदलून घेता येईल अशी नसते.काही रक्कम मुदतबंद ठेवींमध्ये अडकवलेली असते.तरीही ती रक्कम रोख रकमेत बदलून काही काळाने घेता येतेच.तेव्हा M1 अधिक अशा रकमेला M2 असे म्हणतात. बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजायचे हे काही प्रकार आहेत.M1किंवा M2 याव्दारे बाजारातील पैशाचा पुरवठा सामान्यपणे मोजला जातो.

अर्थशास्त्रात एक मूलभूत 'Quantity Equation' आहे. त्या समीकरणानुसार

पैसा X गती = किंमत X वारंवारता

अर्थव्यवस्थेत कोट्यावधी लहानमोठे व्यवहार होत असतात.वर्षभरात आपण समजा भाजीवाल्याकडून ५० वेळा फळे आणली आणि प्रत्येक व्यवहारात सरासरी ६० रुपयांची फळे घेतली तर आपण वर्षात एकूण ३००० रुपयांचा फळाचा व्यवहार केला (५० गुणिले ६०).अशा पध्दतीने अर्थव्यवस्थेत होणार सगळे व्यवहार विचारात घेतले तर अर्थव्यवस्थेत एकूण पैशाची किती उलाढाल होत आहे ते कळेल.अनेकदा पैसे एकापेक्षा अधिक वेळा आपले मालक बदलतो.म्हणजे समजा मी १०० रुपयांची वस्तू एखाद्या दुकानदाराकडून घेतली.दुकानदार त्याच १०० रुपयांतून घाऊक बाजारातून नवी खरेदी करेल.घाऊक बाजारातील समजा त्याच १०० रुपयांतून आपल्या दुकानाला नवा रंग लावून घेईल.रंगवाला त्याच १०० रुपयांचा वापर करून नवा रंग खरेदी करेल.अशाप्रकारे तेच पैसे एकाकडून दुसर्‍या मालकाकडे हस्तांतरीत होतील.म्हणजे अर्थव्यवस्थेत एकूण पैसा 'M' इतका असेल तर सगळे व्यवहार मिळून एकूण उलाढाल त्यापेक्षा जास्त असेल.एकूण उलाढाल भागिले M यातून आपल्याला पैशाची ’गती’ मिळेल.पैशाची गती ही अर्थव्यवस्थेतील तरलता दर्शविते.अधिक गती म्हणजे अधिक तरलता.बाजारात पैशाची तरलता जास्त असेल तर ती अर्थव्यवस्था अधिक खेळती असते.या सगळ्याचा उल्लेख मोहन,सागर आणि बामनाचं पोर यांनी माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात केलाच आहे.त्याबद्द्ल या तीनही मिपाकरांचे आभार.

वर १०० रुपयांचे उदाहरण घेऊन आपण बघितलेच की त्याच पैशातून दुकानदार, घाऊक दुकानदार,रंगवाला,रंग कंपनी यासारखे अनेक व्यवसाय चालतात.पण मंदीच्या काळात सध्या लोक जास्त खर्च करायला तयार नाहीत.म्हणजे मुळातील १०० रुपयेच खर्च केले जाणार नसतील तर त्यापुढील सगळी साखळी काम करणार नाही आणि त्या सर्व व्यवसायांची मागणी घटेल.तेव्हा पैशाची गती हा एक मोठा महत्वाचा घटक आहे.

अर्थशास्त्रातील मूलभूत 'Quantity Equation' वर दिले आहे. पण त्यात व्यवहाराची वारंवारता मोजणे कठिण गोष्ट आहे. त्यामुळे 'Quantity Equation' एका वेगळ्या स्वरूपात मांडता येऊ शकेल.

पैसा X गती = किंमत X Output (मराठी शब्द?)

उजवी बाजू किंमत X Output हे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) च्या स्वरूपात मांडता येईल. Output हे वस्तूंच्या स्वरूपात असेल म्हणजे अर्थव्यवस्थेत उत्पादन झालेल्या सर्व गोष्टींची संख्या. उदाहरणार्थ दोन लाख गाड्या, १५ कोटी खिळे वगैरे सारख्या वस्तू आणि संगणक प्रणाली,वैद्यकिय सेवा यासारख्या सेवा.

अर्थशास्त्रातील सिध्दांताप्रमाणे ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये पैशाची गती कायम असते.सरकारने नव्या नोटा छापल्या म्हणून मिसळपावच्या सभासदांनी नव्या वस्तू खरेदी करायचा सपाटा लावला असे तर होणार नाही.तसेच Output हे अर्थव्यवस्थेतील कुशल/अकुशल कामगारांची संख्या,उपलब्ध तंत्रज्ञान यासारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते.त्यातही ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये बदल व्हायची शक्यता नाही. म्हणजे वरील समीकरणातील डाव्या बाजूकडील पैशाची गती आणि उजव्या बाजूकडील Output या गोष्टी स्थिर आहेत.याचाच अर्थ हा की अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढवला तर नजीकच्या भविष्यकाळात महागाई वाढेल.याउलट अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा न वाढवता भविष्यकाळात उत्पादन वाढवायला गरजेच्या गोष्टी (यंत्रसामुग्री,कामगारांचे प्रशिक्षण वगैरे) म्हणजेच कॅपिटल मध्ये पैसा गुंतवला तर भविष्यात Output वाढेल.कॅपिटलमध्ये पैशाचा अंतर्भाव नसतो कारण नुसता पैसा भविष्यकाळातील उत्पादन वाढवू शकत नाही. वरील समीकरणात असे दिसून येईल की Output वाढले की पैशाची गती वाढेल. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या की लोक अधिकाधिक पैसा खर्च करतील आणि सगळ्या व्यवसायांमध्ये मागणी वाढेल.

झिंम्बाब्वेमध्ये कॅपिटल न वाढवता नुसताच पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्यातूनच महाप्रचंड प्रमाणात महागाई वाढली.

असो. बाजारातील तरलता कशी मोजतात हा प्रश्न माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात उभा राहिला.त्याचे उत्तर शोधायला पहिल्यांदा पैसा म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे होते.त्यातूनच या लेखमालेची कल्पना सुचली. लेखमालेच्या चौथ्या भागास आवश्यक असलेली माहिती गेल्या दोन दिवसात संदर्भात उल्लेख केलेल्या पुस्तकातील तिसरे आणि चौथे प्रकरण वाचून गोळा केली. हा सर्व भाग माझ्यासाठी नवीन असल्यामुळे त्याचे आकलन व्हायला वेळ लागला.

अविनाश कुलकर्णी यांना चलनाच्या अवमूल्यनाविषयी माहिती हवी आहे. त्यासाठी अजून वाचन करून पुरेशी माहिती जमली की लेख लिहिनच.मी गेल्या काही महिन्यात अर्थशास्त्रावरील काही पुस्तके डाऊनलोड केली आहेत.तसेच विविध विद्यापीठांमधील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्या संकेतस्थळांवरही फार खोलात न जाता वरवरची तोंडओळख करून घ्यायची असेल तर पुरेशी माहिती उपलब्ध असते.या सगळ्यांचा वापर करून आणि परस्पर चर्चतून सगळेच नव्या गोष्टी शिकू.

या लेखमालेचे चांगले स्वागत झाले त्याबद्दल सर्वांचाच आभारी आहे.

(अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी) विल्यम जेफरसन क्लिंटन

संदर्भ

१) Macroeconomics हे ग्रेगरी मॅनकिव या हावर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

Saturday, April 4, 2009

पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती
पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी


पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

मागील भागात आपण कमोडिटी मनी म्हणजे काय आणि तो कसा वापरात आणला गेला हे बघितले.या कमोडिटी मनीमध्येही काही अडचणी होत्याच.उदाहरणार्थ सोन्या-चांदी सारख्या मौल्यवान धातूंमध्ये फसवाफसवीची शक्यता होती.सोन्याच्या धातूमध्ये इतर काही मिसळून ते सोने म्हणून व्यवहारात आणले जायची शक्यता होती.त्यामुळे सोने स्विकारण्यापूर्वी त्याची शुध्दता तपासून बघायचा नवा ताप निर्माण झाला.तसेच लोक व्यवहारात असलेल्या सोन्याच्या वस्तूंमध्येही एकसारखेपणा असेल असे मानण्याचे काही कारण नाही. काही लोकांकडे मोठा रत्नहार असेल तर काहींकडे साध्या लहान अंगठ्या. तेव्हा या सोन्याच्या गोष्टींची मोडतोड केल्याशिवाय त्याचा वापर व्यवहारात करणे शक्य नव्हते.

तेव्हा नंतरच्या काळात (राजसत्ता आल्यानंतरच्या काळात) सरकार पुढाकार घेऊन सोन्याची नाणी पाडू लागले.याचा फायदा असा झाला की सरकारने पाडलेले नाणे म्हणजे त्यात भेसळ नसणार याची खात्री लोकांना मिळाली.आणि दुसरे म्हणजे सोन्याच्या वजनात आणि मापात एकसारखेपणा आल्यामुळे व्यवहार सुटसुटीत झाला.तरीही सोन्याची नाणी व्यवहारात वापरणे ही एक जिकरीची बाब तर होतीच.ही नाणी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना चोर दरोडेखोरांचे भय होतेच.आणि दुसरे म्हणजे सोने हा धातू मुळातच जड असल्यामुळे ही नाणी बरोबर वागवणे त्रासदायक होते.

या समस्येवर युरोपात उपाय निघाला.सरकारने सोन्याच्या मालकीची हमी देणारी कागदपत्रे (सर्टिफिकिटे) देणे सुरू केले.आणि या सर्टिफिकिटांच्या बदल्यात त्यावरील किंमतीइतकी सोन्याची नाणी बदलून मिळतील अशी हमी मिळाली.म्हणजे आपल्याकडील सोन्याची नाणी सरकारमान्य पेढीमध्ये द्यायची आणि त्याच्या बदल्यात त्या सर्टिफिकिट घ्यायचे.सोन्याची नाण्यांची ने-आण करण्यापेक्षा कागदाच्या तुकड्याची ने-आण करणे जास्त सोपे होते.आणि सर्व गोष्टींसाठी सोन्याच्या नाण्यांच्या बदल्यात सर्टिफिकेटची देवाणघेवाण होऊ शकत असे.

नंतरच्या काळात कागदी चलनाचा जन्म झाल्यावर सरकारने सर्टिफिकेट ऐवजी चलनच छापणे सुरू केले.पण मनात येईल तितके चलन सरकार छापत नसे.१७१७ मध्ये इंग्लंडने ११३ ग्रेन (सध्याचे ७.३२ ग्रॅम) सोन्याचे मूल्य एक पौंड असे ठरवले.सरकारला सोन्याच्या खाणीतून मिळालेल्या सोन्याच्या प्रमाणातच पौडांच्या नव्या चलनी नोटा छापल्या जात असत.पौंडाच्या चलनी नोटा आणि सोने interconvertible असत.पुढे १८३४ साली अमेरिकेने एक ट्रॉय औंस (सध्याचे ३१.१ ग्रॅम) सोन्याची किंमत २०.६७ डॉलर अशी ठरवली.याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलर आणि पौंडाचा विनिमय दर ठरलेला असे. सध्याच्या ग्रॅम या एककात आकडेमोड केली तर असे दिसते की एका डॉलरमध्ये जवळपास १.५ ग्रॅम (३१.१ भागिले २०.६७) सोने येत होते तर एका पौंडामध्ये ७.३२ ग्रॅम सोने येत होते. म्हणजेच एका पौंडाची किंमत सुमारे ४.८८ डॉलर होती.जोपर्यंत डॉलर आणि पौंडाचा सोन्याबरोबरचा विनिमय दर स्थिर होता तोपर्यंत डॉलर आणि पौंडाचाही परस्परांबरोबरचा विनिमय दर स्थिर होता.डॉलर-पौंड यांच्या सोन्याबरोबरच्या विनिमय दरात सरकारच्या निर्णयानुसार बदल केले जात होते. त्यानुसार डॉलर-पौंडच्या विनिमय दरांमध्येही बदल होत होते.

अमेरिकेत १८६० च्या दशकात गुलामगिरीच्या प्रश्नावरून यादवी युद्ध झाले.त्यानंतरच्या काळात खाणींमधून सोने काढायच्या कामावर अनेक वर्षे परिणाम झाला होता.सरकारला जेवढे सोने बाजारात आणायचे होते तेवढ्याच प्रमाणात नवे डॉलर छापले जात होते.खाणींमधून सोन्याची आवक कमी झाल्यामुळे डॉलरही तेवढ्या प्रमाणावर कमी छापले जाऊ लागले.१८९५ च्या सुमारास अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ५% वेगाने वाढत होती आणि सोन्याची आवक त्यापेक्षा कमी होती.या कारणामुळे वस्तूंच्या किंमती कोसळल्या. समजा १८९४ मध्ये १०० डॉलरमध्ये १०० युनिट अर्थव्यवस्था अशी परिस्थिती असेल.म्हणजे १ युनिटसाठी १ डॉलर मोजावा लागत होता.त्यापुढील वर्षी अर्थव्यवस्था १०५ युनिटपर्यंत वाढली पण सोन्याच्या कमतरतेमुळे १०४ डॉलरच बाजारात येऊ शकले तर १८९५ मध्ये १ युनिटसाठी १ डॉलरपेक्षा कमी किंमत मोजावी लागत होती.त्यामुळे बाजारात समजा किंमती ५% ने कमी होत असतील तर कारखानदारांनी कामगारांचे पगार कमी किंमतीचा बागूलबोवा दाखवून ५% पेक्षा जास्त कमी केले. यात कामगारांचे नुकसान होऊ लागले.त्यामुळे १८९६ च्या डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कन्व्हेंशन मध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार विल्यम ब्रायन यांनी ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ मध्ये बदल करावा अशी मागणी केली.

पुढे पहिल्या महायुध्दाच्या दरम्यान इंग्लंडने ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ काढून टाकले आणि पौंड सोन्याशी निगडीत न ठेवता छापायला सुरवात केली.पण १९२५ मध्ये परत ’गोल्ड स्टॅंडर्ड’ वापरात आले.

दुसरे महायुध्द संपायला आले असताना १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हँपशायर राज्यात ’ब्रेटन वुड’ या ठिकाणी ’United Nations Monetary and Financial Conference’ भरली.या परिषदेत काही महत्वाचे निर्णय झाले.जागतिक बँक (International Bank for Reconstruction and Development) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) या महत्वाच्या संस्थांची स्थापना करण्यासाठीची बोलणी या परिषदेत झाली. तसेच गॅट कराराची (General Agreement on Tarrifs and Trade) बोलणीही या परिषदेत झाली.दुसर्‍या महायुध्दात महाभयंकर हानी झाली होती.तेव्हा त्यानंतरच्या काळात अशी हानी परत होऊ नये म्हणून जागतिक व्यापाराला संघटित स्वरूप द्यायचे ठरले.यामागची भूमिका अशी की सर्व देशांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये गुंतले तर भविष्यकाळात कोणत्याही देशाला स्वत:च्या हितसंबंधांना धक्का न लावता दुसर्‍या देशावर हल्ला करता येणार नाही आणि यातूनच युध्दखोरी कमी होईल.

’ब्रेटन वुड’ परिषद ही जागतिक व्यापारासाठी महत्वाची होती.त्या परिषदेत अमेरिकेचे गोल्ड स्टॅंडर्ड चालू ठेवायचा निर्णय घेतला.अमेरिकेने आपल्या डॉलरची किंमत सोन्याच्या तुलनेत ’फिक्स’ केली. एका औंस सोन्यासाठी ३५ डॉलर अशी किंमत ठरवली गेली.अमेरिकेने त्याच प्रमाणात नव्या नोटा चलनात आणाव्या असे ठरले. तसेच इतर देशांनी आपली चलने अमेरिकन डॉलरला ’पेग’ करावीत असे ठरले. त्याकाळी डॉलर आणि भारतीय रुपयामध्ये ५ रुपये=१ डॉलर असा दर होता.म्हणजे त्याकाळी भारताने हा दर कायम ठेवण्यासाठी लागतील तितक्या नोटा छापाव्यात असे ठरले.

नंतरच्या काळात अमेरिकेत मंदी आलेली असताना आणि Balance of Payment ऋण असताना दोनदा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले.म्हणजे एक औंस सोन्यास ३५ पेक्षा कमी डॉलर येऊ लागले. व्हिएटनाम युद्धात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला.तसेच फ्रान्सचे अध्यक्ष द गॉल यांनी अमेरिकेचे आर्थिक वर्चस्व कमी करण्यासाठी आपल्याकडील अमेरिकन डॉलर कमी केले आणि अमेरिकेकडून सोने घेतले. या कारणांमुळे १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी गोल्ड स्टॅंडर्ड रद्द केले आणि डॉलरची खुल्या बाजारातील किंमत मागणी-पुरवठ्याच्या आधारावर ठरेल हे जाहिर केले.

तेव्हा १९७१ पर्यंत एका अर्थी सोने हेच चलन होते.वरकरणी दिसायला डॉलर-पौंड-येन दिसत असत पण ते सोन्यामध्ये कधीही बदलून घेता येत असत. या चलनाच्या प्रकाराला Representative Money म्हणतात. १९७१ मध्ये तो प्रकार संपुष्टात आला.वापरात असलेली सर्टिफिकिटे हा ही Representative Money चा एक प्रकार.

आता पुढील भागात आपण सध्या वापरात असलेला प्रकार-- फियाट मनी याचा उहापोह करू. यापूर्वीच्या भागात लिहिलेल्या गोष्टी फारशा कठिण नव्हत्या आणि नुकत्याच वाचलेल्या होत्या म्हणून त्याविषयी लिहिणे त्या मानाने सोपे होते.फियाट मनी हा जरा किचकट प्रकार आहे तेव्हा त्यावर लिहायला थोडा काळ जाईल असे वाटते.

संदर्भ

१) गोल्ड स्टॅंडर्ड हा विकिपिडियावरील लेख

२) International Economics हे रॉबर्ट कारबॉ या मध्य वॉशिंग्टन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी हा लिहिलेला लेख. (दिनांक: ४ एप्रिल २००९)


यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती

मागील भागात आपण वस्तूविनिमय पध्दतीच्या मर्यादा बघितल्या आणि त्यामुळे सर्वांना मान्य असे माध्यम निर्माण करणे गरजेचे झाले हे ही बघितले.आता हे माध्यम म्हणून काय वापरावे हा प्रश्न होता.माध्यमासाठी वापरलेल्या वस्तूवरून पैशाचे तीन प्रकार सांगता येतील.पहिला म्हणजे कमोडिटी मनी (Commodity Money), दुसरा रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी (Representative Money) आणि तिसरा म्हणजे फ़ियाट मनी (Fiat Money).या तीन प्रकारांना योग्य मराठी शब्द मला मिळाले नाहीत म्हणून इंग्रजी शब्दच वापरत आहे.

कमोडिटी मनीमध्ये एखाद्या वस्तूची स्वत:ची किंमत आहे अशा वस्तू माध्यम म्हणून वापरात होत्या.उदाहरणार्थ सोने किंवा चांदी यासारखे बहुमूल्य धातू माध्यम म्हणून वापरात आणले गेले.म्हणजे वस्तूविनिमय पध्दतीमध्ये असलेली एक मोठी अडचण दूर झाली.म्हणजे एखाद्याला दूध विकून तांदूळ विकत घ्यायचे असतील तर तो त्याच्याजवळचे दूध एकाला विकून त्याबद्दल सोने घेऊ शकेल.आणि तेच सोने वापरून तांदूळ विकत घेऊ शकेल.म्हणजे आपल्याकडील दूध विकत घेऊन आपल्याला तांदूळ विकणारा माणूस शोधायचे कठिण काम करावे लागणार नाही.

कमोडिटी मनीमध्ये माध्यम म्हणून वापरल्या जाणारी वस्तू सहजगत्या उपलब्ध नको तसेच त्या वस्तूचे उत्पादन सहजगत्या करता येऊ नये.उदाहरणार्थ पाणी हे सहजगत्या उपलब्ध असलेली वस्तू माध्यम म्हणून वापरली तर असे वाटू शकेल की कोणीही गरीब राहणार नाही.कारण प्रत्येकाकडे मुबलक प्रमाणावर पैसा (पाणी हे माध्यम) उपलब्ध असेल.पण त्या परिस्थितीत त्या माध्यमाची काही किंमतच राहणार नाही.म्हणजे समजा विक्रेत्याकडून एखादी वस्तू १० माप पाण्याची किंमत चुकती करून विकत घ्यायची असेल तर त्याचवेळी त्याच वस्तूसाठी १५ माप पाणी देणारा ग्राहकही असू शकेल.तेव्हा विक्रेता ती वस्तू १५ माप पाणी देणार्‍यासच विकेल.पाणी मुबलक उपलब्ध असल्यामुळे त्याच वस्तूसाठी २०,५०,१००,२५०,५००,१००० माप पाणी देणारे ग्राहकही सापडतीलच.तेव्हा विक्रेता आपली वस्तू अधिकाधिक किंमत देऊ शकणार्‍या ग्राहकालाच देतील.म्हणजे त्या चलनाची काहीही किंमत राहणार नाही.हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी एक जुडी भाजीसाठी पोती पोती भरून पैसे द्यावे लागायचे तशीच परिस्थिती काही प्रमाणावर निर्माण होईल.हे उदाहरण देण्यामागचा हेतू म्हणजे माध्यम म्हणून वापरली जाणारी वस्तू सहजगत्या उपलब्ध नको या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ आहे.पाणी हे चलन म्हणून वापरल्यास इतर अडचणी निर्माण होतील त्याचा अंतर्भाव यात केलेला नाही.तसेच त्या माध्यमाचे सहजगत्या उत्पादन करता येत असेल तरीही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.तेव्हा या माध्यमासाठी वापरलेली वस्तू काही प्रमाणात तरी दुर्मिळ हवी.

तसेच कमोडिटी मनीसाठी वापरलेल्या वस्तूचा स्वीकार माध्यम म्हणून होण्यासाठी समाजातील बहुतांश लोकांना तरी त्या वस्तूपासून उपयोग झाला पाहिजे.नाहितर ती वस्तू सहजगत्या माध्यम म्हणून स्विकारली जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे आपण ज्या काळाची चर्चा सध्या करत आहोत त्या काळात सर्व ठिकाणी राजसत्तेने एखादी गोष्ट माध्यम म्हणून स्विकारायची सक्ती केलेली नव्हती आणि सर्वसहमतीने एखादी वस्तू माध्यम म्हणून वापरात आणली गेली होती. समजा समाजातील मूठभर लोकांना दगडांचा उपयोग होत आहे असे समजू या आणि त्या मंडळींना दगड माध्यम म्हणून वापरावे असे वाटते. राजसत्तेने सक्ती केल्यास गावात दगड (पाण्याप्रमाणे मुबलक प्रमाणात नसतील तर) सुध्दा चलन म्हणून वापरले जाऊ शकले असते पण तशा सक्तीच्या अभावी दगड ही बहुतांश लोकांसाठी निरुपयोगी वस्तू असल्यामुळे तिचा माध्यम म्हणून वापर होणे कठिण होते.असे का यावर थॊडा विचार केल्यावर माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली.समजा आज सोने हे माध्यम म्हणून वापरात आहे.समजा भविष्यकाळात दुसरे काही माध्यम म्हणून वापरात आले आणि सोने मागे पडले तर आपल्याकडे असलेल्या सोन्याची चलन म्हणून काही किंमत नाही पण त्याच सोन्याचे दागिने बनविता येतील आणि काहीतरी उपयोग होऊ शकेल.पण याऐवजी दगडासारखी निरूपयोगी वस्तू माध्यम म्हणून सध्या वापरात असेल आणि नंतर माध्यमात बदल झाला तर आपल्याकडे असलेल्या दगडांचे करायचे काय हा प्रश्न पडेलच.म्हणून कमोडिटी मनीसाठी वापरात असलेल्या माध्यमाचा दुसरा गुणधर्म हा की त्याची स्वत:ची उपयुक्तता समाजातील बहुसंख्य लोकांना असली पाहिजे. सोन्याचांदीविषयीचे आकर्षण जगभर आढळते.त्यामुळेच जगात सर्वत्र या दोन धातूंची उपयुक्तता लोकांना वाटत होती.आणि या दोन धातूंचा चलनाचे माध्यम म्हणून उपयोग झाला. सोने तृणवत मानणारे लोक समाजात असले तरी ते खूप कमी संख्येने असतात.जर समाजातील बहुसंख्य लोक माध्यम म्हणून सोन्याचा वापर करू लागले तर अशा लोकांपुढेही दुसरा पर्याय राहणार नाही आणि ते ही सोन्याचाच माध्यम म्हणून वापर करतील.

या प्रकारच्या कमोडिटी मनीचे उदाहरण म्हणजे द्वितीय महायुध्दात इंग्लिश सैन्याने पकडलेल्या जर्मन युध्दकैद्यांची छावणी.या युध्दकैद्यांना रेडक्रॉस कपडे,खाणे,सिगरेट वगैरे गोष्टी पुरवत असे.या युध्दकैद्यांनी सिगरेटचा वापर कमोडिटी मनी म्हणून त्यांच्या त्यांच्यात केला होता.सिगरेट ही वस्तू वर दिलेल्या सगळ्या अटींची पूर्तता करते हे लक्षात येईल.पहिले म्हणजे बाहेर सिगरेट कितीही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असली तरी युध्दकैद्यांच्या छावणीत रेडक्रॉस देईल तितक्याच प्रमाणात सिगरेट उपलब्ध होती.आणि दुसरे म्हणजे बहुतांश सैनिकांना त्या गोष्टीची उपयुक्तता होती.

आता या लेखमालेच्या पुढील भागात Representative Money विषयी अधिक लिखाण करेन. सुटसुटीत व्हावे म्हणून सगळी माहिती एकाच लेखात न टाकता स्वतंत्र लेख करत आहे.

संदर्भ:

१) Macroeconomics हे ग्रेगरी मॅनकिव या हावर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.

२) International Economics हे रॉबर्ट कारबॉ या मध्य वॉशिंग्टन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक. त्यातील बहुतांश डोक्यावरून गेले हे सांगायलाच नको आणि मी त्या पुस्तकात अर्ध्याच्या पुढे जाऊ शकलो नाही.पण त्यात कमोडिटी मनी आणि इतर गोष्टी चांगल्या समजावून सांगितल्या होत्या. त्यावर मी माझा विचार करून माझी उदाहरणे दिली आहेत.

Friday, April 3, 2009

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावरील पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती हा लिहिलेला लेख. (दिनांक ३ एप्रिल २००९)

जसाजसा मानवी संस्कृतीचा विकास होत गेला तशातशा माणसाच्या गरजाही वाढत गेल्या.अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच त्याला दागदागिने,चपला, लोहारकाम,मनोरंजना यासारख्या सेवांच्या गरजा वाढीस लागल्या.कोणीही व्यक्ती आपल्याला आवश्यक असलेल्या सगळ्या गोष्टींची/सेवांची पूर्तता करू शकत नाही हे त्याबरोबरच सर्वांच्या लक्षात आले.तेव्हा प्रत्येकाने आपल्याला जी गोष्ट चांगली बनवता येते ती बनवावी आणि त्या गोष्टींची देवाणघेवाण करून सर्वांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात ही पध्दत रूढ झाली.

उदाहरण सोपे करायला माणसाच्या गरजा दोनच आहेत असे समजू. समजा या गरजा संत्री आणि कलिंगड या आहेत.म्हणजे काही लोक संत्र्याचे उत्पादन करतात आणि काही लोक कलिंगडाचे उत्पादन करतात आणि या दोन फळांची देवाणघेवाण करून सर्वांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात.एका कलिंगडाने जेवढी भूक भागेल तेवढी भूक भागवायला अनेक संत्री लागतील.तेव्हा देवाणघेवाण करताना कलिंगडाची निर्मिती करणारे एका संत्र्याबदल्यात एक कलिंगड हा व्यवहार नक्कीच मान्य करणार नाहीत.तेव्हा एका कलिंगडामागे किती संत्री हा व्यवहार दोघांनाही मान्य होईल अशा पध्दतीने ठरविणे गरजेचे झाले.अशा पध्दतीने एक माप तांदळामागे किती माप दूध,एका आंब्यामागे किती लिंबे यासारखे व्यवहार दोघांनाही मान्य अशा पध्दतीने ठरविले जाऊ लागले आणि त्यातून वस्तूविनिमय पध्दती वापरली जाऊ लागली.वस्तू विनिमय पध्दतीत समाजात उप्तादन केलेल्या सगळ्या गोष्टी बाजारात चलन म्हणून वापरात येऊ लागल्या.

गावातील व्यवहार थोडक्यात आटोपले जात होते आणि गरजा थोडया होत्या तेव्हा वस्तूविनिमय पध्दती ठिक होती.तरीही त्यात काही अडचणी होत्याच.समजा अ आणि ब या दोन व्यक्तींकडे अनुक्रमे दूध आणि तांदूळ आहेत. अ ला ब कडे असलेल्या तांदळाची गरज आहे तेव्हा समजा त्याने ब ला आपल्याकडील दूध तांदळाची किंमत म्हणून देऊ केले. पण जर ब ला काही कारणाने दूध नको असेल तर ब आपल्याकडचे तांदूळ अ ला द्यायला तयार होणार नाही.तेव्हा त्या दोघांमध्ये व्यवहार होणार कसा?म्हणजेच अ ला त्याच्याकडील दूध देऊन त्याला त्या बदल्यात तांदूळ देईल असा माणूस शोधून काढायला हवा. म्हणजेच विक्रेता आणि ग्राहक यांच्या गरजा एकसारख्याच हव्यात.नाहीतर व्यवहार होऊ शकणार नाही.

दुसरे म्हणजे काही वस्तू या अविभाजनीय असतात आणि त्यामुळे त्या व्यवहारात आणताना अडचणी येऊ शकतात. समजा एका कलिंगडाला चार संत्री असा व्यवहार ठरला आहे आणि ग्राहकाला दोनच संत्र्यांची गरज असेल तर तो आपल्याकडील कलिंगड अर्धे कापून तो व्यवहारात आणू शकेल.पण समजा एका शेळीस ५० संत्री असा व्यवहार ठरला आहे.आणि ग्राहकाला गरज २० संत्र्यांचीच आहे.मग त्याने काय करावे? ५० पेक्षा कमी संत्री आली तर तो व्यवहार त्याच्यासाठी महागाचा ठरेल.आणि विकताना शेळी पूर्णच विकायला हवी.तेव्हा अशा परिस्थितीतही व्यवहार होणे कठिण होते.

तिसरे म्हणजे व्यवहारासाठी वापरात असलेल्या बहुतांश गोष्टी नाशवंत होत्या.समजा एखाद्याकडे पिकलेले दहा आंबे आहेत.ते आंबे फारतर आठवडाभर राहतील.त्यानंतर ते खराब होणार आहेत.समजा एका व्यवहारात अशा आंब्यांची देवाणघेवाण झाली आहे.आणि आपल्याकडे आलेले आंबे त्या व्यक्तीस आठवडयात संपवता आले नाहीत तर त्या व्यक्तीचे काही कारण नसताना नुकसान होणार हे नक्कीच.

चौथे म्हणजे व्यवहारासाठी वस्तू वापरल्या जात असल्यामुळे एक ठराविक विनिमय दर अंमलात आणणे शक्य नव्हते आणि त्यात व्यक्तिगत आवडीनिवडी आणि गरजांचाही अंतर्भाव झाला.उदाहरणार्थ दोन व्यक्तींना आपल्या घरी १० माप तांदूळाची गरज आहे.त्यापैकी एकाकडे आधीच ९ मापे तांदूळ आहे आणि दुसर्‍याकडे १ मापच तांदूळ आहे.ज्याच्याकडे तांदूळ कमी आहे त्याला तांदळाची गरज जास्त आहे त्यामुळे तो आपल्याकडील वस्तू (समजा दूध) स्वस्तात विकायला तयार होईल.पण ज्याच्याकडे आधीच बराच तांदूळ आहे आणि ज्याला अजून १ माप तांदूळच हवा आहे तो आपल्याकडील दूध तेवढ्या स्वस्तात विकायला तयार होणार नाही.अशा परिस्थितीत या दोन विक्रेत्यांकडील दुधाच्या किंमतीत मोठी तफावत असेल.तसेच वैयक्तिक आवडीनिवडींचाही प्रभाव दरावर पडेल.एखाद्याला सोन्याच्या दागिन्यांची अतोनात आवड असेल तो आपल्याकडील दूध (किंवा इतर वस्तू) इतरांपेक्षा जास्त प्रमाणात मोजून सोने विकत घ्यायला तयार होईल. तेव्हा अशा परिस्थितीत प्रत्येक विक्रेत्याकडील किंमत वेगळी असेल. तेव्हा आपल्याला परवडत असलेल्या भावात विकणारा विक्रेता शोधायला ग्राहकांना बरीच पायपीट पडेल.

या सर्व कारणांमुळे वस्तूविनिमय पध्दती किचकट आणि त्रासदायक ठरली.तेव्हा ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांनाही मान्य होईल असे माध्यम शोधून काढणे गरजेचे झाले.याच माध्यमाला आपण पैसा म्हणतो.या पैशाचा इतिहासही खूपच रोचक आहे.त्याविषयी पुढच्या भागात.


संदर्भ
एक नक्की संदर्भ सांगता येणार नाही.आतापर्यंत केलेले assorted reading हाच संदर्भ आहे.

Wednesday, April 1, 2009

सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय?

माझा मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर सबप्राईम क्रायसिस--पुढे काय? हा प्रसिध्द झालेला लेख. (दिनांक ३१ मार्च २००९)


अमेरिकेतील सबप्राईम क्रायसिसची सुरवात आणि ते संकट जगभर कसे पसरले याचा उहापोह  बामनाच्या पोराने सुरू केलेल्या  या चर्चेत झालाच आहे.आता या संकटाची पुढील पावले कशी पडतील यावर माझे भाष्य करत आहे. (डिस्क्लेमर: अर्थशास्त्र हा काही माझा पेशा नाही.गेल्या वर्षांत पुस्तके आणि याविषयीचे लेख वाचून मी माहिती गोळा केली आहे.तेव्हा लेखात चुका आढळल्यास सुधाराव्यात ही विनंती.)

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने ’स्टिम्युलस पॅकेज’ जाहिर केले आहे.या पॅकेजमध्ये पायाभूत क्षेत्रात नवे प्रकल्प हाती घेणे,लोकांना करसवलती आणि सबप्राईम क्रायसिसने पोळलेल्या बॅंकांना आर्थिक मदत अशा गोष्टींचा समावेश आहे.सध्याच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी वस्तूंची मागणी बाजारात वाढली पाहिजे.आणि अशी मागणी आपोआप वाढत नसते.त्यासाठी नव्या नोकर्‍या निर्माण होणे गरजेचे असते.एकदा जास्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आणि लोकांची दररोजच्या खाण्याराहण्याची भ्रांत मिटली की ते इतर गोष्टींची खरेदी करू लागतील आणि यातूनच बाजारात मागणी वाढेल.सध्याच्या काळात उद्योगधंदे नवे प्रकल्प हाती घेणार नाहीत कारण त्या प्रकल्पातून निर्माण झालेला माल खरेदी करायची लोकांची क्रयशक्ती नाही.तेव्हा अशावेळी सरकार मध्ये पडते आणि पायाभूत क्षेत्रात (रस्ते,पूल बांधणी,वीज प्रकल्प) नवे प्रकल्प हाती घेते. रस्ते बांधणीचे उदाहरण घेतले तर मोठा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यामुळे सिमेंट,स्टील यासारख्या मोठ्या उद्योगांना चालना मिळते.जास्त पैसा हातात खेळू लागला की लोक नव्या गाड्या खरेदी करतील आणि त्यातूनच वाहन उद्योगाला चालना मिळते.वाहन् उद्योगावर इतर अनेक उद्योग अवलंबून असतात (रबर,वाहनांचे सुटे भाग करणारे उद्योग वगैरे). अशा उद्योगांना चालना मिळेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत एक चांगल्या बदलाचे चक्र चालू होईल अशी अपेक्षा असते.

ओबामांच्या स्टिम्युलस पॅकेजचा जी.एम., फोर्ड, ए.आय.जी यासारख्या संकटात असलेल्या संस्थांना ’बेल-आऊट’ पॅकेज देणे हा ही एक भाग आहे. मात्र या बेल-आऊट पॅकेजसाठी लागणारे अनेक अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकार चक्क नोटा छापून देणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत.मला याविषयी आधी माहिती नव्हती.मिसळपाववरील प्रदीप यांनी सर्वप्रथम मला खरडेतून त्याविषयी माहिती दिली.तसेच मार्क मॉबियस ह्या टेंपलटनच्या सुप्रसिद्ध बेअर फंड मॅनेजरने सुमारे महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकार 'झिंबाब्वेयन विचारधारा "(झिंबाब्वेयन स्कूल ऑफ थॉट) अनुसरत आहे, असे म्हटले होते याची माहिती प्रदीप यांनी त्याच खरडेतून दिली.गेल्या काही दिवसात हा विषय मागे पडला होता म्हणून त्याकडे विशेष लक्ष दिले नव्हते. आज मी मार्क मॉबियस विषयी गुगलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असे काही म्हटले आहे याविषयीचा दुवा मला मिळाला नाही.पण सिडनी सन हेराल्ड या वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर हा दुवा मला मिळाला त्यातही अमेरिकन सरकार नवीन नोटा छापून संकटावर मात करायचा प्रयत्न करणार आहे असे म्हटले आहे.

अमेरिकन सरकार सरकारी बाँडची खरेदी-विक्री करून अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे प्रमाण कमीजास्त करते.सरकारकडे त्यासाठी इतरही उपाय आहेत.पण महागाई वाढली तर सरकारी बाँडची विक्री मोठ्या प्रमाणावर करून अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त चलन सरकार आपल्या तिजोरीत अडकवून ठेवते.याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर पसरला की महागाई कमी व्हायला मदत होते.तसेच मंदीच्या वेळी सरकार बाजारातून बाँडची खरेदी करून तिजोरीतला पैसा बाजारात आणते आणि बाजारात अधिक पैसा खेळता झाला की ’लाँग टर्म’ मध्ये बॅंकाना कर्जाऊ देण्यासाठी जास्त पैसा उपलब्ध असतो आणि त्यातून नवे उद्योग आणि रोजगार निर्माण होतात आणि मंदीपासून सुटका व्हायला मदत होते.

सरकार ही पावले उचलते तेव्हा बाँडची खरेदीविक्री हा महत्वाचा भाग असतो.म्हणजे आज जरी बाजारातून बाँडची खरेदी करून अतिरिक्त पैसा बाजारात उपलब्ध करून दिला तरी या अतिरिक्त पैशाची शेंडी बाँडच्या मार्फत सरकारच्या हातात असते.म्हणजे भविष्यकाळात अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैशामुळे जरी महागाई वाढली तरी तेच बाँड विकून सरकार तो पैसा परत तिजोरीत बंद करू शकते.आता या बाँडची खरेदीविक्री Monetary Policy मध्ये किती महत्वाची आहे आणि त्यात इतर मार्गाचे (व्याजाचे दर कमी करणे वगैरे) महत्व किती याची मला कल्पना नाही आणि सरकारने बाँड विकत घ्यायचे म्हटले तर बाजारातून मुकाट्याने त्या बाँडचे मालक आपल्याकडील बाँड सरकारला विकायला कसे तयार होतात याचीही मला कल्पना नाही.

पण सध्या अमेरिकन सरकार नव्या नोटा छापून आणि त्याबरोबर बाँडचा व्यवहार न करता हा पैसा बाजारात आणणार आहे.तेव्हा भविष्यकाळात तो पैसा चलनातून काढून घ्यायचा मार्ग उपलब्ध नाही.

नुसत्या नोटा छापून प्रश्न मिटत असता तर जगात कोणीही गरीब राहिलेच नसते.समजा सध्या चलनात क्ष इतक्या किंमतीच्या नोटा आहेत.सरकारने त्यात आणखी क्ष किंमतीच्या नोटांची भर घातली आणि चलनात २क्ष इतक्या नोटा आल्या असे उदाहरणार्थ समजू.’लाँग टर्म’ मध्ये याचा काहीही उपयोग होणार नाही.आज जी वस्तू १० रूपयांना मिळते ती वस्तू भविष्यकाळात २० रूपयांना मिळायला लागेल.म्हणजे नुसती महागाई वाढेल.जर पैसा चलनात येण्याबरोबरच उत्पादन वाढले नाही तर महागाई हा अटळ परिणाम असतो.झिम्बाब्वेमध्ये रॉबर्ट मुगावे सरकारने अशा चलनी नोटा प्रचंड प्रमाणावर चलनात आणल्या आणि त्यातून महागाई महिन्याला ५००% इतक्या महाप्रचंड वेगाने गेली काही वर्षे वाढत आहे.एक वेळ अशी आली होती की सरकारला १ कोटी झिम्बावियन डॉलरची नोट काढावी लागली.हिटलरच्या सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतही एक जुडी भाजीसाठी पोतेभरून नोटा द्यायची वेळ याच कारणामुळे आली.

तेव्हा नुसत्या नोटा छापून चलनात आणल्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही का?

जर परिस्थिती सुधारली नाही तर क्रेडिट कार्डाची दिवाळखोरी हे आर्थिक संकटाचे पुढचे पाऊल असेल असे वाटते असे काही लेखांमध्ये वाचनात आले आहे.संकटाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकांची घरे गेली आणि घरांच्या किंमती कोसळल्या. तसेच घरासारख्या मूलभूत गरजेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे लोकांनी नव्या गाड्या खरेदी, मॉलमधील खरेदी यावर ब्रेक लावला आणि आर्थिक मंदी सर्वत्र पसरली हे मागील चर्चत पाहिलेच आहे.पहिल्या टप्प्यात बॅंकांनी कर्ज देताना तारण म्हणून निदान घरे ठेऊन घेतली होती.बॅंकांना ती घरे कमी किंमतीत का होईना पण विकून थोडे पैसे तरी भरून काढता येऊ शकत होते.पण क्रेडिट कार्डाची गोष्ट तशी नाही.

क्रेडिट कार्डाचा बेसुमार वापर ही अमेरिकनांची खासियत आहे.अनेकदा क्रेडिट कार्डावर भरमसाठ खरेदी करून जमेल तशी पैशाची परतफेड करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो.अनेकदा वर्षा-दोन वर्षापूर्वी खरेदी केलेल्या गोष्टीचे हप्ते ते आज भरत असतात.मी तिकडे असताना माझ्याकडेही अनेक क्रेडिट कार्डे होती आणि क्रेडिट लिमिट चांगली होती.पण तरीही मी १२-१४ वर्षे जुनी गाडी का वापरतो,माझ्याकडे ’ढॅण-ढॅण’ म्युझिक सिस्टिम का नाही, मधूनमधून सारखे सहलीला का जात नाही असे प्रश्न माझ्या अमेरिकन मित्रांना तेव्हा पडत असत.क्रेडिट कार्डाची कितीही मर्यादा असली तरी खर्च करताना आपल्याला आवश्यक तेवढाच करावा हे भान आपल्याला असते तितक्या प्रमाणात अमेरिकनांना नसते.

जर अमेरिकेत सध्या जा वेगाने नोकर्‍या कमी होत आहेत तो कायम राहिला तर पूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे हप्ते ते भरणार तरी कसे?आणि या वस्तू अनेकदा intangible असतात.उदाहरणार्थ युरोपची टूर.त्या सहलीसाठी वर्षापूर्वी क्रेडिट कार्डावर केलेल्या खर्चाचे हप्ते आज भरता येत नाहीत म्हणून एखाद्या घराप्रमाणे किंवा गाडीप्रमाणे ती वस्तू लिलावात काढून विकता येत नाही.तेव्हा लोकांना क्रेडिट कार्डाचे हप्ते चुकवता आले नाहीत म्हणून बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तॊटा यापुढच्या काळातही सहन करावा लागू शकतो.

तेव्हा सध्याच्या आर्थिक संकटाचा शेवट कधी आणि कसा हेच समजत नाही.याविषयी आपले काय मत आहे?आणि या लेखात काही चुका असल्यास त्या दाखवून द्याव्यात ही विनंती.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन